Comments Add Comment

‘पूर्वन्यायाधीशको डफ्फा बस्दैमा समाधान होला र ?’

राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । लामो समय वकालतमा बिताएका उनी वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । न्यायालयको विकृति/विसंगति अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका बारेमा अधिकारीसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको पछिल्लो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

यो प्रतिवेदन समग्र न्यायपालिकाको सुधारकै लागि बनाइएको देखिन्छ । यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपालमा आयोगहरू बने । हामी नै वकालतमा आइसकेपछि ईश्वरीराज मिश्रको संयोजकत्वमा शाही आयोग नै बनेको थियो । २००७ सालभन्दा अगाडिको कुरा नगरौं, किनभने त्यसभन्दा अघि न्यायपालिका र कार्यपालिका छुट्टिने खालको थिएन । अहिलेको कालखण्डमा जस्तो सन्तुलन र अरू सिद्धान्त मान्नुपर्छ भन्ने सोच २००७ सालअघि थिएन । अदालतका हाकिमहरूले मुद्दा छिन्थे, अन्तिममा आएर महाराजकोबाट मुद्दा टुंगिन्थ्यो । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राणा प्रधानमन्त्रीहरू रहन्थे ।

यसअघि भएका प्रयास र यसपटकको अध्ययनलाई कसरी हेर्ने ?

म न्यायालयको संस्थागत सुधारका लागि भएको प्रयासबारे चर्चा गर्छु । २००७ साल परिवर्तनको ढोका हो । त्यसलाई मूर्तरूप दिएको २०१६ सालमा हो । त्यतिबेला कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अलग हो भन्ने सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाको हकमा तलदेखि माथिसम्मको छुट्टै संरचना बन्यो । अपील अदालतलाई पछि अञ्चल अदालत बनाइयो । सर्वोच्च अदालतको पछि बीचमा एउटा तह थपेर पुनरावेदन अदालत बनाइयो ।

यो संयन्त्र केका लागि हो ? हामी सही दिशामा छैनौं भने विभिन्न विकल्पमा सोचौं । संयन्त्रले काम गरेन भने त्यसमाथि अर्को संयन्त्र थप्ने स्थिति नआओस् । त्यो संयन्त्रमा जो बसे पनि के फरक पर्छ र ?

पटक–पटक अदालतमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कोशिश भएका हुन् । पञ्चायत कालखण्डमै पनि धेरै प्रयास भएका छन् । २०२४ देखि २०३१ सालसम्म धेरै राम्रा निर्णय आए, रिटको क्षेत्राधिकार बढाइयो । क्षेत्राधिकार र कार्यविधिको व्याख्या भयो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका विषयमा र प्रेसबारे निकै राम्रा व्याख्याहरू आए ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा छलफल गर्न बस्नुपर्दा हामीले जरा हेर्नुपर्छ । हामीले कुन बिन्दुबाट शुरूआत गरेका थियौं भनेर हेर्नुपर्छ । हामी अगाडि गएका छौं कि पछाडि अल्मलिएका छौं भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा म त्यति धेरै निराश छैन । व्यक्तिका क्रियाकलापले फरक पार्ने होलान् । धेरै ठूलो कानूनी लडाईंले हामीलाई आजको ठाउँमा ल्याएको हो । गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ, वासुदेव ढुंगाना, कृष्णप्रसाद पन्त कानून व्यवसायी थिए । रत्नबहादुर विष्ट, लोकराज जोशी, नयनराज जोशी, विश्वनाथ उपाध्याय लगायतले न्यायालयलाई यो उँचाइमा पुर्‍याउन निकै मद्दत गरे ।

न्यायालय राजनीतिबाट प्रभावित भयो भनेर केही संरचनागत सुधार हुनुपर्ने आवाज उठेको देखिन्छ । सुधारका लागि अब बन्ने संयन्त्रले काम गर्नेछ भन्ने प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने ?

अदालतमा निकै उतारचढाव भएको छ । नेपालमा समग्र राजनीतिक परिवेशमा न्यायपालिका जसरी विकास भयो, मूल राजमार्गबाट दायाँ–बायाँ लाग्ने काम कम भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति लिए पनि उनलाई गलाएकै अदालतले हो । शाही आयोगको विवादमा सर्वोच्च अदालतले राजाको गैरसंवैधानिक काम गरेको ठहर गरेपछि मात्रै राजा गलेको देखिन्छ । त्यतिबेला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको भूमिका प्रशंसनीय थियो । प्रेसका बारेमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्यापछि मात्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलनले गति लिएको देखिन्छ । २०६२/६३ को सफलता पछाडि अदालतले महत्वपूर्ण योगदान दियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

संविधान निर्माणका दौरान न्यायाधीशहरूलाई संसद मातहत राख्नुपर्छ भन्ने चर्को बहस भयो । कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले त्यसलाई एक मतले अस्वीकार गरे । त्यो बेलामा तत्कालीन माओवादी विना संविधान जारी हुन सक्ने थिएन । उनीहरू प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अदालत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिए । संघीयताका क्रममा पनि हामीले न्यायपालिकामा एकीकृत मोडललाई अघि सारेका थियौं ।

अब न्यायालयमा संस्थागत सुधारको शुरूआत गर्दा कसरी अघि बढ्ने ?

हामीले तत्कालीन घटनाबाट प्रेरित भएर न्यायपालिकाको मूल्यांकन गर्ने कि गएको ७१ वर्षको समग्रताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । आजको एउटा व्यक्तिविशेषलाई हेरेर निर्णय गर्दा हामी अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ । फैसला विवादित भए भन्दैमा आक्रोशपूर्ण रूपमा विकल्प खोज्नुहुँदैन किनभने फैसलाले एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुन्छ, दुवै पक्षलाई एकसाथ हुँदैन । अहिले यही सर्वोच्च अदालतले र यिनै प्रधानन्यायाधीशले पनि राजनीतिक गतिरोधलाई दिशानिर्देश गरे । अनुमान र अपेक्षाको विपरीत पनि निर्णय भएको हो ।

समाजको चेतना र मनस्थितिबाट अदालत ज्यादा टाढा रहन सक्दैन । जुनियर जर्ज बुसको पालामा फ्लोरिडाको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो र बुसले जिते । त्यो घटनामा अदालतको निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकाले विभिन्न मुलुकमा आफ्ना प्रतिभाशाली न्यायाधीशहरू पठाएको थियो । नेपालमा पनि त्यो कार्यक्रम भएको थियो । त्यतिबेला उनीहरूले भनेका थिए, ‘हामी जनताको आकांक्षाबाट ज्यादा टाढा जान सक्दैनौं । त्यसैले हाम्रो स्थिरता र निरन्तरता छ ।’ जनआकांक्षा एकातिर हुने, अदालत अर्कोतिर मोडिने हुँदैन । ओली सरकारका दुई निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले यसैगरी सम्बोधन गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको संयन्त्रले न्यायालयको हित नै गर्ला होइन र ?

यो संयन्त्र केका लागि हो ? हामी सही दिशामा छैनौं भने विभिन्न विकल्पमा सोचौं । यदि हामी सही दिशामा छौं भने हामीले गर्नुपर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरौं । संयन्त्रले काम गरेन भने त्यसमाथि अर्को संयन्त्र थप्ने स्थिति नआओस् । त्यो संयन्त्रमा जो बसे पनि के फरक पर्छ र ? बहालवाला न्यायाधीशमाथि पूर्वन्यायाधीशको डफ्फा बस्दा समस्याको समाधान होला र ?

त्यसो भए सर्वोच्च अदालतको तहमा देखिएको बेथितिलाई कसरी लगाम लगाउने त ?

सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको अध्ययन हुनुपर्छ । कानून र न्यायक्षेत्रका विज्ञहरूले यसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । फैसलाको अध्ययन गरेर तारिफ गर्नुपर्ने भए तारिफ गरौं, आलोचना गर्नुपर्ने भए आलोचना थालौं । अरू मुलुकहरूमा विश्वविद्यालयबाट यो कामको थालनी हुन्छ, जर्नलहरूमा लेख–रचना प्रकाशित हुन थाल्छन् । कानून व्यवसायीहरूले सक्रियता देखाउँछन् ।

फैसलाको पक्ष–विपक्षमा चिरफार गर्नुपर्छ । हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो छलफल हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीशहरूले फैसलामाथि बोल्ने गरेका छैनन् । त्यसो भए फैसला गर्नेले ‘ए, मेरो फैसलामाथि त सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन्छ’ भनेर सतर्क हुन्छ । यस्तो अभ्यास प्रतिवेदनमा सुझाइएको संयन्त्रभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘जुडिसियल कम्प्लेन कमिसन’ : ठूला न्यायाधीशको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने प्रयास

मदनमणि दीक्षितलाई ‘तपाईंहरूको लेखनको किन विश्वास गर्नुपर्ने ? भनेर सोधिएको थियो । समीक्षा पत्रिकामा उहाँले जवाफ लेख्नुभएको थियो । हामीले हात काटेर लेख्छौं । हामीले लेखेका हरेक शब्दको जवाफदेही हामी हुनुपर्छ । हामीले लेखेको विषय त्यो स्थायी भएर बस्छ । ठीक त्यसैगरी न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो हात काटेर फैसला लेख्नुपर्छ । कसैलाई न्याय गर्दा पनि कारण र आधार दिनुपर्छ । कानून व्यवसायीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै हो । हात काटेर दिने भन्नुको अर्थ लेखनबाट नै विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको आज, भोलि हैन; कैयौं पछि मूल्यांकन हुन्छ । फैसलाको मूल्यांकन हुन थाल्ने हो भने सर्वोच्च अदालत सुध्रिन्छ, न्यायाधीशहरू सुध्रिन थाल्छन् । उच्च र जिल्ला अदालतहरू पनि त्यही लयमा सुध्रिन्छन् । टीकाटिप्पणी स्वस्थ हुनुपर्छ ।

प्रमुख सरोकारवाला पक्ष कानून व्यवसायीहरू नै यो विषयमा मौन छन् नि ?

कानून व्यवसायीहरूले पनि फैसलाको मूल्यांकन र स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्नुपर्छ । पाका र दिग्गज कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा कम क्षमतावान हुँदैनन् । न्यायाधीशहरू ६५ वर्षमा अवकाश हुन्छन्, तर कानून व्यवसायीहरू ७५/८० वर्षसम्म सक्रिय भएको हामीले देखेका छौं ।

सबै त्यही स्तरका नहोलान् । गशेणराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, वासुदेव ढुंगाना, शम्भु ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा कम जानिफकार हुनुहुन्थ्यो होला र ? अहिले पनि कतिपय न्यायाधीशहरू अप्ठेरो पर्दा कतिपय कानून व्यवसायीहरूको भर पर्छन् । जुन सकारात्मक कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेर जानेहरू सानो घेराबाट जान्छन् । कानून व्यवसायीको संख्या निकै ठूलो छ । २० हजार कानून व्यवसायी भएमा कम्तीमा २०० जना त दिग्गज कानून व्यवसायीहरू होलान् नि, तिनीहरूबाट फैसलामाथि टीकाटिप्पणी र बहस हुन थाल्नुपर्छ । अहिले सञ्चारमाध्यमहरूले पनि धेरथोर शुरूआत गरेका छन् । त्यसैले संयन्त्रमाथि संयन्त्र भन्नुभन्दा भएका निकायलाई सक्रिय बनाउने विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

संयन्त्रले संवैधानिक परिषदको संरचनामाथि पनि अध्ययन गर्ने भनिएको छ नि ?

२०४७ सालको संविधानमा विश्वनाथ उपाध्यायको परिकल्पनामा संवैधानिक परिषदको स्थापना भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले प्रज्ञा भवनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको बेलामा मैले यसको आलोचना गरेको थिएँ । न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषद कसैप्रति जवाफदेही नभएकाले यस्ता संस्थाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई योगदान दिन नसक्ने भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायको प्रतिनिधित्व त्यो निकायमा थियो, त्यसैमाथि मैले प्रश्न उठाएँ । त्यहाँबाट हुने निर्णयमा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न मेरो थियो । भर्खरै संविधान आएको छ, यसलाई नबिगारौं । आवश्यक परे पछि संशोधन गरौंला भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता मधु शर्माले आग्रह गरेपछि म प्रस्तावबाट पछि हटें ।

आज आएर फर्केर हेर्छु, हामी त्यसलाई झन् झन् जटिल बनाउन गइरहेका छौं । नियुक्ति गर्ने निकायले सोझै निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो । होइन भने संवैधानिक परिषद छ भने संसदीय सुनुवाइ किन चाहियो ? संवैधानिक परिषदको दार्शनिक दृष्टिकोण नै राज्यका नियुक्तिमा राज्यका सबै निकायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । किनभने संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारको विषय होइन । तीनवटै अंग र विपक्षी दलको नेता बस्ने विषय राज्यको नियुक्ति भन्ने नै हो । त्यसैले त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राखिएको हो ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहँदा बारम्बार राजनीतिक भागबण्डाको साक्षी बन्नुपर्ने भयो भन्ने विषय उठेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिले सर्वोच्च अदालतमा ‘स्ट्यान्डिङ कमिटी’ले कानून व्यवसायीहरूलाई लाइसेन्स दिन्थ्यो । अनुशासन समितिले कारबाही गरेर लाइसेन्स खारेज गथ्र्यो । अनुशासन समितिमा प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता रहन्थे । एकजना कानून व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज भएपछि मैले २०३५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएँ ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएपछि ठूलै हल्लाखल्ला भयो । बल्लबल्ल दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ दिनुपर्ने दिन आयो भनेर मलाई ठट्टाको पात्र बनाए । त्यो मुद्दा चार/पाँच ठाउँमा सर्‍यो । अन्तिममा विश्वनाथ उपाध्याय र त्रैलोक्यराज अर्यालको इजलासमा पर्‍यो। पछि त्यो मुद्दा अरू कारणले खारेज भयो । प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक काम गरेपछि त प्रश्न उठाउन पाइन्छ, अब त्यो स्थापित भयो । अहिले त यो विषय सामान्य भयो ।

अहिलेको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक रूपमा यसको औचित्य छैन भन्ने भयो । संवैधानिक हिसाबले के हो भोलि अदालतले बोल्ला । यस्तो किसिमको संसदीय सुनुवाइ राख्नुभन्दा नराख्नु वेश हुन्छ ।

अहिले हामी बाटो बनाउँदैछौं । अब प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने भयो । उहाँ कि त इजलासमा मौन बसेर राय व्यक्त गर्नुभएन । अथवा उहाँ बिदा बसेर अरूलाई कामुको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विकल्पबारे सोचेमा समाधान निस्कन्छ । बारम्बार विवाद आउनसक्ने भएकाले यो प्रणालीमा सोचौं र संविधान संशोधन गरौं पनि भन्न सकिन्छ ।

न्यायपरिषद संरचनाको विषयमा पनि अब संयन्त्रले अध्ययन गर्ने भन्ने प्रस्ताव ठीकै हो ?

न्यायपरिषदको संरचना मिलेको देखिंदैन । पहिले मैले पनि यो संरचना हुँदैन भनेको थिएँ । पहिले प्रधानन्यायाधीश सहित दुई न्यायाधीश हुन्थे । एउटा राजाले नियुक्ति गरेको व्यक्ति हुन्थ्यो । न्यायपरिषदमा सरकारका तर्फबाट कानूनमन्त्री हुन्थ्यो । त्यतिबेला न्यायाधीशहरूको बाहुल्य थियो । प्रधानन्यायाधीश सहित अरू दुई न्यायाधीशले गरेको नियुक्तिमा न्यायपालिकाको स्थिरता थियो ।

अहिले राजनीतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू नै तीन जना हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा हुने नियुक्ति राजनीतिक चरित्रको हो । बारले पठाउने मानिस पनि राजनीतिक स्वरुपको नै हुनेभयो । कानूनमन्त्री पनि राजनीतिक व्यक्ति भयो । यसरी न्यायपरिषदको संरचना हेर्दा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा हुने भए । पहिले त न्यायपरिषद नै राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । दोस्रो, न्यायपरिषद नै राख्ने हो भने अहिलेको संरचनाबारे सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएर आए भन्ने अर्को आरोप छ । यसलाई दुई रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालमा हामी कुनै दलसँग आवद्ध भएर बस्न आपत्ति छैन । दलमा आवद्ध हुनासाथ कुनै व्यक्ति अयोग्य हुने पनि होइन । त्यसो हो भने त दलीय पद्धति नै राख्नुभएन, राखेपछि त्यसमा आवद्ध हुनु कुनै कसुर होइन । जो व्यक्ति न्यायालयमा नियुक्त हुन्छ, त्यसपछि उसले दलसँगको आवद्धतालाई निरन्तरता दिन मिलेन । नियुक्ति भएर शपथग्रहण गरिसकेपछि बल्खुमा गएका उदाहरण छन् । त्यो निकै लज्जास्पद हो ।

न्यायाधीशहरू ‘डिमोरलाइज्ड’ भइरहेका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू त्यही हालतमा छन् । उनीहरू जिल्ला र उच्च अदालतमा आउँदा लामो समय लागेको छ । अरू राजनीतिमा लागेकाहरू कसैलाई समाएर एक्कासी माथि आउने क्रम बढेको छ । त्यसलाई सर्वोच्चमा विभिन्न उपायले रोक्नुपर्छ । उच्च अदालतमा भने जिल्लामा झैं परीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा योग्यता नपुगेपछि दौराको फेर समाएर आउन पाउँदैनन् । आए पनि कम्तीमा एउटा चरणको परीक्षा पास गरेको योग्य व्यक्ति नै आउँछ ।

संसदीय सुनुवाइको बारेमा पनि संयन्त्र मार्फत अध्ययन होस् भन्ने अहिलेको समितिको चाहना देखिन्छ । यो प्रस्ताव कस्तो हो ?

दीपकराज जोशीलाई छाडेर अहिलेसम्म कसैको पनि संसदीय सुनुवाइ अस्वीकृत भएको छैन । त्यसो हो भने उहाँ बाहेक अरू सबै योग्य भएकाले मात्रै स्वीकृत भएका हुन् ? अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ बेगर नै नियुक्तिहरू भइरहेका छन् र त्यसका आधारमा कामकाज चलेका छन् । तिनको सदर होला कि बदर भोलि अदालतले भन्ला । के संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नै रहेछ त ? प्रतिनिधिसभा विघटनको समय छलेर ४५ दिन कटेर सुनुवाइ विना गएपछि त्यो जायज हुन्छ त ?

अहिलेको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक रूपमा यसको औचित्य छैन भन्ने भयो । संवैधानिक हिसाबले के हो भोलि अदालतले बोल्ला । यस्तो किसिमको संसदीय सुनुवाइ राख्नुभन्दा नराख्नु वेश हुन्छ । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्न नसक्ने भएपछि यसको के काम ? मेरो विचारमा नियुक्तिको आधार तय गर्नुपर्छ र संसदीय सुनुवाइ पनि आवश्यक छ । तर प्रभावकारी बनाउन दुई तिहाइ भन्नुभन्दा बहुमतबाट टुंगो लगाउने भन्ने हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

संघीय संसदमा रहने महाभियोग छानबिन समिति किन अहिलेसम्म क्रियाशील छैन ?

महाभियोग समितिका बारेमा पहिले पनि कुरा उठेको थियो । त्यसलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे पहिले पनि छलफल भएको हो । यसलाई पटके प्रकृतिको बनाउने कि स्थायी बनाउने भन्नेमा बहस थियो । ठूलो समितिको खर्च धान्नुपर्छ । ५/१० वर्षमा एउटा केस आउने भएकाले स्थायी प्रकृतिको नबनाउने कि भन्ने कुरा भएको हो ।

उजुरी परेको भए बन्थ्यो होला । अहिलेसम्म उजुरी पनि परेको छैन । फलानोको हकमा महाभियोगमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर तीन सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रक्रिया यही नै ठीक छ । व्यक्तिगत रूपमा अनेक रूपमा उजुरी दिने जथाभावी लेख्ने हुन्छ । त्यसका भरमा पनि छानबिन हुनु भएन । त्यसैले कम्तीमा तीन सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको हो । फैसलामाथि नै त्यसखालको अभ्यास भएको भए छलफल र बहस हुन्थ्यो । मानिसहरूले थाहै नपाएर पनि भएको हो कि ?

यो पनि पढ्नुहोस ‘राम्रा न्यायाधीश र वकिल हतोत्साहित छन्’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment