Comments Add Comment
विचार :

यसरी बढाउन सकिन्छ विभूषणको इज्जत

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न मानपदवी, अलंकार, पदक प्रदान गरेसँगै पुनः एकपटक तक्माको विषयले बहस ल्याएको छ । यसपटक सरकारले ९०३ जनालाई विभूषित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी लगायत राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू विभूषित भएको सरकारको भनाइ रहेको छ । आलोचकहरूले तक्मा वितरणमा कुनै सुधार नआएको, राजनीतिक आस्था समेतका आधारमा मनपरी पदक वितरण भएको भनिरहेका छन् । केही व्यक्तिहरूले सरकारले गरेको सम्मान नथाप्ने घोषणा गरेका छन् ।

सिद्धान्ततः पुरस्कार वा विभूषण राम्रो काम गर्नेले पाउने हो । व्यवहारमा भने यस्तो मात्रै देखिएको छैन । धेरैको संख्यामा विभूषित गर्दा एकाध व्यक्तिहरू सम्मान गर्न नहुने व्यक्ति पनि पर्न सक्दछन् । यो मानवीय त्रुटिका कारण पनि हुन सक्छ । नेपालमा मात्र होइन यस्तो कुरा विश्वभर हुन सक्छ । कतिपयले स्वेच्छाले नलिने वा फिर्ता गर्ने पनि हुन्छन् ।

विभूषणको जननी बेलायतमा पनि व्यक्तिगत कारण देखाई पाएको विभूषण ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने गर्दछन् । फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका विभूषणको लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरू रहेको पाइएमा घोषणा गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिने प्रचलन रहेको छ ।

त्यसैगरी पाएको विभूषण ग्रहण नगरी फिर्ता गर्ने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ । सन् १९१५ मा रवीन्द्रनाथ टैगोरले किगंथ्हुड नामक पदक लिन इन्कार गरेको, सन् २००८ मा जिम्बाबेका नेतालाई प्रदान गरिएको अनरी जि.सि.वी. बेलायत सरकारले फिर्ता गरेको अभिलेख पाइन्छ ।

विभूषणको शुरुआत कहाँ र कसरी भएको थियो ?

पदक वा विभूषणलाई अंग्रेजी भाषामा अनर, डेकोरेशन तथा मेडलको नामबाट चिनिन्छ । यसको उत्पत्ति हेर्दा बेलायतमा एङ्ग्लो स्याक्सन राजाहरूले आफ्ना बफादार भक्तहरूलाई औंठी वा अरू कुनै चिन्हद्वारा सम्मानित गर्ने गरेबाट शुरू भएको देखिन्छ । उपाधि र सम्मानलाई राजतन्त्रको उपजको रूपमा समेत लिइन्छ ।
बेलायतबाट शुरु भई पछि क्रमशः यो विश्वभर फैलिएको पाइन्छ । नेपालको इतिहासमा राजाहरू कानून भन्दा माथि हुने र कानूनमा लेखिएको बाहेक अन्य अवशिष्ट अधिकार राजामा हुने कारण राजाहरूबाट मीरसुब्बा, काजी, सरदार, राजा आदि उपाधि दिइने चलन बाक्लै थियो ।

के छ कानूनी व्यवस्था

विभूषण ऐन २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार अहिले नेपालमा मानपदवी ४, अलंकार ९ र पदक १४ प्रकारका रहेका छन् । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई विभूषण प्रदान गर्न सक्दछ ।

त्यसैगरी विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम र निजले प्राप्त गरेको विभूषणको प्रकार तथा निजले राष्ट्रिय जीवनमा पुर्‍याएको योगदान समेत खुलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ र यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा गरिएको छ ।

सिफारिश कसले र के आधारमा गर्दछ ?

मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिश प्रस्तुत गर्न वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष रहेको विभूषण समितिको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । समितिले विभूषण प्रदान गर्ने व्यक्तिको सिफारिश गर्दा निम्न आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको, आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको, सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आपूmलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको, विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको, कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्दछ ।

गणतन्त्र एवं संघीयता पछि कति बाँडियो त पदक ?

विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो तर विभूषित गरिपाउने कसैको पनि अधिकार होइन । यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको पहिचानको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । विभूषण पाउने न त मौलिक हक हो न त कानूनी हक नै हो ।

विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । विभूषित गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सरकारले संशोधन गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई विवन्धन लागू हुँदैन । विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लागेको हुनुहुँदैन ।

गणतन्त्र स्थापना पछि २०६८ र २०७२ मा कुनै विभूषण प्रदान नगरिएको भए पनि २०६७ देखि दिन थालिएको विभूषण यस वर्षको ९०३ समेत गर्दा ४ हजार ५१७ जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले २०६७ मा २६९ जना, २०६९ सालमा १६४, २०७० सालमा १८९ जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

जति कम संख्या भयो त्यति नै उचित व्यक्तिको चयन हुन सक्दछ । थोरै संख्यामा प्रदान गर्दा उसको योगदान, पृष्ठभूमि, समाजमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेतको जानकारी विस्तृतमा पाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी २०७१ सालमा ३२६, २०७३ सालमा ४०७ जनालाई विभूषित गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २०७४ सालमा ५१४ जना, २०७५ मा ५१८ जना, २०७६ मा ६३३ जना, २०७७ मा ५९४ जना तथा २०७८ मा ९०३ जनालाई पदक वितरण गरेको छ ।

२०६८ सालमा वास्तविक योगदानकर्तालाई मात्र विभूषणको सिफारिश गर्ने भनी १३ जनाको मात्र नाम सिफारिश भएकोमा सरकारले संख्या बढाउन खोज्दा विवाद भई वितरण नै नभएको अवस्था पनि छ । विभूषण अस्वीकार गर्ने तथा नलिनेको संख्या पनि बढ्दो देखिन्छ । गृह मन्त्रालयमा २०० बढी विभूषण विभूषित व्यक्तिले नलिएको कारण थन्किएको बताइन्छ ।

किन सधैं विवादित हुन्छ ?

पञ्चायती व्यवस्थामा राजाका आसेपासे, चाकडी चाप्लुसीमा अब्बलहरू विभूषित हुने गर्दथे । त्यसबेला निजामती लगायत जंगी एवं फौजी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बढुवाको आधार हुने कारण कर्मचारीहरूले यसलाई महत्वका साथ लिन्थे । अहिले जस्तो टीकाटिप्पणी त्यति सहज थिएन । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारका माध्यमहरू न्यून संख्यामा भएका कारण यो खासै बहसको विषय हुँदैनथ्यो ।

२०४६ को परिवर्तन पश्चात यसले राजनीतिक रंग लिएको देखिन्छ । आफन्त, आफू निकट वा सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई विभूषण दिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । २०६२ को आन्दोलन पछि सरकारले नयाँ मानपद्वी, अलंकारको व्यवस्था गर्‍यो । पहिलो सिफारिश नै निकै विवादित बन्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दोषीलाई विभूषित गर्न सिफारिश गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्‍यो ।

पछिल्ला निर्णयहरू पनि कर छलीमा संलग्न, कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति तथा जनमानसमा नकारात्मक छवि भएको वा बनाएको व्यक्ति समेत विभूषित हुने गरेको भनी बढी आलोचना भइरहेको छ । व्यक्तिको योगदानका बारे निर्णय मौन रहेको कारण थप आलोचित भइरहेको छ ।

देशका लागि के विशिष्ट योगदान गरेको हो भन्ने विषयमा न सिफारिशकर्ता, न सिफारिश समिति न निर्णयकर्ता न स्वयं पदक पाउने व्यक्ति नै जानकार छ ।
सबै विभूषितलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले पनि विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

विभूषण ऐन तथा नियमावलीमा भएका कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नहुनु, सिफारिश व्यक्तिको योगदान के हो भन्ने विषय प्रकाशन नहुनुले पनि संशय उत्पन्न गरिदिएको छ । ठूला पदकहरू सत्तारुढ दलका विद्यमान एवं स्वर्गीय नेताहरूलाई प्रदान गर्ने, साना पदकहरूमा नातेदार, कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने कारण वास्तवमा पाउनुपर्ने वा पाएका व्यक्तिहरू समेत यसबाट खुशी हुन नसकेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र विभूषण मोह

भनिन्छ नेपाली कांग्रेसले २०१० को दशकमै घोषणा गरिसकेको थियो कि दरबारले दिने तक्मा राजनीतिक व्यक्तिले नलिने । २०१६ मा सुवर्णशमशेरलाई अति ओजस्वी त्रिभुवन प्रजातन्त्र पद पहिलो प्रदान गरियो जुन नेपाली कांग्रेसको सहमति अनुसार नै दिइएको भनिन्छ । राजनीतिक जीवनकालभरि नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले तक्मा मोह देखाएको देखिंदैन ।

नेकपा एमाले तथा अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा पदक नलिए पनि गणतन्त्र पछि दलहरू एकले अर्कोलाई पदक प्रदान गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । नेताका परिवारका साथसाथै मरणोपरान्त आफ्ना पूर्व नेताहरूलाई पदक प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ । अघोषित रूपमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदक वितरण गर्ने गरेको भनी आलोचना भैरहेको पाइन्छ ।

आफैंले आफैंलाई सिफारिश

सिफारिश समितिमा रहेकाहरूले आफूलाई वा आफ्ना नातागोतालाई आफैंले सिफारिश गर्ने गरेको भनी आलोचना भैरहेको छ । वर्तमान गृह सचिवले आफूले आफू समितिको सदस्य सचिव रहेको कारण कुनै पदक नलिने घोषणा गरेका थिए । कर्मचारी लगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारीपूर्वक काम गर्नु कानूनी कर्तव्य नै भएको हुँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार बन्न सक्दैन ।

प्रशासकीय कानूनको मान्य सिद्धान्त अनुसार नाता लगायतको विभिन्न कारणले निर्णयकर्ता वा सिफारिशकर्तामा निष्पक्षताको प्रश्नचिन्ह आउने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यस्तो निर्णयमा त्यस्तो सदस्य उपस्थित हुने गरिंदैन । तर तत्कालीन गृह सचिव पनि विभूषित भएको र मिति १५ जेठ २०६७ को निर्णयमा गृह सचिवको उपस्थिति देखिंदा आफूलाई आफैंले सिफारिश गरेको देखियो भन्नुपर्ने हुन आयो ।

यस्तो अवस्थालाई निष्पक्षतारहित भन्न सकिने देखिंदैन भनी सर्वोच्च अदालतले इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतका तर्फबाट अध्यक्ष डा.गोपालकृष्ण शिवाकोटी समेत विरुद्ध विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं २०६६–डब्ल्युओ–११६२ उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।

हुन त यस्ता विवाद नेपालमा मात्र हुने होइन भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरूले आफूले आफंैलाई भारतरत्न सिफारिश गरेको भनी आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । उनी प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा विभूषित भएका थिए ।

भारतको सर्वोच्च पदक भारतरत्न र विवाद

भारत सरकारले १९८८ मा तमिलनाडुका पूर्वमुख्य मन्त्री एवं सिनेकर्मी एम.जी. रामाचन्द्रमलाई मरणोपरान्त प्रदान गरिएको थियो । १९८९ को तमिननाडु राज्य सभाको निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित गर्न राजीव गान्धीले पदक प्रदान गरेको भनी विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

त्यसैगरी २०१५ मा नरेन्द्र मोदीले मदन मोहन मालाभियालाई मरणोपरान्त उक्त पदक प्रदान गरेपछि उत्तरप्रदेशको चुनाव प्रभावित पार्न पदक प्रदान गरेको भनी आलोचना भएको थियो । भारतमा यो पदक पाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा खासै विवाद नदेखिए पनि समय परिवेश भने विवादित हुने गरेको देखिन्छ ।

यो पदक पाउनको लागि राजनीतिक दलहरूले समेत औपचारिक रूपमा आफ्ना नेताहरूको सिफारिश गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ । गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विषयमा अमत्र्य सेनले दिएको अभिव्यक्ति पछि उनलाई प्रदान गरिएको भारतरत्न फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।

न्यायाधीशलाई विभूषण कति उचित ?

गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो सिफारिशमा न्यायाधीशहरूलाई सिफारिश गरेदेखि नै न्यायाधीशलाई पदक दिनु उपयुक्त नभएको भनी आलोचना हुँदै आइरुहेको छ । आलोचना बाक्लिंदै भए पनि नलिएको वा फिर्ता भएको भने देखिंदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारीसम्म पनि नदिई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई विभूषण प्रदान गर्नु पनि उचित होइन भनी उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीश जस्तो संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्ति तक्माको पछाडि लाग्नुलाई फैसलामा विडम्बना भनिएको छ । विभूषण पाउने न्यायाधीशहरूको हकमा प्रधान न्यायाधीशको सहमति वा सिफारिश नलिइकन विभूषण समितिले मात्र विभूषण सिफारिश गर्ने काम गरेको यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश सहितका केही न्यायाधीशलाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णयसँगै व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूपमै यसको आलोचना मात्र भएको छैन न्यायाधीशहरूले फिर्ता गरेमा मान बढेर जान्छ सम्म भनिएको छ । सर्वोच्च अदालत बारले विज्ञप्ति निकालेर कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकार समेत परिवर्तन हुने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर पुग्न सक्छ भनेको छ ।

अदालतले सरकारलाई के सुझाव दियो ?

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा विभूषण प्रदान गर्दा विभूषण समितिले देहायको क्षेत्र समेत समेट्नुपर्छ भनेको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्‍याएको उल्लेख्य योगदान सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानबाट देखिनुपर्छ, विभूषण सिफारिश गर्दा निष्पक्ष आधारमा गर्नुपर्छ र कर्मचारी केन्द्रित हुनुहुँदैन ।

अदालतले विभूषण प्रदान गर्दा समाजको सम्पूर्ण क्षेत्र जस्तै महिला जागरण र सशक्तीकरण, पिछडिएको र सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, उत्पीडित र शोषित वर्गको मुक्ति, साक्षरता तथा जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै राष्ट्र निर्माणमा पुर्‍याएको योगदान समेतलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

यसैगरी मानवअधिकारको संरक्षण र प्रचलन, कानूनी राज्यको स्थापना, वातावरण संरक्षण, वन र वन्यजन्तु संरक्षण, गाउँ–गाउँमा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, खेलकुद, कला र संस्कृति क्षेत्रमा पुर्‍याएको सेवा, नेपाललाई विदेशमा चिनाउने कार्यमा पुर्‍याएको योगदान, कुनै विषयमा आविष्कार, खोज, पत्रकारिता र आमसञ्चार, सुशासनमा पुर्‍याएको योगदान र अन्य आवश्यक क्षेत्र समेटिनुपर्ने आदेश दिएको छ ।

अबको बाटो

विभूषणले व्यक्ति विभूषित हुनुभन्दा पनि विभूषण स्वयं विभूषित हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रवृत्तिले न पदकको गरिमा बढाएको छ न त विभूषित हुनेहरूले यसलाई गरिमाको विषय महसूस गर्न सकेका छन् । सामान्य नागरिकले समेत उचित नठहर्‍याउने व्यक्ति तथा विवादित व्यक्ति सँगसँगै पदक थाप्न जाँदा उचित व्यक्तिहरूले समेत नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना नै हो ।

नेपालमा पदक नलिने वा बहिष्कार गर्ने अन्य कुनै कारण नभई आफूलाई खराबसँग समान हैसियतमा राखिएको कारण नै प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ । यसमा सुधार आजको आवश्यकता हो । यसका लागि पहिलो विकल्प भनेको भएका कानूनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नु पनि हो ।

सिफारिश समितिले सिफारिश गर्दा निजहरूको योगदानको बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिका उपर गुनासा वा उजुरी परेको अवस्थामा संशोधन गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

यसको सार भनेको सरकारको निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नु भन्ने नै हो । त्यसैगरी वितरण गरिने पदकहरूको संख्या घटाई यसको गरिमा उँचो राख्न सकिन्छ । जति कम संख्या भयो त्यति नै उचित व्यक्तिको चयन हुन सक्दछ । थोरै संख्यामा प्रदान गर्दा उसको योगदान, पृष्ठभूमि, समाजमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेतको जानकारी विस्तृतमा पाउन सकिन्छ ।

सिफारिशकर्ता तथा निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्दासम्म यस्ता विकृतिहरू कायमै रहने देखिन्छ । सबै पदक एकै पटक प्रदान गर्ने प्रचलनमा पनि सुधारको खाँचो छ । निजामती, प्रहरी, सेनाका लागि प्रदान गरिने पदकलाई उनीहरूको आफ्नै दिवसको अवसरमा प्रदान सकिन्छ । यसले ती दिवसको गरिमा समेत बढ्दछ ।

(यो लेख सर्वोच्च अदालतका फैसला एवं विभिन्न वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्री समेतको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।) (ढकाल जनप्रशासन÷राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment