‘संस्थाको विश्वसनीयता होइन, नियुक्ति गर्नेको हित हेर्न थालियो’

कुनै पनि मुलुकका संस्था चल्ने आधारभूत मूल्यमान्यता हुन्छन् । मान्यताले ‘लिक’ छाडेपछि संस्था ट्रयाक बाहिर जान थाल्छन् । रेलले पटरी छाडेर बाहिर गए झैं हाम्रा संस्था पनि आफ्नो बाटोबाट बाहिर गएको महसूस हुन्छ ।

हाम्रा संस्थाहरूमा संस्थागत विकासको अभाव भयो । जस्तो व्यक्ति जान्छ, सोही अनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था रहृयो । ट्रयाकमा हिंड्नुपर्छ, मूल्यमान्यता छाड्नुहुँदैन भन्ने व्यक्ति गयो भने त्यस्तो संस्था ट्रयाकमा नै हिंडिरहन्छ । होइन, अलिअलि दायाँ-बायाँ गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने व्यक्तिले संस्थाको नेतृत्व गरेमा संस्था पनि दायाँ-बायाँ हुन थाल्छ ।

दोस्रो कारण, हाम्रो समाजले कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकेन । समाजमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उत्तरदायी हुनु नपर्ने सोच हावी भयो । त्यही कारणले संस्थाहरू अधोगतितिर जान थाले । तेस्रो, राष्ट्रिय संस्थाहरू कस्तो खालको हो, संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको भावना के हो ? त्यसमा कस्तो व्यक्ति पठाइनुपर्छ भन्नेबारेमा संविधानमा परिकल्पना छ । तर त्यो परिकल्पना अनुसारका पात्रहरू त्यहाँ पुगेनन् । हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ ।

संस्थाको गरिमा कायम राख्ने, मर्यादा कायम राख्ने, संस्थालाई गति दिने र समग्रमा सकारात्मक बाटोमा लैजाने पात्र पाइयो भने संस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन । संस्थाको गरिमा अझै बढ्छ । हामीले संस्थालाई उपयुक्त हुने किसिमबाट पात्रहरू छनोट गर्नुपर्ने थियो । संस्थाको हित र मर्यादा कायम राख्नेभन्दा पनि पात्रहरू कसैको स्वार्थ पूरा गर्न वा कसैप्रति अनुगृहीत भए भने उनीहरूले गरिमा कायम राख्न सक्दैनन् । संस्थाको विश्वसनीयता भन्दा पनि आफूलाई सिफारिश गर्ने मानिसहरूप्रति अनुगृहीत भएर उसैको हितमा निर्णय गरिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ, अहिले त्यही नै भइरहेको छ ।

यो संस्थामा म के कामका लागि आएको हुँ ? हिजोको गल्ती कसरी दोहोरिन नदिएर अझ राम्रो गर्न सक्छु ? संस्थामा गएपछि मैले मुलुकको हितमा कुन काम कसरी गर्न सक्छु ? संस्थालाई कसरी अझै राम्रो बनाउने होला ? भन्ने चिन्तन गर्ने पात्र हुँदा संस्थाको मर्यादा कायमै रहन्छ । त्यसो नभएर कुनै कृपा वा बक्सिसबाट पद पाएको अनुभूति भयो भने ती पात्रहरूले जे पनि गरिदिन्छन् । अहिले भएको त्यही हो ।

नेपालको संविधानले आफूभन्दा माथि हेर्ने स्वभाव भएका पात्रहरू यस्ता संस्थाहरूमा जानुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । ऊ आग्रह, पूर्वाग्रह र लोभलालचभन्दा पर बसेको हुनुपर्छ । संविधानमा भएको परिकल्पनाको ठीक विपरीत हामीले -पठाउने ठाउँमा बसेकाले) कुन पात्र पठायो भने मेरो अधिकतम हित र स्वार्थ पूरा गरिदिन्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न थाल्यौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

गरिमाहीन बन्दै राष्ट्रिय संस्था

पदमा जान यस्तै कसैको स्वार्थ पूरा गरिदिने पात्रहरूको होडबाजी चल्न थाल्यो । नेताहरूको घरघरमा धाएर नियुक्ति खोज्नेहरू सक्रिय हुन थाले । मौका पर्‍यो भने पैसा दिएर पद खरीद गर्ने मान्छेहरू पनि अगाडि आए । त्यस्ता पात्रहरूले ठाउँ पाएपछि पदको गरिमा रहँदैन ।

हाम्रा कतिपय संस्थाहरू पात्रहरूको प्रयासले सबलीकरण भएका उदाहरण पनि छन् । एउटा राम्रो पात्रले यस्ता निकायको नेतृत्व गर्दा सुधार हुन्छ । समय लाग्ला, केही मिहिनेत गर्नुपर्ला, तर संस्था सुधार गर्न सक्छ । प्रदेश प्रमुख हुने व्यक्तिले म कानून बाहिर गएर काम गर्दिनँ, संविधानको भावना नमिचिने गरी काम गर्छु भन्दा उसलाई कुनै क्षति हुँदैन । हदै भए नियुक्त गर्नेले उसलाई हटाउने हो । हटाए पनि म तयार छु भनेर अठोट लिएर जानुपर्‍यो ।

हामीले ती पदहरूमा जस्तो व्यक्ति खोजेका हौं, त्यस्तै पात्र पुर्‍याउन सकेनौं । अहिलेको विडम्बना नै यही हो । राष्ट्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने राष्ट्रपति हामीले खोजेका हौं । कुनै दल, गुट-उपगुटको पक्ष/विपक्ष नभएर तटस्थ बस्ने राष्ट्रपति हामीले खोजेको हो । शुरूदेखि नै पाउन सकेनौं । हिजोकाले कुनै गलत गरेको भए विरोध/आलोचना भएको थियो । अब जानेमा मैले त्यस्ता काम छाड्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्ने थियो । ‘हिजोकाले गल्ती गर्न हुने, मैले किन नहुने ?’ भन्ने खालका पात्रहरू अहिले चयन गर्‍यौं, हाम्रो गल्ती त्यही भयो ।

मुलुकलाई हेरेर मुलुकको पक्षमा काम गर्छु भन्ने पात्र पाउन नसक्दा नै अहिले राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र प्रदेश प्रमुखको पदमा रहेकाहरू विवादित भएका हुन् । हिजो दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई कुन दलले सभामुख बनाएको हो भन्ने आधारमा उहाँले रुलिङ गर्नुभएन । बरु सिफारिश गर्ने दल नै उहाँसँग असन्तुष्ट भयो ।

उहाँले सदन भनेकै प्रतिपक्षको हो भन्ने आफ्नो धारणा स्थापित गरिदिनुभयो । त्यसपछि आउने सभामुखहरूले त्यो भूमिका निभाउन सकेनन् । यसरी हेर्दा संस्थामा को जान्छ भन्ने हिसाबले पात्रको महत्व हुने रहेछ । त्यस्तो पात्र देश-विदेश बुझेको हुनुपर्‍यो, कानूनमा जानकार हुनुपर्‍यो, समझदार हुनुपर्‍यो । लहलहैमा लाग्ने होइन कि आफ्नो ब्रहृम प्रयोग गर्ने हुनुपर्‍यो ।

अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यो पदको गरिमा नै बुझ्नुभएन कि जस्तो देखियो । यो पद के हो, यहाँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय उहाँले बुझ्नुभएन । वरपर रहेकाहरूले बुझाउन सकेनन् । वरपर रहने समूह कस्तो छ र कसरी सल्लाह दिन्छ भन्ने विषय अर्थपूर्ण हुन्छ ।

सल्लाहकारको समूह स्वार्थप्रेरित छ भने उसले संस्थाको प्रमुखलाई नै आफ्नो स्वार्थमा हिंडाउँछ । तटस्थ व्यक्तिहरूको समूह छ भने गलत हुन दिंदैन । अप्रिय क्रियाकलाप हुन रोक्न सक्छ । व्यक्ति स्वयं कमजोर भयो, अनि वरपर बस्नेहरू झनै स्वार्थप्रेरित भएपछि त संस्था माथि उठ्ने कुरै भएन ।

राष्ट्रपति हिजो आफू संलग्न पार्टीबाट अलग हुनै सक्नुभएन, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त्यही देखियो । उहाँले अझै पनि आफूलाई त्यही पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा बुझ्नुभयो । उहाँलाई हिजो जसले राष्ट्रपति बनायो, उसले पनि त्यो मर्म बुझेन । बनाइदिइसकेपछि ऊ त अब राष्ट्रपति हो भन्नेसम्म ख्याल राखेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हरेक सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले आफू हिजोकै जस्तो कार्यकर्ता ठानेर छाप लगाउने काम गर्नुभयो । त्यही भएर ‘रबरस्ट्याम्प’ हुनुभयो भनी आलोचना भएको हो । यस्तो भएपछि त्यो पदको गरिमा अधोगतिमा जान्छ, त्यसै भएको हो ।

संस्थामा बस्ने र सिफारिश गर्नेहरू शून्य जवाफदेहीमा गयौं । कसैले पनि कतै जवाफदेही हुनु परेन । निर्वाचित प्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय अनि अदालतका न्यायकर्मीहरू पनि जवाफदेहीबाट उम्किंदै गएको देखिन्छ । यी सबै जना संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्‍यौं । तर अहिले सबैभन्दा कमजोर संस्था कुनै छ भने त्यो संसद हो । संसदले आफ्नो भूमिका आफैं बुझ्न सकेन । आफ्नो पद, ओज जोगाउन सांसदहरू सक्रिय भएनन् । जहाँ जवाफदेही हुनुपर्ने हो, त्यहाँकाले जवाफदेही बनाउन नसकेपछि त पदमा बसेकाहरू ‘साँढे’ जस्ता भइदिए । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भयो ।

हामीले कानूनको शासनको वकालत गर्ने भएकाले कसैले अपराध गरेमा कानून अनुसार दण्डित हुनुपर्छ । तर उनीहरू दण्डित भएनन्, सधैं उन्मुक्ति पाइरहे । संसदको नियन्त्रण भएन, जसले गर्दा त्यो पोजिसनमा रहेका मानिसलाई म कानूनको पकडभन्दा अलि माथि नै रहेछु भन्ने महसूस भयो । त्यसले अराजकता मौलाउन सहयोग गर्‍यो ।

अदालतको हालत त्यस्तै भयो । कसले जिम्मेवार बनाउने ? संसदको हालत त्यस्तै भए पनि झनै फुक्काफालको महसूस भएको हुनुपर्छ । संवैधानिक रूपमा महाभियोगको अस्त्रले अलि बढी त्रास हुन्थ्यो होला । तर अहिले महाभियोगको विषय दलमा गएर अड्किन्छ । दलहरूले तेरो-मेरो गरेर भागबण्डा गरेका छन् । महाभियोगमा आफ्नो मान्छे फस्न आँटेमा जोगाइदिन्छन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । जतिसुकै राम्रो सांसद पठाए पनि उसले दबाब झेल्नै सक्दैन । निर्वाचन महँगो भएकाले कम खर्चिलो परिपाटी बनाउन ढिलो भइसकेको छ । सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेनन् । हाम्रो आफ्नो अधिकार मत मार्फत जनप्रतिनिधिलाई पठाएका हौं । तर संसदले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेन । प्रमुख दलका नेताहरूले जे भन्छन्, त्यही मान्ने भूमिकामा उनीहरू सीमित भए । त्यो चंगुलबाट संसदलाई कसरी मुक्त गर्ने ? हामीसामु चुनौती छन् ।

जायज/नाजायज जुनसुकै विषयमा अल्मलिएर सांसद कमजोर भएका छन् । मतदाता पनि कठोर हुन सकेनन् । नभए पख्लास्, अर्को पटक तँलाई भोट दिउँला र भन्न सक्ने हुन्थे । निर्वाचन पद्धति खर्चिलो भएकाले खर्चिला दाताहरू समाउनुपर्ने भयो र दातालाई गुन तिर्दा अनेक निर्णय गर्दा झनै विकृति थपियो । स्रोत, साधन र क्षमता आफ्नो र आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न पाउने भएकाले जसरी पनि कार्यकारी पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्नेहरू बढे । मन्त्री र त्यस्तै पदका लागि सम्झौता गर्ने भए । त्यसले गर्दा सांसद झनै कमजोर बने ।

संवैधानिक निकायलाई संविधानले बलियो बनाएको छ । तर, पात्रहरू कमजोर भए । संवैधानिक परिषदमा मुलुकको प्रमुख संवैधानिक अंगका नेतृत्वहरू छन् । तर उनीहरूले आफू-आफूमा अंशबण्डा गरेर बेइमानी गरिदिए । अर्को संरचना बनाएर यो बेथिति हट्दैन । बरु संवैधानिक पदमा नियुक्तिको छनोटका लागि मुलुकले पत्याएका तटस्थ र निष्पक्ष समिति बनाउन सकिन्छ । उनीहरूले सूची बनाएर सार्वजनिक अनुमोदनबाट मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने हो कि भन्ने सोच आउन थालेको छ । केही गर्दा पनि नभएकाले यो विकल्प सोच्नुपरेको हो ।

नेतृत्व तहमा राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोध भइदिएको भए त न तेरो-मेरो भनेर भागबण्डा गर्थे, न कसैले गलत गरे तेरोमेरो भनेर कारबाहीमा सम्झौता नै गर्ने थिए । संसदीय सुनुवाइलाई हामीले लाजमर्दो बनाएका छौं । दलीय आधारमा अंशबण्डा मिलेपछि तैं चूप मै चूपमा जो गए पनि भयो । यस्ता धेरै विषयमा चूप हुँदाको नतिजा हामीले भोगिरहेका छौं, मुलुक अझै कमजोर भइरहेको छ ।

(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

गरिमाहीन बन्दै राष्ट्रिय संस्था

यो पनि पढ्नुहोस

‘राष्ट्रपतिले व्यक्ति वा विषय हेरेर व्यवहार गर्नु पदीय आचरण होइन’