‘सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति कमाउने साधन भए’

जुन संस्थामा जे चाहिने हो, अनि जस्तो मान्छे चाहिने हो, जति क्षमता भएको मान्छे चाहिने हो, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । नियुक्ति गर्दाखेरी दलगत हिसाबले हेर्नुहुँदैन । कसैलाई गुन लगाउने हिसाबको नियुक्ति गर्नुभएन । यसलाई म नियुक्ति गर्छु र यसले मलाई गुन लगाउँछ भन्ने हुनु भएन । तर नातावाद, कृपावाद, भागबण्डालाई जसरी संस्कृतिकै रूपमा विकास गरियो त्यसबाट हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गए ।

अर्काे कुरा यो मान्छेलाई यति पैसा दिन्छु र यसले मलाई बेस्सरी गुन लगाउँछ भन्ने पनि हुनुभएन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त फलानो मान्छेलाई नियुक्तिका लागि फलानो ठाउँमा सिफारिश गरेबापत मैले यति पैसा पाउँछु भन्ने हुनुभएन । अहिले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरू मेरो कमाउने माध्यम हुन् भन्ने धारणा दलहरूमा एकदमै बढिरहेको छ, त्यसो पनि हुनुभएन ।

अहिले सत्ताधारी दलले उसलाई नियुक्ति गरिदिने र उसले भनेजति रकम दिने भन्ने पनि छ । जसरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ, भ्रष्टाचार मौलाउने कुरा यथार्थमा भन्ने हो भने त्यो माथिका मान्छेहरू भनौं अथवा सत्ताधारीहरू नमिली भ्रष्टाचार मौलाउँदैन । सामान्यतया भ्रष्टाचार मौलाएपछि सत्तामा हुनेहरूले उसलाई कारबाही गर्छन् । तर यहाँ त कारबाही हुँदैन, उल्टो लेनदेन हुन्छ । लेनदेन भएपछि त योग्य मान्छे जाँदैन, कमजोर र क्षमता नभएको मान्छे पदमा पुग्छ ।

यसो हुँदा संविधान र कानूनले कुन संस्थामा नियुक्त गर्न के योग्यता चाहिन्छ भनेको छ त्यो क्षमता र योग्यताको मान्छे त्यो पदमा पुग्दैन । राजदूतमा केही पनि नजान्ने मान्छे पुग्छन् । राजदूतमा त डिप्लोमेसी पढेको, अनुभव भएको परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गरेको मान्छेलाई पठाउनुपर्नेमा एउटा झण्डे–डण्डे कार्यकर्तालाई पठाउँछन् । अनि त्यसले कसरी राजदूतको पद चलाउँछ ? देशको सम्बन्ध कसरी चलाउने हो भन्ने उसलाई थाहै हुँदैन ।

यसरी सार्वजनिक पदमा क्षमता भएको हैन कि पार्टीको मान्छे, भरसक श्रीमतीको नातेदार हो कि आफ्नो नातेदार हो कि, ज्वाईं हो कि, त्यस्तालाई नियुक्त गरेपछि कसरी चल्छ र ? अहिले भारतमा हेर्नुभयो राष्ट्रपतिले पदक कसलाई दिए ? खुट्टामा चप्पलै नलगाएका मान्छेलाई कुना–कुनाबाट खोजी खोजी दिए । बोक्सी आरोपमा प्रताडित भएका, रूख रोपेका त्यस्तालाई खोजी–खोजी दिए ।

यहाँ सालालाई दिन्छन्, जेठानलाई दिन्छन् । राजदूत कसलाई बनाउँछन् ? सासूलाई बनाउँछन्, श्रीमतीलाई बनाउँछन्, यसरी कसरी चल्छ ? यो त सबै दलका नेताहरूको नियत हो । सत्तामा आउने बित्तिकै हिजोको जुन संस्था (राजतन्त्र) लाई फाले नि, त्यो संस्थाले जे गरेको थियो त्यति पनि इमानदारी यिनीहरूले राखेनन् । अहिले उनीहरूले के सम्झेका छन् भने हिजोका राजाका ठाउँमा हामी आएका हौं हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ ।

हामीले बनाएको कानून आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । यिनीहरू कहाँ कानून बमोजिम चले र ? यहाँ त मनमौजी गर्न कानूनले रोक्यो भने कानून नै फालिदिन्छन, संविधानले रोक्यो भने संविधान नै फालिदिन्छन् । भ्रष्ट चरित्र, भ्रष्ट नीतिले धेरै बिगार्‍यो नि ! दलहरूको स्वभाव हेर्नुस् त अलिकति पनि लाज छैन । जे मन लाग्यो त्यही बोल्या छन् । जसो गर्न मन लाग्यो त्यसै गरेका छन् । गर्नुपर्ने पनि काम गरेका छन्, नगर्नु पर्ने पनि काम गरेका छन् ।

यो नैतिकता पनि नभएको चरित्र पनि नभएको अनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो । भोलि अर्काे आएर सोरेर लगेर जेलमा राख्यो भने फेरि जनता जनता भनेर कराउँछन् । अब हामी जनताले पनि यस्ता मान्छेलाई छानेका छौं, हाम्रै पनि दोष होला ।

पहिले राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्ने, पछि उनीहरूले दलहरूको सेवा गर्ने जस्तो आलोपालो देखिन्छ । कतै नियुक्त गर्न पर्‍यो भने श्रीमतीका नातेदार, परिवारका नातेदार, भाइ–भतिजा हेर्ने । बाहिरका मान्छे त देख्दै नदेख्ने, परिवारबाट बाहिर जानु पर्‍यो भने कुरा पैसाको आइहाल्छ ।

त्यसैले यहाँ कसैले मुलुकलाई एकदमै सेवा गरिरहेको छ भने पनि उनीहरूलाई कहाँ हेर्छन् र ? सार्वजनिक संस्था के संस्था रहे र अब ? जो जान्छ उसैले कमाउन प्रयोग गरेको छ । कसै कसैले त काम गरेका पनि होलान्, सबैलाई दोष दिन मिल्दैन । कतिपयमा इमानदार भएर काम गरौं भन्ने भावना पनि छ । तर यिनले पठाउँदा नै राम्रा मान्छे पठाउँदैनन् । नियुक्ति गर्दै राम्रा मान्छे नियुक्त गर्दैनन् । अनि राम्रो मान्छे भयो भने खेद्न थाल्छन् । सघाएन, पैसाले मद्दत गरेनन् भने त्यो मान्छेको खेदो गरेको देखिन्छ ।

यसको परिणाम उसले सक्दै नसकेर छोडेर हिंड्छ । जसले आफू केही खाँदैन, त्यसले अरूलाई के दिन्छ र ? त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्दैनन् । प्रहरी कस्तो चाहिन्छ भने उनीहरूलाई खडे–खडे सम्मान गर्ने हुनुपर्‍यो । जनताका निम्ति प्रहरी चाहिंदैन । उनका पक्षमा हुनुपर्ने प्रहरी चाहिन्छ ।

न्यायाधीशकै कुरा गरौं न ! न्यायाधीश उनीहरूका बैठकमा गएर साउती मार्ने चाहिन्छ । त्यस्तो भएपछि कहाँ देश चल्छ र ? यसरी सार्वजनिक संस्था बिग्रिन थाल्दा त असल शासन कहाँ पुग्छ भन्नु त ? असल शासनमा प्रशासनले शान्तिसुरक्षा, न्यायको कार्यान्वयन गराउँछ । सरकारको मातहतमा काम गर्ने त प्रशासनले नै हो । त्यो पनि बिग्रिसक्यो । यहाँ त प्रशासन भनेको एक दल सत्तामा छ, एउटा गुट सत्तामा छ भने, एक मुठी मानिसको सरकार छ भने अर्काेलाई टेर्दै टेर्दैन ।

निर्वाचन आयोग, अख्तियार, संसद, न्यायालय जस्ता संस्था आफैंमा खराब होइनन् । तर त्यहाँ पुग्ने मान्छेहरूले बिगारे । न्यायालयको कुरालाई नै उदाहरणको रूपमा हेरौं न, यहाँ आफ्नै एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ । न्यायालय चलाउनलाई सरकारसँग बजेट माग्ने हो । फैसला गर्नेदेखि सम्पूर्ण कुरा त अदालतले आफैंले गर्ने हो नि ! कार्यपालिकाले तँ गर् त भन्दैन । त्यसका लागि शुद्ध न्याय दिने र भ्रष्टाचार हुन नदिने, आएका मुद्दाहरूमा पक्षपात नगरी निर्णय गर्नुपर्ने हो । न्यायालयले त्यति गरे पुग्छ ।

तर अहिले के भएको छ भने न्यायालय विवादित भएको छ । न्यायालय बिग्रिएको हैन, न्यायालय भन्ने संस्था किन बिग्रिन्छ ? त्यहाँ मान्छे गतिलो भयो भने केही पनि हुन्न । दुईवटा कुराले न्यायालयलाई अलिकति बाधा छ, कसो कसो यो संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बसेको कुरामा पनि प्रश्नहरू उब्जिए । न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्री, कानून व्यवसायीबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ठूलो दुष्प्रभाव परेको छ । नत्र न्यायालय त राम्रोसँग चल्न सक्छ । यस्तो केही गर्नै पर्दैन, न्यायालय गुमराहमा जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्ने थिएन ।

अरू सार्वजनिक संस्थानमा पनि त्यस्तै हो । अनेक काण्डहरू भएका छन् तर त्यसमा संस्थाको के दोष हुन्छ र ? स्वतन्त्र संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो कामकारबाहीमा कार्यपालिकासित गला मिलाउनुपर्छ भन्ने नै छैन । उनीहरूको आफ्नो बाटो छ, आफ्नो काम छ ।

जस्तो कि राम्रो काम गर्नलाई संविधान र कानूनले रोकेको छैन । नराम्रो काम गर्न रोक्ने हो संविधान र कानूनले । मर्न आँटेको मान्छेलाई पानी र खाना खुवायो भने संविधानले रोक्छ र ? तर राम्रो काम गर्ने मति त हुनुपर्‍यो नि ! राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको चरित्र नै भएन । उनीहरूसँग प्रजातान्त्रिक चरित्र भएन ।

लोकतान्त्रिक भनेर दलहरूले बारम्बार भन्छन् । लोकतन्त्रलाई दलहरूले बल गरेर ल्याएका हुन् तर उनीहरूले नै लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेनन् । कोही हिजो विद्यार्थी राजनीतिमा थियो होला, आज सार्वजनिक संस्थामा आउन पाउँदैन भन्ने हैन तर सार्वजनिक संस्थामा पसेपछि उसको चरित्र स्वतन्त्र र त्यस अनुसारको भूमिका हुनुपर्छ ।

दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका किन चाहियो ? अख्तियार किन चाहियो ? निर्वाचन आयोग किन चाहियो ? संवैधानिक संस्थाहरू आ–आफ्नो भूमिकामा त बस्न पर्‍यो नि ! शक्तिको सन्तुलन मिलाएर हिंड्नुपर्छ, हिंड्न सक्नुपर्छ र सन्तुलन मिलेन भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउँछ ।

शक्ति सन्तुलन नमिलाउँदा र जता पनि राजनीति छिर्दा निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय, अख्तियार, अदालत सबैको गरिमा घट्दै गयो । तपाईंलाई जति तपाईंको नियमले, विधिले छुट दिएको छ त्यति काम गर्ने हो । त्योभन्दा बाहिर त जानुभएन । नियम कानूनको बन्धनमा नबस्ने हो भने त जे गरे पनि भयो । यहाँको चलन चाहिं बन्धनमा बस्ने देखिएन । त्यसैले सबैतिर बाटो बिराएको देखिन्छ, सबैतिर भाँडभैलो देखिन्छ । यसरी पनि हुन्छ र ?

यहाँ त राजनीतिमा जानु भनेको ह्वार–ह्वार पैसा आउँछ काम गर्नुपर्दैन भनेर जानेहरू छन् । त्यसैले त बिगारेको छ नि ! अहिले हेर्नुस् त चारैतिर बिग्रिएको छ । सुधार्न चाह्यो भने त ४–६ महीनामा सुध्रिन्छ, तर चाहने कसले, गर्ने कसले ?

(पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व : को कसरी पुग्छ पदमा ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘पार्टीको पोजिसनमा बसेकाहरू दलालीमा छन्’