कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा : कार्यविधि तयार, बजेटको छैन टुंगो

४ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ ।

तर, छुट्टै बजेटको स्रोत नभएको यो कार्यक्रमलाई रकमको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि बनाएर हामी यतिबेला विभिन्न निकायको राय लिने प्रकृयामा छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले भने, ‘सबै निकायको रायपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं ।’

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने र रकम पनि सरकारले दिने गरी अध्यादेशमा समेटिएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने यो कार्यक्रमबारे उल्लेख छैन । सोहीकारण यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने–नबढ्ने भन्ने टुंगो अब अर्थ मन्त्रालयले दिने रायका आधारमा निश्चित हुनेछ । ‘यो कार्यक्रम बजेटको घोषणा थियो, तर यसमा रकम छुट्याइएको थिएन,’ अधिकारीले भने, ‘रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

सरकारले बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागसँगै पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय निकाय मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने कि, सबै निकायले आ–आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो रकम दिएर पठाउने कि वा के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थबाट निर्णय नआइसकेका कारण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल छ । नयाँ बजेटको प्रकृया पुरा भएपछि यो विषयमा समेत स्पष्ट हुने पर्यटन मन्त्रालयको विश्वास छ ।

एक कर्मचारी बराबर दुई जनालाई खर्च

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले भने, ‘तपाईं एक कर्मचारी हो भने तपाईंको साथमा श्रीमान/श्रीमती एक जनासँगै लैजान सक्नुहुन्छ, त्यस क्रममा तपाईंको पारिश्रमिक दैनिक १२ सय छ भने २४ सय रुपैयाँ दैनिक दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।’ यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण समेत बुझाउनु पर्छ । सो गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्छ । यसले कर्मचारी गन्तव्यमा पुगेका र लक्ष्य अनुसार खर्च भएको प्रमाणित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।

किन आएको हो यो अवधारणा ?

अघिल्लो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई जीवित राख्न पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याइएको हो ।

अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए ।

यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रका मागलाई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो । व्यवसायीहरुले बिदा पर्यटनलाई उपलब्धिमुलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्तावमा कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लास्थित गन्तब्यलाई छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको थियो ।

विगतमा चिनेजानेको होटेल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो । यसपटक यस्तो दुरुपयोग नहोस भन्ने माग कर्मचारीको छ । नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको हो ।