३२ साउन, बुटवल । बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगको ट्रंकलाइन विद्युत महशुलको विवाद अदालत पुगेको छ ।
कोरिडोरका १८ उद्योगीले आफूले ट्रंकलाइन विद्युत माग नगरेको र उपयोग पनि नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लगाएको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न नपर्ने दावीसहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
१८ वटा उद्योगका सञ्चालकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणका तीनवटा वितरण केन्द्र, प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालय काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उद्योगीले आफूहरुको माग र जानकारी विनै महंगो शुल्क लाग्ने ट्रंकलाइनको विजुली दिएको भनी सो महशुल तिर्न नपर्ने भन्दै मुद्धा दिएका रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए । ‘अब विपक्षीलाई पत्र काटेर जवाफ माग गर्छौं’ खरेलले भने ।
१४ उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टा–छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेका छन् । तीनवटा उद्योगले प्राधिकरणको नयाँ मिल वितरण केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय तथा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएका छन् भने एक जना उद्योगीले बुटवल वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
चार वर्ष अघि उद्योगमा जडान गरिएको ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र करिडोरका २३ उद्योगीबीच दुई वर्षदेखि विवाद छ । २३ मध्ये ५ उद्योगले कागजपत्र मिलाउन बाँकी रहेकाले केही समयपछि मुद्दामा जाने पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रवन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।
२०७४ देखि २०७६ सालसम्म बुटवल– भैरहवा करिडोरका २३ उद्योगमा जोडिएको ट्रंकलाइन बापत २० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको थियो । तर उक्त बक्यौतामा व्याज र जरिवानासहित ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । २०७७ असारबाट भने ट्रंक लाइन सरकारले नै हटाएको थियो ।
जानकारीविनै ट्रंक लाइनमा पारेको भनिएपनि ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेको यशोदा फुड्स प्रालिका प्रवन्धक मधुसुदन घिमिरेले बताए ।
ट्रंकलाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ । प्राधिकरणले उद्योगीबाट असुल्न खोजेको ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल अन्य बेलाको सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो छ ।
‘प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको परिभाषाअनुसार विद्युत् उपलब्ध नै गराएको छैन’–घिमिरेले भने, ‘आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युतको महशुल असुल्न खोजेपछि अन्याय सहन नसकेर अदालत गएका हौं ।’
२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १०–१५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया सव स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।
त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सटडाउन गरेर पुनः विद्युत आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।
मुद्दामा गएका उद्योगहरु
१. पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि.
२. पञ्चकन्या स्टिल प्रालि.
३. सोना प्याकेजिङ
४. एस.आर.स्टिल प्रालि.
५. नव नेपाल प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज
६. शुभलक्ष्मी पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज
७. नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज
८. सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज
९. यशोधा फुड प्रालि.
१०. एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि.
११. लुम्बिनी फ्लोर मिल
१२.. लुम्बिनी पि.ए.सी.इण्डष्ट्रिज प्रालि.
१३. गोएनका फुडस प्रालि.
१४. घराना फुडस प्रालि.
१५. श्याम प्लाष्टिक उद्योग प्रालि.
१६. भलवारी सवचलित चामल कारखाना
१७. एस.आर. फुडस लि.
१८. सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट
