Comments Add Comment
विशेष रिपोर्ट :

रहेन सिडिओको शान र मान

संघीय सरकारको प्रतिनिधि भनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अहिलेको नियमित काम नागरिकता र राहदानी विभागले बनाइदिएको पासपोर्ट बाँड्नु मात्रै हो । लामो समयसम्म शान र मान बोकेको यो शक्तिकेन्द्र आज किन एउटा समन्वय इकाइमा सीमित भयो ?

४ असोज, काठमाडौं । २०४६ साल अघिसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कोठामा प्रवेश गर्दा ढाकाटोपी अनिवार्य थियो । पञ्चायतकालमा सिडिओ जिल्लाको ‘राजा’ जस्तै थिए । सिडिओको बोली र उपस्थितिको रवाफ नै अर्कैै हुन्थ्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नु अघिसम्म पनि प्रजिअको अगाडि धक फुकाएर बोल्ने आँट हम्मेसी जो–कोहीसँग हुँदैनथ्यो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार, जिल्लाको जुनसुकै कुनामा सानो घटना भए प्रजिअलाई २४ घन्टा नबित्दै नालीबेली थाहा हुन्थ्यो । ‘त्यतिवेला सूचना संयन्त्र यति बलियो थियो, केही छिरिक्क हल्लिएको पनि थाहा भइहाल्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रशासन नै छ कि छैन जस्तो अवस्था छ ।’

कानूनतः अहिले भन्दा धेरै अधिकार थियो । व्यवहारमा प्रशासकको शान नै अर्कै थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्ता राजनीतिको रंग देखिंदा पनि सिडिओहरू आफूलाई जिल्लाको प्रमुख नै ठान्थे । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुने प्राज्ञिक वा व्यावसायिक बहसहरूमा पनि प्रजिअको भूमिका माथि बहस हुन्थ्यो । धेरै प्रजिअ सार्वजनिक प्रशासन, शासन र सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विद्वत्ता पनि राख्थे ।

सीमा विवाद, नागरिकता मामिला, बसाइसराइ र आन्तरिक सुरक्षा मामिला मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा मुलुकको प्रतिरक्षा प्रणालीसम्मका बहसहरूमा प्रजिअहरू सहभागी हुन्थे, कतिमा त नेतृत्व समेत गर्थे । पचासको दशकमा पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकी उषा नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवेक गुमाएमा सार्वजनिक सुरक्षा पद्धति कसरी प्रभावित हुनसक्छ भन्ने प्रस्तुति दिएर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरिदिएकी थिइन् ।

तर सबै प्रजिअहरू विवेक प्रयोगका पक्षपाती मात्रै थिएनन् । कतिपय उद्दण्ड पनि थिए भन्ने तराईको एउटा उदाहरणले देखाउँछ ।

पञ्चायतकालको घटना हो, मध्य तराईको एउटा जिल्लाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिहानको समयमा कार्यालयको छतमा बसिरहेका थिए । नजिकैबाट बाजागाजासहित जन्ती हिंडिरहेको देखेपछि उनलाई रिस उठ्यो । तामझाम गरेर हल्ला मच्चाएकोमा आक्रोशित प्रजिअले ठूलो संख्यामा जन्ती लगेको अभियोगमा बेहुला सहित त्यो हूललाई समाउन आदेश दिए । टोली भोलिपल्ट मात्रै छुटेर बेहुली लिन गयो ।

विवेकसम्मत अधिकारका पक्षपाती हुन् वा उद्दण्ड, साँच्चिकै शासक रहेका सिडिओहरू आज एकाएक खुम्चिएका छन् । कानून, संरचना र परिवेश तीनै कुराले उनीहरूलाई प्रशासकीय अगुवाको भूमिकाबाट जिल्लाको संयोजनकारी अगुवामा सीमित गरिदिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक जना सह–सचिवको बुझाइमा विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रशासन अहिले शासकबाट व्यवस्थापकमा परिणत भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण होइन, को–अर्डिनेशन गर्ने हो ।’

अहिले कुनै पनि जिल्लाको नेतृत्वमा जान परराष्ट्र सेवामा झैं ‘एग्रिमो’ लिनुपर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । ‘सत्तारुढ दलका जिल्ला नेता तयार नभएसम्म प्रजिअ भएर जानै सकिन्न’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘कुनै जिल्लामा गइसकेपछि पनि अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नेभन्दा पनि नेतालाई कसरी खुशी बनाएर टिक्ने भन्ने मनस्थिति हुन्छ ।’

शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी

लामो समयसम्म जिल्लामा सिडिओ कार्यालय सरकारको मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय रहे । दूरदराजमा रहेका नागरिकले सरकारको प्रतिबिम्व जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै पाउने गर्थे ।

मुलुकमा ३५ जिल्ला हुँदा हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न बडाहाकिमको व्यवस्था राख्ने गरिएको इतिहास छ । त्यतिबेला जिल्लामा भएका सबै सरकारी कार्यालयका हाकिममध्येको पनि हाकिमका रूपमा ‘बडाहाकिम’ भन्ने गरिएको थियो ।

२२ पुस २०२२ मा गढी, गौंडा र गोश्वारालाई खारेज गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन तथा वाणिज्य विभागका पूर्व डीन प्रा.डा. प्रचण्ड प्रधान बताउँछन् ।

उनका अनुसार त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा विकास, शान्तिसुरक्षा र जनगुनासो सुन्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा आधारित भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०३७ सालमा जनमतसंग्रह पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विकासको कामबाट अलग गरेर प्रशासनको जिम्मा दिइएको प्रधान बनाउँछन् । त्यसपछि विकासको जिम्मा स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई २०५८ सालमा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको थियो । त्यही प्रावधान अनुसार अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा पछिल्लो पटक भएको संशोधनपछि सिडिओलाई जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने र जिल्लाभित्र सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास कार्यमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसबाहेक जिल्लाभित्रका सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत र सरकारले दिएका अन्य आदेश वा निर्देशन अनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।

संघीय संरचनामा खुम्चियो भूमिका

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका झनै खुम्चिएको छ । पालिकाका अध्यक्ष, मेयर र वडाध्यक्षहरू नै विकास र अरू कतिपय मामिलामा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न छन् ।

संघीयता लागू भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन, अस्पताल, सिंचाइ, खानेपानी, सहकारी विकास डिभिजन र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेज भएका छन् ।

विगतमा ती कार्यालयहरूको छुट्टै कार्यालय प्रमुख भए पनि उनीहरू प्रजिअ मातहतका अधिकारी हुन्थे । ‘ती कार्यालय खारेज हुनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो’ एकजना प्रजिअ भन्छन्, ‘अहिले ती कार्यालय जति सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।’ स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला लगायत हरेक कार्यालयको इकाइ स्थानीय तहमै छन् ।

‘पहिले हरेक कार्यालयको सुपरीवेक्षण प्रजिअबाट हुन्थ्यो, दैनिकजसो छलफल हुन्थ्यो’ उनले थपे, ‘अब सिडिओसँग शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भन्ने बाहेक जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र अनि जनजाति सिफारिशको काम मात्रै बाँकी छ ।’

कानूनी रूपमा अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौतीमा परेको मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि उनीहरूको भूमिका असाध्यै खुम्चिएको छ । यतिसम्म कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अहिले सामान्य कुरामा पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ महामारीमा उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकालाई हेरे पुग्छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यसबारेमा कहिल्यै विवेकले निर्णय गर्न पाएनन् ।

उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हरेक पटक निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्नुअघि गृह मन्त्रालयमा गएर निर्देशन लिन्थे र त्यही अनुसार निर्णय सुनाउँथे । कतिसम्म हुन्थ्यो भने– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने विज्ञप्ति पनि गृह मन्त्रालयमै टाइप भएर आउँथ्यो । यसले गृह प्रशासन हदैसम्म खुम्चिएको छ भन्ने देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अडियो सुन्नुहोस्

सिडिओ–जनप्रतिनिधि टकराव

जिल्लामा कुनै विपद् आइपर्दा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख, स्वास्थ्य सम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख वा प्रतिनिधि पनि सदस्य रहन्छन् । संघीय संरचनामा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । विपद् व्यवस्थापनमा पनि जनप्रतिनिधिकै भूमिका बढी हुनुपर्ने हो । तर, विपद्का समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहबीच प्रष्ट गरी बेमेल देखिने गरेको छ ।

यतिसम्म कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति भएकै कारण जनप्रतिनिधि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जाँदैनन् । जस्तै, यो वर्ष सिन्धुपाल्चोक बाढी र पहिरोको केन्द्रविन्दु बन्यो । तर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कुनै पनि बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी भएनन् ।

बरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले परस्पर बाझिने निर्णय गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकले वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न नसकेको भनेर राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लगाउने निर्णय गर्‍यो । र, जिल्लामा राहत संकलन गरेर सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने योजना बनायो ।

तर मेलम्ची नगरपालिकाले छुट्टै सूचना जारी गरेर ‘मेलम्ची बाढी पीडित राहत तथा पुनस्थापना कोष’मा सहयोग जम्मा गर्न आह्वान गर्‍यो । साथै, उसले नगरपालिकामै सीधै राहत सामग्री दिन मिल्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको व्यवस्थापनमा सहभागी हुन जनप्रतिनिधिले रुचि देखाएनन् । व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पनि राहत आउने बताउँदै उनीहरूले सर्वदलीय बैठकमै प्रशासनको निर्णयको विरोध गरे । त्यसो त विपद् व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय छुट्टै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको पनि परिकल्पना गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले २०७६ सालमा जारी गरेको मर्यादाक्रमको सूचीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा स्थानीय तहका प्रमुख माथि छन् ।

‘वरीयताक्रममा अगाडि भएकै कारण उहाँहरू सिडिओले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनु भएको हो’ गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘यसले स्थानीय निकायलाई नै असर पार्न सक्छ ।’

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको मर्यादाक्रम सार्वजनिक गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेपाली सेनाको क्याप्टेनभन्दा तल राखेको थियो । नगरपालिकाका मेयर सह–सचिवभन्दा तल थिए । त्यसप्रति नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विरोध जनाएको थियो ।

त्यसपछि सार्वजनिक भएको पछिल्लो मर्यादाक्रमले सचिव, प्रहरी प्रमुख, उपमहानगरपालिका प्रमुख र काठमाडौं महानगरका उपमेयरलाई ९औं वरीयतामा राखेको छ । अन्य महानगरका मेयर १०औं र नगरपालिकाका प्रमुख १४औं र गाउँपालिका प्रमुख १५औं नम्बरमा छन् । १५औं नम्बरमै रहे पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँपालिकाका अध्यक्षभन्दा पछाडि छन् । उपसचिव १७औं नम्बरमा छन् ।

यो मर्यादाक्रम अहिले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टक्कर लिन, उनको नेतृत्वमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी नहुन र कसको अध्यक्षतामा को सहभागी हुने नहुने भन्ने विवाद गर्न सजिलो बहाना भएको छ । तर पनि समग्रमा यो विवादले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कमजोर र निरीह बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भएको देखेर पनि प्रजिअले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ । नदीजन्य पदार्थको चर्को अवैध उत्खनन हुने जिल्लाका एक जना प्रजिअले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुगमनमा जाऊँ भने स्थानीय तहले अनावश्यक दक्खल दिएको ठान्लान् भन्ने डर नजाऊँ भने आँखै अगाडि स्रोतको दोहन भइरहेको छ । हामी साँच्चिकै असजिलोमा छौं ।’

संघीयतापछि वडामा अधिकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । विगतमा जिल्लामा हुने झै–झगडा र अन्य विवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पुगेर मेलमिलाप हुन्थे । २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानको धारा २१७ ले मेलमिलाप र मध्यस्थ व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।

समितिले स्थानीय तहमा हुने जग्गा विवाद, पति–पत्नी बीचको सम्बन्धविच्छेद, कुटपिट, गाली–बेइज्जती, छाडा पशुले पारेको प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैला फ्याँकेर छिमेकीलाई परेको असर जस्ता विषयमा न्यायिक निरुपण गर्ने गरेको छ । उपमेयरको अध्यक्षतामा यो समिति बनेपछि पनि सिडिओको भूमिका ह्वात्तै खुम्चिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, परियोजना तथा आधारभूत माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । नगर प्रहरी समेत राख्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ सम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था छ ।

कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी र खानेपानीको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छ । विगतमा यी अधिकार प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत थिए । विगतमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन बारे अनुगमनको जिम्मा प्रजिअसँग थियो । अहिले यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिइएको छ ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने जिल्लामा रहेका नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भएको देखेर पनि प्रजिअले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

नदीजन्य पदार्थको चर्को अवैध उत्खनन हुने जिल्लाका एक जना प्रजिअले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुगमनमा जाऊँ भने स्थानीय तहले अनावश्यक दक्खल दिएको ठान्लान् भन्ने डर नजाऊँ भने आँखै अगाडि स्रोतको दोहन भइरहेको छ । हामी साँच्चिकै असजिलोमा छौं ।’

हस्तक्षेपले थङ्थिलो

पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती मात्रै भएको छैन, चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपले भएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । जानकारहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण सिडिओको सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।

एक सह–सचिवको भनाइमा झापा, चितवन, डडेल्धुरा जस्ता ‘हाई–प्रोफाइल’ नेताका जिल्लामा पहुँच नहुने अधिकारी जान सम्भव नै छैन । ‘कसैले छानी–छानी सरकारी कर्मचारी किन लैजान्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यसरी अधिकारी लगेपछि स्वार्थ बाझिनु स्वाभाविक हो ।’ कतिसम्म भने शक्तिशाली उपसचिवहरूले सह–सचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा पटक–पटक अवसर पाउने गरेका छन् ।

जस्तो, हालै गृह मन्त्रालयले उपसचिव कृष्ण कटवाललाई बाराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएको छ । जबकि, तराईका जिल्लामा सह–सचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिन्छ । सिनियर सह–सचिवहरूलाई मन्त्रालयमा थन्क्याएर गृहले कटवाललाई बारा पठाएको हो । उनले सप्तरीको कमाण्ड गर्ने अवसर पनि पाइसकेका छन् ।

तराईका जिल्लामा उनी खटिंदा जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकृतको वरीयताक्रम एउटै हुन्छ । ‘एउटै वरीयताक्रमको व्यक्तिले सबै सरकारी कार्यालयको नेतृत्व गर्दा कमाण्ड कन्ट्रोलमा समस्या पर्छ’ एक प्रजिअ भन्छन्, ‘त्यसै पनि अब्बल सह–सचिव हुँदाहुँदै जुनियरलाई पठाउनु उपयुक्त होइन ।’

उपसचिव रामबहादुर कुरुङवाङ पनि भाग्यमानी उपसचिवमा पर्छन् । हाल उनी दाङको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले ८ असारमा सिनियर सह–सचिव हुँदाहुँदै उनलाई दाङको जिम्मेवारी दिएका थिए । जबकि; कमल ढकाल, रामप्रसाद पाण्डे, कृष्णप्रसाद पन्त, जनार्दन गौतम लगायत सिनियर सह–सचिव मन्त्रालयमा हल्लिएर दिन कटाइरहेका थिए ।

उपसचिव कुरुङवाङ दाङको सिडिओ बनेपछि उनले लगाए–अह्राएको काम तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जबकि, उपमहानगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सहसचिवको दरबन्दी थियो ।

पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली सहसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिवलाई सिडिओको जिम्मेवारी दिंदा कार्य सम्पादनमा कहिलेकाहीं समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘सहसचिवको पदपूर्ति नभएको भए बेग्लै कुरा, तर सहसचिव हुँदाहुँदै उपसचिवलाई पठाउनु गलत हो’ लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका मैनालीले भने, ‘म लोक सेवाबाट रिटायर्ड हुनुअघि नै पर्याप्त संख्यामा सहसचिवमा नियुक्ति सिफारिश, फाइल बढुवा लगायतका काम भएका छन् ।’

उप–सचिव झंक ढकाल पनि यस्तै अवसर पाइरहने अधिकारीमा पर्छन् । उनले सह–सचिवले नेतृत्व गर्ने नुवाकोट, लमजुङ जस्ता जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । ढकाल मन्त्रालयमा पनि महत्वपूर्ण शाखामा जिम्मेवारी पाउनेमा पर्छन् । ढकाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा उनको निजी सचिव थिए ।

गृह मन्त्रालयले सरकार र गृहसचिवलाई रिझाउन नसक्ने अधिकारीलाई अवधि नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाउने समेत गरेको छ । ‘सिडिओ कमजोर बन्नुको एउटा कारण यो पनि हो’ एकजना प्रजिअ भन्छन् ।

पछिल्लो पटक मन्त्रालयले गरेको १४ सह–सचिव र दुई उपसचिवको सरुवा नै हेरौं । ३० भदौ २०७८ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एक वर्ष अवधि नपुग्दै फेरिएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका सिडिओलाई गृहले हटाएको हो ।

समय नपुग्दै तानिएका मध्ये काठमाडौंका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता माधवकुमार नेपालले समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नुअघि चन्द्रागिरि रिसोर्टमा केन्द्रीय सदस्य भेला गर्दा स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

महामारीका वेला मानिसको भीड जम्मा गरेको भन्दै चन्द्रागिरि रिसोर्टलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पराजुलीसँग रुष्ट बनेको देउवा सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरेको थियो ।

ललितपुरका सिडिओ ढुण्डिप्रसाद निरौला पनि ८ महीना नबित्दै गृहमा तानिएका छन् भने भक्तपुरका सिडिओ प्रेमप्रसाद भट्टराई जिम्मेवारी पाएको ९ महीना नबित्दै सरुवा भए । एक अधिकारीका अनुसार गृह प्रशासनको क्याडरबाट बाहिर गएर पनि कतिपय सहसचिव र उपसचिवलाई प्रजिअको जिम्मा दिने गरिएको छ । जसले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमै पनि असर गर्ने गरेको छ ।

गृहमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सचिवलाई पनि क्याडर बाहिरबाट ल्याउन समस्या हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘गृहकै क्याडर सचिव हुँदा सह–सचिव र उपसचिवको क्षमताबारे राम्रोसँग थाहा हुन्छ, त्यसले कहाँ कसलाई खटाउने भन्ने निर्णय गर्न पनि सहज हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘गृहको अनुभवै नभएका व्यक्ति आउँदा गृह प्रशासन भद्रगोल हुन्छ ।’

हालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग पनि गृह प्रशासनको अनुभव छैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको जोडबलमा गृह सचिव बनेका उनी शाखा अधिकृतदेखि सह–सचिवसम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न भूमिकामा थिए ।

जानकारहरूका अनुसार गृह प्रशासनमा सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पोख्त सचिव चाहिन्छ । तर अनुभव नै नभएका सचिव आउँदा सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयमा नै समस्या हुन्छ । सुरक्षा निकाय ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्नुपर्ने हो । शान्तिसुरक्षा कायम गराउने विषयमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ नभए सुरक्षा व्यवस्थापन भद्रगोल हुने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालय नै बेलाबखत ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काउन लागि पर्ने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । रिपोर्टिङ लिन भन्दै गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुशी विभिन्न जिल्लाका एसपी र डीएसपीलाई फोन गर्ने गर्दा उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नटेर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकबाट लिनुपर्ने जानकारीका लागि सीधै जिल्लाका अधिकृतलाई फोन गरेर सूचना माग्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा फौजलाई भद्रगोल बनाउँछ’ एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसै त नेताको सिफारिशमा जाने शक्तिशाली अधिकृतले सिडिओलाई टेर्दैनन्, त्यसमाथि गृहबाट सीधै प्रहरीलाई फोन गएपछि समन्वयमा झन् जटिलता थपिन्छ ।’

एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार अहिले कुनै पनि जिल्लाको नेतृत्वमा जान परराष्ट्र सेवामा झैं ‘एग्रिमो’ लिनुपर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । ‘सत्तारुढ दलका जिल्ला नेता तयार नभएसम्म प्रजिअ भएर जानै सकिन्न’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘कुनै जिल्लामा गइसकेपछि पनि अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नेभन्दा पनि नेतालाई कसरी खुशी बनाएर टिक्ने भन्ने मनस्थिति हुन्छ ।’

उनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने एक वर्षअघिको एउटा घटना छ । गृह मन्त्रालयबाट रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएको पत्र लिएर उमेश बस्नेत त्यसतर्फ जाँदै थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रभु साहलाई बस्नेतको रौतहटमा भएको पोष्टिङ चित्त बुझेन । उनी जिल्ला पुग्नु अगावै इन्द्रदेव यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको अर्को खबर आयो । गृहबाट विदाइ भएर हिंडेका बस्नेत बाटोबाटै पुनः मन्त्रालय फर्किए ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘गृह मन्त्रालयले होइन पार्टी कार्यालयले सिडिओ चलाउँछ’

जतिबेला सिडिओ बन्न तालीम चाहिन्थ्यो

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह प्रशासनको सबैभन्दा आकर्षक र संवेदनशील पोष्टिङ हो । ‘गृहभित्रकै क्याडरलाई विभिन्न ठाउँमा सेकेण्ड म्यान बनाएर अनुभवले तिखो बनाएर मात्र सिडिओ बनाइन्थ्यो’ पूर्वसचिव ढुंगेल सम्झन्छन्, ‘अहिले जस्तो जथाभावी मान्छे पठाइन्नथे ।’

उनका अनुसार कुनै समय प्रजिअ हुनलाई तालीम पनि अनिवार्य थियो । जिल्ला प्रशासन योजना, २०३१ ले प्रशासन, विकास, समुदायसँग काम गर्ने तौरतरिका, हतियार र पौडीबारे न्यूनतम तालीम दिएर मात्रै प्रजिअका रूपमा खटाउँथ्यो । सीमावर्ती जिल्लाका लागि थप तालीम हुन्थ्यो ।

‘तालीम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनिक केन्द्र–सेडा, गृह पञ्चायत मन्त्रालयको प्रशिक्षण केन्द्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा हुने गरेको थियो’ त्यसवेलाका प्रशिक्षक समेत रहेका ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यसवेला अहिले जस्तो हस्तक्षेपको कुरा कहिल्यै सुनिएन ।’

उनका अनुसार सिंहदरबारबाट हस्तक्षेप भए सीधै दरबारले हेर्थ्यो । सिडिओको काम, कारबाहीबारे सेनाले पनि गोप्य रिपोर्ट बुझाइरहेको हुन्थ्यो ।

तर अहिले प्रजिअ हुन कुनै थप योग्यता चाहिंदैन । उपसचिव वा सहसचिव भएर शक्तिकेन्द्र निकट भए जुनसुकै जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्न पाइन्छ ।

सेवक होइन, शासक

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा छोराको नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन रमेश महर्जन धाएको दुई हप्ता भइसक्यो । एक सातामा नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपि त निकाले तर नाम गलत छापिएर आयो । त्यसपछि कहिले वडाबाट सच्याउनुपर्ने, कहिले सिफारिश ल्याउनुपर्ने भनेर धाउँदा धाउँदा थप एक साता बित्यो ।

२९ भदौ २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ का महर्जन भन्छन्, ‘प्रशासनमा नागरिकता सम्बन्धी काम गर्न त महाभारत नै रहेछ ।’ ललितपुर प्रशासनमै भेटिएका अर्का एक युवाका अनुसार, उनलाई राहदानी बनाउन २० दिन लागेको थियो ।

संघीयता विरोधीले यो व्यवस्था कमजोर बनाउन जिल्ला घुसाएका हुन्, खासमा अहिले जिल्लाको आधारमा सिडिओलाई अधिकार दिएको मिलेको छैन, यो संयन्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ – डा. खिमलाल देवकोटा

सिन्धुलीबाट बसाइँ सरेर बूढानीलकण्ठ आएका जयन्त थपलियाले काठमाडौंमा छोराको नागरिकता बनाइदिन सकेनन् । सरकारी कर्मचारी समेत रहेका थपलिया भाडामा बस्छन्, छोरा यतै हुर्किएका थिए । ‘धेरै समस्या भयो, कर्मचारीलाई सोर्सफोर्स लगाएपछि बल्ल काम भयो’, उनले भने ।

अहिले नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी काम लिएर प्रशासन धाउने नागरिक धेरै भेटिन्छन् । राहदानीका लागि नागरिकता प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि हात पार्न धौ–धौ पर्छ । ‘मोरङबाट प्रमाणीकरण मगाएको एक हप्ता हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन’ हाल काठमाडौं बसोबास गर्ने उदय तिम्सिना भन्छन् ।

पूर्वसचिव ढुंगेल आफैंले पनि नागरिकको रूपमा कार्यालयमा जाँदा सहज रूपमा सेवा नपाएको स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘नागरिकप्रति हाम्रा प्रशासक र प्रशासन कार्यालय उत्तरदायी छैनन् ।’

शासन व्यवस्थाको फेरबदलसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका फेरियो, चरित्र फेरियो । तर प्रस्तुत उदाहरणले सेवाग्राहीले सास्ती पाउन भने छाडेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । ढुंगेल भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो, सिडिओहरू पारदर्शी त भए तर सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले नागरिकमैत्री हुनसकेका छैनन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘सिडिओको भूमिका शून्य गराउनु हुँदैन’

बलियो बनाउने कि खारेज गर्ने ?

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको भनाइमा मुलुकलाई संघीय स्वरुपमा लैजाँदा अधिकार बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम्रो गृहकार्य हुन नसक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका गौण बनेको हो ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सवालमा अझै पनि प्रदेश र संघबीच तालमेल मिलेको छैन’ कुसुम भन्छन्, ‘प्रदेश स्वायत्त हौं भन्छ, संघले सीमा, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन आफ्नो अधिकार भएको भन्छ र प्रशासनलाई आफू मातहत राखेको छ ।’

प्रदेश मातहत सिडिओ राखे नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षा वा राष्ट्रिय हित जोडिएको विषयमा जिल्ला–जिल्लामा फरक धारणा आउन सक्ने र त्यसले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले सिडिओ केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन् । यदि सिडिओ केन्द्र मातहत नरहे प्रदेश–प्रदेशबीच विवाद भएर देश द्वन्द्वमा जाँदा गम्भीर सुरक्षा चुनौती आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, संघीय मामिलाका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा चाहिं जिल्लामा कार्यकारी भूमिका नै नरहेपछि जिल्लास्तरीय सम्पूर्ण संयन्त्र असान्दर्भिक भइसकेको बताउँछन् ।

‘राज्यको कार्यकारी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, यो सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै औचित्य छैन’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता विरोधीले यो व्यवस्था कमजोर बनाउन जिल्ला घुसाएका हुन्, खासमा अहिले जिल्लाको आधारमा सिडिओलाई अधिकार दिएको मिलेको छैन, यो संयन्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
गौरव पोखरेल

सुरक्षा मामिलामा रिर्पोटिङ गर्दै आएका पोखरेल अनलाइनखबरका सम्बाददाता हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment