+
+
टिप्पणी :

संकटमा प्रधानन्यायाधीश : कम क्षतिपूर्ण बाटो राजीनामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक ८ गते २०:१७

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुको असन्तुष्टि, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन अनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतले राजीनामा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पद गम्भीर संकटमा परेको छ ।

हुन पनि ४८ घण्टादेखि मुलुकको सर्वोच्च अदालत निष्प्रभावी छ । न्यायाधीशहरु च्याम्बरमा त पुग्छन् तर इजलासमा गएका छैनन् । मुद्दाको पेशी सूची प्रकाशित छ, सुनुवाइ छैन । देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय असाधारण संकटमा छ भन्ने जनाउ हो यो । नागरिकको स्वतन्त्रता र कानूनी हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको अन्तिम व्याख्याताको यो अवस्था समग्र मुलुकका लागि नै असाधारण हो ।

पछिल्ला दुई दिनमा सर्वोच्च अदालतमा जे देखिएको छ त्यसको पृष्ठभूमि लामो छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको व्यक्तिगत स्वभाव, चरित्र र नेतृत्व क्षमताको विषयमा यसअघि पनि बेलाबखत प्रश्नहरु उठेका हुन् । तर, कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत भाग खोज्ने काममा शंकास्पद संलग्नताका कारण उनले सर्वोच्च अदालतकै आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुको समेत विश्वास गुमाएका छन् । उनका लागि यो सबैभन्दा महङ्गो सावित हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यो स्तरमा प्रश्न उठ्ने कामको पृष्ठभूमि थाहा पाउन संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सिफारिशसम्म पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक परिषदको सदस्य भएका जबराले संवैधानिक नियुक्तिको पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोजेको र परिषदले भाग दिएको कुरा लुकेको छैन ।

सहकर्मी न्यायाधीशसहित सिङ्गो कानून क्षेत्र आफ्ना विपक्षमा उभिएपछि उनीहरुलाई सहमत गराउने वा मार्गप्रशस्त गर्नेबाहेक प्रधानन्यायाधीशसामु अब अर्को विकल्प देखिंदैन ।

हुँदाहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सौदाबाजीको विषय बनाएको थाहा पाएर उनका समकक्षी न्यायाधीशहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा भाग दिने सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म अर्थपूर्ण मौनता साधेर बसेका छन् । यो विषय संसदमा प्रवेश पाउने वा नपाउने र पाएको खण्डमा अंकगणित के हुने भन्नेमा ख्याल गरिरहेका दलहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग यति चर्को हुँदा पनि मौन छन् ।

यसमा उनीहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । सत्तापक्षलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको लहरो लामो नतन्कियोस् भन्ने छ भने प्रमुख विपक्षीले अझै पनि प्रधानन्यायाधीश मार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सकिन्छ कि भन्ने आश मारेको छैन ।

कानूनको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणाली भित्र्याएको श्रेय दिइन्छ । विडम्बना आफ्ना १४ सहकर्मी, नेपाल बार एशोसिएसन र सबैजसो वरिष्ठ अधिवक्ता सहित न्यायिक क्षेत्रले राजीनामा माग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण क्षणमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ल्याइपुर्‍याएको छ ।

पदको लोभमा कागजात सच्याएको, शक्तिकेन्द्र रिझाएर सानोतिनो लाभ लिएकोबाहेक आधुनिक न्यायिक इतिहासमा न्यायालयलाई संस्थागत सौदाबाजी गरेको भन्ने यो स्तरको गम्भीर आरोप कुनै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लागेको थिएन ।

यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबरासामु विकल्प सीमित हुँदै गएका छन् । पहिलो, राजीनामा दिने र यो विवादास्पद प्रकरणबाट बाहिरिने । यसो भएमा न्यायालयको गरिमा र मयार्दाका प्रश्न संवैधानिक, कानूनी रुपमा महत्वपूर्ण हुँदै हो, सँगै व्यावहारिक रुपमा पनि प्रधानन्यायाधीश पद मर्यादित र सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक सन्देश जानेछ । यो कदम मुलुकको न्यायपालिकाका लागि सुखद र प्रधानन्यायाधीश जबराको व्यावसायिक जीवनमा पनि कम क्षतिपूर्ण हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका अगाडि रहेको अर्को विकल्प भनेको महाभियोग लगाउन सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिने । यो चुनौती प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा किन पनि छ भने कार्यपालिकाभित्र न्यायपालिकालाई पनि भागबण्डा लगाउने दलहरुको संसदीय गणित, हालको सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलको प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका स्वार्थहरुका कारण महाभियोगको प्रस्ताव नै तयार हुने सम्भावना करीब छैन ।

तर यसरी चुनौती दिन पनि प्रधानन्यायाधीशका अगाडि गम्भीर अप्ठ्यारा छन् । पहिलो अप्ठ्यारो भनेको सहकर्मी १४ जना न्यायाधीश नै हुन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराका काम कारबाही र कतिपय निजी स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयको दुरुपयोग गरेको मामिलाका नजिकका जानकार हुन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले बाहिर उठेका प्रश्नहरुको हल खोज्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो छैन सर्वोच्च अदालतभित्रैका प्रश्नहरुको जवाफ दिन ।

नैतिकता र मर्यादाका प्रश्नहरु कमजोर तथा संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु प्रधान हुँदै गए भने प्रशासनिक नेतृत्व र पेशी तोक्ने कामबाहेक प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशको हैसियत समान हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ आफू समान हैसियतका बाँकी सबै न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरेर न्यायालयमा अघि बढ्ने साहस शायदै जबरासँग होला ।

अहिले पनि न्यायालयको नेतृत्व माथिका प्रश्नहरु आम सर्वसाधारण र राजनीतिक क्षेत्रमा राम्ररी प्रवेश गरेकै छैनन् । नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उठाएका प्रश्नहरु नै प्रधानन्यायाधीशका लागि महँगो सावित हुने संकेत देखिंदैछ ।

यही खाले प्रश्न संसदमा उठेको वा सार्वजनिक क्षेत्रमा उठेको भए पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यसमा आग्रह वा स्वार्थका कारण यी प्रश्नहरु उठे भन्न सक्थे र न्यायिक क्षेत्रले त्यसमा उनलाई साथ पनि दिन सक्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति यसरी बिग्रियो कि यो विषयमा बार र बेञ्च एक ठाउँमा उभिए र प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै भए ।

यतिसम्म कि प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना कामकारबाही उपर छानबीन गर्न समिति बनाउन समेत तयार रहेको भन्दा पनि न्यायिक क्षेत्र सुन्न तयार छैन । यसबाट देखिन्छ प्रधानन्यायाधीशसामु विकल्पहरु झन् झन् सीमित हुँदै गएका छन् ।

सहकर्मी न्यायाधीशसहित सिङ्गो कानून क्षेत्र आफ्ना विपक्षमा उभिएपछि उनीहरुलाई सहमत गराउने वा मार्ग प्रशस्त गर्नेबाहेक प्रधानन्यायाधीशसामु अब अर्को विकल्प देखिंदैन । हालसम्म विकसित परिस्थितिको अन्तर्य बुझेर केही दिनभित्रै निकास नदिने हो भने आफ्नै सहकर्मीले राजीनामा माग गरेको विडम्बनापूर्ण परिस्थिति प्रधानन्यायाधीशले सामना गर्नुपर्नेछ ।

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय र देशको शासन प्रणालीकै लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुनेछ । त्यसैले शब्द तौलिएर नेपाल बार एशोसिएसनले भनेझैं ‘मार्ग प्रशस्त गर्नु’ नै प्रधानन्यायाधीशका लागि अहिलेको उपयुक्त बाटो हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment