के सार्क अध्यक्ष नेपालले अफगानिस्तान मामिलामा भूमिका खेल्न सक्छ ?

९ भदौ, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा पार्न सक्ने असरबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्ष मुलुक नेपालले यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग परामर्श थाल्नुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ ।

विज्ञहरूले अफगानिस्तान अशान्त हुँदा यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, आप्रवासन र सुरक्षा मामिलामा दूरगामी परिणाम पर्ने भन्दै सो समस्या सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरूले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सार्कको वर्तमान अध्यक्षको हिसाबले त्यसको पहल नेपालले लिनुपर्ने उनीहरूको राय छ । विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अफगानिस्तान मामिलामा परामर्शमा भए पनि सार्क सदस्य मुलुकहरूले खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

अफगानिस्तान संकटबारे नेपालले पहल गर्नुपर्ने भन्दै पाँच पूर्व राजदूतले मंगलबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि सो बहसले गति पक्रिएको छ ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो गम्भीर मोडमा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले यस क्षेत्रमा स्थिरताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । हामी नेपाल सरकारलाई अफगानिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तुरुन्तै सरोकारवाला देशहरूसँग वार्ताका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

पाँच पूर्व राजदूतहरू डा.सुरेश चालिसे, दीपकुमार उपाध्याय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दुर्गेशमान सिंह र महेश मास्केले अफगानिस्तानमा ‘तालिबानको राजनीतिक अग्रसरता सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका लागि चासो र चिन्ताको विषय बनेको’ बताएका छन् । उनीहरू भारत, चीन, रसिया, बेलायत, अमेरिका र चीनका लागि पूर्व राजदूत हुन् जुन मुलुकहरू अफगानिस्तान मामिलाका प्रमुख सरोकारवालाहरू हुन् ।

नेपालले के भूमिका खेल्न सक्छ ?

एकथरी विश्लेषकहरू सार्कको हैसियतमा नेपालले अफगानिस्तानमा स्थायित्व र शान्ति कायम राख्न केही भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । तर, वर्तमान सार्कको अध्यक्ष नेपालले अन्य सदस्य मुलुक र सरोकारवाला भारत, चीन, रसिया, अमेरिका लगायत मुलुकहरूसँग कुनै पनि खालको संवाद गरेको छैन ।

अफगानिस्तान मामिलामा नेपालले १७ अगष्टमा एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा नेपालले अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई नजिकसँग नियालिरहेको बताउँदै त्यहाँ शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
नेपालको अहिलेको प्राथमिकता त्यहाँ रहेका नेपालीहरू उद्धार गर्ने रहेको छ । अफगानिस्तान सार्कको सबैभन्दा कान्छो सदस्य मुलुक हो । सन् २००७ मा भारतको दबाब र प्रस्तावमा अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य बनाइएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त नभएका कारण पनि यस विषयमा बहस भएको छैन ।

यस क्षेत्रमा आतंकवाद नियन्त्रण सार्कको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । लामो समयदेखि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहको सुरक्षित स्थल बनिरहेको छ । तर अफगानिस्तान सार्कको सदस्य बनेयता त्यहाँ रहेका आतंककारी समूहको गतिविधिबारे छलफल भएको छैन ।

तर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको तालिबानको सार्कप्रतिको धारणा के हुन्छ भन्ने यकिन छैन । यदि तालिबानले सार्कलाई असहयोग गर्‍यो भने सार्कले कुनै पनि भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैले सार्कप्रति तालिबानको धारणा स्पष्ट नभएसम्म उसले ठोस कदम चाल्न नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

भारतको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायक सार्कले भूमिका खेल्न सक्नेमा त्यति आशावादी छैनन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अफगानिस्तान मामिलामा सार्कले कुनै भूमिका खेल्न सक्नेमा मलाई आशंका छ ।’

अफगानिस्तान मामिलामा नेपालले कुनै छलफलको पहल गरेमा भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुक त्यसका लागि तयार हुन्छन् भन्नेमा पनि आशंका रहेको छ । नेपालको पहललाई उनीहरूले कति गम्भीर रूपमा लिन्छन् र इन्टरटेन गर्छन् भन्ने पनि यकिन छैन ।

तालिबानको पुनरागमनसँगै अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको भूमिका र महत्व बढेको छ ।

एक कूटनीतिज्ञका अनुसार यस्तो अवस्थामा भारत पाकिस्तान सँगै बसेर सार्क संयन्त्रमा अफगानिस्तानको बारेमा छलफल गर्न तयार हुने अवस्था छैन । नेपालले संवादको पहल गरेमा ती मुलुकहरूले कस्तो रेस्पोन्स गर्छन् भन्ने पनि यकिन छैन । तत्कालै ठोस कदम चाल्ने अवस्था नभएमा कम्तीमा दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले यस विषयमा सम्बन्धित मुलुकको धारणा बुझ्न सक्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भने सार्कले भूमिका खेल्न सक्नेमा त्यति विश्वस्त छैनन् । मंगलबार उनले आफ्नो ट्वीटमा प्रश्न गरेका छन्, ‘नेटोेले नसकेको सार्कले, त्यो पनि मरणासन्नले के पार लगाउला खै ! अफगानिस्तानमा स्थायित्व ल्याउन सार्कले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर पूर्व राजदूत महोदयहरूको वक्तव्य देखेपछि मनमा आएको कुरा ।’

तत्कालै कुनै भूमिका खेल्न नसके पनि सार्कलाई भिजिवल बनाउने विषयमा नेपालले अन्य मुलुकसँग परामर्श गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । एक पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत मुलुकमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूले नेपालले कुनै पहल गरेमा उनीहरूको सहयोग रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयमा धारणा बुझेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन सक्छन् । तर त्यसो पनि भएको पाइँदैन ।’

ती कूटनीतिज्ञका अनुसार यस विषयमा नेपालले लिनसक्ने पहलका सम्बन्धमा उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा परामर्श गर्न सक्छन् र सकारात्मक संकेत आएमा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ । यतिवेला सार्कलाई अगाडि बढाउने विषयमा भारत नै सकारात्मक नभएका कारण यसले गति नलिने धेरैको बुझाइ छ ।

तर पूर्व राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई सार्कले कुनै भूमिका खेल्नै सक्दैन भनेर पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीकहाँ सार्क छ, यसले के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउन सकिन्छ । सार्कले के भूमिका खेल्न सक्छ भनेर केही एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ । कुनै समय यस्तो थियो सार्कको अध्यक्षले सार्क मुलुकको भ्रमण गर्ने गर्दथ्यो । हामीले गर्न सकिने विषयमा उनीहरूको धारणा के छ भनी कूटनीतिक रूपमा बुझ्न सक्छौं ।’

सार्कले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ

अफगानिस्तानमा आगामी दिनमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाका लागि सार्कले आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । अहिले नै अफगानिस्तानका कतिपय स्थानमा खाद्य संकट भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई सन् २००७ मा स्थापना गरेको सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकलाई सक्रिय बनाएर अफगानिस्तानमा आउन सक्ने समस्यालाई टार्न सकिने सुझाव दिन्छन् ।

‘सार्क अध्यक्षको हिसाबले खाद्य सुरक्षा बैंकलाई सक्रिय बनाउन नेपालले केही भूमिका खेल्न सक्छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ र अफगानिस्तानमा मानवीय संकट हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सबै मुलुक तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सार्कको तर्फबाट खाद्यान्न पठाउँँदा सार्क भिजिवल हुन्छ । यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको हो ।’

‘नेपाल शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा उभिने हो’

डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ

अफगानिस्तानलाई अमेरिकीहरूले छोडेर हिंडे । अमेरिकाले सिर्जना गरेको भ्याकुममा तालिबान आएको छ । तालिबानले आफ्नो रोडम्याप स्पष्ट पारेको छैन । उनीहरू हमिद कारजाईसँग पनि सम्पर्कमा छन् र अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । मंगलबार त सीआईएका प्रमुख नै काबुल पुगेर तालिबानसँग वार्ता गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिलामा उनीहरूको रोडम्याप स्पष्ट भएर हामी यसरी अगाडि जाने हो भनेका छैनन् । त्यहाँ के भयो भने विदेशी शक्ति आएर तालिबानलाई विस्थापित गरे र विदेशी शक्ति हिंड्नासाथ उनीहरू पुनः सत्तामा आएका छन् ।

हामीले जहिले पनि दुईवटा विषयमा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नुपर्छ, पहिलो त्यहाँ शान्ति स्थापना र स्थायित्व कायम होस् । हामी त्यहाँ शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । त्यसैगरी सत्ता वा राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढंगले होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ । हिंसाप्रति हाम्रो समर्थन रहँदैन ।

सार्क अध्यक्षको हिसाबले यस खालको पोजिसन हामीले लिने विषयलाई सार्क चार्टरले अनुमोदन गरेको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले स्वीकार्य हुन्छ । बाँकी विषय चाहिं अफगानिस्तानका जनताको अभिमत नै निर्णायक हुन्छ किनभने यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो । शान्ति, स्थायित्व र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको बाटोमा अफगानिस्तान जाओस् भन्ने हाम्रो पोजिसन हुनुपर्छ ।

‘खाद्य सुरक्षा बैंकलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ’
डा. दिनेश भट्टराई, कूटनीतिज्ञ

नेपालले कुनै भूमिका खेले पनि सबै सदस्य मुलुकलाई विश्वासमा लिएर मात्र गर्न सकिन्छ । सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकलाई सक्रिय बनाएर अफगानिस्तानमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ । सार्क छ भनेर भिजिवल बनाउने बाहेक ठोस रूपमा हामी केही गर्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो दूतावास पाकिस्तानमा छ, भारतमा छ उनीहरूले त्यहाँको कुरा बुझेर खबर गर्न सक्छन् । अहिले होइन कि अन्य मुलुकसँग परामर्श गर्ने काम पहिला नै गर्नुपर्दथ्यो । उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

अफगानिस्तानको बारेमा कुरा गर्न यहाँबाट अन्य मुलुकमा कसैलाई पठाउने भन्दा पनि हामीले कूटनीतिक माध्यम मार्फत शान्त रूपमा अन्य मुलुकको धारणा बुझ्नुपर्छ । ब्याक च्यानल मार्फत केही गरिरहेको भए हामीलाई थाहा छैन ।