सर्वोच्चको आदेशपछि शाखा अधिकृतको परीक्षा दिनेहरु समस्यामा

१० भदौ, वीरगञ्ज । संघीय निजामती सेवाको रिक्त शाखा अधिकृत पदमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका १७४ शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोही पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिइरहेकाहरु चिन्तित बनेका छन् ।

लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत दिएर नतिजा प्रकाशन हुने बेलामा विज्ञापन भएको पदमै प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा अधिकृत मिलान गरिएपछि परीक्षार्थीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

२०७६ मंसिर २५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माग अनुसार लोक सेवा आयोगले बढुवा तथा खुला समेत गरी प्रशासन सेवामा ५६० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । सोमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पदमा २०७६ सालमा नै पदपूर्ति भएको छ ।

खुला तथा समावेशीतर्फका ३९२ पदको परीक्षा भने कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो । ती पदमा ६३१ जनाले लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् । २०७८ भदौ ८ मा अन्तर्वार्ता समेत भइसकेको अवस्थामा ती दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आफूहरुमाथि अन्याय हुने परीक्षार्थीहरुको गुनासो छ ।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघ रोजेका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १७४ शाखा अधिकृत संघको खाली दरबन्दीमा आफूहरुलाई नै मिलान गर्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । फरक–फरक रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले ती १७४ कर्मचारीलाई संघको खाली दरबन्दीमा मिलान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई खाली दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखिसकेको छ । बाँकी शाखा अधिकृतको हकमा पनि सोही खाली दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । तर परीक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा पदपूर्ति हुनुपर्ने सिट घटाउनुपर्दा आफूहरुलाई पनि समस्या भएको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए ।

‘३४ जनाको हकमा सोही दरबन्दीमा मिलान गर्नु भनेर सामान्यको पत्र आएको छ, अन्यको हकमा पनि पत्र आउला,’ उनले भने, ‘कसरी मिलाउने निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रवक्ता सुवेदीले यो समस्या लोक सेवा आयोग एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

परीक्षार्थी देवेन्द्र सुवेदी आफूहरुले शाखा अधिकृतको परीक्षा पास गर्ने बेलामा पद संख्या कटौती गर्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् ।

‘लिखित परीक्षा पास गरेर अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छौं, नाम निस्किने समयमा कोटा कटौतीको कुरा चल्दैछ । कतिपय साथीहरुको ३५ वर्षे हद म्याद सकिँदैछ,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आएर कोटा कटौती गर्दा अन्यायमा परिन्छ, नागरिकको अधिकार नै खोस्ने काम राज्यले गर्नु हुँदैन ।’

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ मा परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको प्रशिक्षार्थीहरु बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक परीक्षार्थीले भने ‘लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर हुने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

उनीहरुले आफूहरुलाई मर्कामा नपार्न आग्रह गर्दै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । दुवै निकायबाट सकारात्मक उत्तर नआएको बताउँदै परीक्षार्थीहरुले अन्तिम विकल्पको रुपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव राजीव पोखरेल भने अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शाखा अधिकृतहरुको नतिजा रोकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको छ,’ उनले भने, ‘चिन्ता लिएर आत्तिएर हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ ।’