‘उपभोक्ता समिति सबैले नराम्रै गरेका छन् भन्ने होइन’

उपभोक्ता समिति भन्ने बित्तिकै गलत नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । सबैतिर एक खालको अवस्था छैन । एउटै हिसाबले उपभोक्ता समिति चलेका पनि छैनन् ।

तर, कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिहरू कमाउने उद्देश्यले ठेकदारले जसरी काम गरिरहेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको कामको परिणाम निकै राम्रो आइरहेको छ । त्यसैले यसका दुवै पक्ष छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।

टेण्डरबाट छानिएका ठेकदारको भन्दा उपभोक्ता समितिले धेरै राम्रो काम गरिरहेका उदाहरण छन् । कतिपयले दिएको बजेट भन्दा धेरैको काम पनि गरेका छन् ।

अनुगमन समिति सहित राखेर जिम्मेवारी दिने हो भने उपभोक्ता समितिलाई नै काम दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि उपभोक्तामा जिम्मेवारी बोध हुन्छ । ‘मेरो गाउँ, मैले बनाउनुपर्छ’ भन्ने भावना हुन्छ । त्यसले नतिजा पनि राम्रो दिन्छ ।

स्थानीय क्षत्रेको विकासमा आफू नै परिचालित भएर काम गर्न पाउनु उपभोक्ताका लागि पनि खुशीको विषय हुन्छ । यसले उपभोक्तालाई आयोजनाप्रति अपनत्व महसूस पनि हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा आयोजनाबाट लाभ लिने उपभोक्ता आफ्नो लागि बनेको आयोजनाप्रति बढी जिम्मेवार र सचेत हुन्छन् ।

तर, कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिका नाममा देखिएका विकृति भने हटाउनुपर्छ । उपभोक्ता समितिभित्र देखिएका नकारात्मक पक्षलाई निरुत्साहन गरेर अघि बढ्ने हो भने यो ठेक्काभन्दा राम्रो परिणाम दिने मोडालिटी हो ।

ठेक्का गर्दा पनि त मूल्य धेरै घटेर बोलपत्र हाल्ने, काम लिएर अलपत्र पार्ने र राम्रो काम पनि नगर्ने भइरहेको छ । ठेकदार परिचालन उपभोक्ता समितिको परिचालन भन्दा असजिलो नै छ । ठेकदारले समयमै काम नसक्ने समस्या पनि छ ।

उपभोक्ताले गर्ने कामको हकमा यस्ता समस्या कम छन् । प्रतिस्पर्धा पनि नहुने भएकाले काम प्रभावकारी भएको हो । उपभोक्तामा मेरो ठाउँको पूर्वाधार राम्रो र छिटो बनाएँ भने मेरै लागि हो भन्ने भावना पनि देखिन्छ ।

प्रक्रियाकै रूपमा हेर्दा त ठेकदारलाई दिनुभन्दा उपभोक्तालाई काम दिन गाह्रो छ । स्थानीयको भेला उपभोक्ता समिति बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो नै छ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यसमितिमा भएकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो , सम्झौता गर्नुपर्‍यो , काम लगाउनुपर्‍यो ।

उपभोक्ता समिति बनाउन सहज छैन । वडा सदस्य लगायतका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमै उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । अहिले त टोल विकास समितिको पनि सहभागिता हुन्छ । समितिमा बस्न अलि टाठाबाठा मान्छेले इच्छा गर्छन् पनि । तर, समाजमा सबै एकै खालका मान्छे छैनन् । त्यसले गर्दा केही विकृति पनि छ ।

अहिले हाम्रा कतिपय उपभोक्ता समिति आफैं गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पहिले जस्तो ‘बेल्चा’ मात्रै चलाएर काम हुँदैन । जेसीबीहरू प्रयोग गर्नुपर्‍यो । उपभोक्ता समितिलाई पनि भनेको ठाउँमा भनेकै समयमा इक्वीपमेन्टहरू ल्याएर काम गराउन सहज छैन । उपभोक्ता समिति आफैंसँग त्यस्तो यन्त्र उपकरण पनि छैन । अन्यत्रबाट खोजेर ल्याएर काम लगाउनुपर्‍यो  । झन्झटिलो त उपभोक्ता समितिलाई लगाउँदा पनि कम छैन ।

बरु ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा सूचना निकाल्दियो, जसले ठेक्का कम मूल्यमा हाल्छ, त्यसलाई दियो, त्यो सजिलो छ ।

तर, कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले गरेको काममाथि प्रश्न उठिरहेको छ । उपभोक्ता समिति बनाउँदा हामीले नै पाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् । उपभोक्ता समितिले पनि स्थानीय तहबाट काम लिएर ठेक्का लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले नै ‘हामीलाई यति प्रतिशत दिने भए काम दिन्छौं’ भनेर ठेकदारसँग कमिसन मागेका कुराहरू पनि आउँछन् । उपभोक्ताले आफैं पाएको काम ठेकदार खोजेर लगाउने कुरा त राम्रो होइन ।

यस्ता विकृति हटाउन उपभोक्ताको यो–यो जिम्मेवारी हो भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । खरीद प्रक्रियालाई पनि कडाइ गर्नुपर्छ । नियमावलीहरू बनाउनुपर्‍यो । कस्ता काम उपभोक्तालाई दिने भनेर व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

उपभोक्ता समितिका विकृतिका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरूलाई आरोपित गरिन्छ । यसै पनि हामी माथि त आरोपै आरोप छन् । तर, काम सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै गर्नुपरेको छ । आरोप पनि हामीलाई नै बढी लगाइँदैछ ।

हो, सबै ठाउँमा चोखो तवरले काम नहुन सक्छ । जे जति कमजोरी देखिएका छन्, त्यसलाई त सच्याउनुपर्‍यो नि ! हामी त संघीयताको पहिलो चरणको अभ्यास गरिरहेका छौं । कमजोरी गर्नेलाई औंल्याउनुपर्‍यो , तर सबैले कमजोरी गरेका छन् भनेर सामान्यीकरण गरेर आरोपित गर्नुभएन ।

उपभोक्ता समितिको हकमा पनि त्यही हो । जहाँ गलत भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्‍यो । स्पष्ट कानूनी बाटो देखाएर काम गर्न लगाउनुपर्‍यो ।

(गाउँपालिका महासंघ उपाध्यक्ष तथा झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च