‘हामीले पद पायौं, संविधान-कानून किन चाहियो ?’

१६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तपबहादुर मगरको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष इजलासले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यहरूलाई नडाकी निर्णय गरेमा त्यसले मान्यता पाउँदैन र बदर हुन्छ भन्ने नजीर स्थापित गरेको थियो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको नेतृत्व गरेका मगरलाई ३१ भदौ २०६७ मा आफू सहितको इजलासले गरेको निर्णय हेक्का नहुने कुरै थिएन ।

त्यो फैसलाले स्पष्ट रूपमा ‘संवैधानिक परिषदको पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने मिति र एजेण्डा ४८ घण्टाअघि जानकारी हुनुपर्छ’ भनेको छ । अनि प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा निर्णयले वैधता पाउन नसक्ने मान्यता पनि स्थापित गरेको छ । त्यो विशेष इजलासमा मगरको साथमा ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्याय थिए ।

करीब एक दशकपछि मगरले त्यही नजीर उल्लंघन गरेर भएको सिफारिशका आधारमा नियुक्ति लिए । ३० मंसीर २०७७ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाअघि सूचना नदिई डाकिएको बैठकको निर्णय स्वीकार गरेर उनी मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुन तयार भए ।

त्यति मात्रै होइन, त्यो नियुक्तिका लागि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो र अध्यादेश माथिको प्रश्न अहिलेसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन छ । संविधानमा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर भएको नियुक्ति पनि उनले इन्कार गरेनन् ।

तपबहादुर मगर : आफ्नै नजीर कुल्चिएर नियुक्तितिर

भागबण्डाका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइएका उनी त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको पद हुने राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनै मगरले अहिले आफूविरुद्ध परेका दुई मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा आफ्नो नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरले संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाधा नहुने जिकिर गरेका छन् । अनि उल्टै सभामुखलाई रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने छुट नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘नेपाल कानूनले संवैधानिक निकायहरूले गरेका काम–कारबाहीका विषयमा मुद्दा मामिला गर्न पाउने अख्तियारी सभामुखलाई दिएको छैन’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘आफू स्वयं नै सदस्य रहेको संवैधानिक अंगका विरुद्धमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी वा जुनसुकै बहानामा मुद्दा मामिला गर्नुलाई स्वाभाविक वा लोकतान्त्रिक अभ्यास कदापि भन्न मिल्दैनरसकिंदैन ।’

सभामुख अग्नि सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । गत माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको यो मुद्दा आगामी सोमबार (२१ भदौ २०७८) मा पालो तोकिएको छ । यस्तै विवादका अरू मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भए पनि यी दुई निवेदन संयुक्त इजलासमा नै छन् ।

सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले आफूलाई थाहा नदिई बैठकबाट निर्णय गरियो भन्ने दाबी सहित सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । जबकि १० वर्षअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा नै अदालत पुगेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको निवेदनमाथि सम्बोधन गर्दै मगर सहितको इजलासले नै सदस्यको हक हनन भएको भनी परिषदको निर्णय बदर गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदका सदस्य आफ्नो हक हनन भएमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी अदालतमा हक खोज्न जान सक्छन् भन्ने आफैंले स्थापित गरेको नजीरको समेत हेक्का नराखी उनले लिखित जवाफमा सभामुखको हकदैयामाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्तो अस्वाभाविक एवं हकदैया समेतको अभावमा परेको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ ।’

आफूहरूको नाम सिफारिश भएको करीब डेढ महीनाभन्दा ढिलो अदालत पुगेकोमा प्रश्न उठाई मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरले ढिलाइका कारण पनि निवेदन ग्रहण गर्न नहुने दाबी गरेका छन् ।

‘निहित राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्ने दुराशयले मात्र यो रिट निवेदन आएको स्पष्ट छ’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘यस्तो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने÷गराउने उद्देश्यले भरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’ आफू ४१ वर्षसम्म न्याय क्षेत्रमा काम गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको भन्दै उनले योग्यतामा प्रश्न नउठाउन भनेका छन् ।

किशोर सिलवाल : संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त भएका किशोर सिलवाल त्यसअघि उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्य न्यायाधीश थिए । ३० मंसीर २०७७ मा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र आफ्नो नाम सिफारिश गर्ने सुइँको पाएका उनी त्यो दिन विदा बसेर काठमाडौं आइसकेका थिए । त्यसपछि उनी उच्च अदालत पोखरा फर्केनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै पुस ५ गते पाँच दिनअघिको संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरियो ।

संविधानको धारा १४३ मा उच्च अदालतको मुख्य र अरू न्यायाधीशलाई अरू काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषदसँग परामर्श गरी न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।’

सिलवालको सिफारिश एक संवैधानिक नियुक्तिको लागि थियो । अर्कोतर्फ, उनी न्यायाधीश पदमा बहाल भएकै बेलामा अख्तियारको आयुक्तमा नाम सिफारिश भएको थियो । र, यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि न्यायपरिषदमा परामर्श नै गरेका थिएनन् भने न्यायपरिषदबाट निर्णय हुने त कुरै भएन ।

‘यही विषयमा भोलि कानूनी अड्चन र अरू अप्ठेरो पर्ने भएपछि नियुक्तिको अघिल्लो दिनको मिति राखेर उहाँको राजीनामा मिलाउने कुरा सुनेको थिएँ’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएको भन्ने विवरण मिलेपछि भने त्यो अप्ठेरो सल्ट्याउन खोजेको देखिन्छ ।’ तर सिलवाल निकट स्रोतका अनुसार, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मितिसम्म पनि कसैलाई आफ्नो राजीनामाबारे केही भनेका थिएनन् ।

लिखित जवाफमा भने सिलवालले सभामुखको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ‘संवैधानिक परिषदको सदस्यको पदमा रहने सभामुखले बैठकमा कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन नसकेको भनी जिकिर लिने’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘त्यही परिषदको सदस्यले संवैधानिक संस्थाहरूलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नु संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेत विपरीत रहेको हँुदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’ उनले ‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो’ भनी सभामुखले गरेको दाबीलाई झुटा समेत भनेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था भए पनि ४५ दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम अस्वीकृत नभएमा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ ।

उनले उद्धृत गरेको संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ कै व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने दाबी सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सुनुवाइ हुन नसकेको ४५ दिनपछि मात्रै आफूहरूको नाम सिफारिश भएकाले त्यसलाई संविधान विपरीत भन्न नहुने सिलवालको जिकिर छ ।

अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भइसकेका सिलवालले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरेका छन् । संघीय संसदको बैठक नचलेको अवस्थामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अड्चन पुगेको उनको जिकिर छ ।

लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको, निवेदक सभामुख नै बैठकमा अनुपस्थित भएको समेतका आधारमा नेपाल सरकारले यस आयोग समेतमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तको पदपूर्ति गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी गरेको….।’

उनले आफ्नो प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी लगायत विषयमा प्रश्न नउठेको जिकिर गरेका छन् । न्यायिक वृत्तमा खासै विवादमा नआएका प्राध्यापक पृष्ठभूमिका सिलवालले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरहको पदमा रहेको अवस्थामा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त हुन इच्छा देखाउनु चाहिं रहस्यमय छ । उनले आफ्नो योग्यताका बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेकाले निवेदन न्यायिक उपचार योग्य छैन भनी जवाफ लेखेका छन् ।

अरू पनि उस्तै

संवैधानिक कानूनविद् सूर्य ढुंगेलले पनि माथि उल्लेख गरिएका तपबहादुर मगर र किशोर सिलवालकै शैलीमा नियुक्ति लिए । लिखित जवाफमा उनले पनि आफू योग्य भएकाले नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।

‘म लामो समयदेखि कानून व्यवसायीको हैसियतले न्याय सम्पादनमा आवद्ध भई विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त व्यक्ति हुँ । साथै मानवअधिकार तथा नागरिक समाजको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अनुभव प्राप्त गरेको समेत छु’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्न मलाई योग्य ठानी नियुक्तिको लागि सिफारिश गरेको हो ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य पदमा सिफारिश भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट पद अस्वीकार गरे । ‘समावेशी आयोगको सदस्य पदमा मेरो नाम सिफारिश भएको भन्ने थाहा पाएँ । मैले सो पदमा काम गर्न कुनै इच्छा कसैलाई व्यक्त गरेको पनि छैन ।

पदमा जाने मेरो रहर पनि छैन’ उनले त्यो दिन फेसबुक पोस्टमा लेखेका थिए, ‘सबै साथीभाइको जानकारीका लागि यतिसम्म भन्नैपर्ने स्थिति आयो । मलाई सिफारिश गर्ने परिषदप्रति म क्षमाप्रार्थी छु ।’ तर अर्को पटक परिषदको बैठकले आयोगको अध्यक्षमा नै सिफारिश गरेपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेनन् र हाल समावेशी आयोगको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छन् ।

समावेशी आयोगमा सिफारिश हुनुअघि डा. तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विज्ञ थिए । गत शुक्रबारको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलासका लागि नियुक्त भएको विज्ञले समेत यस्ता विवाद निरुपण गर्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहसका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । उनै तिमिल्सिना दुई पटक समावेशी आयोगमा सिफारिश भएका हुन् । उनले पनि अरू संवैधानिक पदाधिकारीहरूले झैं आफ्नो सिफारिश संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

संवैधानिक विषयवस्तुमा जानकार अनि कानूनी पृष्ठभूमि भएका कैयौं व्यक्ति संवैधानिक परिषदका पछिल्ला दुई निर्णयमा परेका छन् । आफ्नो नियुक्तिका लागि भएको निर्णयपछि उनीहरू आफ्नै पूर्ववर्ती दृष्टिकोण र अडान, संवैधानिक व्यवस्था र अरू कानूनी पक्षबारे मौन रहेका छन् र आफ्नै नियुक्तिको बचाउ गरिरहेका छन् । र यसमा कस्तो संयोग छ भने यसरी सिफारिश हुने अधिकांश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा परेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?