महामारीमा स्थानीय सरकार : कतै साबुन हरायो, कतै राहत सामग्री बेचे

२०७६ साल चैतमा कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै देशभर लकडाउन भए लगत्तै संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका काममा कतिपय स्थानीय सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी भएपनि केही स्थानीय सरकारहरु आर्थिक अनुशासनहीन र बेथितीमा बदनाम भए ।

६ भदौ, काठमाडौं । झापाको मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनसँग सम्बधित बजेटबाट सवारीसाधन मर्मत र भाडाका नाममा ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिए ।

बाराको निजगढ नगरपालिकाले कोरोना कोषबाट आगलागी र बाढी नियन्त्रणका लागि भन्दै सामान किनेको भनेर १० लाख ६४ हजार रुपैयाँको खर्च देखायो । सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले २४ हजार थान साबुन किन्यो । ५ हजार २६० साबुन मात्रै बाँड्यो । स्टोरमा १ सय ४४ वटामात्रै साबुन छन् । बाँकी साढे १८ हजार साबुन भेटिएन ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाले त कुनै विवरण नराखी ३४ लाख रुपैयाँको खर्च लेखेछ । रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाले ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर राहत प्याकेट बनायो ।

९ वडाध्यक्षले ५०/५० वटाका दरले आफैं राहत प्याकेट बुझे । प्रतिप्याकेट १६०० रुपैयाँ पर्ने रहेछ । यिनले बुझेको ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । उनीहरुले त्यो के गरे, हिसाबकिताबबाट खुलेन ।

खरीद कतिसम्म भद्रगोल थियो भने रौटहटको वृन्दावन नगरपालिकाले विजुलीको सामान बेच्नेसँग खाट खरीद गरेको थियो । विद्यालयमा बनाइने होल्डिङ सेन्टरका लागि अस्पतालमा प्रयोग हुने बेड किनियो ।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले होम क्वारेन्टिनमा भएकाहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्दा ५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर कति जना होम क्वारेन्टिनमा बसेका थिए भन्ने विवरण भने उनीहरुसँग छैन ।

०००

२०७६ साल चैत १० गते नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरियो । लकडाउनसँग सिमावर्ती क्षेत्रमा विदेशबाट आउने नेपालीहरुलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिन बनाइयो ।

स्थानीय सरकारहरुका अगुवाइमा भएको क्वारेन्टिनले एक हदसम्म संक्रमणलाई समुदायसम्म पुग्नबाट रोक्यो, तर, विधि र पद्धति नहुँदा राज्यकोषको रकम मनोमानी खर्च भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, देशभरका कतिपय स्थानीय सरकारहरुले अनेक बहानामा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । २०७६ साल चैतदेखि असार मसान्तसम्म भएको खर्चका आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट केही स्थानीय सरकारका अनुशासनहीन आर्थिक क्रियाकलाप सतहमा आएका छन् ।

मनोमानी खरीद

सिराहाको औरही, यमुनामाई लगायतका गाउँपालिकाले सोझै सामान खरीद गरेर वितरण गरेको देखाएका छन् । त्यसमा एक करोड ५१ लाख रुपैयाँको खर्च लेखेका छन् । सिरहा नगरपालिकाले ३ करोडको दाल चामल किन्यो, अनि बाँड्यो ।

बाग्मती प्रदेशका ५८ स्थानीय तहले पनि त्यसैगरी सामान किनेर बाँडेको बिल देखाएका छन् । बर्दियाको बढैयाताल गाउपालिकाले ५१ लाख ६१ हजार रुपैयाँका सामान सोझै खरीद गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाविना सोझै सामान खरीद गर्दा महंगो पर्छ ।

मनोमानी खरीद गरेका कारण मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । गोरखा नगरपालिकाले एक हजारमा किनेको थर्मामिटर देवघाट गाउँपालिकाले १० हजारमा किनेको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिकाले त्यही सामान १२ हजार रुपैयाँ दरले किनेको छ । बरेङ गाउँपालिका बाग्लुङले ११ हजार रुपैयाँ दरले किनेको छ । लमजुङमा त्यही सामान ५ सयको दरमा खरीद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्तरगंगा गाउँपालिकाले कोरोना संकटको अभाव हुन नदिन ३४० क्वीन्टल चामल र ४६० क्वीन्टल नुन बिक्री गर्न कुल २१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । खाद्य संस्थानबाट सामान खरीद भएको थियो र त्यसमा ढुवानी खर्च ३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो ।

जनप्रतिनिधिहरुले सामान बेचे र १८ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भेटियो । महालेखाले चामल र नुन बिक्रीको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘स्थानीय तहले विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्दा समेत यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक तबरले नगरी सोझै खरीद गरेको देखियो । ऐन, नियमका व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनेक नाममा खर्च

सिराहा नगरपालिकाले क्वारेन्टिन चलाउँदा सेवा लिएको भनी विभिन्न ५ होटेलका नाममा ६२ लाख रुपैयाँ खर्च देखायो । धनुषाको सबैला नगरपालिकाले १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको खर्च लेखेको छ । महोत्तरीको लोहारपट्टि, रौतहटको गोनाही, धनुषाको मिथिला विहारी लगायतका नगरपालिकाले ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । तर हिसाब गर्दा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँको मात्रै बिल भेटियो । अरु स्थानीय तहको पनि हिसाब यस्तै गोलमाल छ ।

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले पनि त्यसै गरेको भेटिन्छ । उसले बिरामीको ओढ्ने ओछ्याउने किनेको भनेर १६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लेखेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले कोरोना रोकथाम कोषको रकमबाट टीभी, जेनेरेटर, प्रिन्टर खरीद गरे । फोटोकपी मेसिन र दमकललगायतको खर्च पनि यही शीर्षकबाट भएको भेटिन्छ ।

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले अस्थायी आइसोलेसन भवन बनाउन आफैंले तय गरेको पक्की भवन निर्माणको दर विश्लेषण गर्‍यो । १४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा २४ लाख ४२ हजारको डोर हाजिरी तयार गर्‍यो ।

बाजुराको बुङ्गल नगरपालिकाले एकै जनालाई ३२ दिनदेखि ४० दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेको विवरण बुझाएको छ । त्यसो गर्दा ७७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएछ । दोलखाको शैलुङमा १० जनालाई क्वारेन्टिनमा राख्दा ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण भेटिन्छ ।

सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले प्रतिघर ५०० रुपैयाँका दरले नगद बाँडेको पाइएको छ । मलंगवा नगरपालिकाले ३०० रुपैयाँ र घोविनी गाउँपालिका पर्साले २०० रुपैयाँका दरले बाँडेको छ ।

केहीले गैरसरकारी संस्थामार्फत राहत रकम बाँडेका छन् । तराईका विद्यालयहरुले लकडाउनका बेलामा विद्यालय बन्द हुँदा पनि दिवा खाजाका नाममा करिव २० करोड रुपैयाँ रकम खर्च गरेको भेटिएको छ ।

काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले विदेशबाट आएकाहरुको खोजी गर्न भन्दै १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन फुकाएर भत्ता

स्थानीय तहहरुले प्रचलित कानून र मापदण्ड उल्लंघन गरेर मनोमानी खर्च गरेको अनेक उदाहरण भेटिन्छ ।

बहादुरमाई नगरपालिका पर्साले स्वास्थ्य तथा प्रशासनका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता भनी ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ र त्यसैबाट तलब समेत दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको रुन्टिगढी गाउँपालिकाले नियम मिचेर १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट २८ लाख १५ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता बाँडेको छ । महालेखाका अनुसार, फरक बजेट शीर्षकबाट खर्च लेख्दा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको वास्तविक खर्च रकम यकिन गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ ।

क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका नाममा पनि स्थानीय तहले मनोमानी खर्च गरेका छन् । विभिन्न व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीको नाममा मनोमानी खर्चेका छन् ।

यो काम धेरैजसो स्थानीय निकायहरुले गरेका छन् । सल्यानको बागचौर कालीकोटको खाडाचक्र, पचालझरना र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले स्वयंसेवक नियुक्त गरी ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ ।

संक्रमित र क्वारेन्टिनमा बसेकालाई जिल्लाको प्रहरीको दररेट अनुसार निर्धारण गरिएकोमा देशभरका स्थानीय तहले एक करोड ४२ लाख बढी भत्ता लिएका वितरण गरेका छन् ।

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले क्वारेन्टिन चलाउँदा हानीनोक्सानी भएको भनेर २० लाख २५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च होटेललाई भुक्तानी दिएको छ । सप्तरीको खडक नगरपालिकाले ७ वटा क्वारेन्टिन बनायो, जसमध्ये ६ वटा प्रयोग नै भएन ।

कतिपय गाउँपालिकाले कुहिएको, गुणस्तरहीन तथा कमसल सामान खरीद गरेर रकम भुक्तानी गरेका छन् । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले राहत बाँड्न भनेर ८० हजार ६०० किलो चामल किन्यो । ८ हजार ६०० किलो चामल त्यत्तिकै राख्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भन्दै कुहिएको चामल त्यत्तिकै राखियो । ‘लकडाउनका कारणले भोकभोकै पर्ने अवस्थाका व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सक्षम र आर्थिक रुपमा सवल व्यक्तिहरुलाई समेत दामासाहीले राहत वितरण गरेकाले वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी तथा मितव्ययी देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश २ का ८७ स्थानीय तहले ४१ करोडका राहत, मास्क, पीपीई लगायतका सामान खरीद गरे । आवश्यकता परीक्षण नगरी प्रस्तावित मूल्यमा सामान खरीद गर्दा महंगो भयो । स्थानीय तहको खर्च क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन केन्द्र निर्माणदेखि सामान खरीदमा आफूलाई केन्द्रित गरे । केहीले क्वारेन्टिन केन्द्रमा बस्ने व्यक्तिहरुको खाना खर्च, राहत वितरणमा बढी ध्यान दिए ।

उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरुमा हुने कामकारवाहीहरु संघीय सरकारका क्रियाकलापमा ज्यादा निर्भर भयो, जसले उनीहरु आफ्नै सक्रियतामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका काममा केन्द्रित हुन नपाएको महालेखाले बताएको छ ।

महालेखाको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र खोजविनका काममा स्थानीय तहले कम ध्यान दिएको देखियो ।’

कोभिड महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे गाँउपालिकाहरुको छाता संगठनले पनि अध्ययन गरेको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ–नेपालले ‘नेपालमा कोभिड १९ रोकथामका लागि स्थानीय सरकारका प्रयासहरु’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले पालिकास्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘समग्रतामा स्थानीय निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय शासन सञ्चालन हुँदा स्थानीयवासीले आपतको समयमा अविभावक प्राप्त गरेको महसुस अधिकांश नागरिकले गर्न पाए’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ जस्तो महामारी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाबाट स्थानीय नेतृत्वको क्षमता, प्राथमिकता र प्रतिवद्धता स्थानीय जनताले देख्ने र बुझ्ने मौका पाएको हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका नाममा ७ अर्ब ८४ करोड पाएकोमा ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । केहीको हिसाबकिताब छुटेकाले लेखापरीक्षणमा ७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्च संकलन गरी विवरण तयार गर्ने प्रणाली नहुँदा यथार्थ खर्च यकिन गर्न समस्या परेको छ ।’

कोनोरा संक्रमण नियन्त्रणमा भएको खर्च