गम्भीर चुनौतीका चाङमाथि कामचलाउ व्यक्ति !

२३ असोज, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देशको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमध्ये एक हो । विभिन्न देशसँगको सम्बन्ध, औद्योगिकरण, उपभोक्ता हित र आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निकायले ६ महिने मन्त्री पाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटामा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई बिहीबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरी नियुक्त गरेकी छन् । हमालको नियुक्तिलाई यस क्षेत्रका जानकारहरुले लापरवाहीको पराकाष्टा भनेका छन् ।

द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘डिल गर्नु पर्ने मन्त्रालयमा ‘लो प्रोफाइल’को व्यक्ति ल्याइएको विज्ञहरुको आरोप छ । मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको वाणिज्य/व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु संशोधन एवम् नेपालको हितमा पार्नुपर्ने कयौं चुनौतीहरुलाई नयाँ मन्त्रीले पार लगाउन नसक्ने तर्क मन्त्रालयकै कतिपय  अधिकारीहरुको पनि छ ।

‘हमालले बाह्य मुद्दाको त परको कुरा, विद्यमान मन्त्रालयको आन्तरिक समन्वयमा देखिएका समस्या समेत हल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ एक पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले अनलाइनखबरसँग भने ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीन महत्वपूर्ण पक्षको मिश्रणबाट बनेको मन्त्रालय भएकाले सबै पक्ष समेटेर अघि बढ्न सहज नभएको भन्दै ती पूर्व सचिव भन्छन् ‘बलियो राजनीतिक ओज नभएका हमालजीबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुन्छ ।’

पूर्ववाणिज्य सहसचिव तथा वाणिज्य विज्ञ रविशंकर सैंजु वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका नयाँ मन्त्री चुनौतीले घेरिएको बताउँछन् । नतिजाका आधारमा हमालको मूल्याङ्कन गर्न केही समय पर्खनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले व्यापार कुटनीतिलाई महत्व दिइरहेका बेला नेपाल सरकारले पनि वाणिज्य मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावशाली बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘हाम्रा विगतका कमजोरीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र समझदारीहरुमा हामी कमजोर भएका कयौं उदाहारण छन्, यसको गाम्भीर्यलाई अब बुझ्नुपर्छ,’ सैजुले भने,‘देशको हित हुने सबै सवालहरुमा नतिजामुखी ढंगले काम हुनैपर्छ ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विगतमा पनि सरकारले उद्योग तथा वाणिज्यमा क्षमता नभएका व्यक्तिलाई जथाभावी जिम्मेवारी दिँदा मूल मुद्दाहरु ओझेलमा परेको कयौं उदाहरण रहेको भन्दै चिन्तित छन् । मन्त्रालयमा हमालको नियुक्तिलाई लिएर मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन् ।

मन्त्रालयको गरिमा बोक्न नसक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याइएको एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । यसलाई कमजोरी मात्रै भन्न नसकिने भन्दै ती अधिकारीले यसको दीर्घकालीन असर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा देखिने बताए ।

‘ठूलो जिम्मेवारीसहित प्राविधिक भूमिकामा ६ महिना मात्रै काम गर्ने गरी दिइएको नियुक्ति हेलचेक्रयाइँ हो’ ती अधिकारी भन्छन् ।

व्यापार घाटा घटाउने, आन्तरिक उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित गर्ने र अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अहिलेको मन्त्रीले पार लगाउनै नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दावी छ ।

‘विलसिताका वस्तु आयात कसरी रोक्ने र हाम्रो उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकको बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने जटिल विषयमा कसैको खल्तीबाट निकालिएका मन्त्रीले कसरी पार लागाउलान् ?,’ एक सहसचिवले दुखेसो गरे ।

अहिले चीनतर्फको निर्यात शून्यमा पुगेको छ । आयात झन्झटिलो छ भने व्यापारिक पूर्वाधार कमजोर अवस्थामा छन् ।

यस्तो अवस्थामा ६ महिनाका लागि आउने ‘अस्थायी मन्त्री’ले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नेमा धेरै कर्मचारी र विज्ञ विश्वस्त देखिएका छैनन् । दुई पक्षीय व्यापार सहजीकरणमा मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै विवादित बनेका मन्त्रीबाट बलियो नतिजा अपेक्षा नगरिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

देशमा लगानीको वातारणमा सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तयार गर्ने, खानी तथा खनिजको नयाँ विधेयकको टुंगो लगाउने जस्ता काम हमालले कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने हेर्ने बाँकी छ ।

‘उपभोक्ता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको हितसँग जोडिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘अर्कोको बुई चढेको मान्छे’ले नसक्ने अधिकारीहरुको दावी छ ।

वाणिज्य मामिलामा विज्ञ एव‌ं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा चुनौतीको पहाड नै रहेको बताउँछन् । उनले नवनियुक्त मन्त्रीको योग्यता र क्षमताबारे आफू जानकार नभएको बताए ।

औद्योगिक वातावरण निर्माण, उद्योग व्यवसाय र व्यापारलाई सरलीकरण, व्यापार पूर्वाधार निर्माण, असमान व्यापार सम्झौता तथा सन्धि संशोधन जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्न जटिलता रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत चीन दुवैतर्फका बन्दरगाह निर्माण, चीनतर्फको पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन तथा सडक पूर्वाधार विकास नयाँ मन्त्रीको काँधमा आएको उनले बताए ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धि र पारवहन सन्धी पुनरावलोकन अझै नटुगिंएको भन्दै पूर्वसचिव घिमिरेले यसलाई छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले निर्यात प्रोत्साहनमा निकै काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले नेपालमा हुने अनावश्यक र अस्वस्थ आयातलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनेपनि कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण भएको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), ओद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन, ओद्यौगिक क्रियाकलापको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली निर्माणको कार्य अघि बढाउनु पनि मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र छ ।

उद्योग र वातावरणको मुद्दा पनि पेचिलो भएकाले यसका लागि कानुनी वा अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि धेरै काम गर्नु पर्ने घिमिरेले औंल्याए ।