केही समययता प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बहस व्यापक रूपमा उठेको छ । राजीनामाको सतही बहस चले पनि यसको खास कारणबारे चर्चा कम भइरहेको छ । सामान्यतः हामीले न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्ति भन्दै उच्च सम्मान गर्दै आयौं ।
न्यायालयलाई दीनदुःखी नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा बुझ्ने–बुझाउने प्रयत्न गर्दै आयौं । तर संकथन र व्यवहारबीच विशाल दरार देखिन थाले । शक्ति र पहुँचमा नहुनेले न्याय पाउन मुश्किल हुँदै गइरहेको छ ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न, राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली र नातागोताहरू राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पुगेका मानिसले सर्वसाधारणले महसूस गर्ने गरी न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव छाडिरहेका छन् । यी र यस्ता यावत् घटनाक्रमले न्यायालयप्रति जनविश्वासमा तीव्र स्खलन आइरहेको छ ।
नेपाली इतिहासमा जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, तब न्यायालयको सक्रियता बढ्न थाल्छ । यसका सकार–नकार दुवै पक्ष हुन्छन् नै । देश राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट निस्कन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूको संविधान, कानून, नियम पनि मिचेर व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थका लागि न्यायालय अनावश्यक सक्रिय भइरहेका छन् । न्यायालयभित्र नाजायज काम गरिरहने तर न्यायालयबारे बोल्नुहुँदैन भनेर स्वाँङ पारिरहने दलीय प्रतिक्रिया स्वाभाविक लाग्दैनन् ।
कानून र प्रचलित अभ्यास मिचेर राजनीतिक शक्तिको आधारमा न्यायालयमा सिफारिश गरिने अभ्यासले पनि न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूसँग राजनीतिक दलका नेताहरूको अनावश्यक हिमचिम बढ्न थाल्यो । यसबाट सेटिङ्गमा फैसला हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुनथाल्यो ।
न्यायालयमा राजनीतिक कोटाको आधारमा न्यायाधीश सिफारिश गर्ने परम्परा असाध्यै गलत छ । दलको सिफारिशमा दलकै झण्डा बोक्ने मानिस न्यायमूर्तिको भूमिकामा पुग्दा ऊ झण्डाप्रति बफादार हुने जोखिम अत्यधिक हुन्छ । अहिले भइरहेको छ त्यही ।
त्यस्तो व्यक्ति न्यायालयप्रति जिम्मेवार हुनुभन्दा आफ्नो पार्टी र आफूलाई सिफारिश गर्ने नेताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ नै । अनि उसले कसरी तटस्थ भएर न्याय निरुपण गर्न सक्छ ? न्यायको आँखाबाट निर्णय गर्न अक्षम हुन्छ ।
न्यायाधीश बन्ने निष्पक्ष र वैज्ञानिक विधि स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपयुक्त र अब्बल मानिस न्यायमूर्तिको भूमिकामा पुग्ने नीति र विधि दुवै सुनिश्चित गरिनुपर्छ । न्यायाधीशलाई आफ्नो आचारसंहिता र नीतिबाट च्यूत हुने सुविधा दिनुहुँदैन । दलका नेतासँगको अनावश्यक सम्बन्ध र अनावश्यक चलखेललाई बन्देज लगाउनुपर्छ ।
न्यायमूर्तिको कुर्सीमा पुग्न जटिल विधि तय गर्नु त पर्छ नै साथमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता गर्ने विधि झन् सजिलो बनाउनुपर्छ । दायाँ–बायाँ गर्नासाथ पदच्यूत गर्न सकिने विधि र अभ्यासको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ । जस्तो– नेपाली सेनाका सबै जर्सापहरूले नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन् ।
हामीले यस्ता विधि र अभ्यासहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ जसले न्यायालयप्रति विश्वास पुनर्स्थापना हुनसकोस् । भरोसा बढ्न सकोस् । तब मात्र न्यायमा दीनदुःखी र कमजोर वर्गको पहुँच स्थापित हुनसक्छ ।
पछिल्लो समयमा सर्वाेच्च अदालतले गरेका कैयौं निर्णय विवादास्पद पनि भएका छन् । जस्तै– नेकपा नामको विषयमा मात्र फैसला हुनुपर्नेमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग पार्टी बनाइदिनु । राजनीतिक दल फुटाउने र जुटाउने काम भनेको अदालतको हैन ।
अदालतको काम भनेको त अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु हो । राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई तहसनहस पारी सम्पूर्ण प्रणालीलाई कमजोर बनाई न्यायालयले आफ्नो अधिकारलाई व्यापक बनाउन खोज्नुको पछाडि गलत मनसाय भेटिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले ओली सरकारसँग संवैधानिक आयोगहरूमा भागबण्डा खोजेको कुरा आयो । हुँदाहुँदै देउवा सरकारमा मन्त्रिमण्डलमा मागेको भाग होस् या राज्यका विभिन्न निकायमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोज्नु भनेको संविधानको मर्म विपरीत मात्र हैन, न्यायालयको गौरवशाली इतिहासको धज्जी समेत उडाउनु हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा मात्र यस्तो भएको हैन, योभन्दा पहिलेका प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकालमा पनि केही विवादास्पद गतिविधि नभएको होइन ।
त्यसैले न्यायालयलाई सुधार्नका लागि राज्यबाट नै थप स्पष्ट र प्रभावकारी नीति अनि विधिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अदालतलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ ? न्यायाधीशहरूलाई तटस्थ बनाएर न्यायालयको गरिमा कसरी बचाउन र बढाउन सकिन्छ ? यसको बारेमा व्यापक छलफल गरी नीतिनिर्माणमा काम गर्न जरूरी छ ।
केही दिनदेखि यता जताततै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको राजीनामा अथवा मार्गप्रशस्त हुनुपर्दछ भनेर नेपाल बार एशोसिएसन लगायतको आन्दोलन चलिरहेको छ । न्यायाधीशहरूले काम ठप्प गरी प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौती दिइरहेका छन् । राजीनामा अस्थायी समाधान हो ।
समस्याको मूल कारण पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न हामीले ढिला गर्नुहुँदैन । किनकि यही अवस्था र अभ्यास जारी रहेमा हाम्रा अदालतले धेरै चोलेन्द्र जन्माइरहन सक्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्दा न्यायाधीशहरू किन चुपचाप लागेर विभिन्न फैसलामा सहयोग गरे त ? चोलेन्द्र जन्माउने कारखाना कुन हो ? यसमा कच्चा पदार्थ कसले भरिरहेका छन् ? यी उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ ती आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरूले पनि समयक्रममा दिन जरूरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि दिन जरूरी छ । तर, अहिलेको प्राथमिक कार्यभार भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो ।
मेरो बुझाइमा अदालतभित्रको विकृति, विसंगति सबैको चिरफार गरेर अदालतप्रति आम जनसमुदायको विश्वास बढ्ने गरी राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । तर राज्यले नै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेमा न्यायालयमा झन् विकृति फैलिने छन् ।
हालका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कुर्सीको मर्यादालाई नाघेर पावरको अभ्यास गर्न खोज्दा आज प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सी डगमगाएको छ । जसरी राजालाई श्रीपेचको पावरले नपुगेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको पावरको अभ्यास गर्दा श्रीपेच नै त्याग्नु परेको थियो । त्यस्तैगरी आन्दोलन अगाडि बढ्दै गएमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी मात्र होइन, अहिलेको न्यायप्रणालीमा आमूल परिवर्तनको नारा बलियो हुनसक्छ ।
अब प्रधानन्यायाधीशले फेरि पनि शक्ति अभ्यास गर्नुको साटो राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले राज्यका निकायलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कदापि लाग्नुहुँदैन ।
बरु सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेमा, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजेमा प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशले यस्ता प्रभावहरू रोकेर आम जनसमुदायको विश्वास जित्नुपर्दथ्यो ।
भागबण्डा लिन र राजनीतिक शक्तिको अभ्यास गर्न मन लागे न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिमा आउन सक्छन् । तर, न्यायमूर्तिको आसनमा बसेर राजनीतिक शक्तिको अभ्यास र भागबण्डाको लोभ कदापि सह्य हुन सक्दैन । यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु भनेको जनताप्रति गरिएको एकप्रकारको अपराध हुन जान्छ । सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्न जरूरी छ ।
लेखक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया 4