+
+
अग्रपथ :

समाजवाद ? अँ हो, समाजवाद ! तर कस्तो ?

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७८ भदौ २७ गते ८:११

कारण चाहे जेसुकै होस्– कतिपयको वैचारिक प्रतिबद्धता र निष्ठा होला, कतिपयका लागि विपरीत विचारको आलोचना/खण्डनको विषय, कसैलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘सार्वजनिक खपत’ (पब्लिक कन्जम्सन) होला, कसैका लागि उपहास/व्यङ्ग्य निर्माणको कच्चा पदार्थ । सकारात्मक होस् वा नकारात्मक अर्थमा यतिखेर ‘समाजवाद’ शब्द अझ चर्चित र लोकप्रिय भएको छ ।

यो एकदमै गज्जब र सुखद कुरा हो । ‘समाजवाद’ माथि अझ धेरै, हज्जारौं कोणबाट मन्थन हुनुपर्दछ ताकि सारको नौनी अझ राम्ररी भेट्न सकियोस्, समाजवादको सौन्दर्य अझ सुन्दर ढङ्गले खिच्न सकियोस् ।

नेपाल संविधानतः ‘समाजवाद–उन्मुख’ राज्य हो । कतिपयले यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न नउठाएका हैनन् । संविधानमा ‘विचारधारा’ लेखिनु हुन्न, चाहे त्यो जुनसुकै होस् भन्ने तर्क नआएको हैन । तर, राज्यका आधारभूत सोच, चरित्र, विचार र संरचना संविधानमा झल्किनु स्वाभाविक, आवश्यक र विश्वव्यापी नियम हो । संसारभरिकै ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ मा यस्तो प्रचलन छ/हुन्छ ।

कसैलाई कुनै द्विविधा हुन जरूरी छैन– नेपाल राज्यको विद्यमान चरित्र औपचारिक तवरले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भए पनि यथार्थमा यो ‘संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हो । यहाँ चार महत्वपूर्ण अवधारणा एक साथ छन्– संघवाद, लोकतन्त्र, समाजवाद र गणतन्त्र । यी चार अवधारणा नै वर्तमान नेपाल राज्यका वैचारिक आधारस्तम्भ, प्रस्थानविन्दु र भविष्यको मार्गदर्शन हुन् । यी चार अवधारणाको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल राज्यको अस्तित्व, स्वाधीनता, गति, उन्नति, एकता, न्याय, सामाजिक सन्तुलन, शान्ति र समृद्धि अन्तर्निहित छ ।

सत्य हो, सिद्धान्ततः भनिएका यी सबै चिज अहिले नै व्यवहारमा प्राप्त छैनन् । फलस्वरूप आम निराशा र वितृष्णा बढेको छ । तर, यस कारणले मात्र ‘समाजवाद’ उपहास र व्यङ्ग्यको विषय बन्न सक्दैन । प्राप्त छैन भने प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने हो ।

र, यो कुनै चानचुने कुरा हैन । कसैको कृपा, आशीर्वाद र अनुदान हैन । करीब ८० वर्ष लामो भीषण जनसंघर्षको परिणाम हो । वि.सं. १९९० को दशकमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनसंघर्षको शुरुआत भएको थियो । प्रजापरिषदको गठन र चार आदरणीय अमर शहीदहरूको सहादतको जगमा, लाखौंको त्याग, संघर्ष, बलिदान, काराबास, प्रवासी जीवन, निर्वासन, आँशु, रगत र पसिनाको मूल्यमा, २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, जनयुद्ध, जनआन्दोलन २०६२/६३, मधेश जनविद्रोह हुँदै हामी यहाँसम्म आएका हौं । ‘संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र’ स्थापना भएको हो । यसलाई कसैले खेलाँची ठान्दछ, कम आँक्दछ भने त्यो उसैको अज्ञान र मूर्खता हुनेछ ।

संघवादले केन्द्रीकृत, एकात्मक र एकमनावादी राज्यको अन्त्य, बहुजातीय/बहुधार्मिक/बहुभाषिक/बहुसांस्कृतिक अभ्यासको प्रारम्भ, राज्य पुनर्संरचना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्था र सशक्तीकरण, स्वायत्तता, स्वशासन र शक्तिको निक्षेपण, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण जस्ता सिद्धान्त, मर्म र भावनालाई बोकेको छ ।

लोकतन्त्रले नागरिक सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, विचार, संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, अल्पमतको वैधानिक विपक्ष, अल्पसंख्यकहरूको सम्मान, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताको रक्षा तथा कार्यान्वयन जस्ता अवधारणालाई बुझाउँछ ।

गणतन्त्रले नेपाल ‘अधिराज्य’ नभएर ‘गणराज्य’ हो, यहाँ कुनै पनि प्रकारको वंशवादी, जहानियाँ, पारिवारिक, निरंकुश, राजतन्त्रात्मक र अल्पतन्त्री शासन सम्भव र स्वीकार्य हुने छैन भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।

समाजवादले यसको आर्थिक ढाँचा, सामाजिक प्रणाली र सांस्कृतिक मूल्य पद्धतिलाई इंगित गर्दछ । सुरक्षा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसरको समन्यायिक वितरण र रणनीतिक महत्वका लगानीमा राज्यको जिम्मेवारी, व्यापार/व्यवसायमा निजी क्षेत्रका साथै सहकारी र सामुदायिक स्वामित्व सहितको गतिशील अर्थप्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता र उपभोक्ता हितबाट अनुप्राणित सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बजार अर्थतन्त्रलाई इङ्गित गर्दछ ।

सत्य हो, सिद्धान्ततः भनिएका यी सबै चिज अहिले नै व्यवहारमा प्राप्त छैनन् । फलस्वरूप आम निराशा र वितृष्णा बढेको छ । तर, यस कारणले मात्र ‘समाजवाद’ उपहास र व्यङ्ग्यको विषय बन्न सक्दैन । प्राप्त छैन भने प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने हो । समाजवाद प्राप्त गर्ने दिशामा संघर्ष र क्रियाकलापलाई अभिमुख गर्ने हो । समाजवादका आदर्श, मानक र मार्गदर्शन नै भत्काउने हैन ।

जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताबारे बारम्बार उठाइने सवाल छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक पर्गेल्न जरूरी छ । हाम्रो संविधानमा भएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अर्थ युरोपको जस्तो ‘सेक्युलरिज्म’ हैन । युरोपियन ‘सेक्युलरिज्म’ को अर्थ हुन्थ्यो– राज्य र चर्चको शक्तिलाई फरक गर्नु । हाम्रो ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अर्थ हो– धार्मिक स्वतन्त्रता ।

हाम्रो संविधान सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने दायित्वबाट च्युत भएको छैन । अहिलेको संविधान अनुसार हिन्दू, बौद्ध, किरात, जैन, शिख, बोन्पो, प्रकृतिपूजक आदि सबै पूर्वीया, नेपालीय र दक्षिण एशियाली सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान परम्परा, मूल्य प्रणाली र जीवन दर्शनको अभ्यास, रक्षा र विकास गर्न राज्यले कुनै अड्चन गर्दैन । अन्य सबै धर्मलाई पनि उत्तिकै सम्मान, स्थान र महत्व दिन्छ । ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भएको राज्य भनेको अहिले भ्रम छर्न खोजे जस्तो ‘हिन्दुत्व विरोधी राज्य’ हैन, सबै धर्मावलम्बीप्रति उत्तिकै सम्मान गर्ने राज्य हो ।

जहाँसम्म कुनै एक धर्र्मको ‘धार्मिक–राज्य’ बनाउने माग हो, त्यो लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाँदैन । शब्दका अर्थ देश र काल अनुरूप फरक–फरक हुन्छन् । शब्दको अर्थ सन्दर्भ अनुरूप विनिर्माण हुन्छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दले युरोप र भारतमा जुन अर्थ दिन्छ, नेपालमा पनि त्यही अर्थ दिन्छ, वा दिनुपर्दछ भन्ने छैन ।

नेपालमा ‘समाजवाद’ को चर्चा गर्दा सर्वप्रथमतः उपरोक्त आधारभूत तत्वबारे प्रष्ट हुनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र समाजवादको अन्तर्यभित्र बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वर्तमान संविधानका उपरोक्त मान्यताको रक्षा गर्ने, कमजोरी र विसंगत प्रावधानको संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र समाजवादको सार्थक बहस, कार्यान्वयन र निर्माणलाई मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ । समाजवादलाई एक सैद्धान्तिक आदर्श र परिकल्पनाबाट एक व्यावहारिक यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

कतिपयको तर्क छ– समाजवाद एक पश्चिमा अवधारणा हो, विदेशी ज्ञान हो, युरोपेली अब्राहमिक चिन्तनको प्रतिफल हो । त्यो नेपालमा हामीले किन ल्याउने ? हामीले पूर्वीया सभ्यता र दर्शनभित्रबाट, आफ्ना मौलिक परम्परा र जीवन दर्शनबाट आफ्नो भिन्नै अवधारणा र मार्गदर्शन निर्माण किन नगर्ने ?

समाजवाद सिद्धान्त हैन, विचारधारा हो । तसर्थ यसलाई पूर्वको, पश्चिमको, युरोपको, नेपालको भनेर हेर्नु हुन्न । बरु त्यसलाई नेपाल अनुकूल निरुपण गर्न सकिन्छ, त्यो समाजवादको नेपाल सिद्धान्त हुन्छ । समाजवादको नेपाल मोडेल हुन्छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विचारधाराको चरित्र वैश्विक हुन्छ । त्यो पूर्व वा पश्चिमको हुँदैन । उत्तर वा दक्षिणको हुँदैन । त्यो देश र काल निरपेक्ष हुन्छ । जस्तो– सूर्य पूर्व वा पश्चिमको हुँदैन । अमेरिकामा उदाउने र अस्ताउने सूर्य पनि त्यही हो, नेपालमा उदाउने र अस्ताउने सूर्य पनि त्यही हो । अमेरिकाको भिन्नै सूर्य, नेपालको भिन्नै सूर्य हुँदैन । मानिस आफैंमा एक वैश्विक प्राणी हो । राज्यका सिमाना कृत्रिम राजनीतिक विभाजन हुन् । पृथ्वी आफैंले ‘म यो देश हुँ, त्यो देश हुँ, यो राज्य हुँ, त्यो राज्य हुँ’ भन्दैन । पृथ्वीमा मान्छेले सीमारेखा कोरेर देश वा राज्य बन्ने हुन् ।

जब कुनै विचारधारालाई कुनै देश र काल अनुसार निरुपित गरिन्छ, त्यो ‘सिद्धान्त’ हुन्छ । हो, सिद्धान्त आ–आफ्नो बनाउन सकिन्छ । सिद्धान्त भने देश र काल सापेक्ष हुन्छ । यहाँनेर विचारधारा (आइडोलजी) र सिद्धान्त (थट/थ्यौरी) बीचको भिन्नता बुझ्न जरूरी हुन्छ । समाजवाद सिद्धान्त हैन, विचारधारा हो । तसर्थ यसलाई पूर्वको, पश्चिमको, युरोपको, नेपालको भनेर हेर्नु हुन्न । बरु त्यसलाई नेपाल अनुकूल निरुपण गर्न सकिन्छ, त्यो समाजवादको नेपाल सिद्धान्त हुन्छ । समाजवादको नेपाल मोडेल हुन्छ ।

समाजवाद मात्र हैन, सबै विचारधारा वैश्विक हुन्– जस्तो राजावादीहरूको सम्बद्र्धनवाद । के त्यो चाहिं नेपालको हो ? हैन । राजा नेपालमा मात्र हुन्थ्यो र ? बेलायतमा छँदैछ त । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ नामको पार्टी नै छ त । त्यो पनि सत्तामै छ अहिले । त्यसो भए राप्रपा पनि विदेशी हो, राजतन्त्र पनि विदेशी थियो किन नभन्ने ? यसो भन्न मिल्छ ? निःसन्देह मिल्दैन ।

समाजवादबारे पनि कुरा ठीक यस्तै हो । समाजवादको विचारधारा वैश्विक हो, तर यसको नेपाल मोडेल बनाउन भने हामी स्वतन्त्र छौं । त्यहाँनेर मौलिकता र आफ्नोपन खोज्ने हो । त्यहाँनेर पूर्वीया दर्शन र आफ्ना रैथाने परम्परा, संस्कृति र ज्ञान उपयोग गर्ने हो ।

नेपाली राजनीतिमा ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ स्थापित तथा वर्चश्वशाली ब्राण्ड थिए । यी दुवैलाई ओझेल पार्ने/पर्ने गरी ‘सोसलिष्ट’ शब्दको चर्चा हुनु निश्चय नै दूरगामी महत्वको विषय हो । समाचारमा सुनियो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये ११ वटाले आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्ने गर्दछन् । तत्काल कुनै ठूलो परिणाम नदेखिए पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यसले ‘पाराडाइम सिफ्ट’ को संकेत गर्दछ । भविष्यमा फरक ढंगले देशको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई व्यक्त गर्दछ ।

त्यसो त नेपालका ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ पनि आफूलाई ‘सोसलिष्ट’ नै ठान्दछन् । यहाँनेर अर्को विरोधाभास र पर्गेल्नुपर्ने कुरा छ । यदि यो दाबी उचित हो भने यी तीन शब्दबीच कुनै भिन्नता छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, जो सत्य हैन । समाजवादी दाबी गर्दैमा एउटै हुने भए ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ दुइटा पार्टी किन बनाएको ? दुवैले समाजवादी दाबी गर्दछन्, एउटै भए भयो । तर हुन्छ त ? हुँदैन । किन त ? प्रथमतः यी तीन शब्द ‘कांग्रेस’, ‘कम्युनिष्ट’ र ‘सोसलिष्ट’ को पृष्ठभूमिको भिन्नता बुझ्न जरूरी छ ।

डम्बर खतिवडा

उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा ‘कांग्रेस’ स्वाधीनता आन्दोलन र उदार लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्ने संगठनहरूको विश्व ब्राण्ड थियो । जस्तो कि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, अफ्रिकी नेशनल कांग्रेस आदि । नेपाली कांग्रेसको जन्म त्यही पृष्ठभूमि र अवधारणाबाट प्रभावित हो । अझ प्रष्ट भन्दा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबाट प्रभावित हो । यसको प्रारम्भिक नाम ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस’ थियो । आज यस्तो नाम निःसन्देह अनौठो प्रतीत हुन्छ । तर, यो हाम्रो ऐतिहासिक सत्य हो ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसभित्र सन् १९३० को दशकदेखि नै ‘सोसलिष्ट समूह’ थियो, जसले सन् १९३४ मा विधिवत् ‘कंग्रेस सोसलिष्ट पार्टी’ बनाए । जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव यसका मुख्य व्यक्तित्व थिए । बनारसमा बस्दा बीपी कोइराला यो समूहका नेतासँग नजिक थिए, विस्तारै उनी ‘सोसलिष्ट’ हुँदै गए । बीपीको समाजवाद ‘कम्युनिष्ट–समाजवाद’ भन्दा फरक ‘प्रजातान्त्रिक–समाजवाद’ थियो ।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ को नेपालबाट एक मात्र सदस्य पार्टी हो । कांग्रेसका संंस्थापक महारथी बीपी कोइराला आफैंले यो सम्बन्ध जोडेका थिए । सन् १९५६ को वीरगञ्ज अधिवेशनबाट पार्टीलाई औपचारिक रूपमा ‘प्रजातान्त्रिक–समाजवादी’ बनाएका थिए, त्यसअघि कांग्रेसले आफूलाई समाजवादी पार्टी भन्दैनथ्यो । ‘श्री ५ को वैधानिक अधिनायकत्वमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थापना’ गर्न चाहने दल मात्र भन्थ्यो ।

‘कम्युनिष्ट–समाजवाद’ को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने फरक छ । यो धारले कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको सन् १८४८ मा प्रकाशित ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ मा विश्वास गर्दछ । त्यसको अर्थ हुन्छ– संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्रलाई बुर्जुवा लोकतन्त्रका रूपमा अस्वीकार गर्ने त्यसको अन्त्य गर्न चाहना राख्ने क्रान्तिका लागि बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, सर्वहारा क्रान्ति मार्फत सर्वहारा अधिनायकत्वको संस्थापना गर्ने, प्रकारान्तरले वर्गविहीन, राज्यविहीन, कम्युन संयन्त्रयुक्त समाज र मुनाफाविहीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्ने राजनीतिक दल ।

कम्युनिष्ट यसरी नेपालमा कुनै वैचारिक निष्ठा, आदर्श र प्रतिबद्धताको आन्दोलन हैन, पाखण्ड बन्न पुग्यो । सुतुरमुर्गले टाउको लुकाए जस्तो उनीहरूले संसदीय लोकतन्त्र र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको दुुलोभित्र टाउको त हाले तर सिङ्गो जीउ भने संसारले देख्ने गरी बाहिर नै रह्यो ।

भनिन्छ– ‘सोसलिष्ट’ शब्दको अनौपचारिक प्रयोग बेलायतमा सन् १८२८ मा रबर्ट ओवेनवादी समाजका सदस्यहरूले गर्न थालेका थिए । औपचारिक प्रयोग भने फ्रेन्च दार्शनिक तथा पत्रकार पियरे लेरक्सले सन् १८३२ मा गरे । उनी सेन्टसाइमनवादी समाजका सदस्य थिए । उनी पर्सियन जर्नल ‘ले ग्लोब’ का सम्पादक तथा प्रकाशक पनि थिए । जर्नलको वैचारिक प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गर्न ‘समाजवाद’ को औपचारिक प्रयोग गर्न थालियो । लेरक्सले सन् १९३४ मा ‘व्यक्तिवाद र समाजवाद’ शीर्षकमा तीन शृङ्खलामा एक लामो निबन्ध प्रकाशित गरे ।

लेरक्सको त्यो निबन्ध कुनै समय दुर्लभ जस्तो थियो, अहिले इन्टरनेटमा सजिलै पाइन्छ । त्यसमा उनी भन्छन्– ‘स्वतन्त्रता (लिवर्टी) र समाज (सोसाइटी)’ समाज विज्ञानमा बराबर महत्वका दुई ध्रुव हुन् । समाज विना व्यक्तिले एक्लै नतिजा दिन सक्दैन तर यो पनि भन्न सकिन्न कि समाज नै सबैथोक हो, व्यक्ति केही हैन । यदि व्यक्तिलाई गौण बनाएर समाज अघि बढ्यो भने प्रत्येक नागरिक समाजका समर्पित–विषय (डेभोटेड सब्जेक्ट) बन्न पुग्दछन् । त्यस्तो बेला स्वतन्त्रता हैन, प्राधिकार (अथोरिटी) प्रमुख बन्छ र निरपेक्ष समाजवाद (एब्सोलिट सोसलिज्म) देखा पर्दछ । व्यक्तिवाद जति निन्दनीय छ, ‘निरपेक्ष समाजवाद’ पनि उत्तिकै निन्दनीय हुन्छ ।

त्यसपछिका सबै समाजवादीहरूले यही अवधारणालाई पक्रिए । स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय र समृद्धिको समुच्चयमा विश्वास गर्ने विचारधारालाई समाजवाद भन्न थालियो ।

यो कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्र प्रकाशित हुनुभन्दा १४ वर्षअघिको कुरा हो । त्यतिन्जेल कार्ल मार्क्स आफैं ‘कम्युनिष्ट’ भइसकेका थिएनन् । प्रारम्भमा मार्क्सको समूहलाई ‘युथ हिगेलिष्ट’ भनिन्थ्यो । त्यसपछि उनी ‘लिग फर जष्ट’ मा प्रवेश गरे । त्यसको नाम परिवर्तन गरी ‘कम्युनिष्ट लिग’ बनाइयो, त्यसै समूहको प्रयोजनका लागि मार्क्स र एंगेल्सले ‘कम्युनिष्ट घोषणा पत्र’ लेखेका थिए ।

यो ऐतिहासिक भिन्नतालाई नबुझिकन ‘कांग्रेस’, ‘कम्युनिष्ट’ र ‘सोसलिष्ट’ एउटै हुन् भन्दा कुनै गतिलो दाबी हुँदैन, अज्ञानता मात्र झल्किन्छ । मुफ्तको वैचारिक भ्रम र अन्योलको बादलभित्र हराइन्छ ।

कार्ल मार्क्सले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट लिगभित्र यी ३ वटै धारा थिए । अझ चौथो धारा पनि थियो– अराजकतावादीहरूको । मार्क्सको कम्युनिष्ट धार, एडबर्ड बर्नस्टिनको संशोधनवादी धार र मिखायल बाकुनिनको अराजकतावादी धारभन्दा समाजवादीहरू भिन्नै देखिन्थे, जसले बहुदलीय लोकतन्त्रको अन्त्य हैन, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा गर्थे । बर्नस्टिनवादी धार ‘संशोधनवादी हो’ भन्ने कुरामा कम्युनिष्ट र सोसलिष्टको कुरा मिल्थ्यो तर लोकतन्त्र विना समाजवाद सम्भव छ भन्ने कम्युनिष्ट मान्यता सोसलिष्टहरू मान्दैनथे । कम्युनिष्टहरूले उदार लोकतन्त्रको अन्त्यको कुरा गरे, समाजवादीहरूले अन्त्य हैन, रूपान्तरणको कुरा गरे ।

कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पृष्ठभूमि एडबर्ड बर्नस्टिनको धारसँग जोडिन्छ । बर्नस्टिन उदारवादी चिन्तनलाई जोड दिन्थे । बर्नस्टिनको चिन्तनमा जोहन लक, रुसो र भोल्तेयरको प्रभाव थियो । उनी सामान्य संसदीय व्यवस्था र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भित्रैबाट मात्रात्मक विकास हुँदै समाजवाद आउँछ भन्ने विश्वास गर्थे । यो सोच नै नेपालमा कांग्रेस हो ।

कम्युनिष्ट–समाजवादको धार भने कार्ल मार्क्सको विचारसँग जोडिन्छ । कम्युनिष्टहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्त, सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा राज्यको स्थापना, निजी सम्पत्तिको अन्त्य, अतिरिक्त मूल्यको अन्त्य र उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरणमा जोड दिन्छन् । कार्ल मार्क्सले पटक–पटक भनेका थिए– ‘साम्यवाद भनेको अन्तिम निष्कर्षमा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हो ।’

कम्युनिष्ट धारपछि गएर लेनिनवादमा विकास भयो । लेनिनवादमा आधारित सोभियत संघमा एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली करीब ७४ वर्ष रह्यो । पूर्वी युरोपेली, ककेसियन र ट्रान्सककेसियन दर्जनौं देशले सोभियत प्रणाली अपनाए र अन्ततः पतन भए । त्यसैको प्रभावमा चीन, उत्तरकोरिया, क्युवा, भियतनाम र लाओस आज पनि एकदलीय प्रणालीमा छन् । सन् १८३४ को निबन्धमा पियरे लरेक्सले ‘निरपेक्ष समाजवाद’ भनेर जुन चिन्तनलाई लक्षित गरेका थिए, त्यो नै यथार्थमा लेनिनवाद–माओवाद अर्थात् साम्यवादी विचारधारा थियो/हो ।

उदारवादको अर्थ हुन्छ– स्वतन्त्रता (लिवर्टी) र व्यक्तिवादमा जोड दिनु । साम्यवादको अर्थ हुन्छ– समानता (इक्वेलिटी), त्यो पनि विशेषतः आर्थिक समानता र सामूहिकतामा जोड दिनु । समाजवादको अर्थ हुन्छ– स्वतन्त्रता (लिवर्टी) र समानता (इक्वेलिटी) लाई अविभाज्य मान्नु । पूँजीवाद, साम्यवाद र समाजवाद बीचको मुख्य दार्शनिक भिन्नता यही हो ।

कार्ल मार्क्सले अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले समाजवाद भनेको ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ हो, साम्यवाद भनेको ‘क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम’ हो भनेर ठीकै भनेका थिए । मार्क्सको यो भनाइले पनि समाजवाद र साम्यवाद फरक–फरक हुन्छ ।

तर, कम्युनिष्ट चिन्तनले समाजवादलाई एक पूर्ण दर्शन, विचारधारा र समाज विकासको चरण मान्दैन । साम्यवादको उपचरण, एक छोटो संक्रमण मात्र मान्दछ । यही मान्यता अनुरूप सन् १९३८ पछि स्टालिनले सोभियत संघमा समाजवादको चरण सकिएको र साम्यवादको चरण शुरुआत भएको घोषणा गरे, जो व्यवहारमा पुष्टि भएन ।

समाजवादले भने साम्यवादको चरणलाई परिकल्पना मात्र मान्दछ, जो आजसम्म व्यवहारमा पुष्टि भएको छैन । साम्यवाद एक प्रभावशाली तर्क प्रणाली अवश्य हो, तर सबै बलिया तर्क आफैंमा सत्य हुँदैनन् । ‘तर्क’ र ‘सत्य’ लाई समाजवादले फरक–फरक कुरा मान्दछ ।

समाजवादीहरूको सोचमा समाजवाद आफैंमा एक पूर्ण विचारधारा र समाज विकासको चरण हो, साम्यवादको उपचरण वा छोटो संक्रमणकाल हैन । समाजवादले साम्यवादले जस्तो ‘वर्गविहीन, राज्यविहीन र अतिरिक्त मूल्यविहीन’ समाजको परिकल्पनामा विश्वास गर्दैन । समाजवादी विचारधारामा ‘समानता’ भनेको ‘अवसरको समानता’ हो, ‘परिणामको समानता’ हैन । तर साम्यवादी विचारधारामा समानता भनेको ‘परिणामको समानता’ हो, जो प्राकृतिक तवरले नै सम्भव छैन ।

जस्तो– सबै मानिसले राजनीतिक अधिकार पाउनु, निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउनु अवसरको समानता हो । तर, परिणाममा त सबैले चुनाव जित्दैनन् । हार्नेले ‘म हारें, उसले जित्यो, असमानता भयो’ भन्न मिल्दैन । जस्तो– सबैले समान गुणस्तरको शिक्षा पाउने समानता हुनुपर्दछ । तर; पास, फेल हुने, धेरथोर नम्बर ल्याउने कुरामा समानता हुन सक्दैन ।

‘समाजवाद’ भनेको सामूहिकतालाई मात्र जोड दिनु, वैयक्तिकता र निजत्वलाई निषेध गर्नु हो भन्ने भ्रामक तर्क पनि नभएका हैनन् । यो कम्युनिष्ट– समाजवादको इतिहास र अभ्यासलाई आधार र बुझाइ बनाएर गरिएको तर्क हो, ‘वास्तविक समाजवाद’ लाई हैन । समाजवादले व्यक्ति र समाज, निजत्व र सामूहिकता, सरकारी र निजी, हरेक प्रवर्गहरू बीच कुनै एकको निरपेक्ष पक्षपोषण गर्दैन । विपरीत प्रवर्ग बीच ‘गतिशील सन्तुलन’ को खोजी गर्दछ ।

‘गतिशील सन्तुलनको सिद्धान्त’ लाई गलत व्याख्या गर्दै कम्युनिष्टहरूले ‘वर्ग–समन्वय’ भन्ने अर्थ लगाउँछन्, त्यो अर्को भ्रामक धारण हो । ‘गतिशील सन्तुलन’ र ‘वर्ग–समन्वय’ फरक–फरक कुरा हुन् । गतिशील सन्तुलनले दुई प्रवर्गबीच ‘सन्तुलन’ र ‘गति’ को अपेक्षा गर्दछ, ‘संघर्ष नगरांै’ भन्दैन ।

जस्तो– दुई खुट्टा, दुई हात, दुई आँखामध्ये के कुनै एक छान्न सकिन्छ ? किमार्थ सकिन्न । आर्थिक दृष्टिले पनि समाज र अर्थतन्त्रमा दुई क्याटोगरी हुन्छन्, तीमध्ये कुनै एकको मात्र पक्ष लिएर वा एक भए पुग्छ, अर्कोलाई निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने विचारबाट हिंडेर समाजको विकास हुन सक्दैन । यस मानेमा साम्यवाद एकवर्गीय दर्शन, सर्वहारा वर्गको दर्शन हो, समाजवाद बहुवर्गीय दर्शन हो, यो समाजवाद र साम्यवादबीचको अर्को भिन्नता हो ।

समाजवादी दर्शनमा व्यक्ति सर्वाङ्गिक व्यक्तित्व (होलिस्टिक पर्सन) मानिन्छ । व्यक्ति समाजको कुनै अंग वा बनेको/बनाइएको सदस्य हुँदैन, स्वयं समाजको अंश हुन्छ । समाजको निर्माता हुन्छ । समाज विनाको व्यक्ति र व्यक्ति विनाको समाज असम्भव कुरा हो ।

सार्वभौम व्यक्तिको व्यक्तिसत्ता ‘अहं’, परिवारसत्ता ‘यौन–प्रेम’, समुदायसत्ता ‘पहिचान’, राष्ट्रियसत्ता ‘शक्ति/संगठन’, अन्तर्राष्ट्रिय सत्ता ‘ज्ञान’, परमसत्ता ‘अध्यात्म’ र आर्थिकसत्ता ‘धन’ मार्फत अभिव्यक्ति हुन्छ । तसर्थ सन्तुलित व्यक्तित्व, परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र र पर्यावरण निर्माण गर्न ‘अहं’, ‘यौन–प्रेम’ ‘पहिचान’, ‘शक्ति’, ‘ज्ञान, ‘अध्यात्म’ र ‘धन’ यी ७ तत्वको सर्वाङ्गिक तथा गतिशील सन्तुलन हुनुपर्दछ– यो सोच नै साँचोे समाजवादी विचारधारा हो ।

अर्थात् उदारवादले उपयोगितावाद/प्रयोजनवाद/अनुभववाद/व्यवहारवाद जस्ता दर्शनमा विश्वास गर्दछ । साम्यवादले द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको दर्शनमा विश्वास गर्दछ । समाजवादले वैज्ञानिक तथा सर्वाङ्गिक मानवतावादी दर्शनमा विश्वास गर्दछ ।

यति भए ‘कांग्रेस’, ‘कम्युनिष्ट’ र ‘सोसलिष्ट’ को दार्शनिक/वैचारिक भिन्नता प्रष्ट भयो होला ।

नेपालमा कांगे्रस भनेको संसदीय लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रबाटै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दछ भन्ने विचारमा विश्वास गर्ने दलको ब्राण्ड हो । यो विचार नै शास्त्रीय पूँजीवादको विचार पनि हो, पछिल्लो समयमा नवउदारवादी विचार पनि हो । बीपी आफैंले एकातिर प्रजातान्त्रिक समाजवादको र अर्कोतिर संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पैरवी गरेबाट यो यथार्थ प्रष्ट हुन्छ ।

आज देशमा गणतन्त्र आइसकेको हुँदा संवैधानिक राजतन्त्रको सवाल अर्थहीन भइसक्यो । तर, बाँकी विषयमा नेपाली कांग्रेस अहिले पनि जहाँको त्यहीं छ । यसले ‘संसदीय प्रणाली’ लाई नै लोकतन्त्रको पर्याय ठान्दछ । अर्थनीतिमा खुलेआम नवउदारवादको अभ्यास गर्दछ, गरिरहेको छ ।

सन् १९९० सम्म नेपालका कम्युनिष्टहरू विचारधाराको वैश्विक वर्गीकरणलाई स्वीकार गर्थे । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा गर्व गर्थे । हो, हामी कम्युनिष्ट हौं, हामी उदारवादी वा समाजवादी मात्र हैनौं भन्थे । उदारवाद र समाजवाद भन्दा आफूलाई फरक र माथि देखाउन खोज्थे ।

तर, जब सन् १९९० को आसपासमा पूर्वी युरोपको पतन भयो । सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको विघटन भयो । चीनमा माओको मृत्यु, ग्याङ अफ फोरको पतन, देङको उदय र तेनमियान स्क्वायरको विद्रोह भयो । त्यसपछि कम्युनिष्टहरू आफ्नै सिद्धान्त आफैं नबुझ्ने, आफ्नै सिद्धान्त र इतिहास आफैं लुकाउने, भन्न डराउने/लजाउने, ‘हामी पनि बहुदलवादी नै हौं’ भन्दै साखुल्ले हुने, मौका अनुुसार पूँजीवाद, साम्यवाद र समाजवाद बीच ‘जता मल्खु, उतै ढल्कु’ गर्ने, विचारलाई मिसमास पारेर खिचडी बनाउने, कुनै प्रष्ट मार्गदर्शनमा जान नसक्ने, आफंै अन्योलग्रस्त हुने, पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको लडाइँ मात्र गर्ने हुन थाले ।

तथापि कम्युनिष्ट ब्राण्ड भने उनीहरूले अझै छोडेका छैनन् । कम्युनिष्ट यसरी नेपालमा कुनै वैचारिक निष्ठा, आदर्श र प्रतिबद्धताको आन्दोलन हैन, पाखण्ड (हाइपोक्रेसी) बन्न पुग्यो । सुतुरमुर्गले टाउको लुकाए जस्तो उनीहरूले संसदीय लोकतन्त्र र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको दुुलोभित्र टाउको त हाले तर सिङ्गो जीउ भने संसारले देख्ने गरी बाहिर नै रह्यो ।

सन् २०१६ को मार्चमा नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा भाग लिन ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ का महासचिव लुइस आइला अतिथिका रूपमा नेपाल आएका थिए । त्यो समय उनले एमाले अध्यक्ष रहेका झलनाथ खनाललाई समेत भेटेका थिए । खनालले आइलालाई आफ्नो पार्टीलाई पनि ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ को सदस्यता दिन आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।

यसको अर्थ नेपालका कम्युनिष्टहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट पनि ‘सामाजिक जनवाद’ मा रूपान्तरण गरिसकेको प्रष्ट हुन्छ । सन् १९३८ सम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भिन्नै अन्तर्राष्ट्रिय थियो, जसलाई ‘कोमिन्टन’ भनिन्थ्यो । तर ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ ले कम्युनिष्ट नाम रहेसम्म एमालेलाई सदस्यता दिन नमिल्ने आशय व्यक्त गरेको थियो । नभन्दै त्यो प्रक्रिया त्यसपछि अघि बढेन ।

तर, समाजवाद आफंैमा एकाङ्की विचारधारा भने हैन । यसले अरू विचारधाराका राम्रा पक्ष र अभ्यासलाई समेत आफूमा समाहित गर्दछ । समाजवाद मूलतः चार विचारधारा– सम्वद्र्धनवाद, धार्मिक कट्टरतावाद, अराजकतावाद र फासीवाद विरोधी विचार हो । यी चार विचारधारासँग समाजवादको कुनै सहकार्य हुँदैन । कुनै वैचारिक मेल हुँदैन । यी समाजवादका विपरीत विचार हुन् ।

तसर्थ समाजवादी सर्वथा गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र धार्मिक स्वतन्त्रतावादी हुन्छ, हुनै पर्दछ । समाजवादी हुन्छु, समाजवादी पार्टीमा पनि लाग्छु, राजतन्त्रको पैरवी गर्छु, हिन्दू–राज्यको वकालत गर्छु, यस्तो गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्दा विचार र व्यवहारबीच असंगति हुन्छ ।

त्यसैगरी, समाजवादीले अराजकतावादी र फासीवादी विचारलाई साथ–समर्थन गर्न मिल्दैन । कुनै पनि जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, नश्ल वा समुदायको सर्वोच्चता (सुप्रिमेसी) लाई समाजवादले स्वीकार गर्दैन । समाजवादले विविधता बीच कुनै पनि एकको ‘सुप्रिमेसी’ हैन, सबैको ‘समावेशिता’ र ‘सहभागिता’ चाहन्छ ।

दोस्रो कुरा— समाजवाद– महिलावाद, संघवाद, जैविकतावाद र मानवतावाद– यी चार विचारधारको समर्थन गर्ने विचार हो । समाजवादी हुन्छु, संघीयता, समावेशिता, आरक्षण, सहभागिता, स्वायत्तता, स्वशासन र शक्ति निक्षेपणको विरोध गर्छु भन्न पाइँदैन । समाजवादी भएर महिला अधिकार र समानताको विरोध गर्न पाइँदैन । समाजवादी भएर सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको विरोध गर्न पाइँदैन । समाजवादले राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र र पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई एकसाथ आत्मसात् गर्दछ । समाजवादी विचारले भाषिक/सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दछ ।

तेस्रो कुरा– समाजवादले उदारवाद, साम्यवाद र राष्ट्रवादी विचारलाई भने पूरै अस्वीकार गर्दैन, तर आलोचनात्मक विश्लेषण/संश्लेषण गर्दछ । त्यसभित्रको सकारात्मक पक्षलाई मान्दछ, नकारात्मक पक्षलाई मान्दैन । जस्तो कि उदारवादले पनि लोकतन्त्र मान्दछ, समाजवादले पनि लोकतन्त्र मान्दछ तर उदारवादले संसदीय र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई आदर्श प्रणाली मान्दछ भने समाजवादले प्रत्यक्ष/सहभागितामूलक/समावेशी लोकतन्त्रमा जोड दिन्छ । लोकतन्त्रको सवालमा उदारवाद र समाजवाद बीचको भिन्नता यो हो ।

त्यसैगरी साम्यवादको सर्वहारा क्रान्ति र एकवर्गीय राज्य, सर्वहारा अधिनायकत्व, एकदलीय कम्युन वा सोभियत प्रणाली, निजी सम्पत्तिको अन्त्य र उत्पादन साधनहरूको समूल सामूहिकीकरण समाजवादले मान्दैन, तर श्रमिक वर्गको अधिकार र हित रक्षाका विषय भने आत्मसात् गर्दछ । राष्ट्रवादी विचारमा हुने एकल राष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवाद वा प्रभुत्ववाद मान्दैन, तर बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद र देशभक्तिलाई मान्दछ ।

उदारवाद, साम्यवाद र समाजवाद एउटै हुन् भन्यो भने त्यो दार्शनिक भ्रम हो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिष्ट समाजवाद र समुन्नत समाजवाद एउटै हुन् भन्यो भने त्यो सैद्धान्तिक भ्रम हो । ‘कांग्रेस’, ‘कम्युनिष्ट’ र ‘सोसलिष्ट’ एउटै हुन् भन्यो भने त्यो राजनीतिक भ्रम हो । यी भ्रमबाट मुक्त भएर मात्र नेपालमा समाजवादको सही मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।

‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ को नेतृत्वमा सही समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्न । तिनले कुनै न कुनै ढंगले गतिशील सन्तुलन गुमाइहाल्छन् र उदारवाद वा साम्यवादको आफ्नो मौलिक दर्शनतिर विचलन गरिहाल्छन् । तसर्थ, नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्न साँचो ‘सोसलिष्ट’ पार्टी नै चाहिन्छ, जसको मौलिक विचारधारा नै समाजवादी होस् ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment