+
+
संविधान दिवस विशेष :

‘मौलिक हक कार्यान्वयन नभए यो संविधान रहनु र नरहनुले अर्थ राख्दैन’

माधव पौडेल, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग माधव पौडेल, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग
२०७८ असोज ३ गते ८:२५

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले केही चरण पूरा गरिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो अगाडि छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरण भएको एउटा चरण । त्यसपछाडि तीनै तहको निर्वाचन अर्को चरण हो । निर्वाचन भएर पनि तीनै तहको स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा, संघीय संसद पाँच वर्ष कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइसकेको छ । यस अवधिमा हामीले संविधानमा भएका सबल र कमजोर पक्ष के के छन् भन्ने कुरा पहिचान गरिसकेका छौं ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा हामीले राजनीतिक तहमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्यौं । त्यो भन्ने हैसियत त मसँग छैन । तर, दक्षिणएशियाको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संविधानमा हामीले गरेका छौं । यसको प्रक्रियाको सन्दर्भमा, यसको विषयवस्तुको सन्दर्भमा । प्रक्रिया यस सन्दर्भमा कि हामीले संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरेका थियौं । त्यो पनि एक पटक होइन दुई–दुई पटक । जबकि, दक्षिणएशियाका अरू मुलुकहरूमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएर अन्य प्रयोजनका लागि गठन भएका, निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधि संस्थाले कानून बनाएर त्यसलाई संविधानसभामा रूपान्तरण गरेर भएका छन् । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालाई हेर्न सक्छौं । तर, हामीले एउटा दृष्टान्त दक्षिणएशियामा प्रस्तुत गरेका छौं ।

विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा हाम्रो संविधान अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक  छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन भविष्यमा दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूको लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको स्वायत्ततासहितको संघीय संरचना, राजनीतिक, नागरिक अधिकार सहित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति । यसलाई मौलिक हकको रूपमा रूपान्तरण गरेका छौं । र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ ।

हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । हाम्रो संसद त्यति प्रभावकारी छैन । संसदलाई मन लागेको बेलामा हल्लाउने मन नलागेको बेलामा चुप लागेर बस्ने । अथवा, तीजको तिलहरी जस्तै, तीजमा महिला दिदीबहिनीहरुले लगाउने तीजको तिलहरी ३६४ दिन बस्ने (तिलहरी नलगाई बस्ने) र एक दिन भए पनि लगाउने विषयवस्तु जस्तो बनायौं भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन

संघीयताका यावत् पक्ष छन् । कार्यान्वयनका चुनौती छन् । समाधानका उपायहरू पनि छन् । संघीय संरचनामा जहिले पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण रहेको हुन्छ । अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ । जुन विषय र अधिकार जुन जुन निकाय र जुन जुन तहलाई दिइएको छ, त्यो अधिकार कागजमा मात्रै सीमित नराखेर त्यो कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने, संयन्त्र विकास गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले संविधान जारी गर्दा कानून र संयन्त्र विकास गर्‍यो । त्यसलाई देखेर संसारभर संघीयताको विकास भएको छ । हाम्रो संविधानमा पनि अधिकार छ, मौलिक हक छ । तर, कार्यान्वयन उपेक्षित भएको छ । यसका पनि कारण छन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई यावत् अधिकार दियौं । तर, फौजदारी कसुर संघमा राख्यौं । फौजदारी कसुर संघमा राखेपछि स्थानीय तह र प्रदेशले कानून त बनाउँछन् तर, कस्तो ? तथापि, कानूनहरू बनाउँछन् तीनै तहले तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नभएको । अवस्था यस्तो छ । भविष्यमा यसलाई उजागर (समस्या समाधान) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को– समावेशी हाम्रो मुलुकको विशिष्ट आवश्यकता, अपरिहार्य विषय हो । यसलाई उपेक्षा गरेर हाम्रो संविधानको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । तर, यसलाई सार्वजनिक पदको लागि मात्रै सीमित राखेर हुँदैन ।निजी क्षेत्रमा पनि समावेशितामा जानुपर्छ, लैजानुपर्छ । पहिला राजनीतिक दलहरूले, सार्वजनिक पदहरूमा र त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ र यो प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ ।

र मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानून र अहिलेको यथार्थ बीचमा मेल खाँदैन । यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान कतै औपचारिक लिखतमा सीमित रहला कि भन्ने शंका हुन सक्दछ । औपचारिक लिखतमा असाध्यै राम्रा कुरा तर, व्यवहारमा कुनै कार्यान्वयनमा आएन भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकको लागि मौलिक हक समेत कार्यान्वयन नहुँदा यो संविधान रहनु र नरहनुले खास अर्थ राख्दैन ।

उदाहरणका लागि– आधारभूत जनस्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो । यसका लागि १० वटा विषय पहिचान भइसकेको छ । तर, नागरिकहरूले अधिकार पाउने, निःशुल्क उपचार पाउने अवस्था छैन, अहिले यो यथार्थ हो । स्वच्छ खानेपानीको हक हुन्छ भनेको छ तर, सबै नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ । तर, अहिले पनि सबै विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाममा, परीक्षा शुल्कको नाममा, यावत् विषयको नाममा शुल्क लिइरहेका छन् ।कानून छ, संविधान छ, नियम छ, सरकार छ तर, यथार्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संविधानमा र कानूनमा भएको कुरा र यथार्थमा धेरै ग्याप छ ।

संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले यसको समयसापेक्ष सुधार गर्न जरूरी छ । संविधानलाई एउटा गीता अथवा बाइबलको रूपमा हेरेर बसेनौं भने विगतमा जे जस्तो भए पनि अब परिवर्तन गरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ, संशोधन हुँदैन भन्न हुँदैन । भारतको उदाहरण लिऊँ– १९५० मा संविधान जारी गर्दा संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान, लामो संविधान, कार्यनीतिगत यावत् कुराहरूको ढाँचा समेत संविधानमा उल्लेख थियो । तथापि, अहिले ७० वर्षको अवधिमा १०५ पटक संशोधन भएको छ ।

संविधान संशोधन गरेर संविधान उल्लंघन हुँदैन । संविधान संशोधनले संविधानले अझ समृद्धिपन पाउँछ भन्ने संसारले देखाएको छ । हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । यसको लागि सरकार, संसद, राजनीतिक दल र अदालत, नागरिक समाज पत्रकार सबैको सामूहिक प्रयास हुन जरूरी छ । दुनियाँमा कुनै पनि संविधान पूर्ण हुन सक्दैन । यो समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ ।यस प्रयोजनका लागि सरकारले महत्वपूर्ण रोल खेल्नुपर्छ र संसदले पनि ।

तर, हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । हाम्रो संसद त्यति प्रभावकारी छैन । संसदलाई मनलागेको बेलामा हल्लाउने मन नलागेको बेलामा चुप लागेर बस्ने । अथवा, तीजको तिलहरी जस्तै, तीजमा महिला दिदीबहिनीहरूले लगाउने तीजको तिलहरी ३६४ दिन बस्ने (तिलहरी नलगाई बस्ने) र एक दिन भए पनि लगाउने विषयवस्तु जस्तो बनायांै भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद सरकारको लाचार छायाँ भएको अवस्था छ । हिजो पनि त्यस्तै किसिमको थियो । अहिले पनि त्यस्तै किसिमको भइराखेको छ । सरकारले जे चाह्यो त्यही संसदमा हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा सुधार गर्न जरूरी छ । यस प्रयोजनका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ । मेरो तीन चारवटा प्रस्ताव छन् ।

पहिलो– संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसदको कार्य सम्पादन समय निश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि अधिवेशन शुरू भएपछि वर्षे अधिवेशनको लागि कम्तीमा ९० दिन, हिउँदे अधिवेशनको लागि ६० दिन हुन सक्छ । यो महीनाको यति गते बोलाउनुपर्ने पनि भन्न सकिन्छ । यसो गर्दा संसद स्वचालित हुन सक्छ ।

दोस्रो– संसदको आयु निश्चित हुनु पर्‍यो । अहिले पनि छ भन्नुहोला । तर, छुद्रताले थिलथिलो बनाइराखेको हुन्छ ।२०४७ को संविधान पनि थिलथिलो भएको थियो । अहिलेको पनि थिलथिलो भइराखेको अवस्था छ । यसको लागि पनि स्पष्टता जरूरी हुन्छ । संसदलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम विघटन गर्नु परेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाबाट विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ भनेर लेख्यौं भने त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुन सक्छ । संसदको आयु पनि सुनिश्चित हुन सक्छ । यो विषयलाई पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले सम्पादन गर्नेछ भनियो भने प्रतिनिधिसभा संभवतः कहिल्यै पनि विघटन हुँदैन । यो विषयलाई पनि मैले राख्ने धृष्टता गरें ।

साथसाथै राजनीतिक दलहरूका विषय पनि छन् । यो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हो । उसका प्रभावकारिताको पनि महत्व हुन्छ । कति आन्तरिक लोकतन्त्र त्यहाँभित्र छ ? कति समावेशी त्यहाँ छ ? त्यसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कति गरेका छन् या छैनन्? यी कुराहरूमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

र, ६ वर्षको अवधि पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दा संविधान कसरी कार्यान्वयन भयो ? संसदले, सरकारले, राजनीतिक दलले, अदालतले र नागरिक समाजले । हामीले के कति संविधान कार्यान्वयनका लागि योगदान पुर्‍यायौं ? यो कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने दिन हो आज । समीक्षा गरेर भविष्यमा संविधानलाई गतिशील बनाउनेतिर अग्रसर भएर संविधानमा भएको, कानूनमा लेखिएको र यथार्थमा व्यवहारमा पनि भएको लागू गरेको मुलुकको रूपमा हामी रहन सक्छौं । यो सन्दर्भमा हामीलाई संविधान दिवसले प्रेरणा मिलोस् । सबैलाई शुभकामना ।

(शनिबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको  ल्होत्से हलमा गरेको ‘विधायिकी खुलापन– लोकतन्त्र मेला’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलद्वारा व्यक्त विचार ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment