२९ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि समस्याको रुपमा देखिंदै आएको विषयमध्ये एक हो, आंशिक प्राध्यापकहरुको दरबन्दी । आंशिक प्राध्यापकहरुले कामको आधारमा मासिक तलब पाउनुपर्ने माग पटक–पटक राख्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय त्रिविमा निरन्तर आन्दोलन गर्नेमध्ये आंशिक प्राध्यापकहरु पनि पर्छन् । आंशिक प्राध्यापकहरुले २०६३ सालयता करार दरबन्दीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिले साउन ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म त्रिविको उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोगको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । उनीहरुले ताला लगाएको दशौं दिनको अबेर राति त्रिविले सम्झौता गर्‍यो । समिति र त्रिविबीच देउवा सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र २०७४ पछि थपिएका ५८० आंशिक प्राध्यापकलाई करार सेवामा राख्ने सहमति बन्यो ।

तर त्रिवि र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विरोध जनाउन थालेको छ । नेविसंघका सभापति हरि आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘त्रिविमा नियुक्त हुने प्राध्यापकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त हुनुपर्ने र कसैले आन्दोलन गरेकै भरमा दुई हजार आंशिक प्राध्यापक स्वतः करार हुने कुरा स्वीकार्य नभएको’ जनाएका छन् ।

उपप्राध्यापकको खुल्ला विज्ञापन रोकेर करार नियुक्ति थप्दै जानु शिक्षित युवाहरुमाथि अपमान भएको नेविसंघको भनाइ छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले गत वर्षको फागुन ९ गते विभिन्न विषयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिका लागि आवेदन गरेको थियो ।

नेविसंघले आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनका कारण राजनीतिक पहुँचको भरमा आंशिक प्राध्यापन गरिरहेकालाई स्वतः करार दिन लागेको आरोप लगाएको छ ।

साउन १९ गते त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिबीच २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको १ हजार ४२० र त्यसपछि अध्यापन गराउन थालेका ५८० जना स्वतः करार हुनुपर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करार दिने नियमित करार नमानिने भएकाले त्रिविको नियमानुसारको अवधिभर करार गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले बताए ।

तर यो सम्झौता त्रिविलाई यो कार्यान्वयन गर्न नदिने नेविसंघले जनाएको छ ।  सचिव योगेन्द्र रावल भन्छन्, ‘प्राध्यापन पेशामा कुनै पनि राजनीतिक पहुँचबाट नियुक्त हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्रिवि जस्तो शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइनुहुँदैन । यदि यो सम्झौता लागू गर्ने प्रयास भएछ भने हामी कडा आन्दोलन गर्छौं ।’

त्रिविले आफ्नै नियम पालना नगर्दा समस्या

त्रिविले आफैंले बनाएको नियम पालना नगर्दा आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या चुलिंदै गइरहेको देखिन्छ । त्रिवि आफैंले बनाएको नियम अनुसार आंशिक प्राध्यापक राख्न मिल्दैन । ‘शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५०’ अनुसार आंशिक प्राध्यापक राख्न नपाइने स्पष्ट छ ।

नियम ५ को ‘क’ले शिक्षकतर्फ प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक र शिक्षण सहायक मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । नियम अनुसार शिक्षण सहायक पद अस्थायी हुने र यस पदमा करार सेवामा मात्र पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी नियम १० ले विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी कुनै पद कुनै कारणले रिक्त भएमा सो पदमा सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी तोकिएको पदाधिकारीले एक पटकमा घटीमा ६ महिनाका लागि र बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अस्थायी र दुई वर्षसम्म करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । यसरी रिक्त रहेको पदमा सेवा आयोगबाट स्थायी व्यक्ति सिफारिश भई नआउन्जेलसम्मका लागि तोकिएको पदाधिकारीले अस्थायी वा करारको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियम १० को उपनियम २ मा कुनै शिक्षक बिदा बसेको वा काजमा अन्यत्र गएको अवस्थामा अस्थायी नियुक्ति वा करार सेवा अन्तर्गत नियुक्ति नगरी सो शिक्षकले लिने गरेको कक्षा वा गर्ने गरेका अनुसन्धान वा कार्य अन्य शिक्षक वा उपयुक्त व्यक्तिद्वारा आंशिक समयको सेवा लिने गरी तोकिएको पदाधिकारीले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

त्रिविले नियम १० को उपनियम २ दुरुपयोग गरेका कारण अहिले साँच्चिकै आंशिक प्राध्यापक मारमा परेको एक आंशिक प्राध्यापक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आंशिक प्राध्यापकहरु विभिन्न खालका छन् । क्याम्पस प्रमुखले आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिएकोदेखि लिएर आंशिक प्राध्यापकले साथीलाई आंशिक प्राध्यापकको बनाएर ल्याएका पनि छन् ।’

क्याम्पसले विज्ञापन खुलाएर, कक्षा अवलोकन पश्चात् अन्तर्वार्ता लिएर अनुबन्धित गरेकाहरु सीमित भएको उनको भनाइ छ । क्याम्पस प्रमुखहरुको बदमासीको कारण त्यसरी अनुबन्धित भएका र क्याम्पसले पूरा कक्षा भार (स्नातकोत्तरमा हप्ताको १६ घण्टा र स्नातकमा हप्ताको १३ घण्टा) दिएर काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरु भने मारमा परिरहेको उनले बताए ।

त्रिवि अथवा आंगिक क्याम्पसहरुमा स्थायी र करारका प्राध्यापकहरुले पढाएपछि बाँकी रहेका कक्षा आंशिकले पढाउनुपर्ने हुन्छ । पूरा भार लिएर अध्यापन गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुको वास्तविक संख्या उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा थोरै र पहाडी जिल्लाहरुमा धेरै रहे पनि क्याम्पस प्रमुखहरुको बदमासीका कारण शहरमा बढी देखिने गरेको अर्का प्राध्यापक बताउँछन् ।

उनका अनुसार क्याम्पस प्रमुखले आफूखुशी राखेका आंशिक, आंशिकले पनि राखेकाहरु, जसमा हप्तामा तीनवटा कक्षादेखि दुई हप्तामा एउटा कक्षासम्म लिइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरु समेत छन् ।

त्रिवि प्रशासनको कमजोरीको कारण आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान नभएको प्रा. डा. राजकुमार पोखरेल बताउँछन् । त्रिविले कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने र क्याम्पस प्रमुखले आफूखुशी आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने बाटो बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्रिविले विधिमा, नियममा बाँध्नुपर्छ । नियम बनाउँदा आफ्नो मान्छे नपर्ने हुन कि भनेर बस्दा यस्तो स्थिति आएको हो ।’ काम गर्दा राजनीतिक दबाब झेल्न सक्ने आँट लिएर काम नगरेसम्म यो समस्या नसुल्झिने उनको भनाइ छ ।

पटक–पटक आन्दोलित आंशिक प्राध्यापक

१५ वर्षदेखि मासिक तलबको माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यो अवधिमा आंशिक प्राध्यापकहरु माग पूरा गराउन लाग्नुको साटो आफैं विभाजित हुँदै तीन समूहमा बाँडिएका छन् । २०६३ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएको आंशिक प्राध्यापकहरुको माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

२०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आंशिक प्राध्यापकका लागि १४२० करार दरबन्दी दिने निर्णय गर्‍यो । तत्काल कार्यान्वयन पनि भयो । त्यतिबेला क्याम्पस प्रमुखहरुले बदमासी गरेर आफ्ना मान्छेलाई करार गराएको एक प्राध्यापक बताउँछन् । ‘जुसको भरमा करार दिएको भनेर ‘जुस करार’ भनिन्छ । १४२० मा पनि नपर्ने आंशिक प्राध्यापकहरुले भने आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेका थिए,’ उनले भने ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला सरकार करार दरबन्दी दिने र त्रिविले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसपछि माधव नेपालका सरकार बन्यो । आंशिक प्राध्यापकहरुले आन्दोलन गर्न थालेपछि समस्या समाधान गर्न वार्ता भयो । सरकार र आंशिक प्राध्यापकबीच भदौ ३१ गते ६ बुँदे सहमति भयो ।

जसमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि तथा आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल एक हप्ताभित्र त्रिविले गठन गर्ने, एक वर्ष आंशिक प्राध्यापकका रुपमा प्राध्यापन गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या यकिन गरी कार्यदलले सिफारिश गर्ने लगायतका सहमति भयो ।

तर यी कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएनन् । त्यसपछि नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. महेशकुमार गजुरेल आमरण अनसन बसे । अनसनको १७ औं दिनपछि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरुसँग वैशाख २५ गते तीनबुँदे सहमति गर्‍यो । सहमतिमा करार दरबन्दी सिर्जना गर्ने, आन्दोलन स्थगित गर्ने लगायतका बुँदा थिए ।

सोही सहमति अनुसार मंसीर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४२० आंशिक प्राध्यापकको लागि करार दरबन्दी खोल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यही अनुसार त्रिविले क्याम्पसहरुसँग आंशिक प्राध्यापकको तथ्यांक माग गर्‍यो । त्यसबेला पनि क्याम्पस प्रमुखहरुको बदमासीका कारण लागू हुन नसकेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसबेला क्याम्पसहरुले ३५ सय जना आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या उल्लेख गरेर पठाएका थिए ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार आयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करार दरबन्दीका लागि बजेट छुट्याएनन् । फेरि आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलित भए । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई र आयोगले त्रिविलाई प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्‍यो । तर त्रिविले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नछुट्याएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बतायो ।

समस्या समाधान नभएपछि आंशिक प्राध्यापकहरुले फेरि आन्दोलन शुरु गरे । उनीहरुले कक्षा नलिने निर्णय गरेपछि उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने सहमति गरे । त्यसका लागि प्रा. डा. विनोद पराजुली संयोजकत्वमा सदस्यहरु प्रा. डा. राजकुमार पोखरेल र प्राध्यापक अनुप श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरियो ।

प्रा. डा. विनोद पराजुली संयोजक रहेको अध्ययन समितिले १० वटा क्याम्पसहरुमा नमुना अध्ययन गर्‍यो । नमुना अध्ययनपछि त्रिविले नै आंशिक प्राध्यापकहरुको वास्तविक संख्या पहिचान गर्न सक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई कार्यविधि बनाउन सुझाव दियो ।

तर कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि नबनाई ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ भदौ १ गते पारित गर्‍यो । त्रिविको निर्देशिकाले क्रेडिट प्रणाली अनुसार प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपैयाँको दरले र वार्षिक प्रणाली अनुसार प्रतिकक्षा ५०० रुपैयाँका दरले १५० घण्टा पूरा भएपछि एकमुष्ट वा सम्झौता बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसअघि आंशिक प्राध्यापकहरुले प्रतिकक्षा ३६० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । तर सरकारले काट्ने १५ प्रतिशत कर भने ५०० रुपैयाँभित्रबाटै काट्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सेमेष्टरको हकमा पाँच महीनालाई एक सेमेष्टर र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महीनालाई वर्ष मानेर सम्झौता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले यो निर्देशिका स्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो, तर संघभित्रकै चन्द्रबदना राईको समूहले यो निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकहरुमाथि विभेद भएको भन्दै विरोध गर्‍यो । निर्देशिकाको विरोध गर्दै उनीहरुले देशभर नै आन्दोलन चर्काए । विरोध चर्किंदै गएपछि त्रिविले निर्देशिका लागू गराउन सकेन ।

त्रिविको निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकलाई विभाजन नै गरायो । नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले धोका दिएको भन्दै चन्द्रवदना राईको नेतृत्वमा त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ गठन भयो । त्यसपछि त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दै त्रिविमा धर्ना दियो । निरन्तर २४ दिनको धर्नापछि त्रिवि व्यवस्थापन र त्रिवि आंशिक प्राध्यापकका बीच २०७७ पुस २४ को सातबुँदे सहमति भयो ।

२०७४ सालमा देउवा सरकारले गरेको निर्णय लागू गर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करारमा राख्न पाउने, १ हजार ४२० भित्र नपर्ने शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र कक्षा भार पुग्ने आंशिक प्राध्यापकलाई कर कटौती गरेर प्रतिकक्षा ५०० पाउने लगायतको सम्झौता भएको थियो ।

तर यो सहमति लागू हुन नपाउँदै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ फेरि विभाजित हुन पुग्यो । २०७४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय लागू हुँदा २०७४ सालपछिका आंशिक प्राध्यापकहरुले आफूहरु नसमेटिने ठाने । अर्कोतिर विश्वविद्यालय सेवा आयोगले भदौ १५ गतेदेखि उपप्राध्यापक पदको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि गोकुल लिम्बुको नेतृत्वमा तेस्रो पटक आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति संगठित भयो ।

डा. महेशकुमार गजुरेल नेतृत्वको नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघ र चन्द्रवदना राई नेतृत्वको त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ निष्क्रिय भएकाले त्रिविले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेकाले हस्तक्षेपकारी आन्दोलनमा उत्रनुपरेको आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बु बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले देशभर करीब दुई हजार आंशिक प्राध्यापक छन् ।