कांग्रेस र एमालेका कानून व्यवसायी संगठनको धारणा कसरी भयो कपी–पेष्ट ?

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको संगठनको नाममा बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बल पुग्ने गरी वक्तव्य दिएका छन् ।

जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना कार्यक्रम चलिरहँदा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए) र प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)ले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य दिएका हुन् ।

डीएलए कांग्रेस निकट तथा पीपीएलए एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन हो । दुई फरक राजनीतिक विचारधारा र दृष्टिकोण बोकेका कानून व्यवसायीहरुको संगठनको बुधबारको विज्ञप्ति भने मिल्दाजुल्दा मात्र छैनन्, अधिकांश बुँदाको भाषाशैली हुबहु छ ।

जबकी न्यायपालिकासँग जोडिएका थुप्रै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट दुई संगठनबीच आकाश–जमिनको मतान्तर छ । एमालेले अहिलेको सरकारलाई परमादेशको सरकार भनी आरोप लगाउँछ भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी दिएको आदेशको चर्को आलोचना गरेको छ । कांग्रेसले भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको स्वागत गर्दै एमालेको दृष्टिकोणको आलोचना गरिरहेको देखिन्छ ।

तर डीएलए र पीपीएलएको नाममा बुधबार केही मिनेटको फरकमा उही भाषाशैलीमा विज्ञप्ति निकालेर समान दृष्टिकोण अघि सारेका हुन् ।

अनलाइनखबरले विज्ञप्तिको भाषाशैली केलाउँदा कतिपय बुँदाहरु हुबहु मिलेका छन् । कांग्रेस निकटको डिएलएले ९ बुँदामा न्यायालयमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ भने एमाले निकटको पीपीएलएले १० बुँदे विज्ञप्तिमा निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिनुपर्ने बताइएको छ ।

कपीपेष्ट एक : पहिलो बुँदा, दुवैको एउटै

कांग्रेस निकटको डीएलए र एमालेको पीपीएलले आ–आफ्नो विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा हुबहु एउटै बनाएका छन् । दुवैले जारी गरेको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु न्यायिक विचलनमा भएको भनि विभिन्न समाचारहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारको सत्यतथ्यको संविधान प्रदत्त निकायबाट चाडो छानविनगरी दोषी उपर कारवाही गरी न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गरिनु पर्दछ ।’

कपीपेष्ट दुई : छानविनको माग, फरक बुँदामा एउटै व्यहोरा

एमाले निकटको पीपीएलले विज्ञप्तिको बुँदा नं ३ मा विचौलियामाथि छानविन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग राखेको छ । कांग्रेस निकटको डीएलएले बुँदा नं. २ मा त्यही व्यहोरा समेटेको छ ।

कपीपेष्ट तीन : इजलास बहिस्कारको विरोध

दुवै संगठनले न्यायाधीशहरुबाट भइरहेको इजलास ‘बहिस्कार’को विरोध गरेका छन् । एमाले निकटको पीपीएलएको बुँदा नं. ५ मा रहेको विवरण कांग्रेस निकटको डिएलएले बुँदा नं. ३ मा समेटेको छ । दुवै बुँदाको विवरण हुबहु छ ।

कपीपेष्ट चार : भागवण्डा र सेटिङबारे छानबिनको माग पनि एउटै

दुवै संगठनले प्रधान न्यायाधीशसँगै न्यायाधीशहरुलाई समेत मुछेर भागवण्डा र सेटिङको प्रश्न उठेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

जबकी एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ भने कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

कपीपेष्ट पाँच : न्यायपालिकाको पुनर्संरचना 

विज्ञप्तिमा दुवै संगठनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको माग गरेका छन् । आफूहरु बारलाई सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्ने व्यहोरामा उनीहरुले केही शब्द तलमाथि गरेर एउटै व्यहोरा बनाएका छन् ।

कपीपेष्ट छ : न्यायाधीशहरु कामबाट बिमुख भए

दुवै संगठनले न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनबाट विमुख भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । एमाले निकटको पीपीएलएले बुँदा नं. ८ मा उल्लेख गरेको व्यहोरा कांग्रेस निकटको डीएलएको विज्ञप्तिको बुँदा नं. ६ मा समेटिएको छ । अधिकांश शब्द मिलेको यो दुई बुँदामा डीएलएले अन्तिमका केही शब्द भने फरक पारेको छ ।

कपीपेष्ट सात : श्रीवृद्धिको ठाउँमा अभिवृद्धि

दुवै संगठनको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको गरीमा बढाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । भाषाशैली समेत एउटै रहेको उक्त बुँदामा पीपीएलले अभिवृद्धि लेखेको ठाउँमा डीएलएले श्रीवृद्धि लेखेको छ ।

कपीपेष्ट आठ : एकातिर ठहर, अर्कोतिर कदम

दुवै संगठनले न्यायसम्पादनमा कतैबाट पनि बाधा व्यवधान हुन नहुने बताएका छन् । पीपीएलएले ‘हाम्रो ठहर रहेको छ’ भनी वाक्य टुंग्याएको छ भने डीएलएले ‘ठोस कदम चालियोस्’ भनी लेखेको छ । अरु सबै विवरण हुबहु छन् ।

जबरा निकट कानुन व्यवसायीहरुले गरेका थिए मस्यौदा

दुई फरक राजनीतिक विचारधारा र दृष्टिकोण बोकेका संगठनको विज्ञप्ति हुबहु मिलेपछि कानून व्यवसायीहरु तरंगित भएका छन् । एउटै भाषाशैली र व्यहोराको विज्ञप्तिका कारण अनेक आशंका र टीकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।

जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षले भने यसलाई आफूहरुलाई अल्मल्याउने, विभाजित गर्ने र सर्वोच्चको नेतृत्वमा टिकिरहने रणनीतिकै अंग मानेका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, तीन दिनअघि गठित तीन सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरुसँग जबराले त्यसको संकेत पनि गरेका थिए ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, बार एशोसिएसनका सबै पदाधिकारी एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले इजलास ठप्प भएको स्थिति तोडिने संकेत गरेका थिए । ‘इजलास नबस्ने परिस्थितिले सबैतिर असन्तुष्टि फैलिएको भन्दै उहाँले सबैतिर विभाजित गर्नसक्छु, मेरो पक्षमा माहौल बनाउनसक्छु भन्ने संकेत गर्नुभएको रहेछ’ कार्यदलका सदस्यहरुलाई उधृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, बार र अरुमा समेत मतभेद ल्याएपछि मलाई कसले पो अप्ठ्यारो पार्दोरहेछ हेरौं भन्ने उहाँको संकेत रहेछ ।’

त्यसका लागि उनले आफ्नो कार्यकक्षमा दिनहुँ कानून व्यवसायीहरु बोलाएर छलफल गर्ने गरेका थिए । कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायी र एमालेको केपी ओली समर्थक कानून व्यवसायीलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप उनीमाथि थियो । बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बल पुग्ने गरी डीएलए र पीपीएलएको छुट्टाछुट्टै, तर हुबहु उस्तै वक्तव्य आउनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका केही कानून व्यवसायीहरुले विज्ञप्तिको मस्यौदा गरेका थिए । ‘त्यही व्यहोरालाई तलमाथि गरेर दुवै संगठनले आ–आफ्नो नामबाट विज्ञप्ति निकालेका हुन्,’ बार एशोसिएसनसम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो, ‘दुवै संगठनका पदाधिकारीलाई एक अर्काको व्यहोरा कपी पेष्ट गरेसरह हुन्छ भन्ने हेक्कै भएन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका अधिवक्ता रमेश बडालले विज्ञप्तिको मस्यौदा जसले गरेको भएपनि न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको व्यहोरामा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । ‘ट्रेड युनियनहरुले जस्तो आन्दोलन गरे भनिरहेका हुन्छन् । ट्रेड युनियनहरुले समेत पुरानो कार्यशैली त्यागिसके । एउटा प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै आन्दोलन गर्छन्,’ बडालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्यायाधीशहरुले यसरी एकसाथ हड्ताल गर्नु कुनै पनि हालतले उचित होइन । जसले मस्यौदा गरेको भएपनि हड्तालको विरोध जायज छ ।’

डीएलएका अध्यक्ष योगेश्वर अधिकारीले विज्ञप्ति कपी पेष्ट नभएको दाबी गरे । ‘हाम्रो विज्ञप्ति हामीले नै मस्यौदा गरेका हौं । उहाँहरुको विज्ञप्ति उहाँहरुले नै बनाउनुभयो होला’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा मिल्यो होला तर, कपी गरेको छैन ।’

वक्तव्य जारी गर्ने पीपीएलएका कार्यबाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरी संगठनको निर्णयविना वक्तव्य जारी भएको र त्यो आधिकारिक नभएको बताएका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल बार एशोसिएसनलाई विभाजित गर्ने प्रयासमा विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए । ‘बारलाई विभाजित गर्ने प्रयास हो । तर हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौं । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च परिसरमै रोक्ने सम्मको तयारी छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि प्रधननन्यायाधीशको बचाउ गर्ने गरी मिलेमतोमा विज्ञप्ति निकाल्नु आश्चर्यजनक दुर्भाग्यपुर्ण छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना दलहरुले लामो समय मौनता साधेकाले कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा विभाजन ल्याउन खोज्ने पक्ष सक्रिय हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । तर यही स्थिति लम्बिए अवस्था नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘कुनै पनि विषय आएपछि दलहरुले आ–आफ्नो मत दिन्छन्, निकास पनि दिनुपर्छ । त्यसकारण पार्टीको औपचारिक विचार आउनुपर्‍यो’ पूर्वसभामुख समेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘समयमै दलहरुको ध्यान गएन भने अब सम्पूर्ण आन्दोलन दलहरुप्रति खनिन्छ । तिमीहरुले किन भागवण्डा गर्‍यौ ? भन्ने आक्रोश सबै दलतिर सोझिन्छ । त्यसकारण दलहरु बडो होसियार हुनुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले सबैलाई खुसी पार्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरिएको टिप्पणी गरे । यद्यपि विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउनुपर्ने व्यहोरा नभएको बताए । ‘विज्ञप्ति निकाल्ने कतिपय साथीहरु आन्दोलनमा आउनुभएको छैन । समय नभएर नआउनुभएको होला, उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै समस्या समाधानको उपाय होइन भन्ने व्यहोरामा त बार पनि सहमत छ । हामीले अदालतका विकृति विसंगतिका कुरा उठाएका छौं ।’