सहकारीको भगिनी कम्पनी : कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

३१ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट उल्ट्याउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रतिस्थापन बजेट पेश गरे । प्रतिस्थापन बजेट चार असोजपछि नियमित प्रक्रियाबाटै पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

बजेट पारित भए सहकारी क्षेत्रको लोकप्रिय अर्को नीति पनि बन्नेछ । अर्थात् सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरेर लगानी गर्न पाउनेछन् । सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा भनेको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ, सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

तर सरकारले बजेट पारित गर्न सकेको छैन । बजेट पारित हुन अझै केही समय लाग्नेछ । अर्थमन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसी सहकारीको भगीनी सम्बन्धको अवधारणा अहिले नै क्लियर भइनसकेको बताउँछन् । बजेट पारित भएपछि कार्यविधि र निर्देशिका पछि बनाइने उनले बताए ।

‘कार्यविधि कस्तो बन्छ, त्यसपछि मात्रै बोल्न सकिएला’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेल सहकारी संस्थाहरूलाई भगिनी कम्पनी खडा गर्न दिने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् । यसले सहकारी संस्थाहरु वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्दि्रत हुने र उत्पादनमूलक काममा ध्यान नदिने जस्ता अहिले भइरहेका कामहरु कम हुने उनको विश्वास छ ।

राज्यले पनि यही सोचेर यस्तो नीति लिन खोजेको उनले बताए । ‘केही संस्थाहरुले अहिले पनि शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन्’ उनले भने, ‘सहकारीहरुले अब उत्पादनमूलक विजनेश पनि गरुन् भन्ने सरकारको चाहना हुनुपर्छ, यो ठिकै हो ।’

अहिले नीति आयो भनेकै भरमा धेरै बोल्न नसकिने अध्यक्ष कंडेल बताउँछन् । अब कार्यविधि कस्तो बन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने उनले बताए । केकसरी खोल्न दिने, लगानीका क्षेत्र कुन-कुन हुने लगायतका विविध कुराहरु कार्यविधिमा समेटिनेछन् ।

कार्यविधि बनाउँदा पनि अलि ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । सरकारले लिएको नीतिका विषयमा आफूहरुले पनि अध्ययन गरिरहेको र कस्तो कार्यविधि बन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आफूहरुको धारणा आउने उनको भनाइ छ ।

बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ  (नेफ्स्कुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन बजेटमा ल्याएको नीतिलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् । सहकारीको अर्को भगिनी कम्पनी नै चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो मत रहेको उनले सुनाए ।

सहकारीको बचतलाई कही न कही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पहिलेदेखि नै छलफलमा रहेको भन्दै उनले यहाँ रहेका विद्यमान बाधाहरु खुलाउनका लागि सरकारले यस्तो नीति ल्याएको उनले बताए ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूको सोच सकारात्मक नै छ, तर यो के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल हुनुपर्छÙ उनले भने, ‘हामीले उत्पादनको विकल्प खोज्नै पर्छ, हामी बचत र ऋणको कुरा मात्रै गर्दैनौं, सहकारीमा रहेको पुँजी उचित ठाउँमा परिचालन हुनैपर्छ ।’ यसो भन्दा फेरि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुलाई मार्कामा पर्ने गरी लगानी भने गर्न नसकिने उनले बताए ।

‘सहकारी भनेको बचतकर्ताले मागेको बेलामा पुँजी फिर्ता दिनुपर्छ, बचतलाई नै अर्को ठाउँमा लगानी गर्न सकिंदैन’ उनले भने । अर्थमन्त्रीको आशय भने सकारात्मक रहेको र यसलाई प्रक्रियामा कसरी ढाल्ने भन्ने विषयमा सहकारी अभियन्ता, सरकार र अन्य जानकारहरु बसेर कार्यविधिको काम टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमा तोक्न मिल्दैन : अध्यक्ष पौड्याल

बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारी ऐनलाई केही सहज बनाउने गरी प्रतिस्थापन बजेटमा यो नीति समावेश भएको बताउँछन् । तर यो नै पर्याप्त भने नरहेको उनको बुझाइ छ ।

कुनै पनि कानूनीले पाउनु पर्ने अधिकार सबै सहकारी संस्थाहरुले पाउनु पर्ने भन्दै उनले ती अधिकारहरु कसैले खोस्न नहुने बताए । उनले तीन वटा विश्वव्यापी अधिकारहरु पहिलो- पहिचान सम्बन्धी अधिकार, दोस्रो- करार गर्न सक्ने अधिकार र तेस्रो- सम्पत्तिको अधिकार कानूनी व्यक्तिले गर्न पाउने संविधानले नै उल्लेख गरेको भन्दै यसले केही सीमा तोकेर ती अधिकार खोस्न भने नहुने बताए ।

‘युनिभर्सल रुपमै कानूनी व्यक्तिले तीन वटा अधिकार प्राप्त गर्छन, पहिचान सम्बन्धी अधिकार जहाँ नाम, ब्यानरको आधारमा मुद्दा दायर गर्नसक्नेछ भने करार गर्न सक्ने अधिकारमा कारोबार तथा सबै प्रकृतिका कानूनी सम्झौता गर्न सक्नेछ र सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि कानूनी व्यक्तिको अधिकार हो’ अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्, ‘कुनै पनि यसलाई अधिकार काट्न पाइँदैन । संविधानले दिएको अधिकार हो । यो सबै संस्थाले पाउनैपर्छ ।’

यी अधिकारहरु संविधानले नै दिए पनि सहकारी ऐनमा अलिकति कडाइ गर्न खोजिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउन बजेटले यो नीति लिएको उनले बताए । सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ५० प्रतिशत भनेर कुनै एक क्षेत्रमात्रै पनि तोक्न नहुने उनले बताए ।

तर सहकारी संस्थाहरुले पनि लगानी गर्दा वित्तीय अनुशासनको मापदण्ड पालना गरेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यति प्रतिशत र यो क्षेत्रमा भनेर युनिभर्सल अधिकार खोस्नु भएन, संस्थाले वित्तीय अनुशासनको मापदण्डमा रहेर काम गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने ।