गरीबलाई निःशुल्क विद्युत् कति सहज ?

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गरीबलाई बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेतर्फ कार्य भइरहेको बताएकी छन् । वास्तवमा निम्न वर्गहरूले राज्यबाट यस्तै निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यसले ती वर्ग लाभान्वित हुने मात्र नभई राज्यप्रति निमुखा वर्गको अपनत्वभाव सिर्जना गराउँदछ । त्यसैले यो निर्णयको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ ।

हुनत सरकारले यस प्रकारका धेरै घोषणा ल्याइसकेको छ । जनपि्रय लाग्ने घोषणा कागजमा सीमित भएको भन्नेहरूको कमी छैन । सस्तो लोकपि्रयताका नाममा असम्भवप्रायः नीतिको घोषणा गर्ने, आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा उदासीन हुने प्रवृत्ति रहेको भन्ने आरोप लगाउनेको जमात पनि सानो छैन ।

राज्यप्रदत्त सहुलियत तथा सुविधाको उपभोग लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको बरु उल्टै ‘इलाइट’ हरूको पोल्टामा गइरहेको भनी सरकारका लक्षित कार्यक्रमहरूको आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा निम्नस्तरको जीवनयापन गर्न बाध्य गरीब पक्षको यो कार्यक्रम गरीबलाई बिजुली निःशुल्क सुन्दा जति लोकपि्रय छ कार्यान्वयन त्यति सहज भने देखिंदैन ।

चालु योजनाका गरीबी निवारणका प्रमुख तीन उद्देश्यमध्ये गरीब पहिचान गर्नु एवम् गरीबी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेको छ, निःशुल्क बिजुली प्रदान गर्ने विषय । योजनाले आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरीबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिएको छ । हुनत योजनाले विद्युत्लाई आधारभूत सेवाको रूपमा लिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रीको यो घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि न्यूनतम पनि निम्न पूर्व शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ :

कति छन् गरीब ?

गरीबी निवारणलाई योजनाको प्रमुख लक्ष्य बनाइए पनि आशातीत रूपमा गरीबीको संख्या घट्न सकिरहेको छैन । दशौं योजना त गरीबी रणनीतिपत्रको रूपमा आएको थियो । पन्ध्रौं योजनाले नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको र योजनाको अन्त्यसम्म ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा बहुआयामिक गरीबी २८.६ प्रतिशत रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण गरीबीको रेखामुनि पुगेको जनसंख्याको हिस्सा पनि सानो छैन । कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद् समेतले बढाएका गरीबहरूको संख्यासहित हाल नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ ।

गरीबको पहिचान

पन्ध्रौं योजनाका अनुसार निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भनिए पनि को-को यो रेखामुनि रहेका छन्, को गरीबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक न योजना आयोगसँग रहेको छ न त गरीबी निवारण मन्त्रालय वा कोषसँग नै । नमूना सर्वेक्षणका आधारमा अनुमान गरिएको उक्त जनसंख्या आजका मितिमा आइपुग्दा के-कति रहेको छ कोरोना महामारी पछि थप भएको अनुमान गरिएको जनसंख्याको वास्तविक पहिचान विना यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुनसक्ने देखिंदैन । वास्तविक गरीबीले भन्दा गरीबको नामबाट अन्यले फाइदा लिनसक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।

कार्यान्वयन मोडालिटी

वास्तविक गरीबहरूको पहिचान गरिसकेपछि निःशुल्क बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराउने मोडालिटी तय गरिनुपर्दछ । धेरै गरीब परिवार भूमिहीन तथा आवासविहीन रहेको यथार्थका बीच यसको कार्यान्वयन त्यति सहज देखिंदैन । आफ्नै भूमि तथा आवास नभई अवैध तवरले बसिरहेका गरीबहरू, अर्काको जग्गा तथा घरमा बसोबास गरिरहेका गरीब तथा श्रमिकहरूले यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छन् सोको सुनिश्चितता यो नीति कार्यान्वयनको अर्को पूर्वशर्तको रूपमा रहेको छ । आफ्नो नाममा मिटर जडान गर्न नसक्ने तथा अवसरको खोजीमा आफ्नो थातथलो बाहिर रहेका गरीबहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पेचिलो देखिन्छ ।

स्रोतको सुनिश्चितता

गरीबको पहिचान, निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने मोडालिटीबारे स्पष्ट भएपछि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसको आर्थिक भार रहन्छ । निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीमा हुने कमीको पूर्ति अर्थात् निःशुल्क विद्युत् बापतको आर्थिक भार नेपाल सरकारले कसरी व्यहोर्ने भन्ने नै हो । यसबापत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने रकमको स्रोत के हुने, यसलाई सरकारका अन्य नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आवद्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरूरी देखिन्छ । यसका लागि एक निश्चित अवधिमा निःशुल्क विद्युत् बापत नेपाल सरकारलाई पर्ने वा भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक भारको अनुमान गर्नुपर्दछ ।

भूमि आयोगमा ११ लाख ८० हजार बढीले सुकुम्बासी भएको भनी निवेदन गरेका छन् । दलित समुदायकै मात्र तथ्यांक लिने हो भने पनि तराईमा ९० प्रतिशत र पहाडमा ७० प्रतिशत दलित भूमिविहीन रहेका छन् । कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद् समेतले बढाएका गरीबहरूको संख्यासहित हाल नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । परिवार संख्या औसतमा ४ देखि ५ मान्दा १४ लाख बढी परिवार गरीबीको रेखामुनि रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिमहीना परिवार २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको अहिलेको न्यूनतम महसुल र प्रतियुनिट महसुल दरले गणना गर्दा वाषिर्क करोडौं रुपैयाँको थप जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शतप्रतिशत विद्युतीकरण

सरकारी आँकडा अनुसार अझै ७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत् पहुँच (राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली) बाट बाहिरै रहेको छ । हालसम्म १७ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसकिएको छ भने ६० जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण हुनसकिरहेको छैन । विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले समेत राज्यप्रदत्त सुविधाको उपयोग गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । तत्काल गि्रडको विद्युत् पुर्‍याउन नसकिने अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता दिई प्रणाली जडानमा अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरूरी देखिन्छ । विद्युतीकरणको क्रममा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि निःशुल्क मिटर जडानको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यस्तो कार्यक्रम भारतमा मोदी सरकारले अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भूमि, आवास र निःशुल्क विद्युत् सँगसँगै

गाँस, बास र कपास नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको विषय हो । अहिले पनि नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या ठूलो रहेको छ । थोरै भूमि भए पनि आवास नहुनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । खासगरी दलित तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भूमि तथा आवासविहीन छन् । गाँस, बास र कपासको हकको सुनिश्चितता सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा विद्युत्लाई पनि आधारभूत आवश्यकताको सेवाको रूपमा लिइन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबैका लागि सहज, पहुँचयोग्य ऊर्जाको सुनिश्चितताको लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ राज्यले भूमि, आवास तथा विद्युत्लाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

के छ छिमेकी देशको अनुभव ?

भारतमा प्रधानमन्त्री ‘सहज बिजुली हर घर योजना’ अन्तर्गत मोदी सरकारले गरीब वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत् जडानको योजना अघि सारेको छ । यो योजनामा विद्युत् महसुल निःशुल्क नभई विद्युत् जडान निःशुल्क रहेको छ । भारतभरि शतप्रतिशत विद्युतीकरणको योजनासाथ अघि सारेको देखिन्छ । भारतमा धेरै राज्यले कृषकलाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ । दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले २०० युनिटसम्मको महसुल सबैका लागि निःशुल्क गरिरहेको छ । आन्ध्रप्रदेशले हरित आन्ध्रप्रदेश अभियानसँगै २००४ देखि कृषकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । शुरूमा ४०० करोड बराबरको छुट उपलब्ध भएकोमा २०१३ सम्म आउदा ६ हजार करोड पुगेको देखिन्छ । तेलंगना राज्यले कृषकका लागि पानी तान्ने पम्पहरूमा चौबीसै घण्टा विद्युत् निःशुल्क गरेको छ ।

पाकिस्तान सरकारले गरीबहरूका लागि नगद शोध भर्नाको नीति अवलम्बन गरेको छ भने भुटानमा ग्रामीण क्षेत्रमा मध्यम तथा न्यून भोल्टेजका ग्राहकका लागि १०० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिन्छ । बंगलादेशले पहाडी जिल्लामा सौर्य प्रणाली जडानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

अन्तमा ! गरीबलाई परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा वास्तविक गरीब भन्दा गरीब बनेर सुविधा लिन खोज्ने नक्कली गरीबहरूको बिगबिगीका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा वास्तविक गरीबले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक लक्षित वर्ग स्थानीय निकायमार्फत पहिचान गरी/गराई तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चित गर्ने/गराउनेतर्फ मन्त्रीको विशेष पहल जरूरी देखिन्छ । गरीब परिचयपत्र वितरण अवधिसम्म स्थानीय निकायको सिफारिशको आधारमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा केही जिल्लाबाट यसको शुरूआत गर्दा उपयुक्त होला । यस कार्यमा मन्त्रीलाई सफलता मिलोस् शुभकामना !

(लेखक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)