मानौं कि सबै चिज ठीकठाक प्रयोग गरी गज्जबको खीर पकाइयो । तर, चिनीको साटो नुन हालियो भने त्यो कस्तो होला ? मानौं कि सबै उत्तम सामग्री मिसाएर खिचडी पकाइयो । तर, नुनको साटो चिनी हालियो भने त्यो के बन्ला ? खानेले न खीरलाई खीर भन्ने छन् न खिचडीलाई खिचडी । खीर वा खिचडी पकाउँदा जुन लगानी र दुःख भयो, त्यो कसैले सम्झने छैन । भान्सेले ‘धन्यवाद’ को साटो उल्टै ‘गाली’ खानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रको हालत आज ठीक त्यस्तै छ । यतिको लामो संघर्ष, दुःख, त्याग, तपस्या, बलिदान, आँशु, रगत र पसिनाको मूल्यमा बल्लबल्ल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आएको छ । तर, यसका संवाहक, अभियन्ता तथा नेतृत्वकर्ताले जनताबाट धन्यवाद पाउनुको साटो उल्टै गाली खाइरहेका छन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को खीर वा खिचडी पकाउन कति दुःख भयो, त्यो धूमिल हुँदैछ । यसमा लगानी भएको आँशु, पसिना र रगतको मूल्य मान्छेले बिसर्ंदैछन् । खीरमा नुन र खिचडीमा चिनी हालेर पस्किएको भन्दै रीस र आक्रोश बढेको छ । लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो नभएको, नक्कली लोकतन्त्र पस्किएको पीडा सर्वत्र सुनिन्छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ भन्नुस् वा ‘अप्रिल जनक्रान्ति’ त्यो हाम्रा लागि त्यति नै महान् र सर्वोत्तम क्रान्ति थियो, जति बेलायतका लागि ‘गौरवमय क्रान्ति’, अमेरिकाका लागि ‘स्वतन्त्रता संग्राम’, रूसका लागि ‘अक्टोबर क्रान्ति’, फ्रान्सका लागि ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको राज्यक्रान्ति’ र भारतका लागि ‘स्वराज’ ।

हरेक देशको इतिहासमा यस्तो कुनै न कुनै क्रान्ति भएकै हुन्छ, जसले त्यस समाजको इतिहासलाई जगैदेखि हल्लाइदिन्छ र नयाँ आधारमा पुनर्निर्माण गर्दछ । हाम्रा लागि त्यो ‘अपि्रल जनक्रान्ति’ नै थियो र लगत्तै भएको ‘मधेश जनविद्रोह’ त्यो शृङ्खलाको पूरक कडी थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको ‘विषालु ग्याँस’ फैलाउने प्रयास हुन्छ । क्रान्ति जति ठूलो सत्य हो, प्रतिक्रान्तिको प्रयास पनि उत्तिकै ठूलो सत्य हो । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा यति मात्र भिन्नता हुन्छ कि क्रान्ति औसत सफल हुन्छन्, प्रतिक्रान्ति औसत असफल । किनकि क्रान्ति भविष्यको मार्ग हो, प्रतिक्रान्ति भूतकालको । चाहेर पनि समाज भूतकालतिर हिंड्न सक्दैन, किनकि मान्छेको आँखा घुच्चुकमा हैन, अगाडि हुन्छ । अन्तिम निष्कर्षमा मान्छे भूतकालतिर हैन, भविष्यतिरै हिंड्छ । अतीतप्रेम क्षणभङ्गुर हुन्छ र भविष्यको सपना अनन्त ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, त्यो त्यही प्रतिक्रान्तिको निम्छरो प्रयास मात्र हो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हजार प्रतिशत विश्वस्त भएर भन्न सकिन्छ, इतिहासको गल्लीमा प्रतिक्रान्तिका चर्तिकलाहरू ‘पारस शाह’ झैं दयाको पात्र बन्नेछन् । ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र आरक्षण’ माथिको आक्रमण प्रतिक्रान्तिको कमसल मजेत्रो हो, त्यसको अन्तर्यमा ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै सिध्याउने’ अन्तिम अभीष्ट छ भन्ने बुझ्न कोही कहिल्यै चुक्नुहुँदैन ।

तर, सत्यको अर्को पाटो पनि छ- सधैं विगतलाई गाली गरेर आजका गल्ती, अक्षमता, नालायकी र गैरजिम्मेवारीपन क्षम्य हुँदैनन् । लोकतन्त्रलाई निरन्तर परिमार्जन र सुधार गर्न सकिएन, लोकतन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी भएन, लोकतन्त्रले मानवीय गरिमा, आत्मसम्मान र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, लोकतन्त्र केही सीमित वा मुट्ठीभर नेता र दलहरूको स्वार्थको सेन्डिकेट बन्यो, लोकतन्त्रमा नैतिक मूल्यको ह्रास, वैचारिक स्खलन र अवसरवाद हावी भयो भने त्यसको उत्तरदायित्व स्वयम् लोकतन्त्रवादीहरूले लिनुपर्दछ ।

लोकतन्त्र ‘बत्तीस लक्षणयुक्त’ प्रणाली वा व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई स्वीकार र अवलम्बन गरिएको हैन । हरेक लोकतन्त्रवादीलाई लोकतन्त्रका कमजोरी र सीमा सबैभन्दा बढी थाहा हुनुपर्दछ । कमजोरी मात्र हुन्थ्यो त एउटा कुरा, लोकतन्त्र कैयौं खराबी पनि भएको प्रणाली हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको विकल्प संसारमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

त्यो किनभने लोकतन्त्रको विरुद्धमा संसारमा जति पनि राजनीतिक प्रणालीहरू अस्तित्वमा आए, ती लोकतन्त्रको ‘खुट्टामा राख्न योग्य’ पनि थिएनन् । लोकतन्त्रको विकल्प केलाई भन्ने ? राजतन्त्रलाई ? निर्दलीयतालाई ? सैनिक तानाशाहीलाई ? धार्मिक राज्य वा धर्मगुरुहरूको शासनलाई ? एकदलीय साम्यवादलाई ? धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन, यी व्यवस्था र प्रणालीहरू कुनै पनि मानेमा लोकतन्त्रसँग तुलनीय हुन सक्दैनन् ।

राजतन्त्र एक साँघुुरो, जहानियाँ र वंशवादी शासन हो, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । कुनै खास व्यक्ति, वंश वा परिवारलाई ‘राजनीतिक अग्राधिकार’ दिने बित्तिकै ‘सार्वभौम नागरिक’ को सिद्धान्त स्वतः खण्डित हुन्छ । निर्दलीयतामा विचार अभिव्यक्ति र संगठनको अधिकार कायम हुन सक्दैन, जो हामीले ३० वर्षको पञ्चायती प्रणालीमा पुग्दो गरी भोग्यौं ।

सैनिक तानाशाहीले देशको के हालत हुन्छ, भर्खरै म्यानमारबाट दृष्टान्त लिए हुन्छ । नेपालका सैन्य जर्नेलहरूलाई लाख-लाख धन्यवाद छ कि कथित परमाधिपति रहेका राजाहरूको ‘अवाञ्छित आदेश’ को अवस्थामा बाहेक सैन्य नेतृत्व सधैं शालीन र जनभावना अनुकूल रहृयो । सेनाले कहिल्यै आत्मघातको बाटो रोजेन, शायद रोज्दैन पनि ।

धार्मिक राज्य वा धर्मगुरुहरूको शासन कुनै बेला तिब्बतमा दलाई लामाको थियो होला, इरानमा खुमेनीको होला वा भ्याक्टिकन सिटीमा रोमन क्याथोलिक पोपहरूको । एक त यो हाम्रो परम्परा नै हैन, हिन्दू, बौद्ध, जैन, किरात, शिख, बोन्पो जस्ता दक्षिणएशियाका मौलिक धर्महरूले स्वयं ‘धार्मिक शासन’ र ‘धार्मिक राज्य’ को कल्पना गर्दैनन् ।

युरोपमा कुनै बेला चर्चले शासन गथ्र्यो, हाम्रा मन्दिर, गुम्बा र देवीथानहरूले कहिल्यै त्यस्तो शासन गरेनन् । हाम्रा धर्मगुरुहरूले कहिल्यै यो भनेनन् कि ‘धार्मिक राज्य’ हुनुपर्दछ । संविधानमा ‘हिन्दू-राज्य’ राजा महेन्द्रको धूत्र्याईं थियो, पञ्चायती निरंकुशता जोगाउने हतियारका रूपमा उनले यो शब्दावलीको प्रयोग गरेका थिए, आफूलाई ‘विष्णुको अवतार’ सिद्ध गर्न । अन्यथा त्यसअघिका हजारौं वर्षमा न कहिल्यै धर्मगुरुहरूको शासन थियो न ‘धार्मिक राज्य’ को माग ।

युरोपको ‘सेक्युुलरिज्म’ र हाम्रो ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अर्थ एउटै हैन । हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको अर्थ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ हो । यसले आˆना मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यता र सम्पदाहरूको रक्षालाई आफ्नो दायित्व बनाएको छ । हाम्रो दैनिक जीवन व्यवहारमा कुनै भिन्नता आएको छैन । धर्मनिरपेक्षतापछि धार्मिक स्वतन्त्रता र सद्भाव झनै बलियो भएको छ । सबै धर्मावलम्बीहरूले सन्तोषको सास फेर्न र आरामको निद्रा सुत्न पाएका छन् । कुनै खास धर्मलाई संविधानतः ‘राजनीतिक संरक्षण र अग्राधिकार’ दिने कुरा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मान्यता र भावनासँग कहीं कतै मेल खाँदैन ।

त्यसो भए के बाँकी रहृयो ? एकदलीय साम्यवाद ? जो संसारकै सर्वाधिक ˆलप मोडेल हो । जो सोभियत संघदेखि युगोस्लाभियासम्म जताततै असफल भयो । क्युबा र उत्तरकोरियामा त्यसले घिटिक्घिटिक् अन्तिम सास फेरिरहेको छ । बाँकी रहृयो चीन, भियतनाम र लाओसको कुुरा, जसले शासकीय निरंकुशताको कठोरतालाई बजार अर्थतन्त्रको बर्कोले छोपिरहेका छन् ।

यी बाहेक संसारमा अर्को कुन राज्यव्यवस्था र प्रणाली छ ? प्रयोग नभएको कसैले कल्पनामा सजाएर राखेको प्रणाली छ भने त्यो के हो ? शायदै त्यस्तो होला ।

अन्ततः घुमिफिरी फेरि लोकतन्त्रमै आइपुग्नुपर्दछ । त्यसै भनिएको हैन, लोकतन्त्रको अरू कुनै विकल्प हुँदैन, लोकतन्त्रको विकल्प ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ हो । ठीक यही बिन्दुबाट हाम्रा समस्याको निदान र पहिचान हुन सक्दछ । अहिलेको लोकतन्त्रमा के-के नपुगेको हो ? ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ मा के-के थप हुनुपर्ने हो ? यो बहस नै आजको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

हाम्रो लोकतन्त्रको हालत अहिले सोचे जस्तो राम्रो पक्कै छैन । न २००७ सालपछिको प्रजातन्त्रले कुनै सार्थक आकार लिन सक्यो न २०४६ सालपछि । यी दुवै अनुभवबाट २०६२/६३ पछिको लोकतन्त्र बढी सफल, सार्थक र परिणाममुखी होला भन्ने अपेक्षा सबैमा थियो । त्यसो हुन नसक्दा फेरि एकपटक ‘मास फ्रस्टेशन’ को स्थिति बन्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसको अर्थ यो हुँदैन कि विगततिर फर्किएर कुनै परिणाम हासिल हुन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि यति लामो संघर्षपछि पनि देशले कुनै सार्थक मोड र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्दा कसलाई खुशी लाग्या छ र ? तर, त्यसको अर्थ- अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई गाउँदै हिंड्नुपर्दछ भन्ने छैन । आवेगमा बग्नु र उल्टो दिशा समाउनुपर्दछ भन्ने छैन । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो किन नहोस् आवेगमाथि विवेकको अंकुश हुनसक्यो भने मात्र देश अघि बढ्ने हो । हामीले बरु बहसलाई यहींनेर केन्दि्रत गर्नुपर्दछ कि अहिलेको लोकतन्त्रका कमजोरी के-के छन् र त्यसलाई परिमार्जन र सुधार गरेर ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ तिर कसरी जाने ।

लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण प्रणाली वा व्यवस्था हैन । यो निरन्तर परिमार्जन र सुधारमा हुने प्रक्रिया हो । ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ पर्याप्त नभएकै कारणले ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ को खोजी भएको हो । लोकतन्त्र एक्लै क्रियाशील हुनै सक्दैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समाजवाद लोकतन्त्रका आधारभूत शर्त हुन् । समाजवाद लोकतन्त्रभन्दा भिन्नै अवधारणा हैन । लोकतन्त्र समाजवादतिर जाने बाटो हो, समाजवाद लोकतन्त्रकै उच्चतम अभिव्यक्ति हो । समाजवादलाई अबको युगमा ‘एकदलीय साम्यवाद’ भनेर बुझ्नुहुँदैन । ‘समाजवाद’ र ‘साम्यवाद’ विल्कुलै भिन्न अवधारणा हुन् । तसर्थ, यी आधारतत्वबाट लोकतन्त्रलाई टुटाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई एक्लो, पङ्गु र अर्थहीन बनाउन खोज्नु हो । अन्ततः लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने कुत्सित मनसाय राख्नु हो ।

हाम्रो लोकतन्त्र ‘शुद्ध राजनीतिक लोकतन्त्र’ मा सीमित हुन खोजिरहेको छ, लोकतन्त्रका अन्य आयाम ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ लाई समेट्न वा न्याय गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय औपचारिकता, विकृति र भद्दा खेलमा पतन गर्दैछ । हामीलाई चाहिएको औपचारिक हैन, वास्तविक लोकतन्त्र हो । संसदीय हैन, सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । प्रतिनिधिमूलक हैन, प्रत्यक्ष र समावेशी लोकतन्त्र हो । असन्तुलित हैन, समानुपातिक लोकतन्त्र हो । एकाङ्की हैन, सर्वाङ्गिक लोकतन्त्र हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन, हाम्रो समस्या यहाँनेर हो ।

लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जरलाई निश्चित आकार, चरित्र, संस्कृति र नैतिक मूल्यको सौन्दर्यले आवेष्टित गर्नुपर्ने खास क्षणमा ‘ओलीतन्त्रको उदय’ हुनुु हाम्रो ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्य’ थियो । तर, ओलीलाई एक्लो खलनायक देखाएर पानीमाथिको ओभानो हुने छुट कसैलाई छैन । ओली एक्लै उदाएका ‘रविन्सन क्रुसो’ हैनन् । क्रुसोको झैं ओलीको भिन्नै कुनै टापु थिएन । ओली त्यही पार्टी आन्दोलनबाट उदाएका हुन्, जसलाई कुनै समय पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले अनुप्राणित गरेका थिए । यो यथार्थ कसैले भुल्नुहुँदैन ।

‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ स्वार्थमा लिप्त ओली-उदयको मुख्य कारकतत्व स्वयं प्रचण्ड थिए । माओवाद, प्रचण्डपथ र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै ‘जनताको जनवाद’ सम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलनको जुन क्षय र स्खलन भयो, त्यो ओलीतन्त्रको उदयभन्दा कम त्रासदीपूर्ण हुँदै होइन । आज माओवादी पार्टी र आन्दोलन जुन हालत र हविगतमा छ, त्यो लगभग विघटन र विसर्जनको अवस्था हो । संगठन-शक्तिका रूपमा केही समय टिके पनि विचार, एजेण्डा र नैतिक मूल्यबाट समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता र कल्पनाशीलता त्यसले गुमाइसकेको छ । ४० वर्षमा नाथे एउटा अध्यक्षको विकल्प दिन नसक्ने पार्टीे र आन्दोलनले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु कति विसंगत सुनिएला ?

ओलीसँग ‘हल मिलाएर हिंड्ने’ एक अप्राकृतिक कल्पनाका लागि प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनले जुन मूल्य चुकाए, त्यसले लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधारको प्रक्रियालाई कहीं न कहींनेर अवरुद्ध गर्‍यो । ‘प्रचण्डले बालेको आगोमा पानी खन्याउन सकिन्छ’ भन्ने आत्मविश्वास ओलीमा त्यसै देखिएको हैन । ठीक यही कुरा माधव नेपाल समूहका कथित ‘दोस्रो पुस्ताका विद्वान युवा नेता’ हरू बारे भन्न सकिन्छ । उनीहरूले ओलीतन्त्रसँगको लडाईंलाई सामान्य गुटबन्दी र अन्तरपार्टी संघर्षका रूपमा बुझे, जो पुष्टि भएन ।

माधव नेपाल पक्षले विचार र एजेण्डाको प्रश्नलाई कमजोर आँकेर ओलीसँग प्राविधिक लडाईं लड्न खोज्यो, जो आत्मघाती हुनु स्वाभाविक थियो । ‘एमाले’ ब्राण्ड र ‘सूर्य चिन्ह’ भए चुनाव जित्न पुग्छ ! विचार, एजेण्डा र ऐतिहासिक कार्यभारको प्रश्न भाँडमा जाओस् भन्ने खालको मनोविज्ञानबाट कुनै गतिलो उपलब्धि हासिल हुने अवस्था अब शायद छैन । ‘चुुनावदेखि चुनावसम्म’ को ‘मौतका कुवा’ भित्र जतिसुकै जोखिमपूर्ण ढंगले दौडिए पनि पुगिने कहीं हैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको सदावहार किचलो, देउवाको ढिलाढाला कार्यशैली, विकृत संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको उदेकलाग्दो आत्ममोह, सिर्जनशील लोकतान्त्रिक चेतनाको कमी, पद, प्रतिष्ठा र प्राविधिक विषय केन्दि्रत आन्तरिक शक्ति-समीकरण, ऐतिहासिक कार्यभारप्रतिको बेवास्ता र ‘चल्तेचलाते शैली’ बाट देशले बेडा पार गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

रमाइलो के छ भने यिनै अहिले पनि हाम्रा ‘मूलधार’ शक्ति हुन् । यिनीहरूलाई कुनै खास प्रकारको ‘आम राष्ट्रिय सहमति’ मा नल्याइकन लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधार सम्भव देखिन्न । यी बाहेकका गणना गर्न सकिने दल भनेका जनता समाजवादी पार्टी र विवेकशील-साझा होलान् । ‘विवेकशील-साझा’ ‘अर्को राप्रपा’ बन्दै लोकतान्त्रिक वृत्तमा गणना नै गर्नु नपर्ने गरी बाहिर उछिट्टनिे सम्भावना बढेको छ । लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधार प्रक्रियामा राप्रपाको गणना नै गर्नु परेन । जसपाले एक्लै अहिले ‘ठूला संवैधानिक सुधार’ गर्ने शक्ति हासिल गरिसकेको छैन । यो पेचिलो शक्ति सन्तुलनको गहिरो अनुभूति भए मात्र हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक समस्याको चित्र सामुन्ने आउँछ ।

अब लोकतन्त्रलाई कहाँ-कहाँनेर कसरी-कसरी सुधार र परिमार्जन गर्ने भन्ने अन्तिम प्रश्न यहाँनेर आकषिर्त हुन्छ । ती प्रस्तावनालाई निम्न बुँदाहरूमा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ-

१. पूँजीवाद, साम्यवाद, नवउदारवाद, निरपेक्ष बजारवाद, रुढिवाद, सम्वर्द्धनवाद, नवसम्वर्द्धनवाद जस्ता असफल र शास्त्रीय सिद्धान्तबाट मुक्त एक तीक्ष्ण विश्वदृष्टि, गतिशील तथा सन्तुलित आर्थिक ढाँचाको खोजी । सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादी भावनाले ओतप्रोत सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता हित र नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित नियमन गरिएको बजार अर्थतन्त्रको विकास ।

२. विद्यमान औपचारिक संसदीय लोकतन्त्रको साटो लोकतन्त्रको अवधारणा र प्रारूप परिवर्तन । प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विकास । लोकतन्त्रलाई ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मा मात्र सीमित गर्ने अहिलेको प्रारूपको साटो ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ को समेत प्रत्याभूति ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसद । संसद र सरकारबीच शक्तिपृथकीकरण । सांसद मन्त्री नहुने प्रणालीको स्थापना ।

४. लोकतान्त्रिक संहिताको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरपार्टी लोकतन्त्र । राज्यमा जस्तै दलहरूमा पनि प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास ।

५. प्रदेशहरूको पुनःसिमाङ्कन, पहिचान र सामर्थ्य, वित्तीय संघीयता र प्रादेशिक भाषा सहितको संघीय प्रणाली । सीमान्तकृत समुदायको मूर्त तथा अनुपातिक समावेशिता र आरक्षण । जिल्ला संरचनाहरूको खारेजी, प्रदेश र स्थानीय तहको अझ सबलीकरण र संघीय सरकारको भूमिकाको सीमितीकरण । सबै कार्यकारी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने संघीय सरकार नियामक र समन्वयकारी हुने प्रचलन ।

६.सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, दलहरूलाई स्टेट फन्डिङ, राजनीतिक चन्दा र दानको अन्त्य । निर्वाचन खर्चको बलियो अनुगमन । राज्य अंगमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र जनलोकपालको व्यवस्था । सदाचार, मितव्ययिता, समभाव र गैरपदसोपानीय राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित स्वच्छ तथा रचनात्मक दलीय प्रतिस्पर्धा ।

७. समतामूलक समृद्धि, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा, सर्वव्यापी शिक्षा र स्वास्थ्य, समन्यायिक वितरण, दिगोपन र मानवीय खुशीमा आधारित निजी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वको गतिशील सन्तुलनमा आधारित अर्थतन्त्र ।

‘अझ बढी लोकतन्त्र’ को बाटो यो हो । भविष्यको बाटो यो हो । यो बाटो हिंड्न हामी जति ढिलो गर्दछौं, लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा उत्तिकै बढ्दै जानेछ ।