२० साउन, काठमाडौं । समयमै क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन नसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले साउन १२ गते पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिको प्रतिवेदनमाथि नै संस्थापनइतर समूह सशंकित छ ।
भदौ २३ गते महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता कांग्रेसलाई छ । तर अब क्रियाशील विवाद थप चर्किदै जाँदा महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने कांग्रेसलाई नै पत्तो छैन । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको प्रस्ताव छ । ‘अब प्रक्रियागत रुपमा जाँदा पनि भदौमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्भव छैन, त्यसकारण विशेष महाधिवेशन गरेर भएपनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्दछ,’ नेता केसीको भनाइ छ ।
कांग्रेसभित्र कतिपयले शून्य समयलाई आधार बनाएर भएपनि महाधिवेशन केहि पर सार्न सकिने विकल्प सुझाएका छन् भने कतिपयले अधिवेशन प्रक्रिया भदौमा सुरु गरेपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने बताउने गरेका छन् । तर पूर्वसहमहामन्त्री केसी भने यी दुवै प्रस्तावमाथि सकारात्मक छैनन । मंगलबार क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा चाक्सीबारीमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि नेता केसीसँग कांग्रेसमा देखिएको क्रियाशील सदस्यताको किचलो र आसन्न महाधिवेशनबारेमा अनलाइनखबरकर्मी खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महाधिवेशनको मुखमा किन क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद ?
नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रादेशिक महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने भन्ने छ । पाँच वर्षमा पनि नभए थप ६ महिनाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । त्यो समयसीमाको चापको एकदम नजिक हामी छौं । अब पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीबीच छलफल भएको हो । हामीले विभिन्न जिल्लाका पार्टी सभापतिसँग पनि छलफल गर्यौं । उहाँहरुले विभिन्न तहमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो । देशव्यापीरुपमा क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद देखिएको छ, यति बेला जिल्ला-जिल्लाबाट गुनासाहरु आइरहेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि पार्टीमा आन्तरिक रुपमा हामी धेरैपटक छलफलमा बसेका छौं ।
पार्टीको विधानले प्रत्येक क्रियाशील सदस्यता गाउँ वा नगर वडाबाटै सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तद्अनुरुप वडाबाटै आएका क्रियाशील सदस्यताको हकमा विवाद छैन भने त्यसलाई सदर गरौं । विवाद भएको ठाउँमा विवादित पक्षलाई बोलाएर सहमति गर्न सके सहमति गरौं, नत्र १३ औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाऔं भन्ने हाम्रो समझदारी हो । यो कुरा हामीले पार्टी सभापतिसहितको बैठक पनि राखेका छौं । केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय अनुसार क्रियाशील विवाद टुंगिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यो प्रतिवेदन नै मान्दैनौं भन्ने हो ?
त्यो प्रतिवेदनमा अझै पनि विवाद देखिएका पक्ष छन्, त्यसमा पार्टी विधानको दफा ४ र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले कतिपय ठाउँमा अन्तरीक्षबाट क्रियाशील सदस्य भएका छन्, कतिपय पातालबाट आएका छन् । वडाबाट सिफारिस नै नभई आएका क्रियाशील सदस्यता हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । यो समयसीमाको बाध्यातात्मक परिस्थितिलाई हेरेर हामी एउटा सहमतिमा पुगौं, त्यो भनेको विधानको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै हुनुपर्छ । त्यो बाहेक हामी मान्दैनौं ।
समितिले सहमति गरिसकेको ठाउँमा पनि तपाईंहरुको असहमति हो ?
सहमतिले गरेका विषयबाहेकका अरु थुप्रै विवाद छन् । बारा र सप्तरीको फाइल खुलेकै छैन । धेरै वडामा विवाद यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा कुन जिल्लामा कुन व्यक्तिको मान्छे भन्दा पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइदिएपछि जुनसुकै समूह वा व्यक्तिका मान्छे हुन्, मापदण्ड अनुसार छन् भने स्वीकृत गरौं, नभए अहिले तिनीहरुलाई यथावत् राखौं ।
महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेलामा फेरि क्रियाशील विवाद बल्झिने पो देखियो ?
अहिलेसम्म पाँच पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन भइसक्यो । अहिलेसम्म नयाँ कार्यतालिका आइसकेको छैन । त्यो हामीले बनाएको कार्यतालिका होइन, संस्थापन पक्षले नै बनाएको हो । अब पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका उनीहरुले नै ल्याउन्, केही छैन । तर मेरो धारणा के हो भने भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ । अब प्रक्रियागत रुपमा कांग्रेस महाधिवेशन हुने अवस्था छैन । अहिले भदौमा महाधिवेशनको प्रक्रिया मात्रै प्रारम्भ गरेर अगाडि जाँदा हुन्छ, बाँकी गर्दै गरौंला भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ ।
अर्काेथरी, शून्य समय छ । तत्काल महाधिवेशन नगर्दा पनि हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शून्य समय कर तिर्नेहरुका लागि हो, पार्टीको महाधिवेशन पर धकेल्न होइन । राजनीति दल, प्रशासनहरुका लागि सर्वाेच्च अदालतले शून्य समय दिएको होइन । यो कुरा हामीले समयमै बुझ्नु जरुरी छ ।
त्यसकारण पाँच वर्ष ६ महिनाको संवैधानिक सीमा पार गर्दा कांग्रेस पार्टीको वैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्नेमा हामी बढी सचेत हुनु जरुरी छ । वैधानिकता रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले सुनिश्चित गर्नुपर्यो अनि हामी पनि सोच्न सक्छौं । अथवा कुन-कुन विकल्प हुनसक्छ, त्यसबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।
पार्टीको वैधानिकता जोगाउने तपाईंको सुझाव के हो ?
मैले तीन महिनाअघि नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा लिखितरुपमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छु । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन १३ औं महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएर एक वर्षका लागि तदर्थ अधिवेशन गरौं । यो विशेष अधिवेशन पार्टीको वैधानिकता जोगाउनका लागि हो । आज वडा-वडामा क्रियाशील सदस्यताका कारण तिक्तता र झगडा देखिएको छ अनि भोलि वडा अधिवेशनमा हुने प्रतिस्पर्धाले सिर्जना गर्ने मनमुटावले ६ महिनापछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ । त्यसकारण १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन गरौं र अहिले समायोजनबाट आउनुभएका राप्रपालगायत अन्य पार्टीका नेताहरुको हैसियत पार्टीमा जे छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति गरौं ।
विशेष महाधिवेशन तपाईंको व्यक्तिगत राय हो कि, समूहको दृष्टिकोण पनि यही हो ?
हाम्रा साथीहरुको स्पष्ट मत के हो भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय, विधानको व्यवस्था र विभिन्न समयमा गरिएका परिपत्र अनुसार क्रियाशील सदस्यता टुंगिनु पर्दछ । जहाँ-जहाँ विवाद छ, त्यहाँ १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिलाई मान्यता दिने गरी अगाडि जानुपर्दछ । पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने गरी हुने कुनै पनि निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
विवादित ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्न छानबिन समितिले नै सिफारिस गरिसकेको छ । यसमा किन थप विवाद ?
बारा र सप्तरीको क्रियाशील सदस्यताको फाइल नै खोलिएको छैन । कतिपय वडामा तलको सिफारिसबिनै सिधै क्षेत्र र जिल्लाबाटै क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गरिएको छ । कहिँ जिल्ला सभापतिलाई गुमराहमा राखेर क्षेत्रले मापदण्डविपरीत क्रियाशील पठाएको छ । त्यसकारण पार्टीले बनाएको मापदण्ड अनुसार वैधानिक तरिकाले क्रियाशील टुंग्याउनुपर्दछ । त्यसमा ‘को पर्छ को पर्दैन’ नहेरी विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार काम गरौं । यसले नै क्रियाशील सदस्यताको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्दछ । पार्टीलाई व्यक्तिमुखी होइन, विधिमुखी र विचारमुखी बनाऔं ।
सहमति जुटिसकेका ठाउँको पनि फेरि छानबिन गर्ने भन्ने हो ?
एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर सबैलाई समान रुपमा छानबिन गरौं भन्ने हो । नयाँ मापदण्ड बनाउनु पनि जरुरी छैन । पार्टी विधान र केन्द्रीय पदाधिकारीले बनाएको मापदण्डलाई स्वीकार गरेर जाँदा विवाद हुने ठाउँ नै छैन । जहाँ-जहाँ विवाद छ, त्यहाँ-त्यहाँ मापदण्ड अनुसार काम गरौं । जहाँ मापदण्ड अनुसार क्रियाशील सदस्यता पठाइएको छ, त्यो यथावत् छँदैछ । तर मापदण्ड मिचेर क्रियाशील सदस्यता सदर गर्ने काम हामी मान्दैनौं । यसले पार्टीलाई थप विवादमा पार्ने काम गर्छ ।
