स्वास्थ्यमन्त्रीको विवादित निर्णय : आफ्ना ल्याउन डा. रावललाई काम गर्न रोक

२५ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई कामकाजमा रोक लगाएका छन् र, डा. निमेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा राम्रो काम गरिरहेका डा. रावललाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्नकै लागि मन्त्री खतिवडाले कामकाजमा रोक लगाएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले पनि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले विवादित निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

मन्त्रीले खोजेको आफ्नो मान्छे 

डा. रावललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति बनाएको थियो । त्यसबेला उनको नियुक्तिमा प्रश्न नउठेको होइन ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा उपकुलपतिका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सह–प्रध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दशौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

डा. रावललाई तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. राजेन्द्र वाग्लेले २०७७ मंसिर २२ मा प्राज्ञिक परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर सह–प्राध्यापकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

डा. रावललाई सहप्राध्यापक बनाउने प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर उनी आफैंले रिट फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि २५ साउन २०७८ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट फिर्ताको अनुमति दिएको थियो ।

तर स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले सर्वोच्चले फिर्ता गरिसकेको रिटलाई टेकेर उपकुलपति डा. रावललाई कामकाज गर्न रोकेका छन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको यो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हो, किनकि डा. रावललाई ओली सरकारले उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

त्यसबेला ओली र खतिवडा एउटै पार्टी (नेकपा एमाले) मा थिए । तर अहिले मन्त्री खतिवडा एमाले छाडेर माधवकुमार नेपालले बनाएको एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य छन् । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका डा. थापा भने एकीकृत समाजवादी निकट हुन् ।

उपकुलपतिको कामकाजका लागि रोक लगाइएका डा. रावलले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको यो निर्णयबाट आफू अचम्मित भएको बताएका छन् । ‘आज मात्रै सञ्चार माध्यमबाट डा. थापालाई निमित्त उपकुलपतिको नियुक्ति दिएको सुनेको छु, आश्चर्यमा परेको छु’ उनले भने ।

समस्या बीपीमा, हस्तक्षेप कर्णालीमा

डा. रावल २२ चैत २०७७ मा उपकुलपति बनेका थिए, त्यसको दुई महिनापछि नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो पटक एमबीबीएस अध्यापनको अनुमति पायो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३१ जेठमा कर्णालीलाई २० सिटमा एमबीबीएस अध्यापन अनुमति दिएको थियो । अहिले एमबीबीएस, बीएनएस, बी फार्मलगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यही बेला स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले उपकुलपतिलाई काम कारबाहीमा रोक लगाएका छन् । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढ्न नदिन राज्यले नै षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।

१६८ जना कर्मचारीले मन्त्रीको निर्णयको विरोध गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हुर्किँँदै गरेको यसलाई कर्णाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई थप सहयोग गर्नुपर्नेमा विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थमा लागि राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नु खेदजनक छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने उपकुलपति डा. रावलको नियुक्ति प्रकियामा प्रश्न उठेकाले कामकाज रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर मन्त्रीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी ठाडो निर्णय गरेका छन् ।

ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाअध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानविन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैं निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएका छन् ।

जबकी वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेका छैनन् भनी परिषदका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएको महिनौं बितिसक्यो । मन्त्रालय स्वयंले डा. गिरी प्राध्यापक नभएको स्वीकार गरिसकेको छ भने डा. गिरी लगायतका पदाधिकारीमाथि आर्थिक अनियमिताको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

डा. गिरीले अनियमितता गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै कर्मचारीले प्रतिष्ठानको काम कारवाही ठप्प हुनेगरी निरन्तर आन्दोलन गरेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाकै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले असोज ९ गते धरान पुगेर प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।

समितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यादेश भए पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन र स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । ‘मन्त्रीज्यूले विवादित र प्रतिष्ठानका कर्मचारीबाट विरोध भएका उपकुलपतिको विषयमा निर्णय नगरिकन राम्रो काम गरिरहेका उपकुलपतिलाई कामकाज रोक्ने निर्देशन दिनुभयो, जुन अत्यन्तै गलत हो’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । उनले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘मैले आफ्नो निर्णय गरेको हुँ, मेरो निर्णयमा चित्त बुझेन भने कानुनी प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ ।’