२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १७ साउन २०७८ मा आरक्षणसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला सार्वजनिक गर्‍यो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण पाउनुपर्ने माग गर्दै विनयकुमार पञ्जियारले दायर मुद्दाको फैसलामा ‘आरक्षणमा तरमारा वर्गलाई वञ्चित गरिनुपर्ने’ भनी उल्लेख भएपछि हिजोआज समाजमा चर्को बहस भइरहेको छ ।

आरक्षणका नाममा हैसियतवाला वर्गले नै लाभ लिइरहने जोखिम हुने भन्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले त्यसको लाभ सबैभन्दा पिछडिएको र सीमान्त वर्गमा जाने गरी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

अहिले आरक्षण पाइरहेको वर्गलाई नै ‘तरमारा वर्ग’ भनिएको भनेर फैसलाको आलोचना भइरहेको छ । फैसलाले आरक्षण र समावेशीकरणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेको त होइन ? भन्ने आशंकायुक्त लेख/प्रतिक्रिया र विचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । यही सन्दर्भमा फैसलामा के छ भनेर हामीले हेर्न खोजेका छौं ।

आरक्षण र समावेशी एउटै हो ?

पछिल्लो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जारी भएको २०७२ सालको संविधानको मूलभूत विशेषता भनेकै समावेशी र सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरणको विषयवस्तु हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’ भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ त्यही प्रस्तावनाले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प’ अघि सारिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यही विन्दुबाट विनयकुमार पञ्जियारको मुद्दामा आरक्षण र समावेशीको व्याख्या गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १८ मा राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकहरुबीच भेदभाव गर्न नपाउने गरी समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसमा निश्चित वर्गका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सकिने भनेको छ ।

धारा १८ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।’

धारा ४२ मा राज्यका निकायमा समानुपातिक रुपमा समावेशीपनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

विनयकुमार पञ्जियारले संविधानको धारा ४२ उद्धृत गर्दै चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा ‘समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त’को आधारमा आफूले आरक्षण पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुई व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै आधारभूत रुपमा यी विषय फरक रहेको किटान गरेको छ । ‘दुई हकहरुको तुलना गरेर हेर्दा धारा ४२ (१) को (राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको) हक राज्यका निकायमा सहभागिताको लागि स्वतः कार्यान्वयन हुने हक हो भन्ने देखिन्छ । यो हकको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै कानून नचाहिन सक्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जबकि धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (सीमान्त वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने विषय) स्वतः कार्यान्वयन हुने व्यवस्था होइन । यसको कार्यान्वयनको लागि कानून आवश्यक पर्छ ।’

सर्वोच्चले लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासको उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भनी व्याख्या गरेको छ भने समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेरेको छ । जस अनुसार, ‘नेपालको संविधानले समतामूलक समाजको निर्माण बारेमा राखेको दूरदृष्टि’ नै समावेशीकरण हो ।

समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तले राज्यसंरचनामा सहभागिताको वकालत गर्छ । योग्यता, क्षमता आदिका नाममा सीमित वर्ग र व्यक्तिले कब्जा गर्न नपाओस र उपेक्षित वर्गको शासन व्यवस्थापमा सहभागिता बढोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । समावेशी लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समावेशीपनको अवधारणा अघि सारिएको फैसला उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, दुवै व्यवस्थाको साझा उद्देश्य समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक रुपमा पिछडिएका जनताको हक सुनिश्चित गर्ने हो । त्यसका लागि शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राज्यका निकायहरुमा सहभागिता समेतको क्षेत्रमा सकारात्मक व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । ‘(दुवैको उद्देश्य) समावेशी चरित्रको समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने हो भन्ने देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस अर्थमा दुवै व्यवस्थाहरु बहुआयामिक देखिन्छन् ।’

किन गरियो, आरक्षणको व्यवस्था ?

संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएपनि विभिन्न कारणले त्यसको उपभोग गर्न नपाएका नागरिकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्न आरक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको सार देखिन्छ ।

जीवनको भोगाइमा सुधार नआउने, विभिन्न कारणले सदैव उपेक्षा वा बहिस्करणमा परिरहनुपर्ने हो भने समानताको घोषणा अर्थहीन देखिनेमा सचेत गराएको छ । यस्तोमा संविधानमा भएको समानताको व्यवस्था कागजी मात्र रहने जोखिम औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि आरक्षणको व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरेको छ ।

मानव अधिकार कानूनमा पनि सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई अस्थायी विशेष व्यवस्था मानिएको चर्चा गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई विशेषाधिकार विरुद्धको लडाई भनेको छ ।

‘यस्ता विशेष कार्यक्रमहरु अस्थायी उपायको रुपमा रहन्छन् र उपेक्षित वर्गको परिस्थितिमा सुधार आई समता र सहभागिताको परिस्थिति निर्माण भएसँगै बन्द हुने हुन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा सारभूत समानताको सन्दर्भमा यी कुराहरुतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने सोच बनेको पाइन्छ ।’

बसोबास, पेशा, जिन्दगी भोग्ने तरिका र बसोबास हुने क्षेत्रको विकास पूर्वाधारको अभावले मानिसको व्यक्तिगत र समूहगत प्रगति रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई भारतका कतिपय क्षेत्रसँग तुलना गरेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाले गरीबी निवारण नगर्ने तर त्यसले मानिस वा समुदायलाई बहुआयामिक बनाई सामाजिक सशक्तीकरण एवं रुपान्तरण गर्ने भएकाले समतामूलक समाज निर्माणका लागि त्यो आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

शैक्षिक अवसरलाई अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा चर्चा गर्दै सर्वोच्चले विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ । ‘आरक्षणको सफलताको निम्ति राज्यका स्रोतहरुको न्यायपूर्ण वितरण र सुशासन जस्ता कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी कुराहरु सुनिश्चित नगरिएसम्म आरक्षणको कार्यक्रमले सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक बञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’

आरक्षणमा अयोग्यताको सूची समेत समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चर्चा गरेको छ । फैसलामा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगर्दासम्म ‘नव सम्भ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने अवधारणाबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यो तप्कालाई ‘क्रिमी लेयर (तरमारा वर्ग) भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई आरक्षणको नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ ।

तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत रुपमा हेरेर मात्रै सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराए संविधानको परिकल्पना नजिक पुग्न सकिने फैसलाको निचोड छ ।

‘त्यसो नगरे आरक्षण सीमित तरमारा वगको मोजमस्तीको विषय बन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जसरी समानतामा तर्कसंगत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा पनि तर्कसंगत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ र गरिनुपर्छ । त्यसो गरिंदा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था लक्षित व्यक्ति र समूह विशेषमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।’

सशक्तीकरणको माध्यम : आरक्षण कि शिक्षा ?

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले शिक्षामा समान पहुँच र अवसरको विषयमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ । प्रारम्भिक रुपमा नै शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भएकाहरुलाई आरक्षणको सुविधा दिए पनि उनीहरु कालान्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले शुरुवातदेखि नै शिक्षा र सशक्तीकरणमा जोड दिएको देखिन्छ ।

‘प्रवेशको मानक नै अलग कायम गर्दा वा प्रवेशमा नै न्यूनतम योग्यता फरक गरिंदा विद्यार्थीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन पुग्छ । शिक्षामा सिर्जित अयोग्यताको दाग पेशामा समेत रुपान्तरित हुन पुग्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाइराख्ने किसिमबाट समतामूलक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिनुपर्ने कुरा मुलुकको साझा चासोको विषय बन्नुपर्छ ।’

फैसलामा गरिएको व्याख्या अनुसार, निःशुल्क अध्ययनको अवसर मिलेमा कोही पनि गरिबीको कारणले शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । सीमान्त वर्गको उत्थानका लागि केबल आरक्षण केन्द्रित हुनु जरुरी छ वा गुणस्तरीय शिक्षामा उपेक्षित वर्ग र समूहको पहुँच पनि आवश्यक छ भन्नेबारे सोच अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ती वर्गका विद्यार्थीको विद्यालयमा प्रवेश, पढाइमा निरन्तरता, छात्रावास र आदि सहयोगी कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

स्नातक तहमा खुला वा आरक्षित सिटमध्ये जुन बाटोबाट प्रवेश गरेपनि विद्यार्थीले समान अवसर पाउने भन्दै सर्वोच्चले स्नातकोत्तर तहमा फेरि आरक्षणको माग खोज्नु गलत हुने भनेको छ । त्यस्तै सामाजिक रुपमा पिछडिएको वर्गको सहज पहुँचमा पुर्‍याई उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

आरक्षणको आधार के ?

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको आधार के हुने भन्नेवारे गरेको व्याख्याले नै अहिले फैसलालाई विवादमा तानेको देखिन्छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अदालतको व्याख्या छ । यही विषयमा जनजाति र दलित अधिकारकर्मीहरुले फैसलाको आलोचना गरेका हुन् ।

वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सकारात्मक विभेदबाट सक्षम समुदायलाई अलग गर्नुपर्ने राय अघि सारेको छ । आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नती प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्गलाई आरक्षणबाट मुक्त गर्नुपर्ने अदालतको राय छ ।

सीमान्त वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेकालाई आरक्षणबाट वञ्चित गर्नुपर्ने फैसलाको मूल मान्यता देखिन्छ । त्यसको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, जंगी वा प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु लगायत आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेकालाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

तर भूकम्प, प्रकोप वा विपत्तिबाट मारमा परेकाहरु पनि थपिने घट्ने भन्दै तिनलाई आवधिक रुपमा हेरिनुपर्ने सुझाव फैसलामा छ । सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ ।

सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई चरणवद्ध रुपमा बाहेक गर्दै जान पनि फैसलामा सुझाव दिइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यस विषयमा वृहत् रुपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’