Comments Add Comment

तालिबानको पुनरोदय र भूराजनीतिक उल्झन

अमेरिका र उसका साझेदारहरूको लज्जास्पद बहिर्गमनसँगै अफगानिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा शून्यताको स्थिति पैदा भएको छ । अहिले अफगानिस्तानमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा शून्यतालाई अर्को कुन शक्तिराष्ट्रले परिपूर्ति गर्ला भन्ने सर्वाधिक चासो देखिन्छ ।

अफगानिस्तानमा अहिले देखिएको शक्ति शून्यताले विश्व-राजनीति, क्षेत्रीय एवं अफगानिस्तानको पेरीफेरीमा ठूलो भूराजनीतिमा फेरबदल ल्याएको छ । त्यसो त क्षेत्रीय संगठन सार्क सदस्यको नाताले नेपालमा पनि यसको प्रभाव अवश्य पर्नेछ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, दुई वटा निकटतम छिमेकी, चीन र भारत र अन्य सबै सार्क मुलुकलाई विस्तारित छिमेकीको रूपमा हेरिंदै आएको छ । यसरी हेर्दा, नेपालको विस्तारित छिमेकी अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो परिघटनाले नेपाललाई सघन हिसाबले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन एवं राष्ट्रिय सुरक्षामा यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा पनि ठूलो चासो देखिन्छ ।

अमेरिकी नेतृत्व र बदलिंदो शक्ति सन्तुलन

विगत केही समयदेखि विश्व-राजनीतिमा अमेरिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा तीव्र स्खलन भइरहेको छ । अमेरिकाको अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद बहिर्गमन भएको परिघटनाले यस्तो बुझाइलाई थप बलियो बनाएको छ । संसारभरि नै, अब अमेरिकाले चाहेर पनि कुनै पनि स्थान वा भूगोलमा युद्ध जित्न सक्दैन भन्ने एउटा जबर्जस्त सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी र नेटो अलायन्सले सोचे भन्दा पनि तीव्र गतिमा तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गर्न सक्यो । यसका पछाडि, विश्व-राजनीतिमा देखिएको शक्ति-सन्तुलनको फेरबदलले पनि उत्तिकै तर अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको छ । अमेरिकी नेतृत्वको विभाजित मनस्थिति र बदलिंदो विश्व शक्ति सन्तुलनलाई तालिबानले भरपूर उपयोग गर्न सफल रह्यो । पछिल्ला समयमा तालिबानको कूटनीतिक दौडधुप यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । सबैजसो शक्ति राष्ट्रहरूसँग तालिबानले केही प्रत्यक्ष र अन्य थुप्रै छद्म वार्ताहरू गरे ।

तालिबानको पुनरागमन अथवा तालिबान २.० कुनै पनि शक्तिराष्ट्रका लागि त्यति सहज हुनेवाला देखिंदैन । विश्वले तालिबानको पूर्ववत् कार्यकाल देखिसकेको छ । झण्डै ९८ प्रतिशत भूभागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिबानले अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो । अहिले बदलिएको सन्दर्भमा तालिबानी शासनको नयाँ संस्करण कस्तो हुन्छ र त्यसमाथि विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासो के हुन् ? उनीहरूले अबका दिनमा अफगानिस्तानमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् ? यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न त्यति सहज छैन ।

अफगानिस्तान भूराजनीतिक महत्वका दृष्टिले इतिहासदेखि नै वैश्विक शक्तिहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आइरहेको छ । विगत ४० वर्षदेखि शक्ति-राष्ट्रहरूको सघन क्रीडास्थलका बन्दै आयो । सबै शक्ति राष्ट्रहरूका लागि अफगानिस्तानको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र यसको रणनीतिक महत्वका कारणले चासो रहने गरेको छ । चाहे २००१ मा अमेरिकाको प्रवेश होस् अथवा त्यसअघि सोभियत संघको प्रवेश । विगतमा बेलायती साम्राज्यले पनि तीन पटकसम्म विभिन्न समयमा अफगानिस्तान माथि कब्जा जमाउने जमर्को नगरेको होइन । तर, कुनै पनि शक्तिले कहिल्यै पनि लामो समयसम्म आफ्नो पकड कायम राख्न सकेन । यी सबै घटनाक्रमहरूले पनि शक्ति-राष्ट्रहरूका लागि अफगानिस्तान कति रणनीतिक महत्वको भूमि हो भन्ने विषयलाई बुझ्न मद्दत पुग्छ ।

यसका अलावा, सबैजसो शक्ति-राष्ट्रहरूको अफगानिस्तानसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण स्वार्थ भनेको त्यहाँको प्रचुर प्राकृतिक स्रोत पनि हो । अफगानिस्तानमा १० खर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको खानीजन्य धातुहरूको भण्डारण रहेको मानिन्छ । त्यहाँ बेलायत वा तत्कालीन सोभियत संघ प्रवेश गर्दा होस् वा अमेरिका र रूसको पनि चासो भनेको त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई लिएर निर्माण भएको भाष्य स्थापित नै छ । चीन र भारतको अफगानिस्तानसँगको एउटा चासो यो पनि हुँदै आएको छ ।

चीनको सम्भावित भूमिका

अमेरिकाको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा कूटनीतिक उपस्थितिको परिदृश्य बदलिएको छ । अमेरिका स्वयंले काबुलस्थित आफ्नो दूतावासलाई दोहामा स्थानान्तरण गरिसकेको छ । उता, चीन र रसिया लगायतका अन्य केही शक्ति-राष्ट्रहरूले आफ्नो कार्यालय काबुलमा यथावत् रहने बताइरहेका छन् ।

प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा, चीन, रूस जस्ता शक्तिहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थितिलाई सघन बनाउन सक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अफगानिस्तानमा चीनले होशियारीपूर्वक तालिबानसँगको सहकार्य र त्यहाँ आफ्नो उपस्थितिको विषयलाई हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

चीनका लागि अफगानिस्तान मूलतः दुईवटा कोणबाट रणनीतिक महत्वको स्थान रहने गरेको छ । पहिलो- अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दृष्टिले । अफगानिस्तानसँग चीन सिनच्याङ प्रान्तको सीमा जोडिएको छ, त्यो भू-भाग चीनको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ । जहाँ मुस्लिम बाहुल्य युगुर समुदायको उपस्थिति छ । उक्त क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर केही पृथकतावादी शक्तिहरूले चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत आतंककारीको सूचीमा राखेको छ ।
दोस्रो, चीनले पाकिस्तानसँगको साझेदारीमा अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’को महत्वपूर्ण परियोजना, सिपेक, जुन आर्थिक करिडोर त्यही क्षेत्र भएर जान्छ । यसभन्दा अगाडि पनि चीनले तत्कालीन अफगानी सरकारसँग बीआरआई अन्तर्गत आर्थिक सहकार्य अगाडि बढाउन खोजेको थियो । त्यस क्रममा पेशावरदेखि काबुलसम्म द्रुतमार्ग बनाउने र त्यसलाई सिपेकसँग जोड्ने परियोजना चीनले अगाडि सारेको थियो । तर तत्कालीन अमेरिका-भारत मैत्री अफगानी नेतृत्वको अरुचिका कारण उक्त परियोजना कामयाबी हुन सकेन ।

यस पृष्ठभूमिमा, अमेरिका झैं चिनियाँ नेतृत्व पनि तालिबानले अफगानिस्तानमा चीन विरोधी अतिवादी शक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको प्रश्रय र आधार क्षेत्रको रूपमा प्रयोग हुन दिंदैन भन्ने विषयमा आश्वस्त हुन खोजिराखेको छ । चीनको यही सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न तालिबान अग्रसर भएमा चीनले तालिबानसँग मिलेर अफगानिस्तानको शान्ति र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकूलतामा भारत

अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानको पुनरागमनले दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ । तालिबानी शासन तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र चीनमैत्री हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । जुन भारतको लागि ठूलो चुनौती हुनेवाला छ

भूगोलको सामीप्यताले अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली मुलुक रहँदै आएको छ । यद्यपि औपचारिक हिसाबले सार्कमा उसको प्रवेश सन् २००७ मा मात्र भयो । त्यतिबेला पनि मुख्यतः अमेरिका र भारतको पहलमा अफगानिस्तान सार्कको सदस्य राष्ट्र बनेको हो । किनकि, तालिबानलाई सत्ताच्युत गराए पश्चात अमेरिकाले निर्माण गरेको तत्कालीन अफगानी सरकारलाई भारतको प्रत्यक्ष साथ थियो । पाकिस्तान र नेपालसहितका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले चीनलाई सार्कमा पूर्ण सदस्यताको विषय उठाउन थालेपछि भारतले अमेरिकाको रुचिमा चलाखीपूर्ण तरिकाले अफगानिस्तानलाई सार्कमा छिराउन भूमिका खेल्यो ।

अफगानिस्तानमा भारत एक्लैले ३ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गरेको छ । संसद भवन, द्रुत मार्ग, बाँध निर्माणमा भारतले लगानी रहेको छ । जबकि, अफगानिस्तानमा चीनको केवल ४० करोड डलरको लगानी छ । यसले पनि के देखाउँछ भने विगतमा अफगानिस्तानमा अमेरिकासँगै क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारत पनि उत्तिकै हावी थियो । तर अमेरिका र भारतकै बीचमा पनि एकप्रकारको मतभेद रहँदै आएको देखिन्छ । अफगानिस्तानको सैन्य खर्च र सुरक्षाको जिम्मा सम्पूर्ण रूपले अमेरिका र नेटो गठबन्धनले लिएका थिए । अमेरिकाको जोड अफगानिस्तानको भूगोल र रणनीतिक अवस्थितिका कारण भारतले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ भन्नेमा थियो । तर, भारतले यस्तो जिम्मेवारी कहिल्यै पनि लिन चाहेन ।

अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानको पुनरागमनले दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र चीनमैत्री हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । जुन भारतको लागि ठूलो चुनौती हुनेवाला छ । यस विश्लेषणको आधारमा, दक्षिणएशियामा भारतको विगत केही समयदेखि क्रमशः खस्कँदो प्रभुत्वमा थप क्षयीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसो त विगत लामो समयदेखि सार्कमा एउटा प्रष्ट विभाजन रहँदै आएको छ । ‘भारत प्रथम नीति’ मान्ने मुलुकहरू, माल्दिभ्स र भूटान एकातिर छन् । अर्को, पाकिस्तानसँग तालिबानको अघोषित गठबन्धन रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । नयाँ परिस्थितिमा, सार्कभित्र पाकिस्तान र अफगानिस्तान एउटै शिविरमा उभिने संभावनालाई नकार्न सकिंदैन । त्यसैगरी, नेपाल सहित श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सन्तुलित भूमिकामा देखिंदै आएका छन् । उनीहरू कतैतिर ढल्किने अवस्था देखिंदैन । दक्षिण एशियाको सनातन समस्या भनेको पाकिस्तान र भारतबीचको पराम्परागत दुश्मनी हो । पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा, अब सार्क सक्रिय हुने कुरामा विद्यमान तमाम चुनौतीको सूचीमा थप अर्को संगीन चुनौती थपिएको छ । जसका कारण तत्कालका लागि, सार्क अगाडि बढ्ने वा सक्रिय हुने विषयमा थप आशंकाको बादल मडारिन थालेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

थपिएको सुरक्षा चुनौती

तालिबानको पुनरोदयले मूलतः दुई किसिमको सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने देखिन्छ । एक, राज्य संरक्षित अतिवादी शक्तिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती । तालिबानको वैचारिक धरातल, धार्मिक अतिवादका दृष्टिले विभिन्न अतिवादी एवं पृथकतावादी शक्तिहरूलाई उसबाट सहयोग र आश्रय उपलब्ध गराउने संभावना हुन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राख्दै अमेरिका र चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू तालिबानसँग अतिवादी शक्तिहरूलाई अफगानिस्तानमा कुनै प्रकारको प्रश्रय र आधार क्षेत्रको रूपमा प्रयोग हुन दिंदैन भन्ने विषयमा आश्वत हुन खोजिराखेका छन् ।

दोस्रो, अतिवादी एवं पृथकतावादी शक्तिहरूमा मनोबल बढ्ने र त्यसबाट पैदा हुने सुरक्षा चुनौती । अफगानिस्तानको पेरीफेरीमा झण्डै एक दर्जन बढी आतंकवादी संगठन सक्रिय छन् । धेरैजसो त भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान केन्द्रविन्दु बनाएर सक्रिय छन् । तालिबानको पुनरोदयले निरन्तर संघर्ष जारी राख्न सक्यो भने जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान सर्वत्र विकास भएको पाइन्छ । अर्को, तालिबानको उदयले विद्रोही समूहमाझ पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अलकायदा नयाँ ढंगबाट पुनर्संगठित हुने संभावना समेत प्रबल बनेको छ । काबुल विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा संलग्न आईएसआई-के सँगको प्रतिद्वन्द्विता र नोर्दन रेसिस्टेन्ट अलायन्सको जारी संघर्षका कारण अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

यसले दक्षिणएशियाको स्थिरता, शान्ति र विकास थप प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । सुरक्षा चुनौती थपिएको आकलन सहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अब आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाउनेछन् । आर्थिक विकास र सहकार्यका मुद्दा ओझेल पर्ने संभावना छ ।

दक्षिण एशियामा आतंककारी संगठनहरू सक्रिय हुनसक्छन् भन्ने आधारमा नेपालको पनि सुरक्षा चासो बढ्ने देखिन्छ । बंगलादेश, श्रीलंका लगायत अरू देशहरूले पनि सुरक्षा खर्च र सचेतता बढाउने संभावना देखिन्छ । सन् २०१९ मा श्रीलंकामा इस्लामिक आतंककारी समूहद्वारा गरिएको श्रृंखलावद्ध आक्रमण र आत्मघाती विस्फोटको घटना यहाँ स्मरण गर्न जरूरी हुन्छ । त्यस्ता अतिवादी शक्तिहरूले दक्षिणका जुनसुकै मुलुकलाई पनि आफ्नो निशाना बनाउन सक्नेछन् ।

प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौतीका अलावा आगामी दिनमा नेपाल सहितका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा आप्रवासीहरूको आगमन र घुसपैठ एवं शरणार्थीको समस्या ज्वलन्त बन्न सक्छ । त्यसको एउटा उदाहरण, म्यानमारको रोहिंग्या शरणार्थीको नेपाल प्रवेश हो । नेपाल-भारत खुला सिमानाका कारणले म्यानमारबाट बंगलादेश हुँदै भारत र भारतसँगको सिमानाबाट नेपालमा गैरकानूनी प्रवेशलाई सहयोग पुग्दै आएको छ । नेपाललाई सुरक्षित ट्रान्जिट र आश्रयस्थलका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने विषय विभिन्न समयमा अध्ययनहरू पनि भएका छन् । तसर्थ, आगामी दिनमा अतिवादी शक्तिहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट एवं गोप्य आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेपालको बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर दक्खल पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बुझाइका आधारमा शरणार्थी र आप्रवासी नीतिमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । नेपालले सिमानादेखि सूचनासम्मलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै, अवैध घुसपैठ र आप्रवासीहरूको आगमनमा नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ ।

छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबाट नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा सघन छलफल जरूरी देखिन्छ ।

(डा. सापकोटा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment