सार्वजनिक निर्माणका काम दुई सिफ्टमा गर्ने तयारी

२४ असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निर्माणको काम दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने गरी शर्त तोक्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको हो । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलमा सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी गराएका हुन् ।

‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । यस समयमा हुने कामको सरकारी निकायले नसुतेरै भएपनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानून सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए । उनले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु संचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको समेत जानकारी गराए ।

धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरुमा शुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु तत्काल शुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न उनले निर्देशन दिए ।

श्रम सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम शुरु गरिने उनको भनाइ छ । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको भनाइ छ ।