असोजमा ह्वात्तै बढ्यो बजेट खर्च, तलब भत्तामा बढी

२४ असोज, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरु पारित भएपछि बजेट खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४ असोजसम्म सरकारी खर्च ८९ अर्ब ९४ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।

त्यसको २० दिनपछि २३ असोज (शनिबारसम्म) बजेट खर्च २ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो १९ दिनमा १ खर्ब ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ । प्रतिनिधिसभाबाट समयमा बजेट पारित नहुँदा ३१ भदौदेखि ४ असोजसम्म सरकारले बजेट खर्च गर्न पाएको थिएन ।

चाडबाडका लागि सरकारले कमर्चारीलाई दिने अतिरिक्त तलब भत्तामा ठूलो रकम खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण्क कार्यालयको भनाइ छ । २३ असोजसम्म भएको कुल खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १७६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये चालु खर्चको लक्ष्य ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांक अनुसार २३ असोजसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च भने ११ अर्ब ६४ करोड भएको छ ।

सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बजेट पास भएको पहिलो महिनामा भने यो लक्ष्य नभेट्ने निश्चित भएको छ । २३ असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पास हुन नसकेपछि सरकारको खर्च रोकिएको ५ दिनको अवधिमा भने २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । बजेट पास नभएको अवस्थामा पनि संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम सरकारले निरन्तर खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो । सो अवधिमा राजस्व संकलनको काम समेत प्रभावित भएको थिएन ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न करीव ३ प्रतिशत हाराहारीका कार्यक्रम चलाएर वर्तमान सरकारले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

भदौ ३१ देखि २३ असोजसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च