‘मौलिक हक कार्यान्वयन नभए यो संविधान रहनु र नरहनुले अर्थ राख्दैन’

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले केही चरण पूरा गरिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो अगाडि छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरण भएको एउटा चरण । त्यसपछाडि तीनै तहको निर्वाचन अर्को चरण हो । निर्वाचन भएर पनि तीनै तहको स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा, संघीय संसद पाँच वर्ष कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइसकेको छ । यस अवधिमा हामीले संविधानमा भएका सबल र कमजोर पक्ष के के छन् भन्ने कुरा पहिचान गरिसकेका छौं ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा हामीले राजनीतिक तहमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्यौं । त्यो भन्ने हैसियत त मसँग छैन । तर, दक्षिणएशियाको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संविधानमा हामीले गरेका छौं । यसको प्रक्रियाको सन्दर्भमा, यसको विषयवस्तुको सन्दर्भमा । प्रक्रिया यस सन्दर्भमा कि हामीले संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरेका थियौं । त्यो पनि एक पटक होइन दुई–दुई पटक । जबकि, दक्षिणएशियाका अरू मुलुकहरूमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएर अन्य प्रयोजनका लागि गठन भएका, निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधि संस्थाले कानून बनाएर त्यसलाई संविधानसभामा रूपान्तरण गरेर भएका छन् । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालाई हेर्न सक्छौं । तर, हामीले एउटा दृष्टान्त दक्षिणएशियामा प्रस्तुत गरेका छौं ।

विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा हाम्रो संविधान अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक  छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन भविष्यमा दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूको लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको स्वायत्ततासहितको संघीय संरचना, राजनीतिक, नागरिक अधिकार सहित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति । यसलाई मौलिक हकको रूपमा रूपान्तरण गरेका छौं । र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ ।

संघीयताका यावत् पक्ष छन् । कार्यान्वयनका चुनौती छन् । समाधानका उपायहरू पनि छन् । संघीय संरचनामा जहिले पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण रहेको हुन्छ । अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ । जुन विषय र अधिकार जुन जुन निकाय र जुन जुन तहलाई दिइएको छ, त्यो अधिकार कागजमा मात्रै सीमित नराखेर त्यो कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने, संयन्त्र विकास गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले संविधान जारी गर्दा कानून र संयन्त्र विकास गर्‍यो । त्यसलाई देखेर संसारभर संघीयताको विकास भएको छ । हाम्रो संविधानमा पनि अधिकार छ, मौलिक हक छ । तर, कार्यान्वयन उपेक्षित भएको छ । यसका पनि कारण छन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई यावत् अधिकार दियौं । तर, फौजदारी कसुर संघमा राख्यौं । फौजदारी कसुर संघमा राखेपछि स्थानीय तह र प्रदेशले कानून त बनाउँछन् तर, कस्तो ? तथापि, कानूनहरू बनाउँछन् तीनै तहले तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नभएको । अवस्था यस्तो छ । भविष्यमा यसलाई उजागर (समस्या समाधान) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को– समावेशी हाम्रो मुलुकको विशिष्ट आवश्यकता, अपरिहार्य विषय हो । यसलाई उपेक्षा गरेर हाम्रो संविधानको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । तर, यसलाई सार्वजनिक पदको लागि मात्रै सीमित राखेर हुँदैन ।निजी क्षेत्रमा पनि समावेशितामा जानुपर्छ, लैजानुपर्छ । पहिला राजनीतिक दलहरूले, सार्वजनिक पदहरूमा र त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ र यो प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ ।

र मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानून र अहिलेको यथार्थ बीचमा मेल खाँदैन । यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान कतै औपचारिक लिखतमा सीमित रहला कि भन्ने शंका हुन सक्दछ । औपचारिक लिखतमा असाध्यै राम्रा कुरा तर, व्यवहारमा कुनै कार्यान्वयनमा आएन भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकको लागि मौलिक हक समेत कार्यान्वयन नहुँदा यो संविधान रहनु र नरहनुले खास अर्थ राख्दैन ।

उदाहरणका लागि– आधारभूत जनस्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो । यसका लागि १० वटा विषय पहिचान भइसकेको छ । तर, नागरिकहरूले अधिकार पाउने, निःशुल्क उपचार पाउने अवस्था छैन, अहिले यो यथार्थ हो । स्वच्छ खानेपानीको हक हुन्छ भनेको छ तर, सबै नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ । तर, अहिले पनि सबै विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाममा, परीक्षा शुल्कको नाममा, यावत् विषयको नाममा शुल्क लिइरहेका छन् ।कानून छ, संविधान छ, नियम छ, सरकार छ तर, यथार्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संविधानमा र कानूनमा भएको कुरा र यथार्थमा धेरै ग्याप छ ।

संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले यसको समयसापेक्ष सुधार गर्न जरूरी छ । संविधानलाई एउटा गीता अथवा बाइबलको रूपमा हेरेर बसेनौं भने विगतमा जे जस्तो भए पनि अब परिवर्तन गरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ, संशोधन हुँदैन भन्न हुँदैन । भारतको उदाहरण लिऊँ– १९५० मा संविधान जारी गर्दा संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान, लामो संविधान, कार्यनीतिगत यावत् कुराहरूको ढाँचा समेत संविधानमा उल्लेख थियो । तथापि, अहिले ७० वर्षको अवधिमा १०५ पटक संशोधन भएको छ ।

संविधान संशोधन गरेर संविधान उल्लंघन हुँदैन । संविधान संशोधनले संविधानले अझ समृद्धिपन पाउँछ भन्ने संसारले देखाएको छ । हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । यसको लागि सरकार, संसद, राजनीतिक दल र अदालत, नागरिक समाज पत्रकार सबैको सामूहिक प्रयास हुन जरूरी छ । दुनियाँमा कुनै पनि संविधान पूर्ण हुन सक्दैन । यो समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ ।यस प्रयोजनका लागि सरकारले महत्वपूर्ण रोल खेल्नुपर्छ र संसदले पनि ।

तर, हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । हाम्रो संसद त्यति प्रभावकारी छैन । संसदलाई मनलागेको बेलामा हल्लाउने मन नलागेको बेलामा चुप लागेर बस्ने । अथवा, तीजको तिलहरी जस्तै, तीजमा महिला दिदीबहिनीहरूले लगाउने तीजको तिलहरी ३६४ दिन बस्ने (तिलहरी नलगाई बस्ने) र एक दिन भए पनि लगाउने विषयवस्तु जस्तो बनायांै भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद सरकारको लाचार छायाँ भएको अवस्था छ । हिजो पनि त्यस्तै किसिमको थियो । अहिले पनि त्यस्तै किसिमको भइराखेको छ । सरकारले जे चाह्यो त्यही संसदमा हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा सुधार गर्न जरूरी छ । यस प्रयोजनका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ । मेरो तीन चारवटा प्रस्ताव छन् ।

पहिलो– संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसदको कार्य सम्पादन समय निश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि अधिवेशन शुरू भएपछि वर्षे अधिवेशनको लागि कम्तीमा ९० दिन, हिउँदे अधिवेशनको लागि ६० दिन हुन सक्छ । यो महीनाको यति गते बोलाउनुपर्ने पनि भन्न सकिन्छ । यसो गर्दा संसद स्वचालित हुन सक्छ ।

दोस्रो– संसदको आयु निश्चित हुनु पर्‍यो । अहिले पनि छ भन्नुहोला । तर, छुद्रताले थिलथिलो बनाइराखेको हुन्छ ।२०४७ को संविधान पनि थिलथिलो भएको थियो । अहिलेको पनि थिलथिलो भइराखेको अवस्था छ । यसको लागि पनि स्पष्टता जरूरी हुन्छ । संसदलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम विघटन गर्नु परेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाबाट विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ भनेर लेख्यौं भने त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुन सक्छ । संसदको आयु पनि सुनिश्चित हुन सक्छ । यो विषयलाई पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले सम्पादन गर्नेछ भनियो भने प्रतिनिधिसभा संभवतः कहिल्यै पनि विघटन हुँदैन । यो विषयलाई पनि मैले राख्ने धृष्टता गरें ।

साथसाथै राजनीतिक दलहरूका विषय पनि छन् । यो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हो । उसका प्रभावकारिताको पनि महत्व हुन्छ । कति आन्तरिक लोकतन्त्र त्यहाँभित्र छ ? कति समावेशी त्यहाँ छ ? त्यसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कति गरेका छन् या छैनन्? यी कुराहरूमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

र, ६ वर्षको अवधि पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दा संविधान कसरी कार्यान्वयन भयो ? संसदले, सरकारले, राजनीतिक दलले, अदालतले र नागरिक समाजले । हामीले के कति संविधान कार्यान्वयनका लागि योगदान पुर्‍यायौं ? यो कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने दिन हो आज । समीक्षा गरेर भविष्यमा संविधानलाई गतिशील बनाउनेतिर अग्रसर भएर संविधानमा भएको, कानूनमा लेखिएको र यथार्थमा व्यवहारमा पनि भएको लागू गरेको मुलुकको रूपमा हामी रहन सक्छौं । यो सन्दर्भमा हामीलाई संविधान दिवसले प्रेरणा मिलोस् । सबैलाई शुभकामना ।

(शनिबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको  ल्होत्से हलमा गरेको ‘विधायिकी खुलापन– लोकतन्त्र मेला’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलद्वारा व्यक्त विचार ।)