+
+
निजामती सेवा पुरस्कार :

विधिको अक्षरशः पालन भए नपाउने आकांक्षीलाई पनि गौरव

अजयकुमार झा अजयकुमार झा
२०७८ असोज २१ गते १२:०४

वर्षेनि मनाइन थालिएको निजामती सेवा दिवसको १८औं शृंखला २०७८ साल भदौ २२ गते पूरा गरेको छ । महामारीको जोखिम तेस्र्याउँदै नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार दिवसको संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएन । कर्मचारीहरूले आ–आफ्नै कार्यालयमा परस्पर छलफल गर्दै भदौ २२ को सन्दर्भलाई सलामी दिए।

सामूहिकताको अभावमा निजामती कर्मचारीहरूको संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि यसै कारणले ओझेलमा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी तथा विभागीय सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती कर्मचारीलाई भदौ २२ का लागि शुभकामना दिए । यस अवसरमा २०७८ सालको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको नाम घोषणा गरियो ।

कोरोनाकालका कारण गत दुई वर्षदेखि वितरण गर्न बाँकी रहेका ८० जनाको उक्त दुवै पुरस्कार वितरण गरियो । केही वर्षदेखि छानिन नसकिएको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारी यस वर्ष पनि फेला परेन।

निजामती सेवा दिवसमा सार्वजनिक विदा दिन छाडिएको छ । सेवाग्राहीको सेवा प्रवाह कार्यलाई जारी राख्दै निजामती सेवा दिवसको समारोह आयोजना गर्ने गरिएको छ । तर यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै सार्स कोरोनाको कारणले निजामती सेवा दिवस समारोहको आयोजनामा विघ्न यथावत् रहेपछि निजामती कर्मचारीहरूले आ–आफ्नै कार्यालयमा आफ्नै समसामयिक सन्दर्भको वरिपरि रहेर अन्तरक्रिया गरेर निजामती सेवा दिवसको कर्मकाण्ड पूरा गरे।

‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा हो । तर निजामती सेवा दिवसको अन्तरक्रिया मूल रूपमा निजामती सेवा पुरस्कारको घोषणाप्रतिको प्रतिक्रियाको रूपमा देखा पर्‍यो। निजामती सेवा पुरस्कार वितरणमा देखिएको विद्यमान अव्यवस्थाप्रति कर्मचारीको असन्तोष र आक्रोश तीव्र रूपमा पोखियो।

निजामती सेवा पुरस्कार वर्षेनि देशभरमध्येका ४१ जनाले पाउने व्यवस्था छ । जसमा ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दिइने गरिन्छ । यी पुरस्कारहरूका साथमा आकर्षक धनराशि पनि गाँसिएको हुन्छ, त्यसैले यी पुरस्कारहरूप्रति सबैमा आकर्षण र चासो रहेको पाइन्छ । तीनवटै पुरस्कारमा ४१ जनाको हातमा कुल २७ लाख रुपैयाँ आउँछ।

पुरस्कारको साथमा पाइने रकम त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, पुरस्कार भनेपछि स्वयंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । पुरस्कारसँग प्राकृतिक रूपमा जोडिएर आएको प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो। पुरस्कारका साथ धनराशिको आगमन निश्चय नै सुखलाई द्विगुणित गर्दछ तर सम्मान र पुरस्कारको चाहना कस्तोसम्म हुन्छ भने मानिसले धनराशि खर्चेर पनि पुरस्कार हात पार्न चाहन्छ। कोही कर्म गर्दछ तर श्रीमद्भागवत गीतामा भनिए झैं पुरस्कारको सोचप्रति निरपेक्ष रहन्छ, कोही पुरस्कारको अपेक्षा राखेरै पनि कर्म गर्दछ भने कोही दौडधूप, जुगाड गरेर पनि अरूको भाग्य खोस्न लागिपरेको हुन्छ।

पुरस्कार भनेको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई सो काम गरेबापत प्रशंसास्वरूप दिइने इनाम हो। राज्यले सम्भ्रान्त, कुलीनहरूलाई मानपदवी दिने व्यवस्था पुरानो हो । राज्यले राज्यव्यवस्थामा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई रिझाएर राख्नका लागि मानपदवी, विभूषण आदि प्रदान गर्ने व्यवस्था पुरानो हो। सेना, प्रहरी जस्तो संगठनमा कठिन वा प्रशंसनीय किसिमको काम गर्नेलाई वा प्रोत्साहनका निम्ति वा हौसला बढाउनका लागि पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि पुरानै छ ।

पुरस्कार सबैलाई एकसाथ दिने कुरा होइन । मानपदवी, विभूषण, पुरस्कार खास अवधिको खास अवसरमा वितरण गरिने विषय हो। तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानित गर्न वा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन मानपदवी, विभूषण, पुरस्कार दिइने कुरा हो ।

राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप मानपदवी, अलङ्कार, पदक जस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था हुँदै आएको छ।

नेपालमा विभूषण दिने कानून र परिपाटीमा निजामती कर्मचारी पनि समावेश रहँदै आएका छन् । तथापि निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा २०६४ सालमा संशोधन गरी निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ मा पुरस्कारको व्यवस्था, नियम ११६ (क) मा निजामती सेवा पुरस्कार, नियम ११६ (ख) मा निजामती सेवा दिवस र ११६ (ग) मा कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष भनी व्यवस्था गरिएको छ।

नियम ११६ ले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना तथा प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा सो अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयबाट एक जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम पुरस्कार स्वरूप दिइने व्यवस्था गरेको छ भने नियम ११६ (क) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने देखिन्छ।

यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा थियो– ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन ।’ तर निजामती सेवा दिवसको अन्तरक्रिया मूल रूपमा निजामती सेवा पुरस्कारको घोषणाप्रतिको प्रतिक्रियाको रूपमा देखा पर्‍यो । निजामती सेवा पुरस्कार वितरणमा देखिएको विद्यमान अव्यवस्थाप्रति कर्मचारीको असन्तोष र आक्रोश तीव्र रूपमा पोखियो ।

नियम ११६ र नियम ११६ (क) को व्यवस्था दुई अलग–अलग व्यवस्था भएको भए पनि विरोधाभासपूर्ण छ । पहिलो व्यवस्थालाई ‘पुरस्कार’ भनिएको छ भने दोस्रो व्यवस्थालाई ‘निजामती सेवा पुरस्कार’ भनिएको छ। यी दुईखाले पुरस्कार व्यवस्था लागू भएको देखिए पनि पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था खासै प्रचलनमा ल्याइएको छैन र निजामती सेवा पुरस्कारको वितरण पनि उचित तरिकाबाट लागू नगरिएको अवस्था छ।

एकातिर प्रत्येक जिल्ला तथा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र कार्यालय सबै क्षेत्रकाले पुरस्कार पाउने व्यवस्था वाधित छ भने अर्कोतिर प्रदान गरिंदै आएको पुरस्कार निष्पक्ष नहुँदा यसको मार आम कर्मचारीमाथि परेको छ । कर्मचारीमाथि यस्तो दोहोरो मारको असर राज्य–व्यवस्थाको सञ्चालनमा कति हदसम्म परेको छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरिने विषय हो । कतै यो प्रत्युत्पादक त भइरहेको छैन भन्ने सवाल तेस्र्याई मनन गर्नु आवश्यक छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले स्वाभाविक रूपमा नै पुरस्कृत हुने व्यक्तिको छनोटका लागि कडा प्रावधान बनाएको छ । सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, विभागीय सजाय, बेरुजु, सम्पत्ति विवरण, असाधारण विदा, अध्ययन विदा, गयलकट्टी, बरबुझारथ आदि हरेक विषयमा सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट वा उच्च मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । योग्य कर्मचारी मात्र पुरस्कृत हुनेमा परून् भन्ने यो व्यवस्था अत्यन्तै आदर्शवादी छ । तर व्यवहारमा त्यो आदर्शको पालना भएको छैन।

नियमावलीले तोकेका विषयहरूको गहिरो अध्ययन विना नै चयन गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीले पुरस्कार पाउने आधार नियमावलीले तोकेका कुराहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । किनभने कर्मचारीको काम र कर्तव्य, जसको मूल्याङ्कन गरेर कर्मचारीलाई पुरस्कार दिइन्छ, त्यो भनेको जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु हो ।

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा पनि कर्मचारीहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । जनप्रिय कर्मचारीहरू पुरस्कृत भएमा कर्मचारीसँगै सरकार र राज्यको मान बढ्छ । राष्ट्रवादको विकासमा मद्दत पुग्छ ।

कतिपय पुरस्कृत भएकाहरू नियमावली बमोजिम योग्य थिएनन् भन्ने पछि पछि देखिने गरिएको छ । कतिपय कर्मचारी त पुरस्कार पाएर पनि कारबाहीमा परेका छन् । समाजले पुरस्कार पाउने व्यक्तिको उचित सम्मान गर्ने गर्दछ । तर निजामती सेवा पुरस्कारको अवस्था के छ भने पुरस्कार पाएका व्यक्तिले पनि आफूले पुरस्कार पाएको छु अथवा पाएको थिएँ भनी व्यक्त गर्न नचाहिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा निजामती सेवा पुरस्कार पनि अन्य पुरस्कारहरू झैं सम्मानित हुनुपर्दछ ।

सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार लगातार पाँचौं वर्ष पनि प्रदान गर्न सकिएको छैन । यसको पछाडिको कारण वा रहस्य के हो ? पर्याप्त खोजबीनको अभावका कारणले सर्वोत्कृष्टका लागि योग्य कर्मचारी नभेटिएका हुन् कि तँछाडमछाडको चक्करमा परेर घोषणा गर्न नसकिएको हो ! न यो विषयमा कुनै खण्डन छ न त प्रतिवेदन ।

वास्तवमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी खोज्ने दायित्व जसको हो उसले मुख खोल्नुपर्छ । सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्टमा केही वर्ष नोकरी अवधिको अन्तरका अतिरिक्त अरू केही फरक छैन । नोकरीमा १५ वर्ष बिताइसकेकाहरू उत्कृष्ट हुने गुण स्खलित गरिसकेका हुन्छन् त ? वा आज उत्कृष्ट ठहरेकाहरूकोमा पाँच वर्षको अन्तरालमा उत्कृष्टताको गुण लोप भइसकेको हुन्छ ?

निजामती सेवामा कार्यरत करीब ८० हजारमध्ये सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको तर्कप्रति विज्ञहरू असहमत देखिन्छन् । ‘छनोट हुने कर्मचारी नै नभेट्ने भन्ने कुरै आउँदैन’ उनीहरूको शब्दमा, ‘बरू छनोट गर्न सकिंदैन भने सर्वसाधारण र नागरिक समाजले पनि मत राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

वास्तवमा राम्रो अर्थात् सर्वोत्कृष्ट काम गरेको एकै जना कर्मचारी पनि खोज्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ भने १०÷१० जना उत्कृष्ट कर्मचारी कसरी खोजिन्छन् ? होइन भने कर्मचारी छनोट गर्ने अधिकारीले नातेदार, आसेपासे, भनसुन भन्नेमा सीमित रहेर योग्य व्यक्ति खोज्न सक्दैनन् । यसका लागि निष्पक्षता आवश्यक पर्दछ ।

जहाँसम्म निजामती सेवा पुरस्कार वितरणअघि सो पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्न अपनाइने कार्यविधिको सवाल छ, त्यो देशभरि नै तरङ्ग ल्याउने खालको छ तर त्यो कार्यविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन । निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका अनुसार कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख वा मन्त्रालयका सचिवले आफू मातहतका कुनै निजामती कर्मचारी निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्न योग्य छन् भन्ने लागेमा सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस पटकको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन जनाको नाम सिफारिश गरेर पठायो । किनभने तीन जनाको नाम मात्र पठाउनु भन्ने आदेश थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिंदै सञ्चारमाध्यममा उल्लेख भएअनुसार ‘सकभर तीन जना नबढाउनु भनेकाले सोही बमोजिम नाम पठाइएको थियो ।’

निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधिले कुनै पनि कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय वा आयोगले आफू मातहतको कुल कति कर्मचारी संख्यामा कति जनासम्म कर्मचारीको नाम पुरस्कारका लागि सिफारिश गर्ने भन्ने हद तोकिदिएको छ । तर कार्यविधिमा भएका व्यवस्थालाई मतलब नगरी यति या उति जनाको नाम वा यसको वा त्यसको नाम मात्र पठाउनु भन्ने आदेश गर्ने गरिन्छ । यो कुराले के देखाउँछ भने नियमावली र पद्धतिलाई अन्यथा ढंगबाट नियन्त्रित गर्ने गरिन्छ । यस्तो किसिमको परिपाटीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने १० जनामध्ये एक जना नायब सुब्बा बाहेक अन्य अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका छन् । ३० जनामध्ये २७ जना अधिकृत वा सोभन्दा माथिका छन् । त्यस्तै उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने १० जनामध्ये नौ जना काठमाडौंमै कार्यरत छन् । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० जनामध्ये काठमाडौंमा कार्यरतको संख्या बढी छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले प्रत्येक जिल्ला तथा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र कार्यालय सबैलाई आफ्नो जिल्ला तथा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र कार्यालयबाट कम्तीमा एक जनालाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधिले पनि सबै जिल्ला, विभाग, मन्त्रालय वा आयोगका कर्मचारी पुरस्कृत हुनसक्ने व्यवस्था तोकेको छ ।

पुरस्कारको व्यवस्थालाई पनि केन्द्रमा सीमित राखिएको छ । अर्थात् संघका कर्मचारीले मात्र पाउने हो भने यसले संघ र गैरसंघ (प्रदेश/स्थानीय) का कर्मचारीबीच फाटो र विषमता ल्याउन सक्छ।

निजामती सेवा पुरस्कारको चयनमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको बताइन्छ । शायद यो कुरा ठीक पनि होला । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू यस पुरस्कारबाट लाभान्वित भइरहेका यदाकदा नदेखिने होइन तर यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो के हो भने नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च नामक निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका एक जना पनि आजसम्म निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनसकेको छैन।

निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, ट्रेड युनियनमा संगठित हुन पाउने, ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्न पाउने अधिकार छ । तर मधेशी कर्मचारी ट्रेड युनियनमा लागेका कारण विभेद गरिन्छ । यो पनि यस पुरस्कार व्यवस्थाको एक विभेदकारी अनुहार हो ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च नामक निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन शोषित, उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित, अल्पसंख्यक निजामती कर्मचारीहरूको साझा मञ्च हो । यस मञ्चप्रतिको विभेद वस्तुतः शोषित, उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित, अल्पसंख्यक निजामती कर्मचारीहरूप्रतिको विभेद हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ । उनीहरूमा फैलिने कुनै पनि असन्तोष, आक्रोश र नकारात्मक भावना राष्ट्रको हितमा हुने छैन ।

निजामती सेवा ऐन जारी भएको ६५ वर्ष भएको छ । निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेको भने २०६१ सालदेखि हो । दिवसको शुरुआत तत्कालीन मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाको पालामा भएको हो । कर्मचारीलाई ऊर्जाशील र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ दिवसको थालनी गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । तर आज १८औं दिवस मनाई रहँदा के हामी भन्न सक्छौं कि आफ्नो उद्देश्यमा निजामती सेवा दिवस सार्थक ठहरिएको छ ?

यदि होइन भने यसको कारण के हुन सक्छ ? निजामती दिवसको अवसरमा घोषणा गरिने पुरस्कृतहरूको सूचीले के कर्मचारीलाई ऊर्जाशील बनाएको छ कि उदासीन ? व्यावसायिक बनाउन मद्दत गरेको छ कि सौखिन ? यसले कर्मचारीको मनोबल माथि उठाएको छ कि तल गिराएको छ ? स्वयं डा. कोइरालाका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ दिवस मनाउन थालिएको थियो, त्यो पूरा भएको छैन ।

दिवस कर्मकाण्डी मात्र भएको छ । निजामती सेवा दिवस निजामती राष्ट्रसेवकका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण दिन हो । तर निजामती सेवा दिवस र जनता, सेवाग्राही र सरोकारवालाबीच कुनै तरहको सम्बन्ध गाँसिन सकेको छैन ।

संसारमा अनेकथरी पुरस्कार वितरण गरिन्छन् । त्यस्तै पुरस्कार वितरणका लागि उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्दा अपनाइने विधिहरू पनि प्रचलनमा अनेक छन् । निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य व्यक्तिको चयन गर्न तोकिएको कार्यविधिको बेवास्ता गरिनु नै यससँग जोडिएको प्रमुख समस्या हो । पुरस्कारका लागि कर्मचारी चयन प्रक्रियालाई आदर्श, सिद्धान्त, विधि र व्यवहारको कसीमा बढीभन्दा बढी विश्वसनीय कसरी बनाउने भन्ने कुरा नै यससम्बन्धी प्रमुख चुनौती हो ।

कुनै कर्मचारीले आफैंले पनि आफू अमूक पुरस्कारका लागि योग्य छु भनी दाबी गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्मचारीले प्रस्तुत गरेको आधार र प्रमाणहरू यदि सही छन् भने तालुकवाला अधिकारीले पुरस्कारका लागि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । विचार गरेर हेर्ने हो भने कदाचित यो नै सही तरिका हो।

पुरस्कारका लागि चयनको प्रक्रिया कर्मचारी स्वयंबाट प्रारम्भ गर्ने विधि स्थापित गर्ने हो भने यसले पुरस्कार वितरण निष्पक्ष बनाउने दिशामा सघाउने मात्र होइन, अपितु यसले पुरस्कारार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, निष्पक्ष र इमानदार बनाउन समेत मद्दत गर्नेछ । एउटा व्यक्तिले जब प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य बोक्दछ, तब उसले आफूलाई त्यसको लागि योग्य बनाउने संकल्प पनि ग्रहण गर्दछ ।

विज्ञहरूले भने झैं जनमत पनि बटुल्न सकिन्छ । समग्र मूल्यांकनको एउटा अंश जनमत पनि हुन सक्दछ । सेवाग्राहीका लागि नियुक्त कर्मचारीले पुरस्कार पाउँदा सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट देखियोस् । साथै निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको आधार र कार्यविधिलाई अक्षरशः पालन गरेर जाने हो भने पुरस्कार नपाउने आकांक्षीले पनि गौरव महसूस गर्ने अवस्था हुन्छ ।

(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment