२७ साउन, काठमाडौं । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको अभियानको अगुवाई गरेर चर्चामा आएको नाम हो ‘कुलमान घिसिङ’ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल सकाएर भदौ २०७७ मा विदा भएका उनी ११ महिनापछि फेरि त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
अघिल्लो पटक ‘कुशलता’ जाँच्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका कुलमान अब्बल ठहरिँदै बाहिरिएका थिए । अहिले ‘कुशल व्यवस्थापक’का रुपमा आएका कुलमानलाई हिजो आफैंले कायम गरेको मानकलाई उछिन्नुपर्ने चुनौती छ ।
बुधबार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदभार ग्रहण गरेका कुलमान पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘प्राधिकरणका मेरो दोस्रो इनिङ्स जीवनकै सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । म नतिजा ल्याउन कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्दिन ।’
कुलमानका अनुसार उनलाई यो पदमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन । तर, प्राधिकरणको आवश्यकता र सरकारको निर्णय मात्र होइन, एक पटक आएर प्राधिकरणलाई अगाडि बढाइदिओस् भन्ने जनभावना भएकाले यो जोखिम उठाएका हुन् ।
ऊर्जाविद खड्गबहादुर बिष्ट, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमानको पनि दोस्रो इनिङ्स चुनौतीपूर्ण मान्छन् । ‘उहाँले विगतमा कमाएको लोकप्रियता र साखलाई दाउ (बेट)मा राख्नु भएको छ,’ बिष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनअपेक्षा उच्च भएकाले उहाँलाई अब मैले गर्न सकिनँ भन्ने सुविधा हुँदैन, जुन उहाँका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौती हो ।’
उत्कृष्ट खेलाडीबाट स्वर्ण पदक अपेक्षा गरिए झै कुलमानप्रति जनअपेक्षा रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘अपेक्षा गरेकाहरु सफल हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्,’ बिष्ट भन्छन्, ‘कुलमानजीले बाजी राख्नुभयो । राम्रो नतिजाको बढी अपेक्षा गरिएको छ , यो उहाँका लागि नै चुनौती हो ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पनि विगतमा व्यवस्थापकीय कुशलतामार्फत दैनिक १८ घण्टा पुगेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उचो बनाएको साख दोस्रो कार्यकालमा जोगाइराख्न सहज नभएको मान्छन् । ‘उहाँले कसैको आर्शिवादबाट होइन, काम गरेर जनतालाई खुसी दिनुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अबको कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका थप समस्याहरु समाधान गर्ने अर्को चुनौती छ, जुन सरल काम हैन ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा अध्यारोबाट उज्यालोमा लैजाँदा जस्तो जनतालाई सोझै अनुभूत गराउनेसक्ने जादुयी काम देखाउन ‘स्पेस’ धेरै छैन । तर भविश्यका लागि महत्वपूर्ण काम थाल्ने अवसर भने छ ।
कुलमानसँग लामो सहकार्य गरेका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला पनि प्राधिकरणले अब गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कामको लामो सूची देखाउँछन् । तर, नयाँ नेतृत्व यसका लागि सक्षम हुने उनको विश्वास छ ।
गइरहने बिजुली र कमजोर सेवा प्रवाह
२०७७ भदौमा कुलमान कार्यकारी निर्देशकबाट विदा भएपछि अघोषित लोडसेडिङ सुरु हुने डर आम उपभोक्तामा थियो । कुलमानको स्थानमा आएका हितेन्द्रदेव शाक्यले उपभोक्तालाई आश्वस्त बनाउन पनि खोजेका थिए । तर झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली गइरहने समस्या देखियो । ‘प्राविधिक कारण गएको’ भन्दै अनियमित रुपमा बिजुली काटिने समस्याले अहिले पनि ग्राहक हैरान छन् ।
विद्युत् सेवा पुगेका धेरैजसो क्षेत्रमा नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा प्राधिकरण चुकिरहेको छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा ‘लो भोल्टेज’को समस्या हटेको छैन । अब पहिलो इनिङ्समा जसरी ‘प्राविधिक’ कारण देखाउने छुट कुलमानलाई छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका ग्राहक सेवा तथा वितरण केन्द्रहरुको सेवा प्रवाह कमजोर छ । भनेको बेलामा फोन नउठ्नेदेखि समयमै मिटर नपाउने र मर्मतका कामहरु नहुने गुनासो छ, अब यो समस्या सम्बोधन होला भन्ने जनअपेक्षा छ ।
अर्बौंको बक्यौता महसुल, बढ्दो चुहावट
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद कुलमानको अघिल्लो कार्यकालमा उठेको थियो । तर उनी ११ महिनापछि प्राधिरकणमा फर्किँदा पनि त्यो विवाद जस्ताको तस्तै छ ।
जनता लोडसेडिङमा बसिरहँदा २४ घण्टा नै डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका धेरै उद्योगहरु महसुल तिर्न मानिरहेका छैनन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले भैरहवा लगायतका औद्योगिक करिडोरमा भुलबस ट्रंक लाइन जोडिदिएका कारण पनि यो महसुल उठाउन सकस परेको छ । करिब १५ अर्ब नाघेको यस्तो बक्यौता महसुल उठाउन कुलमानका लागि अर्को चुनौती हुनेछ ।
कतिपय सरकारी कार्यालयले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । विद्युत महसुल असुलीमा ढिलाइ हुँदा त्यसको नकारात्मक असर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्छ । प्राधिकरणको नाफा यो वर्ष ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबाट ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । यसमा पनि उनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानले पाएको सफलता विद्युत चुहावटमा नियन्त्रण पनि हो । २७ प्रतिशत चुहावटलाई उनले १५ मा झारेका थिए । अहिले बढेर १७ पुगेको छ । अब फेरि चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु उनको अर्को चुनौती हुनेछ ।
अलपत्र आयोजनाहरु
विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेका रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन जलविद्युत आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यस्ता आयोजनालाई एक वर्षभित्र सकाउने सरकारी योजना त छ, तर ठेकदारले त्यसअनुरुप काम गरेको छैन ।
४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना बोलपत्रकै प्रक्रिया अल्झिएको छ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी बनिरहेका त छन्, तर गति सन्तोषजनक छैन । आयोजनामा ढिलाइ र लापरवाही तथा आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी सच्याउन नसके कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सफल मानिने छैन ।
यस्तै एक हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी लगायतका सस्ता लगायतका ठूला जलासययुक्त आयोजनाहरुलाई वित्तीय स्रोत जुटाउनु पर्नेछ । ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५, ६० मेगावाटका अपर मोदी ‘ए’ र अपर मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना पनि विद्युत प्राधिकरणले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छन् ।
प्रसारणलाइन आयोजनाहरु पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा करिब १५० मेगावाट बराबरका निजी जलविद्युत उत्पादक आयोजनालाई प्राधिकरणले हर्जना तिर्न परिरहेको छ । अलपत्र परेका कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति-काठमाडौ, मर्स्याङ्दी-काठमाडौं, सोलु लगायतका करिडोरका प्रसारणलाइन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । इनरुवा-ढल्केवार-हेटौडा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकाउने र बुटवल-गोरखपुर, बुटवल-अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० केभी प्रसारण लाइनहरु निर्माण अघि बढाउनपर्नेछ ।
सबै जिल्लामा २ वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य पनि प्राधिकरणकै जिम्मेवारीमा पर्छ । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली पुर्याउन सानो लगानी र मिहेनतले पुग्ने अवस्था छैन । शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न र स्मार्ट मिटर जोड्न काठमाडौंबाट सुरु भएको परियोजनालाई पनि देशब्यापी बनाउनुपर्ने छ ।
बिजली बेच्ने र खपत बढाउने
विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दबाव परिरहेको अर्को पक्ष छ, खपत नभएर खेर जानसक्ने बिजुली ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनिसकेकाले वर्षायाममा नेपाललाई बिजुली नबेची सुख छैन । अहिले नेपालको जडित क्षमता १४०० मेगावाट छ । भदौसम्म अरु ५०० मेगावाट थपिएर १८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । रातको समयमा ९०० मेगावाट मात्रै आन्तरिक माग हुने भएकाले राति ९०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तर, अहिलेसम्म भारतले प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपालको बिजुली बेच्न मिल्ने गरी अनुमति दिइसकेको छैन । यदि नेपालले विजुली बेच्न नपाउने हो भने रातको सयममा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले घाटामा मात्रै हुँदैन, बिजुली किन्न नसक्दा कम्पनीहरुलाई करोडौं क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार यो वर्ष २० प्रतिशत खपत बढेकाले बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर, दशैं र तिहारमा माग घट्ने बेला लाखौं युनिट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने सक्छ ।
बिजुली बेच्ने मात्रै होइन, देशभित्रै खपत बढाउनुपर्ने अर्को चुनौती पनि प्राधिकरणसामू छ । त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउनेदेखि विद्युतमा आधारित सिँचाइका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने सम्मका योजनाहरुमा काम गर्न नसक्ने हो भने देशभित्र उत्पादित विद्युतको लाभ जनताले प्राप्त गर्ने अवस्था नहुने इप्पानका अध्यक्ष आाचार्य बताउँछन् ।
‘औद्योगिक, घरायसी, कृषि, व्यवसायिक र परिवहन लगायतका क्षेत्रमा विद्युतको खपत बढाउनु कुलमानको कार्यकालको मूल चुनौती हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि पूर्वाधार बनाएर मात्रै हुँदैन, सेवा प्रवाह पनि चुस्त बनाउनुपर्छ ।’
विज्ञहरुका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रसायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुछ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैै निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्ने जिम्मेवारी पनि विद्युत प्राधिकरणको काँधमा छ ।
प्राधिकरणकै व्यवस्थापन
विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक सुशासन कमजोर छ । प्राधिकरणका सम्पत्ति र गाडीको दुरुपयोग, कर्मचारी युनियनहरुको बोलबाला, सहायक कम्पनीमा पहुँचवाला मात्रै जाने जस्ता बेथिति देखिएका छन्, जसलाई सुधार्ने दायित्व नयाँ नेतृत्वसामू छ ।
अहिले प्राधिकरणको पुर्नसंरचनाको तयारी भइरहेकाले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने र संस्थालाई ‘कर्पोरेट’ अभ्यास गराउनु कुलमानका लागि सहज हुने छैन ।
‘उहाँ नतिजाका लागि काम गर्नुहुन्छ, यसअघि पनि टिम बनाएर काम गर्दा सफलता पाउनुभएको थियो,’ इप्पान अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘विगतको शैलीले काम गर्नुभयो भने चुनौती पार गरेर आफ्नो साख जोगाउन हुन्छ ।’
