Comments Add Comment
सरकारको गैरजिम्मेवारी :

१० अध्यादेश निष्क्रिय : खोपसँगै तेजाव र हिंसा पीडित महिला प्रभावित

३० भदौ, काठमाडौं । सरकारले संसदबाट पास नगराउँदा बुधबार रातिदेखि १० अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैछन् । अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुँदा कोरोनाको खोप खरीद मात्र होइन, तेजाब र हिंसा पीडित महिलाहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।

संविधानअनुसार ३ साउनमा बसेको संसदको बैठकमा टेबल भएका अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र पास हुनुपर्थ्यो । तर संसदले कुनै पनि अध्यादेश पास गरेन ।

ओली सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्थासहित यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था स्वतः हटेको छ ।

तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाब पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था समेटेर अर्को अध्यादेश आएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा गरिएको नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अनुसार सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएसंगै अब साविकको कानुन अनुसार ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

निष्क्रिय भएका अध्यादेश 

  • सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
  • नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश
  • तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश
  • यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
  • फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
  • कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश
  • औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
  • स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
  • रेल्वे अध्यादेश
  • शपथसम्बन्धी अध्यादेश

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश निश्क्रिय हुँदा स्वाथ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

विद्यमान कानूनअनुसार आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमाति पाएका खोप सार्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि औषधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ संकट व्यवस्था केन्द्रमा नयाँ संरचना बनेर त्यसले काम गरिहेको थियो । अब त्यो पनि अवरुद्ध हुने भएको छ ।

विधेयक ल्याउने तयारी

बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक २५ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गराउन सकेन र मुलुकमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुँदैछ । अब भोलि अर्थात ३१ भदौबाट राज्य कोषबाट रकम खर्च गर्न पाइने छैन ।

सरकारले ४ असोजमा बस्ने संसद बैठकमा बजेट प्रतिस्पथापन विधेयक अघि बढाउने बताएको छ । त्यसपछि अरु अध्यादेशमा भएका विषय विधेयककै रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘संसद नियमित सहज ढङ्गले चल्ने वातावरण बनेको छैन । यस्तोमा पहिलो प्राथमिकता बजेट पर्नु स्वाभाविक छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट पास भएपछि सरकारले चाहेको दिन १० वटै अध्यादेश अनुुसारको विधेयक संसदमा पेश गर्न सकिन्छ ।’

कानुन बन्न कति समय लाग्छ ?

सरकारले अध्यादेशमा भएकै विषय समेटेर विधेयक ल्याउँदा पनि पारित हुन लामो संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा जहाँ दर्ता गरे पनि दुबै सभाले विधेयकमाथि दफवार छलफल गरेर पारित गनुपर्छ । यदि एउटा हाउसले संशोधन गर्‍यो भने अर्को हाउसबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

नियमित सदन चल्दा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुग्न राष्ट्रपतिकहाँ कम्तीमा २० देखि २५ दिन लाग्ने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो र त्यस अनुसार संसद सचिवालयको समन्वयमा छिटो विधेयक पास गरौं भन्दा पनि छोटोमा संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न २० कार्य दिन लाग्छ’, उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment