‘प्रदेश र स्थानीय सरकार उपभोक्ता हितमा जाग्न ढिला भइसक्यो’

लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधानले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक अन्तर्गत दुई उपधारा मार्फत उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र निकाय मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

तर, उपभोक्ता र साधारण जनताको रूपमा म आफैंले पनि बजार हेर्दा हाम्रो बजार गुणस्तर, मूल्य, स्वास्थ्यका दृष्टिले वाह् ! भन्ने खालको छैन । म हरेक दिन चिनी, दाल, तरकारी, तेल जस्ता आधारभूत खाद्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा आफू नठगिएको पाउन सकिरहेकी छैन । स–साना खाद्यान्नदेखि ठूला संरचना निर्माण हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरसम्ममा प्रश्न उठ्नु देशकै गरिमासँग जोडिएको विषय जस्तो लाग्छ ।

जनप्रतिनिधि हुनु एक र अर्को संसदको उपभोक्ता हित समितिमा रहेर गुणस्तर र उपभोक्ता हितबारे वकालत गर्ने व्यक्ति हुनुको नाताले देशको राजधानीमै म नजानिंदो गरेर ठगिएकी छु । देशको दुरदराजमा के होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । यसको अर्थ यहाँ जो पनि ठगिएको छ र यस्तो अवस्थामा कसले ठग्यो भन्दा पनि ठगीमा राज्य कहाँ छ भन्ने हो । प्रश्न हो-संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू हुँदाहुँदै म किन ठगिएँ ?

यसको सिधा अर्थ हो– उपभोक्ताको हितमा लागि काम गर्ने संस्थालाई क्रमशः कमजोर र प्रभावहीन बनाइनु । उपभोक्ताले पाउनुपर्ने खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपभोगको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय निम्छरो हुनु र जननिर्वाचित अंगले उपभोक्ताको हितका लागि काम नगर्नु । त्यसैले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिमा रहेर बजारबारे अध्ययन गर्दा म बजार सुरक्षित छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

नेपालमा बनेको छडको गुणस्तर कस्तो छ ? बिलेट ल्याउँदा कबाडी ल्याइन्छ कि कच्चा पदार्थबाट बनेको ल्याइन्छ ? सिमेन्टको गुणस्तर कस्तो छ ? खानेतेलको भाउ किन बढिरहेको छ ? यस्ता विषयमा हामीले नमूना अनुगमन गरेका थियौं । त्यसले मेरो शंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः तीन वटा निकाय मार्फत सरकारले काम गरिरहेको म देख्छु– ती त्यति प्रभावकारी छैनन् । संघीय संरचनामा कतिपय निकायहरू कमजोर देखिन्छन् । राज्य पुनर्संरचनामा हामीले यस्ता निकायलाई प्राविधिक टुल्सको रूपमा मात्रै चाहेका हौं र ?

यी निकायहरूले द्रुततर प्राविधिक सेवा र आकस्मिक नमूना कामहरू गरुन् भन्ने थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा रहेका कतिपय बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण कतिपय सरकारी निकायहरू कमजोर भएका छन् भने संघीयतामा अभ्यास गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको अधिकार अनायासै खेर गएको छ । यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।

झट्ट हेर्दा उपभोक्ता हितसँग जोडिएका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नाप–तौल विभागले काम गरिरहेका छन् । तर, व्यवहारमा उनीहरूले गरेको कामको नतिजा जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यस्तो किन हुन्छ भनेर हामीले कतिपय बेला उहाँहरूलाई बोलाएर संसदीय समितिमा सोधेका पनि छौं ।

तर, अचम्म चैं केमा लाग्छ भने बजारबारे उद्योगीले भन्ने र सरकारी अधिकारीले भन्ने कुरा समान देखिन्छ । कतिपय बेलामा मूल्यको विषयमा महामारीको कुरा पनि आउँछ त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ तर त्यसैलाई ठग्ने अस्त्र बनाउनु हुन्न । महामारीमै नूनको पाकेटमा २५ लिन थाले, चिनी केजीको ९० भनिए पनि ११० सम्म पनि लिएको देखिन्छ ।

यो नै कारणबाट उद्योग पनि बन्द गर्नु भएन र उपभोक्ता पनि ठगिनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । राज्यलाई दोष दिने ठाउँ भनेको यसको जनशक्ति र पूर्वाधार एकदमै कम छ । तर, भएका पूर्वाधारमा उपलब्ध जनशक्तिले पनि राम्ररी काम चैं गर्नुपर्छ । इमानदारपूर्वक काम गर्ने हो भने थोरै मान्छेबाट पनि नतिजा देखाउन सकिन्छ ।

संघीय संरचनामा हाम्रो संघीय कार्यालयले गरेको काम उपलब्ध स्रोत र साधनमा ठीकै हो तर यहाँ संघीयताले परिकल्पना गरेको हाम्रा इकाइहरूले राम्ररी काम नगरिदिंदा बजार अझै बिग्रिएको मेरो ठम्याइ छ । संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वच्छ र सुरक्षित बजार निर्माण गर्न विशेष र स्वायत्त अधिकारहरू छन् ।

केन्द्रको प्राविधिक निकायले संघीय इकाइहरूबाट सिक्ने र प्रदेश अनि स्थानीय तहले कानून बनाएर उपभोक्ता हितको विषय लागू गरेका भए यो देशका लागि सबैभन्दा राम्रो हुनेथियो । अहिले बजेट गएको छ तर काम भएको छैन ।

संघीयतामा कर्मचारी जनशक्तिमा घटाएको खर्च जनप्रतिनिधिबाट काम गराउने भनेर हो तर हाम्रा जनप्रतिनिधि यो मामलामा सचेत देखिएको मलाई लागेन । कुनै एक पालिकाले म उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छु भनेर काम गर्छ भने स्थानीय तह हुँदै पूरै प्रदेश र देशको बजार स्वच्छ हुन्छ । तर त्यो भावना मैले एकाध बाहेकका स्थानीय तहमा पाएको छैन । स्थानीय तहले कानून बनाएर काम गरे भने र उनीहरूले आफ्नो पालिकाभित्रको बजार मात्रै सम्हाल्ने हो भने पनि सुधार आउन धेरै समय लाग्ने देखिन्न ।

तर हाम्रो नानीदेखि लागेको बानी छ, कानून, कार्यविधि सबै कुरा संघले गरिदिनुपर्ने भन्ने स्थानीय र प्रदेशको मानसिकताको शिकार जनता हुनु परेको छ । सबै कुरा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने मानसिकता प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालेर बसेका छन् ।

एउटा पालिकाले चाह्यो भने यो देश बन्दैन । उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई प्रदेशले र प्रदेशलाई संघीय निकायले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ तब मात्रै नतिजा देखिन्छ । संघीयता नयाँ अभ्यास हो यो सिक्न–बुझ्न पनि समय लाग्ला तर थप विलम्ब गर्ने समय हामीसँग छैन, जनताको अपेक्षा तुरुन्तै होस् भन्ने छ ।

स्थानीय सरकारहरूले बजार अनुगमनलाई पालिका र वडा स्तरबाट मात्रै परिचालन गर्ने हो भने स्वच्छ गाउँ शहर र उपभोक्ता हितका लागि सर्वोत्तम देश बन्न समय लाग्दैन । जनमत लिएर नेता बन्ने तर जनताको हितमा काम नगर्ने हो भने त जनताले पत्याउन्नन् भन्ने पनि हेक्का हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा सबै आफ्ना जस्ता लागेका कारण अनुगमन गर्दा सम्बन्ध बिग्रने भएकाले पनि हाम्रा निकायहरू मौन बसेको कताकतै देखिन्छ । जनताको मत लिएको मान्छेले सम्बन्ध वा चिनजानका कारण उपभोक्ताको ज्यानसँग जोडिएको गुणस्तरको कुरा उठाउँदैन भने उसलाई कसैले माफी गर्दैन ।

संघीयताका इकाइहरूले काम नगर्दा भएका संरचना कमजोर हुने र नयाँ बनेका संरचना मौन बस्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोक्ता हितमा स्थानीय र प्रदेश सरकार जाग्न अब ढिलो भइसकेको छ ।

(गिरी प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिकी सदस्य हुन् ।)