न्यायालय विवाद : समस्याको चुरो र समाधानको सूत्र

यतिबेला न्यायालय गम्भीर बहसमा छ । गाउँ, टोल, बस्ती, शहर, बजार यत्रतत्र सर्वत्र न्यायालयप्रतिका छताछुल्ल नकारात्मक टिप्पणीहरूले ठाउँ पाएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । राजीनामाको माग नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेतबाट जोडतोडका साथ उठेको छ । राजीनामाको प्रसङ्ग यसको कारण र परिणामका बारेमा चर्चा गर्ने यो लेखको आशय रहेको छ ।

विषय प्रवेश

न्यायपालिका राज्यको तीन अङ्गमध्येको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । कार्यपालिका राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने बलशाली अङ्ग हो । यो बलशाली अङ्गले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा जनताका अधिकारको हनन हुने, जनताको जीउ-धनमाथि खतरा आइपर्ने अवस्थामा कार्यकारीको उक्त स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने राज्यकै अर्को अङ्ग न्यायपालिका हो ।

न्यायपालिकाको यो भूमिकाका कारणले मात्रै सर्वसाधारण जनता सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता आधुनिक लोकतन्त्रमा राखिन्छ । अर्थात् कार्यकारी भनेको चिल हो, जनता भनेका चल्ला हुन् र न्यायपालिका भनेको माउ हो । जतिबेला चिलरूपी कार्यकारीले चल्लारूपी जनताउपर आक्रमण गर्दछ, तब माउरूपी न्यायपालिकाले चल्लारूपी जनताको रक्षाकवच बनी कार्यकारीको आक्रमणलाई निस्तेज बनाइदिन्छ । तब जनताको जीउ र धनको रक्षा हुन्छ ।

यस मानेमा जनताको जीउ–धनको रक्षक न्यायपालिका हो भन्ने आधुनिक राज्यको आधारभूत मान्यता पनि हो । कार्यकारीको स्वेच्छाचारिताबाट जनताको जीउ र धनको रक्षा गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो । यति धेरै महत्व र जिम्मेवारी बोकेको न्यायपालिका आज इतिहासकै खराब अवस्थामा छ । यो अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

न्यायपालिकाको शक्ति भनेको जनआस्था हो । त्यो अहिले क्षीण भएको छ । आम जनताले अदालत र न्यायाधीशप्रति हेर्ने दृष्टिकोण धुमिल भएर गएको छ । अदालतमा भएका भ्रष्टाचार, घूसघोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती र अराजकताले आज सीमा नाघेको छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत स्वयंको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ । न्यायालयको सर्वाेच्च नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।

कार्यकारीसँग शक्तिको साझेदारीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ । मालदार मुद्दाहरूमा प्रधानन्यायाधीशको चासो रहने मात्रै हैन, आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश देब्रेतर्फ राखेर छिन्ने र रकम हजम गर्ने काम भएको छ । खुँखार अपराधीहरूले दिनदहाडै अदालतबाट सफाइ पाउने र निर्दोषहरूले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाटै भएको छ भन्ने चर्चा व्यापक छ ।

यसै परिवेशमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । बेञ्चको सारथि बार पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पूर्व भइसकेका हुन् वा वहालवाला न्यायाधीशहरूकै समाज समेतले प्रधानन्यायाधीशका केही समययताका काम कारबाहीहरूको तथ्य समेतको विश्लेषण गर्दै राजीनामा दिएर आफ्नो र न्यायालयको बाँकी जीवन सुधार्न र थप क्षति हुन नदिनका लागि विज्ञप्ति निकालेरै सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन् । यो कुरा कुनै पनि सभ्य समाजका लागि सुखद विषय हैन ।

समस्याको अन्तरकुन्तर

नेपालमा सात दशकमा सात संविधान जारी भए । अहिलेको संविधान सातौं संविधान हो । तापनि संविधानसभाबाट बनेको यो नै पहिलो र यो युगको अन्तिम संविधान पनि हो । यो संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक निकायका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधान निर्माणका बखत राज्यको संघीयकरणसँगै अदालतको पनि संघीयकरणको खाँचोका बारेमा बहस भएको थियो । तर अदालतलाई पुनर्संरचना गर्न नचाहनेहरूको बलमा अदालतका न्यायाधीशहरूकै सहारामा अदालत एकात्मक रहन पुगेको थियो ।

यसैगरी नयाँ संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्दै सक्षम न्यायाधीशहरूको निरन्तरता र अयोग्यहरूको बिदाइ गरौं भनिएको थियो । दुर्भाग्यवश न्यायपालिका अर्थात् राज्यको तेस्रो अङ्गलाई न संघीय संरचनामा लैजान न पुनर्नियुक्तिको माध्यमद्वारा अयोग्य न्यायाधीशहरूलाई विदा र योग्यहरूको निरन्तरता नै गर्न सकियो । अयोग्यहरूको निरन्तरताको जगमा उनैको हालिमुहाली र राज्यको पुनर्संरचनासँगै न्यायालयको पुनर्संरचना नगर्नुको परिणाम आज मुलुकले यो समस्या भोग्दैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सर्वथा गलत हुने छैन ।

न्यायपालिकालाई पनि राज्यका अरू अङ्ग जसरी संघीयकरण गर्न सकेको भए अहिले जस्तो सर्वोच्च अदालतको मनोमानी त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश एक जनाको मनोमानी चल्ने थिएन । प्रधानन्यायाधीशको मनोमानी अरू न्यायाधीशहरूले टुलुटुलु हेर्दाहेर्दै वाक्कदिक्क भई राजीनामा माग्ने निष्कर्षमा पुग्ने दिन एकाएक आएको पक्कै हैन ।

बार एशोसिएसन पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निष्कर्षमा एकाएक पुगेको पक्कै हैन । लामो समयका गतिविधिको नियमित आकलन र अनुगमनका आधारमा अब प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरू एकैसाथ पुगेका हुन् । यो एकप्रकारको विद्रोह त्यो पनि गलतका विरुद्धको एकमत एकातर्फ खुशीको कुरा हो । तर, अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश जसका हातमा नागरिकको जीउ र धनको रक्षा गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ, यसका साथसाथै मुलुकको संविधानको रक्षा र पालना गर्ने जिम्मेवारी पनि छ, यस्ता पदाधिकारीका विरुद्ध यो हदसम्मको आरोप सहितको निष्कर्ष मुलुकका लागि निकै ठूलो दुर्भाग्य समेत हो भन्न सकिन्छ ।

आजको यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन र समस्याको मलजलीकरणको कृत्य पनि क्षम्य हुने विषय हैन । आजको यो अवस्थासम्म समस्यालाई झांगिन दिनेहरू पनि कम जिम्मेवार पक्कै छैनन् । तर अन्तिम जिम्मेवारी भने प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ । साथसाथै न्यायालयको संघीयकरणको विरुद्धमा उभिनेहरू र पुनर्नियुक्तिका मार्फत अदालत र न्यायाधीशहरूलाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानका विरुद्धमा उभिनेहरूले पनि यसको जिम्मा लिन जरुरी छ ।

संविधान फेरियो राज्यका सबै अङ्गका अधिकार र जिम्मेवारीहरू फेरिए तर न्यायालयको संरचना फेरिएन । संविधान फेरियो, नागरिकका हक र अधिकारहरू पनि फेरिए तर न्यायाधीशहरूलाई यसले छोएन । आज राज्य संघीयकरणको अभ्यासमा छ, न्यायालय एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । राज्यका सबै अङ्ग र न्यायालयबीचको यही अन्तरविरोधको परिणाम आजको अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।

समाधानको सूत्र

न्यायालयमा देखिएको यतिवेलाको समस्याको समाधान सामान्य खालको टालटुले वा कसैको चोचोमोचो मिलाएको आधारमा गर्न खोजियो भने त्यो घातक हुनेछ । यसर्थ यसको समाधानको सूत्र दूरगामी असर र प्रभावको मूल्याङ्कनकै आधारमा खोज्न जरूरी छ । यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । तात्कालिक समाधान भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । जनताको विश्वास, सहकर्मीहरूको साथ गुमेपछि र समस्याको सकारात्मक समाधान दिन नसकेपछि जबर्जस्त पदमा टाँसिइरहने कुरा कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्न सकिन्न ।

जतिबेला संसदमा विश्वास गुमाउने सरकारले आफ्नो निरन्तरताको लोभमा फस्दा संसद विघटनको सहारा लिन्छ, तैपनि आफूलाई बचाउन सक्दैन, त्यसैगरी आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरू र बार एशोसिएसन समेतको विश्वास गुमाएको प्रधानन्यायाधीशले पदमा टिकिरहनका लागि गर्ने कुनै पनि हर्कतले न्यायालयको गरिमा र प्रधानन्यायाधीश स्वयंको पनि गरिमाको क्षयीकरण बाहेक अरू हुनसक्दैन । यो तथ्य नेपाल बार लगायत सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतको निष्कर्ष सर्वथा नाजायज भन्न मिल्दैन ।

यसरी प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायपालिकामाथि संकट आइपरेकोले उनले राजीनामा गरेर एक कदम पछि हटेर न्यायालयको साख जोगाउनु तात्कालिक समाधान हुन सक्दछ । यसैगरी दीर्घकालीन समाधानका रूपमा संविधान निर्माण गर्दाका बखत गरिएको गल्ती वा गर्न नसकिएको मामला न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया थालेर योग्यहरूको निरन्तरता र अयोग्यहरूको बिदाइका माध्यमबाट न्यायालयको शुद्धीकरण गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।

त्यसैगरी अदालतलाई एकात्मक नै राखिराख्ने गल्ती जो हिजो गरियो त्यसैको परिणाम आज मुलुकले भोग्दैछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै अदालतको संघीयकरणको प्रक्रिया थाल्न जरूरी छ । अदालतको यो समस्या आज देखापर्नुको थुप्रै कारणमध्येको एक संवैधानिक इजलास पनि हो । यो इजलास मुद्दा थन्क्याउने र न्याय हराउने साधन बनाउने प्रधानन्यायाधीशका केही समययताका क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् । यसको कारण भनेको संवैधानिक अदालतको आवश्यकतालाई बोध नगर्ने, त्यसका विरुद्ध अभियान छेड्ने र अदालतलाई ‘मैमत्त ध्रुवे हात्ती’ बनाएका कारणले पनि हो भन्ने कुरा पनि मनन गर्न जरूरी छ ।

अन्त्यमा अदालतको शुद्धीकरणका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा, दीर्घकालीन शुद्धीकरणका लागि अदालतको संघीयकरण, न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको स्थापना गरेर संवैधानिक मामलाको निरुपण गर्ने परम्परा बसाल्न सक्नुपर्दछ ।

हिजो गरेको गल्तीको ‘आत्मसातीकरण’ नगरेसम्म गल्ती सच्याउने यात्राको आरम्भ नै हुँदैन । अदालतको मर्यादा कायम राख्न, जनताको आस्था, विश्वास बढाउन र अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास आम मानिसहरूमा पैदा गराउन त्यो निकायले आफ्ना काम व्यवहार र आचरणबाट प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । अहिलेको यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अदालत स्वयं र न्यायाधीशहरूले र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश आफैंले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी अदालतको संघीयकरण, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्न सके समस्याको तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै ढंगको समाधान हुनेछ ।

यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण भई तदनुकूल कामकारबाही भएमा मात्रै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शाश्वत अवधारणा साकार हुनेछ ।

(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)