विद्युतका ‘रक्तसञ्चार’ आयोजना अदालतमा अडि्कँदा प्राधिकरण अप्ठेरोमा

११ असोज, काठमाडौं । ‘सावधान ! यस क्षेत्रमा निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतबाट आदेश भएको हुँदा कुनै गतिविधि गर्न/गराउन सख्त मनाही छ,’ नवलपरासीको दुम्कीबास क्षेत्रमा निर्माणाधीन भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको टावरमा स्थानीयबासीन्दाले टाँसेको सूचना हो, यो ।

सोही स्थानकै अर्को टावरमा फ्लेक्स बोर्ड नै टाँगेर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि नबढाउन चेतावनी दिइएका छन् ।

देशभर निर्माणको चरणमा रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसारणलाइन यस्तै समस्यामा फसिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा ठेकदारको लापरवाही र ढिलाइ छ । राम्रो काम भइरहेको ठाउँमा स्थानीयबासीको अवरोध छ । निर्माण सकिन लागेका सोलु करिडोर १३२ केभी, भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी र हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन भने अदालतको आदेशका कारण ‘कोमा’मा पुगेका छन् ।

अदालतबाट मुद्दा टुंगिन ढिला हुँदा उत्पादित बिजुली बजारसम्म लैजान र बढी भएको बिजुली बेच्न पनि ‘विद्युतमार्ग’ तयार हुन सकेको छैन ।

प्रसारणलाइन आयोजना प्रभावितहरुले मुआब्जा, क्षतिपूर्तिप्रति वा रुट परिवर्तनमा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । स्थानीयको माग बमोजिम सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्माण नै रोकिदिएको अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन नबन्दा सोलुखुम्बुमा निर्माण सकिएका आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । प्रसारणलाइन अभावमा बिजुली किन्न नसकेपछि प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनालाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ ‘पेनाल्टी’ तिर्नु परिरहेको छ ।

सोलु करिडोरअन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवामा तीन र भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ दुम्कीबासमा दुई वटा टावर निर्माणको मुद्दा सर्बोच्चमा विचाराधीन छन् ।

हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको मुद्दा पनि सर्बोच्चमै अल्झिएको छ । पूर्वमन्त्री सरीता गिरिले आयोजनाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गिरिको नेतृत्वमा सिराहाको लाहानस्थित पडरियामा आफ्नो जग्गामा टावर बनाउन नदिने र रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ ।

यस्ता विवादले मुलकभित्रको विद्युत प्रवाह र भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि रणनीतिक महत्वको आयोजना निर्माण रोकिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको आयोजनाको पनि काम रोकिँदा प्रसारण लाइनको अभावमा सरकारले ठूलो वित्तीय दायित्व बेहेर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृतिमा प्रक्रियागत झमेला छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर लाइन बनाउँदा समेत अवरोध हुने गरेको छ ।’

कतिपय आयोजनाका मुद्दामा अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै काम रोकेको र मुद्दा छिटो टुंगिए बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने घिसिङले बताए । उनले भने, ‘अदालतले जतिसक्दो छिटो न्याय प्रक्रिया टुंग्यादिए देशले नै लाभ पाउँथ्यो ।’

प्रसारण पूर्वाधार बनाउन निकै सकस हुने गरेको भन्दै उनले एउटा टावर खडा गर्नु नै एउटा आयोजना बनाउनु बराबर भइसकेको बताए । सबै पक्षले साथ भए उत्पादित बिजुली अधिकतम् रुपमा देशभित्रै खपत गरेर बढी भएको विदेशी बजारसम्म लैजान सकिने उनको विश्वास छ ।

‘प्रसारण पूर्वाधार अभावले देशभित्र कतै बिजुली खेर जाने कतै अपुग हुने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दाहरु किनारा लागेर छिट्टै काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

पश्चिमतर्फ थप बिजुली पठाउन छैन बाटो 

प्राधिकरणका अनुसार भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण २०७७ चैतबाट ठप्प छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीयको माग बमोजिम गत २५ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण  काम रोकिएको हो ।

सर्बोच्चमा विचारधीन मुद्दा भएकाले प्राधिकरणले तत्काल स्थानीयसँग सहमति गरेर काम अघि बढाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ७४ किलामिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने २४६ टावरमध्ये २४४ वटा खडा भइसकेका छन् । दुम्कीबासमा २ वटा टावर निर्माण रोकिँदा अन्तिम चरणमा पुगेको काम पूरा हुन सकेको छैन ।

यो आयोजना छिटो नसकिए राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको मुख्य प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम छ । देशभर विद्युत उत्पादन र खपत बढिरहँदा उत्पादित विद्युत बजारसम्म लैजान र प्रणालीलाई सहज तथा भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गर्न प्राधिरकणलाई यो आयोजनाको विशिष्ट महत्व छ ।

यो आयोजना समयमै नबन्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भरतपुर पश्चिम पठाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

अहिले भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारणलाइन सिंगल सर्किट मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसैकारण भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत पठाउन सकिँदैन । पश्चिम नेपालका भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा ठूला उद्योग खुल्ने क्रम बढेकाले यो प्रसारणलाइन अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

‘भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन नबने माथिल्लो तामाकोशी र मस्र्याङ्दी आयोजनाको विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘होङ्सी सिमेन्टले थप ६० मेगावाट र भारतको बिहारले रामनगरबाट ५० मेगावाट विद्युत मागेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण नबन्दा दिन समस्या परिरहेको छ ।’

विद्युत्को ‘रक्तसञ्चार’मै प्रभाव

हेटौंडा-ढल्केबर-दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पनि यही रोग छ । मुलुकभित्रको आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि अत्यावश्यक भइसकेको उच्च क्षमताको यो लाइनको बिबाद नसुल्झिँदा विद्युतको ‘रक्तसञ्चार’नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ ।

९ वर्षअघि सुरु भएको यो प्रसारण लाइन नबन्दा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत आन्तरिक खपतका लागि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम पठाउन समस्या परिरहेको छ । अहिले ढल्केबर पूर्व र पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै भएकाले क्षमताले धान्दैन ।

यो लाइनको सिराहाको लाहान-पडरिया क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माण तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । पूर्वमन्त्री सरिता गिरिको नेतृत्वमा स्थानीयले आफ्नो जग्गाबाट प्रसारण लाइनको रुट जान नदिने भन्दै यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले माघ २०७५मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण निर्माण रोकिएको हो । गिरिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा एउटा टावर पर्छ ।

‘देश विकास गर्छौं भन्ने नेताहरु नै रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माण रोक्न लाग्नु दुखद् छ’, आयोजनाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छौं, तर पेशीमै चढ्दैन, बल्लबल्ल चढेपनि छलफल नै हुँदैन ।’

आयोजनामा पर्ने ७९२ टावरमध्ये ६५९ वटाको जग हालिएको छ भने ६३३ खडा भइसकेका छन् । १० वटा जिल्ला पार भएर जाने प्रसारण लाइनकामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन छ । ठेकेदारको कमजोरी लगायत कारणले पनि यो आयोजना प्रभावित छ ।

सोलु करिडोरमा ‘पेनाल्टी’को डर

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा पनि त्यस्तै उल्झन छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु गरिएको यो आयोजनाले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरको वितरणलाइनलाई थप बलियो बनाउन पनि सघाउँछ ।

सोलुखुम्बुको तिंग्लाबाट सुरु भई सिराहाको मिर्चैयामा टुंगिने ९० किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा ३०२ वटा टावर बनाउनुपर्छ । त्यसमध्ये २९९ वटाको जग हालेर २९० भन्दा बढी टावर खडा गरिएको छ । ८४ किलोमिटरभन्दा बढी तार टांग्ने काम पनि सकिएको छ ।

तिंग्लामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको छ ।तर, उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवाका स्थानीय प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै तीन वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् ।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको रुट अहिले आएर सार्न नसकिने प्राधिकरणको अडान छ । उदयपुरबाट संघीय संसदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित प्रभावितहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत रुट सार्न माग गर्दै छलफल गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले २५ भदौ २०७५ मा नै प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान -टार प्याड) र लाइनको तार मूनि पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेको थियो । प्रशासन कार्यालयले १६ असार २०७८ मा मरुवा क्षेत्रमा ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि आफ्नो प्रमुख माग प्रसारण लाइनको रुट नै सार्नु पर्ने अडान जग्गाधनीहरुले राखेपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गत २३ असारबाट काम सुरु गराएको थियो । त्यसरी मरुवा क्षेत्रमा पर्ने १० टावरमध्ये ७ वटा खडा गरिएको छ । बाँकी तीन वटा टावर प्याडमध्ये एउटाको प्रतिकठ्ठा १८ लाख र दुईवटा रहने स्थानको प्रतिकठ्ठा ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

तीन वटा टावर पर्ने स्थानका जग्गाधनी बज्रमान सिंह थापालगायतले सर्वोच्च अदालतमा निर्धारित मुआब्जा कम भएकोले रुट परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेशको माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा उदयपुरबाट उमेद्वार बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतमा प्रभावितहरुकोतर्फबाट बहस गरेका गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आगामी २२ असोजसम्म काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘निवेदकहरु मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम न्यायोचित, मनासिव र तर्कसंगत बनाउने कुरा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि निवेदनको पूर्ण सनुवाइ हुँदाका वखत बिचार हुन सक्ने नै देखिंदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा निर्धारण गरिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बुझ्ने बुझाउने अन्तिम मितिसम्ममा निवेदकहरुलाई बुझाई आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ भदौ २०७५ मा निर्धारण गरिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम लिन तीन महिनाभित्र आउन सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई २२ असार २०७८मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । असोज २२सम्म जग्गाधनीहरुले मुआब्जा बुझे निर्माण सुरु हुने, नत्र थप विवाद हुनसक्ने देखिएको छ । अवरोध हटे एक महिनाभित्र लाइन निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने आयोजनाको दावी छ ।

यो लाइन नबन्दा प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स दिएको २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको करिब १७ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गरी आयोजनाको विद्युत ३३ केभी लाइनमा जोडिएपनि सबै बिजुली त्यसले बोक्न सक्ने अवस्था छैन । करिब १५ महिनाअघि बनेको सो आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा ३३ केभीबाट पूरै प्रभावित भए पनि वर्खामा क्षमताले नधान्ने हुँदा वषर्ामा खेर फाल्नु परेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाबाटै लाइसेन्स दिएको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तिंग्ला सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार नबनेर विद्युत जोड्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भए प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना -पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था दुई वटा आयोजनाहरुसँग गरिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) छ । सोलु खोला जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरणले हाल दैनिक झण्डै १२ लाख रुपैयाँ पेनाल्टी तिरिरहेको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको लागि पीपीए गरेको छ । सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि तिंग्लासम्म प्रसारण लाइन नबने वाषिर्क १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेनाल्टी प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तो छ अदालतको आदेश