Comments Add Comment

‘कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खाँचो छ’

कर निर्धारण गहन विषय हो । कर राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणको आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार हो । सामान्यतया आम्दानी बढी हुनेले बढी कर तिर्ने आधारभूत मान्यता हो । कर सकेसम्म प्रगतिशील हुनुपर्छ भनिन्छ । धेरै कमाउनेले राज्यलाई धेरै योगदान गर्ने कुरा सामान्य सिद्धान्त नै हो । संसारभर यही प्रचलन छ ।

हामीकहाँ आय कर हेर्नुभयो भने वार्षिक आम्दानीमा बढ्दै जाँदा त्यो पनि बढ्दै जान्छ । आयकर चाहिं हामीकहाँ आधारभूत तहमा नै प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तभित्रै अडिएको छ । तर, त्यसको ‘स्ल्याब’हरूमा प्रश्न छ । विश्व र क्षेत्रीय कर प्रणाली कतातिर गइरहेको छ भनेर हेरेर त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समय–समयमा आयकरका स्ल्याबहरूलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनभने आयकरले लगानीलाई पनि प्रभावित पार्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने आयकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ ।

विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा करका दर परिवर्तन गर्‍यो भने आम मान्छेलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । त्यो पाटो अलिकति खट्किएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।

लगानी बढाउन संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर पनि व्यावहारिक खालको चाहिन्छ । जे भए पनि नेपालको आयकर प्रणाली कम कमाउनेले कम र धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्नुपर्ने प्रणालीभित्र भने छ ।

तर, मुख्य हामीकहाँ समस्या उपभोगको करमा छ । उपभोग भन्ने बित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भयो । हामीकहाँ उपभोग कर एउटै छ । कुनै सामान किन्दा वा सेवा खरीद गर्दा हामीले जुन कर तिर्छौं, त्यो उपभोग कर भयो ।

हामीकहाँ शुरूमा उपभोग कर (भ्याट) १० प्रतिशत थियो, पछि १३ प्रतिशत बनाइयो । अहिले सबै खालका मान्छेले तिर्ने उपभोग कर बराबर तिर्छन् । विदेशतिर हेर्दा उपभोग कर पनि आधारभूत वस्तुमा एउटा र मध्यम वर्ग र विलासी वस्तुमा भिन्नाभिन्नै दरहरू देखिन्छन् ।

हामीकहाँ एउटै दर हुँदा सबै खालका मान्छेले बराबर कर तिर्छन् । उपभोग गर्नेहरूले तिर्ने कर एउटै हुनु हेर्दा त न्यायसंगत नै देखिन्छ । उपभोग गर्नेले नै कर तिर्ने हो ।

तर, आम मान्छेको हितमा हेर्ने हो भने आधारभूत वस्तुमा एउटा कर र विलासी वस्तुमा एउटा कर बनाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसका लागि विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कुन वस्तु आधारभूत हो र कुन होइन तथा कुनमा कति कर लगाउने भन्नेबारे बृहत्तर अध्ययन हुनुपर्छ ।

आम मान्छेलाई एउटै खालको कर प्रणालीबाट हेर्नुहुन्न पनि । तर, उपभोगमा करको एकल दर भएकाले त्यस्तै अवस्था देखा परेको छ । कतिपय स्थितिमा उपभोक्तालाई मर्का पनि परेको छ । सामाजिक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो त्यति उचित भएन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ ।

अर्को हामीले अन्तःशुल्क उठाउँछौं । विशेषगरी स्वास्थ्य जोखिम हुने र विलासी वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाउँछौं । केही केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेका छौं, त्यसले गर्दा कतिपय वस्तुबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर लगाउन पाउने अवस्था छैन ।

विश्व व्यापार संगठन र साफ्टासँग गरिएको सम्झौताले पनि हाम्रो कर निर्धारणमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैकारण कतिपय विलासी वस्तु आयात गर्दा अन्तःशुल्क लगाएर भए पनि कर उठाउने रणनीति बनाएका छौं । अन्तःशुल्कलाई स्वास्थ्य जोखिम भएको क्षेत्र र उच्च आम्दानी भएका वर्गले प्रयोग गर्ने मदिरा, सवारी, फर्निचर लगायत सामानमा नै बढी लगाएका छौं ।

आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सामानमा अन्तःशुल्क त्यति धेरै लगाइएको छैन । फेरि पनि कतिपय खाद्यान्न सहित कृषि सेवा शुल्कका नाममा र आम मान्छेले प्रयोग गर्ने कतिपय ‘आइटम’मा धेरै–थोरै अन्तःशुल्क लगाएका छौं ।

त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिश पनि गरेका छौं । हामीले अन्तःशुल्कमा पनि ‘ओभर भ्यू’ गरौं भनेका छौं । आम मान्छेले उपभोग गर्ने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालका सामानमा अन्तःशुल्क घटाएर अन्य विलासी र स्वास्थ्य जोखिम हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइदिए हुन्छ ।

भन्सार महसुल पनि हाम्रो करको मुख्य स्रोत हो । झण्डै राजस्वको एक तिहाइ भन्सार महसुलबाट उठ्छ । भन्सारले आयातित वस्तुमा भ्याट पनि लिन्छ । आयातमा कर लगाउँदा त्यसले उपभोक्तामा पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गरेर कर लगाउनुपर्ने हो ।

तर, हाम्रो विगतदेखि नै भरसक भन्सारका दरमा धेरै परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको ‘ब्यान्डिङ रेट’भन्दा बाहिर गएर दररेट कायम गर्न नपाउँदा हामीलाई मर्का परिरहेको छ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पारेको प्रभावलाई पनि विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हामीले पनि देखेका छौं ।

गैरकरको एउटा पाटो छ, यो कर चाहिं अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिरका अधिकारप्राप्त निकायहरूले उठाउँछन् । यो सरकारले सेवा दिएबापत उठ्ने शुल्क हो ।

गैरकरको असुली चाहिं लगातार घटिरहेको छ । पहिला १८–२० प्रतिशत उठ्ने गैरकर अहिले ८ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ । त्यसकारण गैरकर संकलन गर्ने संयन्त्रको सशक्तीकरण, त्यसलाई सहयोगी नीतिको कार्यान्वयन, क्षमता अभिवृद्धि लगायत काम गर्‍यो भने त्यो बढ्न जान्थ्यो ।

सर्भिस बापत लिइने शुल्क भएकाले त्यसमा धेरैको आपत्ति पनि हुँदैन । तर, आम मान्छेले सेवा–सुविधा लिंदा तिर्नुपर्ने भएकाले न्यायोचित ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकरका रेटहरूबारे विस्तृत विश्लेषण पनि भएको छैन ।

समग्रतामा हेर्दा करहरूको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा करका दर परिवर्तन गर्‍यो भने त्यो उठ्ने पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसको उठ्ने आधार पनि बढ्दै जान्छ र त्यस्तो करका दर बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक पनि हुन्छन् ।

हामीले गत वर्ष विभिन्न अध्ययन गरेर आएको निष्कर्षको आधारमा विश्लेषण पनि गरेका छौं । समस्याहरू के हुन्, करको आधार कसरी वृद्धि गर्ने भनेर विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिएका छौं । यो वर्ष पनि हामीले ५–७ वटा विषयमा मुख्य अध्ययन गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि छ ।

अध्ययनबाट आएको निष्कर्षबाटै करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र उठाउने गर्‍यो भने आम मान्छेलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । त्यो पाटो अलिकति खट्किएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । र, हामीले ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा सरकारलाई यस्ता विषयमा अध्ययनकै आधारमा सुझाव दिने काम थालेका छौं ।

तीन चार वर्षयता सरकारले करको दरमा ठूलो परिवर्तन त गरेको छैन । दायरा विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण अनलाइन मार्फत हुने व्यापार बढेको छ । यस्तो कारोबारमा अहिले ठाडो (सामान्य) बिलको प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट कर उठाउने प्रणाली नै प्रभावकारी छैन ।

घरजग्गाको कारोबार पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । जसले मध्यस्थकर्ता भएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरू करको दायराभित्र समेटिएका छैनन् । टोटल रियल स्टेट सिस्टमले जति आय गरिरहेको छ, त्यसले त्यसअनुसार कर तिरिरहेको छैन ।

गत वर्षको अध्ययनले यस्ता क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक प्रणाली, कर्मचारी, संस्थागत प्रबन्ध, कानून, कार्यविधि र व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने देखिएको थियो । यी ग्रे एरिया भएकाले समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं, केही कुरा सम्बोधन भएका छन्, धेरै बाँकी छन् ।

यसरी करको क्षेत्र बढाउँदै लैजान सकियो भने भविष्यमा सरकारले अति आवश्यक क्षेत्र र आधारभूत क्षेत्रमा कर घटाउन सक्छ । एकातिरबाट राजस्व भरथेग भयो भने अर्कोतर्फबाट कटौती गर्न समस्या हुँदैन ।

अहिलेसम्म त हाम्रो करको सम्भावना कति हो भन्ने नै थाहा छैन । कर तिर्नुपर्ने नियमको कति परिपालना भएको छ भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन । जति लक्ष्य निर्धारण हुन्छ, त्यसकै आधार कर उठाउने र त्यसैले कर असुलीको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छौं ।

हामीले उठाउन सक्ने कर कति हो र कति उठाइरहेका छौं भनेर अध्ययन पनि भएको छैन । यदि त्यस्तो अध्ययन भएको भए हामीले करको परिपालनाको अवस्था पनि बुझ्न सक्थ्यौं । त्यसले कर छली घट्थ्यो । यस्तो भयो भने आम मान्छेलाई परेको करको भार घटाउन पनि सक्थ्यौं ।

हामीले भ्याट शुरू गरेको दुई दशक बढी भइसकेको छ । अब बहुदरमा पनि जानुपर्छ कि ? यसो गर्दा केही गाह्रो अप्ठेरो त पर्ला तर, अब सोच्ने बेला भयो कि जस्तो देखिएको छ ।

उपल्लो वर्गले उपयोग गर्ने वस्तुमा बढी दर र आम उपभोक्ताका लागि आवश्यक वस्तुमा व्यावहारिक कर लगाउन सकिएमा त्यसले समग्र कर प्रणालीलाई नै प्रगतिशील बनाउँथ्यो । त्यसका लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ‘यो प्रगतिशील होइन प्रतिगामी कर नीति हो’

यो पनि पढ्नुहोस उल्टो कर प्रणालीः सर्वसाधारण शोषणमा, उपल्लो वर्गलाई छूटैछूट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment