अनैतिक गतिविधि रोक्न भन्दै तालिबानले बन्द गर्‍यो इन्टरनेट सेवा

 १४ असोज, काठमाडौं । तालिबानले सोमबारदेखि अफगानिस्तानभर इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क सेवाहरू बन्द गरेको छ। समाचार वेबसाइट ‘काबुल नाउ’का अनुसार, काबुल, हेरात, मजार-ए-शरीफ र उरुजगानसहित धेरै शहरहरूमा फाइबर-अप्टिक इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।

सुरुमा मोबाइल डेटा केही समयसम्म चले पनि सिग्नल टावरहरू बन्द गरिएपछि त्यो पनि बन्द भएको छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, यो निर्णय ‘अनैतिक गतिविधिहरू’ रोक्नका लागि लिइएको तालिबानले सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि बल्ख, कन्दाहार, हेलमन्द, उरुजगान, र निमरोजजस्ता केही प्रान्तहरूमा फाइबर-अप्टिक नेटवर्कहरू बन्द गरिएका थिए। तर, अब मोबाइल नेटवर्कसमेत समावेश गरेर यो इन्टरनेट बन्दी पूरा देशमा लागू गरिएको छ।

सन् २०२४ सम्म अफगानिस्तानमा पूर्व सरकारहरूले बनाएको ९,३५० किलोमिटर लामो फाइबर-अप्टिक नेटवर्क थियो, तर तालिबानले त्यसलाई अहिले पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न असम्भव

यो ‘ब्ल्याकआउट’का कारण अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको आवतजावत असम्भव भएको छ। यसले गर्दा धेरै परिवार, व्यवसायी र सहायता संस्थाहरू एक-अर्कासँग सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनन्।

स्थानीय इन्टरनेट प्रदायकहरूले मिडियालाई यो कारबाही तालिबानको आदेशमा भएको बताएका छन्। साइबर सुरक्षा निगरानी संगठन नेटब्लक्सका अनुसार, अफगानिस्तानमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सामान्य स्तरको जम्मा १४ प्रतिशतमा झरेको छ।

बालिकाको पढाइमा सबैभन्दा बढी असर

तालिबानको यस निर्णयले महिला तथा बालिकाहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ। तालिबानले पहिले नै केटीहरूलाई स्कूल र विश्वविद्यालय जान रोक लगाएको छ।

अब इन्टरनेट बन्द भएपछि उनीहरूको अनलाइन कक्षा लिने सम्भावना पनि समाप्त भएको छ।

कन्दाहारकी एक छात्राले स्थानीय मिडियालाई बताएअनुसार, वाई-फाई नभएकाले उनले आफ्नो अनलाइन अङ्ग्रेजीको कक्षा लिन सक्ने छैनन्। अर्की एक किशोरीले इन्टरनेट बन्द हुँदा उनको कोडिङ र ग्राफिक डिजाइनको पढाइ रोकिने बताइन्।

स्थानीय व्यवसायलाई पनि ठूलो नोक्सानी

अफगानिस्तानका स्थानीय व्यवसायहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्। मजार-ए-शरीफका एक अनलाइन खाजा व्यापारीले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ, तर यस्तो लाग्छ कि हामी पछि फर्किरहेका छौँ। मेरो सबै व्यवसाय अनलाइनमा निर्भर छ।’

बैंक, पासपोर्ट कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरूको काममा पनि यसले असर पार्नेछ।

अनैतिकता रोक्ने बहानामा असन्तुष्टि र विरोधलाई दबाउने प्रयास स्वरूप यो कदम चालिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’का स्थानीय निर्देशक बेह लिह यीले यस्ता निर्णयले पत्रकारहरूको काम र जनताको सूचनाको अधिकारलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)