राज्य हराएको सूचना !

अहिलेसम्म तपाईंले के-के हराउनुभएको छ ? सानोमा सानो वस्तु सियो हराउनुभएको होला ? पैसा हराउनुभएको होला ? मोबाइल हराउनुभएको होला ? कौशलमा कम र भाग्यमा निहित धन प्राप्तिका लागि जुवातास आदिमा घर-घडेरी हराउनुभएको होला ? आफ्ना आत्मीयजनहरू हराउनुभएको होला या अन्त्यमा स्वयं आफैं हराउनुभएको होला ?

प्राकृतिक विपद्को शिकारले कुनै गाउँको भौगोलिक स्वरूप परिवर्तन भई त्यस गाउँको पहिचान, प्रवेश मार्ग हराएको होला ? विस्तारवादीको शिकार भई सिक्किम जस्तै कुनै देश विलय भई हराएको उपमा पाएको होला ?

हामी हराएका वस्तु हराइनै राखून् या नभेटिऊन् भनी ती वस्तुको खोजी नै नगरी बस्छौं र ? सियो सानो तर उपयोगी वस्तु भएकाले हामी सियो खोज्न समेत सम्पूर्ण ध्यान-चित्त लगाउने गर्छौं ।

कुनै अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु खोज्न हरप्रयास गरी सक्दा पनि नभेटिएको खण्डमा खोज्दा बखतको मिहिनेतलाई बिम्बित गराउन सियो खोजें झैं खोज्दा पनि भेटिएन भन्छौं । त्यहाँसम्मको मिहिनेत र अक्कल लगाउँछौं हामी । भरमग्दुर प्रयासका बावजूद पनि केही वस्तुहरू भने हामी सधैंका लागि गुमाउँछौं । हराएको वस्तु नभेटिंदाको छट्पटी पनि अनुभव गरिसकेका छौं हामीले । झन् राज्य हराउँदाको छट्पटी कस्तो होला ?

तर झट्ट ‘राज्य हराएको सूचना’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । कुन राज्य हरायो होला ? कुनै पनि राज्य कसरी हराउन सक्छ ? अब त्यो राज्य कहिले भेटिएला त ? जस्ता सवाल उत्पन्न हुन सक्छन् ।

हुन पनि हो- पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा २६ डिग्री २२ मिनेटदेखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८० डिग्री ४ मिनेटदेखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित विश्वको कुल क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको नेपाल नामक एक भूखण्ड कसरी हराउन सक्छ ?

भौगोलिक स्वरूप र अवस्थिति अनुरूप भने यो देश कहीं पनि हराएको छैन या भनौं हराइसकेको छैन । दुई ठूला मुलुक चीन र भारतबीच चेप्टिएर जालको माछो झैं छट्पटाइरहेको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ । तर काम कारबाही, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वको आधारमा भने यस देशलाई सियो खोजें झै खोज्दा पनि भेटिंदैन ।

इतिहासमा कमजोर देशहरू सबलीकरणको पथमा स्थापित हुँदै गर्दा नेपाल राज्य भने आफ्ना दायित्वबाट हराउँदै गइरहेको छ । केही राजनीतिक जमात तथा सेलिब्रिटीहरूले राष्ट्रका निम्ति जनताको दायित्वबारे चर्चा गर्ने गर्दछन् । राष्ट्रको दुर्गतिको आक्षेप जनतालाई पनि लगाउने गर्दछन् ।

अवश्य पनि कुनै देशका नागरिकले त्यस देशप्रति आफ्नो दायित्व भुल्नुहुँदैन र त्यस भूमिकाबाट पन्छिनुहुँदैन तर कर्तव्य वहन गर्ने नागरिकले आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने पनि चाहन्छ । जुन अधिकार त्यस देशका नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो त्यो अधिकार नै राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ ।

देश राष्ट्र वा राज्य जस्ता शब्द साधारणतया कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई इंगित गर्न प्रयोग गरिन्छ । भाषिक विशिष्टता र शब्दको भाव या प्रयोगले दिन खोजेको परिभाषा बुझ्ने हो भने राज्य र राष्ट्र फरक विषय हुन् । राष्ट्रलाई विशुद्ध भौगोलिक विभाजनका रूपमा लिन सकिन्छ भने राज्य भनेको भौगोलिक विभाजन मात्र होइन । कुनै पनि राष्ट्र या संघीय रूपमा विभाजित त्यस राष्ट्रको शासनव्यवस्था, शासकीय स्वरूप र त्यस राष्ट्र समग्रलाई राज्य भन्ने गरिन्छ । शरीर र आत्माको भेद छुट्याउने हो भने भौगोलिक राष्ट्रलाई शरीरको रूपमा लिन सकिन्छ भने राज्यलाई आत्माको रूपमा ।

अब भने राज्य हराएको भन्ने वाणीलाई स्वीकार गर्न त्यति कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन भन्ने ठान्छु किनभने राष्ट्र हराउनु आश्चर्यको कुरा हो तर त्यस राष्ट्रको आत्मा अर्थात् राज्यव्यवस्था पतन हुँदै गएमा सम्पूर्ण राज्यको अस्तित्व नै लोप हुन पुग्छ । त्यस राज्यको मौलिकता, हैसियत, छवि सबै संकटमा पर्न जान्छन् । राज्य हराउन पुग्छ । सहज र प्रभावकारी राज्य सञ्चालन सूत्रको रूपमा विभिन्न निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वबारे भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यतः कुनै पनि नागरिकले भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा राज्यविहीनताको महसूस नगरोस् । देशमै रहेर पनि अनागरिक भएको बोध नगरोस् भनी राज्यका दायित्व पस्किने नीतिहरू बनाइएका छन् । राज्यलाई अग्रगामी पथमा निर्देशित गर्न नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू बनाइएका हुन् ।

तर छाड्नुस्- कागजमा हाई-हुई र व्यवहारमा चुप, यस्ता नीतिको चर्चा नगरौं ।

राज्य हराउनुको पीडा र नतिजा

कुनै पनि राज्यको सम्प्रभुता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मापन हुँदैन । सम्प्रभुताका आधारमा विश्वका सबै नागरिक र देशको समान हैसियत हुनुपर्दछ र एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्दछ । सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने दायित्वबाट राज्य पर सर्‍यो भने कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी नागरिकलाई जति आहत कसलाई होला ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समान हैसियत होस् भन्ने हरेक नागरिकको अपेक्षा हुन्छ तर राज्यले भने निराशा बाहेक केही बाँड्न सकेको छैन ।

विगतमा पनि भारतसँग विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धिहरू भए । महाकाली सन्धि, १९५० को नेपाल भारत सन्धि, त्यसअघिको १८१६ मा हस्ताक्षरित सुगौली सन्धि लगायत असमान सन्धि हुन् र नेपालको स्वाभिमानको सम्मान नगर्ने सन्धिहरू हुन् । यस्ता सन्धिहरूको कारण देशको शिर पहिल्यै नै झुकिसकेको छ । तैपनि वर्तमानमा चेत नखुलेर, निद्रा र तन्द्रामै रहे जस्तो हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी; सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदबाट पारित गराउन कस्सिएका छन् ।

एउटा छिमेकी देशको सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएर आफ्नो नागरिकको हत्या गर्दा समेत त्यस घटनाको ढाकछोपमा लाग्ने, नागरिकको सम्मान नगर्ने, आफ्नो नागरिक मारिएको बदलामा काउन्टरमा जान नसक्ने राज्यको स्वाभिमान के होला ? त्यस राज्यको हैसियत के होला ? यी भए अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राज्यको तुच्छ सहभागिता, लालची उपस्थिति ।

राष्ट्र भित्र पनि अधिकार, अवसर र सुविधाको हिसाबले कुनै नागरिक सन्तुष्ट भए जस्तो लाग्दैन । भौगोलिक विकटताले निम्त्याएको असुविधा र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले खेप्नु परेको कष्टकर जीवनलाई सहज तुल्याउने काम हुनुपर्ने गतिमा हुनसकेको छैन । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय पक्षबाट पनि एउटै देशका नागरिकलाई असमान व्यवहार भएको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

जातीय समावेशिताको मुद्दालाई कतिपयले जातीय विभाजनको अर्थमा अर्थ्याइरहेका छन् । को समावेशी को विखण्डनकारी हो भन्ने छुट्याउन मुश्किल छ । पछिल्लो समय धार्मिक मुद्दामा पनि राजनीति गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका छन् । जुन देशमा बहुसंख्यक हिन्दू रहेर पनि त्यहाँ धार्मिक शोषण र दमन हुँदैन, धार्मिक सहिष्णुताको नैतिक अनुशासन पालन गरिन्छ त्यस देशमा धर्मनिरपेक्ष र सापेक्षताको बहसको के अर्थ ?

धर्म प्रचार र धर्म विस्तारलाई संस्थागत र खुलेआम बनाउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसले भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ । विश्वका कैयौं राष्ट्र धार्मिक र जातीय द्वन्द्वकै कारण विभाजित भएका छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई पनि समकालीन ब्रिटिश शक्तिले धार्मिक विभाजनबाट अलग पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो । मुस्लिमहरूलाई पाकिस्तान दिइयो । नेपालमा पनि तीव्र रूपमा धर्म विस्तार भइरहेको छ ।

राष्ट्रमा अराजकता निम्त्याउने र राष्ट्रलाई विखण्डनको दिशामा डोर्‍याउने यस्ता कदमहरूलाई नियाल्दा राज्य कर्तव्यचूत भई विदेशीको गुलाम बन्न पुगेको नमीठो यथार्थ छ । आफ्नो कर्तव्यबाट राज्य हराएको यथार्थ छ ।

त्यसैले मेरो राज्य हराएको हैन र ? तपाईंको राज्य हराएको हैन र ? हाम्रो राज्य हराएको हैन र ?

आउनुस् हराएको राज्य खोज्न जुटौं !

(लेखक महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरमा बीएससी अध्ययनरत छन् ।)