टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव

१९ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने, ३५ दिनमा खोल्नुपर्ने, ३५ दिन मूल्यांकन गर्नुपर्ने, ३५ दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकाले विकास र बजेट खर्चमा असर परिरहेको भन्दै उनले प्रक्रियाको समयाअवधि ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका हुन् । मंगलबार संसदको दिगो विकास तथा सुसासन समितिले नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि समस्या पर्ने गरेको बताए ।

‘गोरखापत्र छापिने छापिने बेला बनेको ऐन हो यो, त्यहि अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन ? आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । टेण्डर खोल्ने दिनलाई घटाएर ७ दिनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

आफूले केही दिन अघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरुले त्यो वातावरण चाहियो भनी माग गरेको समेत जानकारी दिए । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्ने प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव भने संसदमा ल्याइसकेका छैनन् । टेण्डरको ३५ दिने म्यादले अप्ठ्यारो परेको महसुस भएर त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको अर्थमन्त्रायका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, यो प्रस्तावसहितको संशोधन भने संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको भने छैन ।

कम मूल्यलाई टेण्डर दिने व्यवस्था बदलौं

अर्थमन्त्री शर्माले कम मूल्य कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने व्यवस्था बदल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कम मूल्यमा धेरै ठेक्का हात पार्ने र काम नगर्ने परिपार्टीतर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । कि बोलपत्रमा राखिने अनुमान नै गलत छ, कि बोलपत्रमा भाग लिने मान्छे गलत छ भनेर आफूले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मैले सोधे, ६० प्रतिशत कममा बोलपत्र हालेर नाफा कसरी खानुहुन्छ ? उहाँहरु भन्नुहुन्छ– होइन, साधन स्रोत चलाउनुपर्‍यो हामी कममा पनि हाल्छौं ।’

नियममै कम मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने भन्ने भएकाले गुणस्तरीय कामका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । कम मूल्य कबोल गर्नेलाई नै किन ठेक्का दिनु पर्ने भन्दै उनले आवश्यक परे नियम नै बदल्नु पर्ने प्रस्ताव राखे । अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘जसले त्यो बनाउँदैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिएपछि गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? कानुनमा रहेको कमजोरी नसच्याएसम्म काम गुणस्तरीय र दिगो नहुने उनले बताए ।