पूर्वाधारको विचारधारा हुँदैन, एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरौं

देङको दूरदृष्टि, दृढनिश्चय र कठोर निर्णय-क्षमता नभएको भए उनले ८० करोड जनतालाई गरीबीको रेखाबाट माथि उकास्न सक्ने थिएनन् । आज संसारभर ‘मेड इन चाइना’ का उत्पादन पुग्ने थिएनन् । देङले विदेशबाट अर्थशास्त्र पढेर आएकाले उनलाई यो विदेशीको दलाल हो, देश बेचुवा हो भन्नेहरू कुर्लिरहे तर अर्थव्यवस्थाको इन्जिन चल्यो । बाँकी इतिहास हामी सबैलाई थाहै छ !

एमसीसी अनुदानको वरपर एक राष्ट्रिय सहमति बनाऔं । रात रह्यो, अग्राख पलायो भने जस्तै भएको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना सम्झौताको चार वर्ष पूरा भएर पाँचौं वर्षमा टेक्दा हामी विभाजित भएका छौं-  यो अनुदान लिने कि नलिने भनेर ।

हाम्रो नेतृत्वको निर्णय क्षमता, हाम्रा परम्परावादी सोच र प्रक्रियामुखी कानूनहरुको बीचमा उछालिएको राष्ट्रवादले दिने परिणाम योभन्दा फरक केही हुनै सक्तैन । आइन्स्टाइनले उहिल्यै भन्दिनुभएको थियो- बारम्बार एउटै कुरा गरिरहनु र पनि फरक नतिजाहरूको अपेक्षा गर्नु बौलट्ठीपन बाहेक केही होइन ।

एमसीसीको अनुदानबाट तयार हुने पूर्वाधारले गर्दा हरेक नेपालीले अर्थव्यवस्थामा आफैं सरिक हुन पाउने, आफैं लगानी गर्न पाउने र मालिक बन्न पाउने वातावरण तयार भइरहेको छ नेपालमा । यी परियोजनाहरू नेपालका आफ्नै प्राथमिकता हुन् । नेपालले माग गरेको हुनाले एमसीसीले अनुदान दिने मात्रै हो । नेपालमा एमसीसी आउने होइन । हामीलाई बहकाएर आर्थिक रूपान्तरणको बाटोबाट चिप्ल्याएर फेरि अशान्ति र हिंसाको दुष्चक्रमा फसाउन  ‘आमा, दिदी-बहिनी’, ‘हत्या’, ‘बलात्कार’ जस्ता शब्दजालहरूको ‘माइन’ बिछ्याइएको छ ।

यो सम्झौतामा यस्ता कुनै प्रावधान छैनन् । नेपाल समृद्ध भएको देख्न नसक्ने तत्वले सतीको सराप जगाउने भरपूर प्रयास गर्दैछ । तर हामी सचेत नागरिक यो फन्दामा पर्नुहुँदैन। हाईस्कूल पढ्दा जिस्किनको लागि भीरमौरीको घारमा ढुङ्गा हान्ने र सबैको भागाभाग भएपछि आहा मैले त कस्तो करामत गरेछु भनेर मनमनै गद्गद् हुने टिनेजरलाई सम्झाउन सक्ने ‘एडल्ट लिडर’ हरूको माग गरेको छ राष्ट्रले ।

सन् १९८० को दशकमा देङ स्याओ पेङले अमेरिकासँग मिलेर आर्थिक रूपान्तरणको कदम चाल्दा पनि उग्रवादीहरूले अहिले नेपालमा भए जस्तै घोर विरोध गरेका थिए । यस्तै- ‘आमा बेच्ने’, ‘देश बेच्ने ?’ भन्ने बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिएका उग्र-राष्ट्रवादीहरूलाई थन्क्याउन देङले भनेका थिए- ‘बिरालो कालो भए पनि सेतो भए पनि मुसा मार्नुपर्छ !’

यदि त्यसबेला विरोध गर्नेहरूले नै जितेको भए ? तर चीनको भाग्य बलियो थियो । देङको दूरदृष्टि, दृढनिश्चय र कठोर निर्णय-क्षमता नभएको भए उनले ८० करोड जनतालाई गरीबीको रेखाबाट माथि उकास्न सक्ने थिएनन् । आज संसारभर ‘मेड इन चाइना’ का उत्पादन पुग्ने थिएनन् । देङले विदेशबाट अर्थशास्त्र पढेर आएकाले उनलाई यो विदेशीको दलाल हो, देश बेचुवा हो भन्नेहरू कुर्लिरहे तर अर्थव्यवस्थाको इन्जिन चल्यो । बाँकी इतिहास हामी सबैलाई थाहै छ !

हाम्रा पुर्खाहरूले भन्ने गर्थे मौका आउँछ पर्खिंदैन । अहिले अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले हामीलाई मित्रवत् सहयोगको हात बढाउनु र भारतले पनि यस परियोजनाको लागि नेपालको हात माथि पर्ने गरी सहमति दिनु हाम्रो लागि विकासको फड्को मार्ने युगान्तकारी अवसर हो । श्रीलंकाले केही वर्ष पहिले अनुदान अस्वीकार गरेको थियो, जसको परिणाम राम्रो छैन ।

त्यहाँको राष्ट्र बैंकका गभर्नरले राजीनामा दिएका छन् । अर्थव्यवस्था डामाडोल भएको छ। नेपालमा पनि केही ‘विद्वान’हरूले श्रीलंकाको उदाहरण दिएरै एमसीसी रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिन भ्याएका छन् । यो विषयमा राजनीतीकरण भएको छ ।

अहिलेको आवश्यकता हो – सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट सर्वसम्मतिले एमसीसी अनुदान अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्ने ।

बुझ्ने इच्छा राख्ने सबैलाई थाहा भैसकेको छ कि एमसीसीको कार्यक्रम नै संसारका हरेक नागरिकलाई आशा, आत्मसम्मान र अवसर सिर्जना गर्न नेल्सन मण्डेला र कोफी अन्नान जस्ता विश्व नेताहरूको सदासयतापूर्ण चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अमेरिकाले रकम छुट्याई शुरु गरेको गैरसैन्य कार्यक्रम हो । र, यो सम्झौता नेपालको चोतर्फी हितमा छ भन्ने कुरा अङ्ग्रेजी बुझ्नेलाई अब कुनै रहस्यको विषय रहेन । तर यो असल वा खराब भनेर सर्वसाधारणको धारणा लिने हो भने उहाँहरूलाई सुसूचित पनि त गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणले बुझ्नै नसक्ने कुरा पनि केही होइन तर बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता नयाँ अवधारणाहरूको ज्ञान धेरैलाई नभएको कारणले त्यसमाथि आफ्ना आफ्नै अनुमान लगाउँदा उत्पत्ति गएको अनुमान-साहित्यको उत्परिवर्तनबाट सन्त्रास-साहित्यको नयाँ विधा जन्मिएको हो ।

यो सन्त्रास-साहित्यले सडकमा  दन्काएको आगो हम्कने र आफ्नो चिसिएको राजनीति सेकाउने दाउमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक, पूर्वाधारविद् र सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता पनि लोभिएका छन् । तर जब बुद्धको चेत अघाडि आउँछ, स्वयम्भूका आँखा खुल्छन् र अज्ञान र अफवाहले सुझबुझलाई ठाउँ छोड्दिन बाध्य हुन्छ । यसको लागि के चाहिन्छ ? देङ स्याओ पेङको जस्तो नेतृत्व र दृढनिश्चय !

एमसीसीको सम्झौता नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले ठीक ठहऱ्याई संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी स्वीकार गरिसकेको र सम्झौता अनुसारको काम पनि धेरै अघि बढिसकेको अवस्था हो । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र विशेषज्ञ सबै राष्ट्रघाती र सम्झौताको विरोध गर्ने सबै राष्ट्रवादी भन्ने पनि होइन । न त यो सामाजिक सञ्जाल र चियापसलको बहसले टुङ्गो लगाउने विषय हो ।

यो सम्झौतालाई गिजोल्ने काम अति भयो । यो सम्झौता टुङ्गो लगाउने अधिकार केवल नेपालको संघीय संसदलाई छ त्यसकारण हाम्रो अनुरोध यसलाई संसदीय विधि र प्रक्रियामा हालेर हुन्छ र हुन्नमा टुङ्गो लगाइयोस् । सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा टुङ्गो लगाइयोस् ।

यो सम्झौताको सबै कन्फ्युजनका कुराहरू एकातिर आधिकारिक रुपमा छर्लङ्गिंदै गएका छन् भने अर्कोतिर षड्यन्त्र सिद्धान्तका रचयिताहरूले हरेक दिन नयाँ सगूफा थपेर सन्त्रास फैलाउन छोडेका छैनन् । युट्युब र सोसल मिडियामा त भाइरल बन्नकै लागि मसालेदार विषयवस्तुको खोजमा रहेका उदाउँदा नवनायक नवनायिकाहरूले पनि एमसीसीलाई मनोरञ्जनको विषय बनाएका छन् ।

हरेक दिन सनसनी खोजको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाइने, कहिले हिंस्रक जनावरको रुपमा त कहिले कहालीलाग्दो चीरहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाइने यो एमसीसी केही नवोदित कलाकारहरूको लागि, केही नवविश्लेषकहरूको र केही युट्युब च्यानलहरूको कमाइको स्रोत पनि बन्न पुगेको छ । तर त्यसको मूल्य चाहिं सर्वसाधारणले हाउगुजीको डर र झूटको मानसिक प्रताडना भोगेर चुकाएका छन् ।

विज्ञान प्रसाईं, स्वागत नेपाल र मेरी डोसेन जस्ता केही नव-विश्लेषकहरूले टिभीको पर्दा पनि भेट्टाए र यो एमसीसीको कार्यक्रमको छेउटुप्पै नबुझेर अन्तरवार्ता दिए । उनीहरूले अमेरिकाको सैन्य कारबाहीहरूको र नवउदारवादको यथोचित आलोचना गरेर सर्वसाधारणको विश्वसनीयता जिते तर गैर-सैन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रमको बर्खिलापमा जनमत तयार गरिदिए । मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें र उहाँहरूलाई आफ्ना गलत स्टेटमेन्टहरू सच्याएर राष्ट्रलाई हुनसक्ने ड्यामेजबाट जोगाउन आग्रह गरें । तर उहाँहरू आफूले भनेको कुराबाट भड्किएको भीड हेरेरै आत्मरति गर्न रुचाउनुभयो ।

गत हप्ता ओटीभी भन्ने युट्युब च्यानलमा एकजना आफूलाई भूराजनीतिज्ञ कहलाउने विद्वानले आफ्नै धोती खुस्काउने कुरा भन्दिनुभयो- यो एमसीसी कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन नेपाललाई मात्रै गर्न भनिएको हो, अन्य कुनै देशमा यो आवश्यक परेन । यत्रो दावा गर्ने मान्छेलाई आजको युग सूचना-प्रविधिको युग हो । हाईस्कूल पढ्नेले पनि मेरा कुराको फ्याक्ट-चेक गर्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का समेत भएन ।

अस्ति मात्रै योहो टिभीमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले दफा ६.८ को भीड-व्याख्या दन्काइदिनुभो । इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स र मलावी लगायतका देशहरूमा त्यो दफा नै छैन भनेर गलत दाबी पनि गर्नुभयो । सामान्यतः जनमानसमा व्याप्त भ्रमहरूलाई हटाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूको महत्व हुन्छ ।

यहाँ त कन्फ्युजन आधिकारिक रुपमै प्रस्ट्याई सकिएका विषयहरूलाई पनि थप गिजोल्ने र बल्झाउने काम भएको छ ।

अमेरिकी सेना आउँछ, दिदीबहिनीको बलात्कार गर्छ, दाजुभाइलाई बन्दुकको कुन्दाले हान्छ । कोही केही बोल्न पाउँदैन । यस्तो सम्झौता लिने कि नलिने भनेर जनतालाई सोधिएको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको के उत्तरको अपेक्षा राख्ने ? जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मा कसको हो ?

सेना आए कि आएनन् भनेर गत बिहीबार नेपालीहरूले मङ्गोलिया कि चेलीलाई प्रश्न सोधे ।

आएनन्, उहाँले जवाफ दिनुभयो ।

ई-नेपालीज मिडिया मार्फत फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको स्वयम्भूका आँखा नामक उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले पनि धेरै कुरा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

त्यहाँ पनि संसदमा पेश हुँदा केही असहमतिहरू भएका रहेछन् । उलनबटोरबाट उत्तरतर्फ (रुसतिर) मात्रै परियोजनाहरू किन लगियो ? दक्षिणतर्फ (चीनतर्फ) का जनतालाई चाहिं विकास चाहिंदैन ? यस्ता विवादहरू भएका रहेछन् । लामो समयसम्म चलेका ती विवादहरू सल्ट्याउनको लागि पहिलो पाँच वर्षीय परियोजना सम्पन्न भएपछि विकासको सन्तुलनका लागि दोस्रो एमसीसी परियोजना लिने सहमति भएपछि संसदबाटै पारित भएको रहेछ ।

सन् २००८ मा मंगोलियाकाले पहिलो एमसीसी लिंदा के त्यहाँका अधिवक्ताहरूले दफा ६.८ बुझेनन् होला र ? किन त्यो विषयलाई विवादित बनाइएन होला ? किनकि त्यो सनातनी कुरा हो र विवादित कुरा नै होइन । तर हाम्रा केही जान्ने वकिल साहेबहरूले जनतालाई यसरी भड्काइदिए कि जनताले त्यो दफा ६.८ को पर्चा बनाएर बाँडे ! जनचेतना जगाउनका लागि काम गर्नुपर्नेहरूले नै जनतालाई अनावश्यक कुरामा आतंकित बनाउन उद्यत हुनुले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कति मजबूत बनाउला ?

हामी नेपालीहरूमा राष्ट्रिय गौरवको इतिहास छ । हामी भावनाले जोडिएका छौं । तर संवेगले मात्रै आर्थिक विकास हुँदैन । हाम्रा जनपरिचालित परियोजनाको एउटा राम्रो उदाहरण हो धुर्मुस-सुन्तली  रंगशाला।  रंगाशाला बनेर शान्तिपूर्वक खेल हेर्न पाउनु राम्रो हुनेथियो तर हामीले शान्ति र समृद्धिको कदम चाल्दै छैनौं ।

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको सरकारलाई निचोरेर केही झर्दैन । हामीलाई दुःख पर्दा हेर्ने मित्रराष्ट्रहरू पनि गुमाएर अब हामी अब अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, उत्तरकोरिया वा अङ्गोला जस्तै हुने अवस्था आउँदैछ। अशान्ति भएपछि खेल खेल्नेभन्दा ज्यान जोगाउने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। लाखौं नेपाली आर्थिक शरणार्थी भएर पुस्तौंपुस्ता भड्किनुपर्ने स्थिति देखिंदैछ।

तर यस्ता कुराहरूको पूर्वानुमान गरेर हाम्रो देशलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छ।

देशमा चुनाव आउँदैछ । अब हाम्रा सबैजसो सरकारी कामकाजहरू ‘चुनाव पछि !’ भनेर ठप्प हुनेछ । विभिन्न विचार, सिद्धान्त र आइडिओलोजीहरू भिडाइने छन् । जनतालाई नयाँ सपना फेरि बाँडिनेछ । तर विकासको पूर्वाधारको कुनै आइडिओलोजी हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति गरौं ।

चुनाव जुन पार्टीले जिते पनि जुन पार्टीले हारे पनि नेपालको सार्वभौम सत्ताका मालिक नेपाली जनताले देख्ने, अनुभव गर्ने र आत्मसम्मानको अनुभूति प्राप्त गर्नलायक एक दुई पूर्वाधारमा हाम्रो स्वामित्व त पाँच वर्षमै प्राप्त हुनेछ ।