जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विपन्न : बाढीले ३ वर्षमा ४ झुपडी बगाएका यादवको व्यथा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । पानीभित्र पस्दा अनिश यादव काठ र प्लास्टिकले बनेको एउटा कमजोर झुपडीमा सुतिरहेका थिए ।

मनसुनी बाढी रोक्दै आएको र पिल्लरले अड्याएको पर्खाल ढलेपछि मुम्बईको उत्तरी क्षेत्रस्थित यादव बस्ने अति गरीब बस्तीमा पानी छिरेको थियो ।

‘निन्दाबाट ब्युँझिनेबित्तिकै हामीले मानिससँग गुहार माग्यौं’, २६ वर्षीय यादवले भने, ‘पानी हाम्रो टाउकोसम्म आएको थियो… र बाढीले अरुलाई बगाइरहेको आफ्नै आँखा अगाडि देखेँ ।’

उक्त घटना २०१९ को जुलाईमा भएको हो । त्यही पर्खालका कारण मनुसुनी बाढीबाट यादव र उनका छिमेकी सुरक्षित हुँदै आएका थिए । त्यसअघि यादवको घरमा कहिल्यै क्षति पुगेको थिएन । तर उक्त पर्खाल भत्किएसँगै उनले ३ वर्षमा ४ पटक आफू बस्ने झुपडी बनाउनु परेको छ ।

मनुसुनसँगै आउने बाढी र पहिरोमा परी हरेक वर्ष हजारौं भारतीयले ज्यान गुमाउँछन् । जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारत जलमग्न हुन्छ । यादव जस्तै अन्य कैयौं गरीब बाढी-पहिरोको सबैभन्दा जोखिममा रहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन विपन्नले सिर्जना गरेको समस्या होइन तर उनीहरू नै बढी पीडित बनिरहेका छन् । भारतकी चर्चित वातावरण संरक्षणविद् एवं विज्ञान तथा वातावरण केन्द्रकी महानिर्देशक सुनिता नराइनको पनि यस्तै धारणा छ ।

सुनिता भन्छिन्- ‘जलवायु परिवर्तनको विडम्बना भनेकै विपन्नहरू यसका सक्कली पीडित हुन् जबकि यो समस्या सिर्जना गर्नेमा उनीहरू पर्दैनन् ।’

आजदेखि ग्लास्लोमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप-२६’ मा विश्वका नेताहरू भेला हुँदैछन् । सो सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन कटौती न्यूनीकरण र विश्व तापमानमा भइरहेको डरलाग्दो वृद्धि रोक्नेबारे छलफल हुनेछ ।

तर करोडौं भारतीयका लागि कागजमा गरिने प्रतिबद्धताले उनीहरूको घर जोगाउँदैन । जलवायु परिवर्तन उनीहरूको ढोकैमा आइपुगेको छ ।

भारतको आर्थिक केन्द्र एवं सबैभन्दा धेरै मानिस बस्ने मुम्बईले गगनचुम्बी भवन र लोभलाग्दा विलासी होटेलप्रति गर्भ गर्छ । तर यही शहरमा गरिबी र आर्थिक असमानता निकै व्याप्त छ । मुम्बईको १ करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत मानिसहरू त्रिपाल र जस्तापाताले बनेका झुपडीसहितका भिडभाडयुक्त बस्तीमा बस्न बाध्य छन् ।

दुई वर्षअघि बाढीले झुपडी बगाएपछि यादव र उनकी आमालाई एउटा विद्यालयमा राखिएको थियो । त्यसबेला बाढीमा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए र अधिकारीहरूले ‘स्लम’ बस्ती बस्नका लागि निकै खतरनाक भएको बताएक थिए । तर नयाँ आवास बनाउने बाचा पूरा नभएपछि यादव र उनकी आमा स्लम बस्तीमै फर्किएर फेरि झुपडी बनाए ।

गत वर्षको मनसुनमा आएको वर्षा तथा बाढीका कारण यादव र उनकी आमाले आफ्नो झुपडीसँगै लत्ताकपडा एवं बहुमूल्य सामान गुमाउनु पर्‍यो । यसै वर्षको मे महिनामा समेत भारतको पश्चिमी तटमा भिषण चक्रवातपछि उनीहरुले सोही नियति भोग्नुपर्‍यो ।

त्यतिबेला यादवले सरकारी अधिकारी, विध्वंश, स्थानान्तरण र पुनर्निमार्णको स्थायी चक्रबाट वाक्कदिक्क भएको बताएका थिए । ‘यसरी हामीहरु कसरी बाँच्न सक्छौं ?’, उनले भनेका थिए ।

यसै वर्षको मनसुन अन्त्य हुने बेला सेप्टेम्बरमा समेत यसअघिको बाढीको भग्नावशेष स्लम बस्तितर्फ बग्दै आएको थियो । लगत्तै मानिसहरुलाई विद्यालयमा सारियो । उनीहरु सो विद्यालयमा सफा पानी, बिजुली वा शौचालयको अभावबीच अहिलेसम्म बस्दै आएका छन् ।

‘हामीहरू कहिले फर्किँदै छौं वा अर्को घर कहिले पाउने छौं भनेर केही थाहा छैन’, मन खिन्न पार्दै यादवले भने, ‘अधिकारीहरूले ३/४ दिनमा बस्ने व्यवस्था हुन्छ मात्रै भन्छन् तर केही भएको छैन । मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् र उनीहरूसँग छाक टार्ने पैसा छैन । यसका लागि प्रणाली नै दोषी छ ।’

विश्व बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तन खराब बन्दै गएको र भारतको ३५ प्रतिशत जनसंख्या बाढीको जोखिममा रहेको छ । यसमध्ये अधिकांश मानिसहरू स्लम अर्थात् अति गरीब बस्तीमा बस्छन् । यी मानिसहरु बाढीपछि उत्पन्न हुने पानीजन्य रोग, दुषित भूमिगत पानी र अवरुद्ध खाद्य आपूर्तिबाट समेत शिकार हुने गर्छन् ।

यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही राज्यले कदम चालेको पनि देखिन्छ । जस्तै, ओडिसाका अति गरीब बस्तीमा बाढी छल्न नाला बनाइएको छ भने केरलामा जलवायुको जोखिममा रहेका मानिसलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिँदै अन्यत्र सारिने कार्य भइरहेको छ ।

तर राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनविरुद्ध चालिएका कदम सुस्त देखिन्छन् । विगत २ दशकमा अति गरीब बस्तीमा सुधार र शहरमा रेट्रोफिटिङ गर्न भन्दै ल्याइएका कैयौं महत्वाकांक्षी योजना विफल बन्न पुगेका छन् । यस्ता योजना विफल हुनुमा आर्थिक कोषको अभाव, न्यून सहभागिता, कमजोर योजना वा भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त लालफिताशाही प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, अनुसन्धानकर्ता र स्थानीय समाचार माध्यमले बताउँदै आएका छन् ।

हाल भारत सरकारले मुलुकभरका शहरलाई ‘क्लाइमेट स्मार्ट’ (जलवायुसँग जुध्न सक्ने) बनाउन भन्दै तालिम दिइरहेको छ । तर स्थानान्तरण कार्यमा सुधार र जल प्रणाली तथा शहरी पूर्वाधारको ‘रिडिजाइन’ जस्ता अन्य उपाय समेत अललम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जलवायु विज्ञ र वैज्ञानिकले आगामी केही दशकभित्रै जलवायु संकटबाट एक अर्बभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । फलस्वरुप, यसबाट जलवायु आप्रवासी र शरणार्थी जन्मिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सिड्नीस्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एण्ड पिस नामक संस्थाद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०१९ मा प्राकृतिक विपतका कारण ५० लाखभन्दा बढी भारतीयले आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

यादव जस्ता विस्थापित भारतीयसँग अन्यत्र जाने कुनै विकल्प छैन । विपतको जोखिम रहेका स्थानमै बारम्बार फर्किने र आफू बस्ने झुपडी बनाउनुबाहेक उनीहरुसँग अन्य उपाय छैन । सरकारले विकल्प नदिएसम्म यादव र उनको परिवार ‘स्लम’मा रहेको आफ्नो भूमिबाट अन्यत्र जान चाहँदैनन् ।

यादव र उनकी आमाले बचेखुचेको पैसा, आफन्तसँग लिएको ऋण र गरगहना राखेर निकालेको पैसाबाट गुजारा गरिरहेका छन् ।

हाल यादवले आशा मार्न थालेका छन् र फेरि झुपडी बनाउनुपर्ने बाध्यताबाट उनी त्रसित देखिन्छन्। ‘यो कुरा लामो समयदेखि भइरहेको छ’, उनले सुनाए, ‘घरमा कतिबेला बाढी बस्छ वा बाढीले कति बेला घर बगाउँछ भन्ने थाहा हुँदैन ।’

(सीएनएनको सहयोगमा तयार पारिएको)