संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवीय क्रियाकलापका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक, तीव्र र कतिपय प्रवृत्ति सच्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल अन्तर्गत ६६ मुलुकका २३४ वैज्ञानिकले तयार पारेको सो प्रतिवेदन मानवीय क्रियाकलापका कारण विश्वको तापमान अस्वाभाविक रूपमा बढेको र यसले आगामी दशक अनि शताब्दीमा सिर्जना गर्न सक्ने समस्यामा केन्द्रित छ ।
आगामी अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन कोप-२६ को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदन मुलुकहरूबीचको वार्ताको आधार बन्ने विश्लेषक बताउँछन् । सो प्रतिवेदन तयार पार्ने मध्येका एक तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फ्रिएडेरिके ओतोले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन भविष्यको विषय होइन, यो अहिलेको एजेण्डा हो र यसले संसारका हरेक क्षेत्र र देशलाई छोएको छ ।’
अध्ययनले असरलाई कम गर्नका लागि कदम चाल्न अझै पनि ढिलो भइनसकेको तर त्यो तत्काल हुनुपर्ने, अन्यथा यसको असर विनाशकारी हुँदै जाने चेतावनी दिएको छ । अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकले अहिलेकै अवस्था कायम रहे एक्काइसौं शताब्दीभित्रै २ डिग्री सेल्सियसले विश्वको तापमान वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
कार्बनडाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा एकदमै तीव्र वेगमा कमी नल्याएमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न असम्भव हुने अध्ययनको निचोड छ । सन् २०१३ मा सोही निकायले विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्न सुझाव दिएको थियो तर त्यसलाई धनी मुलुकले महत्व दिएनन् । तर, सन् २०१५ मा जब पेरिस सम्झौता भयो, धेरै विकासशील मुलुकले आफूहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि तापक्रमलाई जसरी पनि १.५ मा सीमित राख्ने लक्ष्य कायम हुनुपर्ने भन्दै लबिङ गरे ।
त्यसैकारण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पेरिस सम्झौताले तय गरेको लक्ष्य भेट्टाउने कार्य निकै जटिल बन्दै गएको छ । यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सन् २०३० भित्र कार्बन उत्सर्जनलाई आधाले कटौती गर्नुपर्छ र सन् २०५० भित्र त्यसलाई पूरै शून्यमा ल्याउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
तत्कालै कदम नचाल्ने हो भने अबको एक दशकमा नै विश्व तापमान १.५ ले वृद्धि हुने खतरा औंल्याएको छ जसको गम्भीर असरहरू देखिनेछ । सन् २०१९ मा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा २००० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै थियो भने मिथेनको मात्रा पनि अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको थियो । यसका लागि मुख्यतः धनी मुलुकहरू जिम्मेवार रहेका छन् ।
विश्वका नेताहरूले सो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पृथ्वीलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा अर्काे दशक निर्णायक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई के आश छ भने आजको प्रतिवेदन संसारको लागि तत्काल कदम चाल्न एउटा घन्टी हुनेछ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर समाधान गर्ने विषय कति अत्यावश्यक विषय हो भन्ने देखाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विश्व तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य असम्भव हुनु भन्दा पहिला नै विश्व एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।’
समुद्री सतह झनै बढ्ने
जलवायु परिवर्तनको कारणले समुद्रको सतह बढ्न सक्ने भन्ने खतरा सो निकायले धेरै पहिलादेखि नै औंल्याएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनलाई धेरैले पुरातनवादी प्रतिवेदन भनी टिप्पणी गरे र गम्भीर रूपमा लिएनन् । विशेषतः सन् १९९० यता समुद्रको सतह निरन्तर रूपमा बढिरहेकै छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण समुद्री सतह बढ्न सक्ने सम्बन्धमा यस अगाडि त्यति धेरै अनुसन्धान भएको थिएन ।
पछिल्लो प्रतिवेदनले समुद्री सतह बढिरहेको र अझ बढ्न सक्ने ठोकुवा गरेको छ । अध्ययनका अनुसार अहिलेकै गतिमा तापक्रम बढ्ने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म समुद्री सतह दुई मिटरले वृद्धि हुनेछ भने सन् २१५० सम्म ५ मिटरसम्म पुग्न सक्छ । समुद्री सतह बढ्दै जाँदा समुद्र छेउछाउमा हुने प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी आउने अध्ययनको ठम्याइ छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा वृद्धि हुने
अध्ययनका अनुसार जलवायु परिवर्तनकै कारण तातो लहर, अधिक वर्षा, सुक्खा, सामुद्रिक आँधी जस्ता घटनामा वृद्धि हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा विश्वका विभिन्न भागमा भीषण पानी परिरहेको छ । कुनै एक स्थानमा निश्चित समयमा धेरै पानी पर्ने र त्यसले नसोचिएको बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
अघिल्लो महीना नेपालकै मेलम्चीमा आएको बाढी, केही हप्ता अगाडि मध्य चीनमा आएको बाढी, युरोपमा आएको बाढी र पहिरो यसका उदाहरण हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण यी घटनामा झनै वृद्धि हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी अन्य केही भूभागमा भने लामो समय पानी नपर्ने र मरुभूमिमा परिवर्तन हुने गरेको छ । सो अध्ययन अनुसार यी घटनाबाट विशेषतः ठूला शहर बढी प्रभावित हुनेछन् । केही वर्षयता संसारका विभिन्न भागमा आगलागीका घटनाहरूमा समेत अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ ।
राजनीतिज्ञ गम्भीर बन्नुपर्ने
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप–२६ सम्मेलन हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै यो प्रतिवेदन आएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन त्यतिवेलाको वार्ताको एउटा आधार बन्न सक्छ । सो सम्मेलनमा प्रत्येक मुलुकलाई हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने आ–आफ्नो राष्ट्रिय योजना ल्याउन आग्रह गरिन्छ ।
सन् २०१३ र २०१४ मा सोही निकायले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौताको आधार बनेको थियो । यो प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलहरूले समयमा नै कदम नचाल्ने हो भने के खतरा छ भनी स्पष्ट, बलियो र पूर्ण विश्वासका साथ उठाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यदि विश्वका सरकारहरूले समयमा नै कदम नचाल्ने हो भने सरकार विरुद्ध मुद्दाहरू चल्ने सो प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ ।
वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सीमित गर्नका लागि तत्काल केही कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायुलाई स्थिर राख्नका लागि बलियो, तत्काल र दीर्घकालीन कदमको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हरितगृह उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विशेषतः वायु प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको मिथेनको फैलावटलाई कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका लागि विशेषतः धनी मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
