आगामी चुनाव : गठबन्धन कि एक्लाएक्लै ?

नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको दोस्रो चुनाव अब धेरै पर छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार चैत ५ गतेभित्र पर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन शुरू हुनुपर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन पनि अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ ।

आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।

गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा संविधान जारी गर्दाका असन्तुष्टि र आन्दोलन कायमै थिए । निर्वाचनको मुख्य मुद्दा नै संविधानको स्वीकार्यता, अर्ध-स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यता थियो । स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूको एउटा हिस्साले तेस्रो चरणमा मात्र भाग लिएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) नजिकिएका थिए । एमाले पार्टी एक्लै र एकताबद्ध थियो । नयाँ दलहरूलाई भिन्नै निर्वाचन चिहृन दिइएको थिएन । तथापि उपत्यकामा विवेशकील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत हासिल गरेका थिए । आम चुनावमा यी दुई पार्टी एक भए । प्रत्यक्षतर्फ जित्न र संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसके पनि विकेकशील साझाले वागमतीमा प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड काटेको थियो ।

स्थानीय चुनावमा फरक-फरक ध्रुवमा रहेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रतिबद्धता दुवै एकसाथ गरेर भाग लिएका थिए । निर्वाचन परिणाममा त्यो गठबन्धनको ठूलो असर परेको थियो । देशको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीले सबैभन्दा ठूलो विजय हासिल गरेको थियो । संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ हासिल गरेको थियो । देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनाएको थियो ।

यी स्थिति आज छैनन् । संविधानप्रतिका असन्तुष्टि कायमै भए पनि त्यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तहमा आन्दोलन छैन । राजनीतिक दलहरूको अवस्था झनै अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त छ । कुन पार्टीले कस्तो चुनावी रणनीति लेलान् ? अहिलेसम्म न पूर्वानुमान गर्न सजिलो छ न पार्टीका मूल नेताहरूमै कुनै प्रष्ट बुझाइ, योजना र रणनीति छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा चुनाव ‘अग्र्यानिक परिणाम’ दिने प्रक्रिया मात्र हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा चुनावको गणित र रणनीतिले समेत निर्वाचन परिणामलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्दछ । पार्टी निष्ठा र स्थिर मतदान प्रवृत्ति हावी भएको देशमा चुनावको गणित अनुमान गर्न, चुनावी समीकरण निर्माण र परिणाम पूर्वानुमान गर्न त्यति असहज हुँदैन ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनलाई समेत जोड्दा नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन भएका छन् । प्रादेशिक निर्वाचन एकपटक मात्र भएको छ भने २०४६ साल यता तीन वटा स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । यी सबै निर्वाचनका परिणामलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा औसत मतदान प्रवृत्ति खासै नयाँ र अनपेक्षित देख्ािंदैन । सबैजसो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटक प्रभावशाली रहँदै आएका छन् । त्यसपछिको स्थान मधेश केन्दि्रत दल र राजतन्त्रवादी शक्तिले लिने गरेका छन् भने गत निर्वाचनमा विवेकशील साझा एक नयाँ प्रवृत्तिको दल उदित भएको ठानिएको थियो ।

२०४६ सालपछिको दलीय टुटफुट र अस्थिर सत्ता गठबन्धनको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्दा दल विभाजन तथा दलबदल प्रावधानलाई संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुवैमा कठोर बनाइएको थियो । कठोर प्रावधानले विचार र एजेण्डा मिल्ने दलहरू बीच एकता हुने, दलीय संख्यामा संकुचन आउने, अन्तरदलीय लोकतन्त्र बलियो र विस्तारित हुने, वैचारिक धार बमोजिमका सीमित संख्यामा भएका बलिया दलहरू बीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रारम्भमा त्यसका केही राम्रा संकेत देखिएका थिए । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा (नेकपा) बनाए । तीन टुक्रा भएर चुनाव लडेको, थ्रेसहोल्डको सीमा भेट्न नसकेको, पुरातनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा चुनावपछि एक भयो । विवेकशील र साझाले पार्टी एकता गरी विवेकशील साझा बनाए । नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी बन्यो । त्यो फेरि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । दलीय चरित्र, लोकतन्त्रको गुणस्तर र राजनीतिक संस्कृति सुधारोन्मुख भएको छनक मिल्न थालेको थियो ।

तर, यो दिगो प्रवृत्ति भने बन्न सकेन । ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अरूको बानीको को लिन्छ’ भन्ने उखान जस्तो दल, नेता र कार्यकर्ताहरू पुरानै टुटफुटको संस्कृतिमा फर्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कतिपय नीति, प्रवृत्ति, कार्यशैली र शासकीय अहंकारले फुटफुटको संस्कृतिलाई सबैतिर प्रेरित गर्‍यो । उनको प्रतिनिधिसभा असमयमै विघटन गर्ने ‘पुस ५ गते’ को कदमले नयाँ चरणको राजनीतिक शक्ति संघर्ष निम्त्यायो । राजनीतिक प्रवृत्ति र संस्कृतिमा सुधार नआउन्जेल कठोर दलबदल तथा दल विभाजन कानूनले पनि कुनै परिणाम दिन सक्ने रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा) तीन टुक्रा भयो । माओवादी र एमाले त छँदै थिए, नेकपा (एस) थप जन्मियो । सपा र राजपाको एकता पनि दिगो रहेन । राजपा पक्षको एउटा हिस्सा भिन्नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । विवेकशील साझामा उस्तै समस्या देखिएको छ । त्यो पार्टी फुटको सँघारमा छ ।

गत आम चुनाव, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, विवेकशील साझा, राप्रपा नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च गरी १३ दलले कुनै न कुनै तहमा आफ्ना प्रतिनिधि विजय गराएका थिए । यस निर्वाचनमा यी दलहरू मूलतः पाँच वटा धारमा समेटिने विश्लेषण र अपेक्षा थियो तर व्यवहार त्यो बाटो हिंडेन । आगामी निर्वाचनमा पनि मूलतः यिनै र यिनैको एकता र विभाजनबाट बनेका दलहरूको वरिपरि चुनावी समीकरण र परिणाम हुनसक्ने देखिन्छ ।

ती बाहेक नेकपा (विप्लव), नेकपा (वैद्य), नेकपा (माले) जस्ता साना दलहरू अद्यापि अस्तित्वमा छन् । उनीहरूको चुनावी सहभागिता र रणनीतिले परिणाममा खासै भिन्नता आउने सम्भावना देखिन्न । मधेशमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी चर्चामा छ तर यसको निर्वाचकीय भूमिका र भविष्य परीक्षित भएको छैन । त्यसबाहेक आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी बिल्कुलै नयाँ दल देखा परेको छैन ।

कमरेड रोहित नेतृत्वको नेपाल मजदूर किसान पार्टी आगामी चुनावमा पनि चुनावी मैदानमा अवश्य रहनेछ । तर, शायदै परिणाममा भिन्नता आउनेछ । भक्तपुरको संघीय संसदको एक सिट फेरि पनि यही पार्टीले जित्न सक्दछ । भक्तपुर नगरपालिका र केही वडामा सीमित हुने हुँदा यो दलको भूमिकाबारे खासै उत्सुकता कसैमा छैन । भक्तपुरपछि यो पार्टीको संगठन र जनमत भएको जिल्ला कर्णाली प्रदेशको दैलेख हो । कुनै बेला दैलेखका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जित्ने हैसियत यो पार्टीको थियो । तर, अहिले दैलेखमा यो पार्टी केही वडाहरूमै सीमित हुने सम्भावना छ ।

जनमुक्ति पार्टी लगभग अस्तित्व संकटको अवस्थामा छ । रिज्वान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको आधार प्रदेश-२ र सर्लाही जिल्ला हो । त्यहाँ पनि यो दल खुम्चिंदो अवस्थामा नै छ । कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको आधार पूर्वी पहाडका जिल्ला र लिम्बूवानी आन्दोलन हो । सम्भवतः चुनावी परिणाममा यी पार्टीहरू पुरानै वा अझ कमजोर स्थितिमा हुनेछन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा (मसाल)को चुनावी मञ्च हो । चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने गरी तीन जिल्ला बागलुङ, अर्घाखाँची र प्यूठानमा अझै यो पार्टीको सघन जनमत छ । तर, एक्लाएक्लै चुनाव लड्नु परेको खण्डमा संघ र प्रदेशको चुनावी परिणामको तालिकामा यो पार्टी शून्य नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहमा भने यी तीन जिल्लाभित्रका एकाध पालिका र वडामा यसले अझै चुनाव जित्न सक्दछ ।

गत निर्वाचनमा यो पार्टी एमाले-माओवादी गठबन्धनको सहयोगी दल थियो । पार्टी महासचिव मोहनविक्रम सिंहको गृहजिल्ला प्यूठानबाट उनकै पत्नी दुर्गा पौडेल गठबन्धन उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् । बागलुङ अर्का वरिष्ठ नेता चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला हो । यसमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट प्रदेश सभामा दुई सिट जितेको थियो । गत आम निर्वाचनमा केन्द्रीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेको यो दलको निर्वाचन परिणाम बढ्ने खासै राजनीतिक आधार देखिएको छैन । गत चुनावमा यो पार्टीले संघीयता विरोधी दलको छवि बनाएको थियो । राप्रपा र साझा जस्ता पार्टी समेत संघीयता विरोधी मुद्दामा बलियो उभिएको अवस्थामा संघीयता विरोधी छवि यो दलसँग मात्र सीमित रहने छैन ।

कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी गरी तीन समूहको एकतापछि पनि एक्लै प्रत्यक्ष चुनाव जित्न पुग्ने सघन जनमत यो पार्टीको कुनै जिल्लामा देखिएको छैन । राप्रपा शीर्ष नेताहरूको गृहजिल्ला मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको स्थानीय राजनीतिलाई नियाल्दा र त्यहाँबाट प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्दा राप्रपाको खासै प्रगति भएको पाइन्न । बरु पुरानो जनमत पनि खस्किंदै गएको सुनिन्छ ।

राप्रपाको बलियो स्थानीय जनमत भएका जिल्ला झापा र बाँके हुन् । झापाका राजेन्द्र लिङ्देन र बाँकेका धवलशमशेर जबरा पार्टीका शीर्ष नेताहरूभन्दा आ-आफ्नो गृह जिल्लामा बलिया र लोकपि्रय छन् । तर, यी दुई नेताको छवि र सक्रियताले मात्र प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन जित्न सहज छैन । गत निर्वाचनमा झापाबाट लिङ्देनले एमालेको सहयोगमा जितेका थिए । यही संयोगको कारण संघीय प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

बाँकेमा राणाको लोकपि्रयता नितान्त व्यक्तिगत हो । त्यो राप्रपाको पार्टीगत शक्ति हैन । तथापि एकताको कारण राप्रपाको समानुपातिक भोट नबढ्ला भन्न सकिन्न । प्रत्यक्षतर्फ उस्तैउस्तै हो, समानुपातिक भोटमा राप्रपाले आगामी चुनावमा थ्रेसहोल्ड काटे खासै आश्चर्य मान्न पर्दैन ।

तर, त्यसका लागि पनि नयाँ चुनौती सृजना भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले- राप्रपाका एकलौटी जस्तो भएका मुद्दा बोक्न पुग्नु । देशको पुरातनपन्थी, रुढिवादी तथा राजतन्त्रवादी भोट बैंक राप्रपाको एकलौटी भोट बैंक जस्तो थियो । तर, रवीन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीलाई मार्ग परिवर्तन गराई नवसम्वर्द्धनवादी दलको रूपमा स्थापित गरेपछि राप्रपाको अस्तित्व थप संकटमा पर्न सक्दछ ।

एक सूचना अनुसार देशको राजतन्त्रवादी नेटवर्क जसले बेलाबेला ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ अभियान चलाउने गर्ने गरेको छ, यो नेटवर्कले आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई छोडेर साझा पार्टीलाई मत दिने सम्भावना बढेको छ । पार्टी निर्माणको तीन दशक समय हुँदा पनि राप्रपाले कुनै उल्लेखनीय प्रगति नगरेको हुँदा कमल थापाको नेतृत्वबाट सम्वर्द्धनवादी शक्तिको विकास हुन नसक्ने निष्कर्षमा त्यस्ता समूहहरू पुगेको बताइन्छ । सूचना अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निकट केही व्यक्ति, समूह, व्यापारिक घराना र सेनाका केही पूर्व जर्नेलहरूको ढाडसपछि मिश्रले त्यो बाटो रोजेका हुन् ।

देशमा एक ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ पार्टीको आवश्यकता रहेको र त्यो आवश्यकता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा अब रवीन्द्र मिश्र र साझालाई नै साथ दिनु उचित हुने त्यो धारका बुद्धिजीवीहरूले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

यस्तो विचारको पैरवी गर्दै आएका विश्लेषक तथा लगानीकर्ता अरुणकुमार सुवेदीले एक ट्वीटमा भनेका छन्- ‘सहमति, असहमति एक ठाउँ होलान्, तर रवीन्द्र मिश्रले लिन थालेको मोडरेट कन्जर्भेटिभ धारले भाका टिप्न सक्दछ । राप्रपाले तीन दशकमा टिप्न सकेन, नेका लेफ्ट-लिवरलतिर ढल्कियो । शुभकामना दिएँ मैले चाहिं ।’

यो आगामी चुनावका लागि सानो आकारको फरक राजनीतिक परिदृश्य हो । तर, राप्रपाको संगठनात्मक भोट भने साझा पार्टीतिर जाने सम्भावना छैन । तसर्थ पुरातनपन्थी भोट राप्रपा र साझा दुईतिर विभाजित हुँदा दुवै दलले थ्रेसहोल्ड काट्न नसक्ने अवस्था आउन पनि बेर छैन । विवेकशील साझा पार्टीको मिलन पाण्डे समूह भने आउने चुनावसम्म रवीन्द्र मिश्र सँगसँगै नबस्ने निश्चित छ । उनीहरूको सोच, विचार र एजेण्डा नै एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने गरी आनका तान फरक भएका छन् ।

अन्ततः चुनावी परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), जसपा र लोसपा यी ६ दल नै बाँकी रहने हुन् । यी पार्टीहरू बीच ध्रुवीकरण वा चुनावी गठबन्धन हुन्छ वा यी एक्लाएक्लै चुनावमा जाने छन् ? यो आगामी चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्ने एक मुख्य प्रश्न हुनेछ । गठबन्धन बन्यो भने एकप्रकारको अन्यथा अर्कै प्रकारको परिणाम आउन सक्दछ ।

तर, यी दलहरू बीच सोलोडोलो गठबन्धन बन्न त्यति सजिलो भने छैन । यसका अनेक व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक जटिलता छन् । मूलतः सीट बाँडफाँडको प्रश्न व्यावहारिक रूपले जटिल भएर आउँछ भने सैद्धान्तिक तथा एजेण्डागत दृष्टिकोणले पनि यी निकै भिन्न छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरूले यो गठबन्धन सरकार चलाउनका लागि मात्र नभएर आगामी निर्वाचनसम्म सँगै जाने बताउने गरेका छन् । एक प्रकारले यो सकारात्मक सोच हो । समाजमा एमाले संगठन सञ्जाल र सूर्य चिहृनप्रतिको ब्राण्ड निष्ठाले जुन प्रकारको सामाजिक गतिहीनता, जडता र यथास्थितिवादलाई मलजल गरेको छ, त्यसलाई तोड्न र ओलीको अहंकारलाई सधैंका लागि ठेगान लगाउन आगामी निर्वाचन अहिलेसम्मकै एक सुनौलो अवसर हुन सक्दछ ।

यतिका धेरै राजनीतिक आरोह-अवरोहपछि पनि मतदान प्रवृत्ति र निर्वाचन परिणाममा उल्लेखनीय बदलाव आउन सकेन भने त्यो देशको प्रगतिशील तथा अग्रगामी रूपान्तरणकै लागि एक ठूलो चुनौती बन्नेछ । देश पुनश्चः यथास्थितिवादमा फस्नेछ । संसदीय विकृतिको युग पुनरावृत्ति हुनेछ । विगत तीन दशककै प्रवृत्तिहरू जताततै पुनश्चः दोहोरिनेछन् ।

पाँच पार्टी गठबन्धन गर्ने हो भने त्यो एक सरल र सामान्य गठबन्धन नभए निकै जटिल प्रवृत्तिको असामान्य महागठबन्धन बन्न पुग्दछ । साझेदार दलहरूका लागि नेपाली कांग्रेसले ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष सीटहरू छोड्न तयार हुनुपर्नेछ, जो आजसम्म कांग्रेसले कहिल्यै गरेको छैन । कांग्रेस कार्यकर्ताहरू सबै दलहरू क्षतविक्षत भएको, विशेषतः मूल प्रतिस्पर्धी मानिएका कम्युनिष्ट शक्तिहरू टुक्राटुक्रा र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको स्थितिमा भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने विश्वासमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो रहेको यस्तो सोचले महागठबन्धनको अवधारणामा स्वाभाविक रूपमा तगारो हाल्दछ । तर, कांग्रेसले सधैं घटनाक्रमलाई सरलरेखामा बुझेर हुँदैन । क्षतविक्षत राजनीतिक अवस्थाको सोलोडोलो निकासका लागि संसदीय लोकतन्त्रमा यदाकदा महागठबन्धन बन्नु अस्वाभाविक हैन । छिमेक भारतमा पनि यदाकदा यस्ता प्रयोग भएका छन् । सन् १९७५ को आपतकालपछि सबै गैरकांग्रेस पार्टीहरू त्यहाँ एउटै जनता पार्टीमा समेटिएका सम्म उदाहरण छन् । त्यसले भारतको इतिहासमै पहिलो गैरकांग्रेस सरकार बनाएको थियो । ओली प्रवृत्तिमाथि निर्णायक र ऐतिहासिक विजय हासिल गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको छाती अलिक ठूलो हुनुपर्दछ ।

यदि कांग्रेस महागठबन्धनको अवधारणामा जान राजी हुने हो भने शायद अरू दलहरू स्वाभाविक रूपमा तयार हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले पनि अर्को महागठबन्धन बनाउन बाध्य हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा दुई महागठबन्धन बीच चुनाव हुन सक्दछ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विवेकशील पक्ष एकातिर हुन सक्दछन् भने एमाले, राप्रपा, लोसपा, साझा, नेमकिपा र जनमत पार्टी महागठबन्धनको अर्को पक्ष हुन सक्नेछन् ।

यस्ता दुई महागठबन्धन बनेमा सम्भवतः त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एक नयाँ प्रयोग हुनेछ । एकप्रकारले यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । विशेषतः २०७७ पुस ५ गतेपछिको परिदृश्यमा एक निणर्ायक राजनीतिक शक्ति संघर्षका लागि यस्तो गठबन्धन सहयोगी हुन सक्दछ । यसो हुन सके चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य र ध्रुवीकरणले नै एक नयाँ ऐतिहासिक मोड लिन सक्नेछ ।

आखिर गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्ष सीट मात्र बाँड्ने मात्रै हो, समानुपातिक भोट आ-आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्ने कानूनी सुविधा छँदैछ । समानुपातिक भोटले पार्टीहरूको हैसियत र स्थान प्रष्ट गरिहाल्छ । सबैतिर प्रत्यक्ष चुनाव लडेर स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई छर्नुभन्दा गठबन्धनमा पाएका सीटलाई विजयमा बदल्न केन्दि्रत हुन सबै दललाई सजिलो हुन्छ ।

दोस्रो सम्भावना भनेको त्रिकोणीय निर्वाचन हो । यो विधिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै रहन र बाँकी सबैजसो दलहरू एउटा गठबन्धनमा समेटिन सक्दछन् । विशेषतः राप्रपा र साझालाई छोडेर बाँकी सबै दलहरू ‘तेस्रो मोर्चा’ मा समेटिंदा राजनीतिक रूपले कुनै अस्वाभाविकता र अप्राकृतिकपन देखिन्न । यसो हुनसके तीन मोर्चाबीच बलियो तथा हाराहारीको प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । दोस्रो मोडेलमा भने लोसपालाई एमालेतिर जान दिनु उचित हुँदैन । जसपा-लोसपा तत्कालिक तिक्तताहरू बिर्सेर लोसपालाई समेत तेस्रो मोर्चामा ल्याउनु उचित हुन्छ ।

सबै दल भिन्नाभिन्नै चुनाव लड्नु नराम्रो चाहिं हैन, तर त्यसले चुनावी परिणामलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना भने न्यून हुनेछ ।

गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि सबै दलका शीर्ष नेताहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्न जरूरी छ । एक्लाएक्लै जाँदा सबैका आ-आफ्ना चुनौती छन् । नफुटेको हुँदा अलिकलि सुरक्षित नेपाली कांग्रेस देखिए पनि कांग्रेसले अन्य सबै पक्षसँग अविश्वास र कटुता मात्र देखाउने हो भने प्रतिध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढ्छ । कांग्रेससँग गैरकांग्रेस ध्रुवीकरण धान्न सक्ने ताकत अहिले पनि छैन ।

कांग्रेसको बलियो पक्ष भनेको इतिहासको गौरव र समाजमा एक स्थिर मतदाता अंश हो । बाँकी कुरामा कांग्रेस पनि अरू पार्टीभन्दा खासै बलियो छैन । कांग्रेसका राजनीति, नैतिक, वैचारिक र एजेण्डागत संकटहरू अरू दलकै जतिकै गहिरा छन् ।

जतिसुकै ठूलो गफ गरे पनि ओली नेतृत्वको एमालेका लागि आउने चुनाव सम्भवतः २०४६ पछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण हुनेछ । एमालेको राजनीति, नैतिक, वैचारिक स्खलन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, उसको संगठनात्मक क्षति पनि कम हैन । सबैजसो कम्युनिष्टहरू मिल्दा त नेपाली कांग्रेस एक्लै सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा झिनो मत अन्तरको प्रतिस्पर्धी बनेको संसदीय गणित भएको देशमा एमालेले यतिका धेरै चुनौती, समस्या, अविश्वास, क्षय, स्खलन र संगठनात्मक क्षतिपछि पनि फुर्ती लगाउनुपर्ने बलिया आधार छैनन् । संसदीय गणितको सामान्य सूत्रबाट हेर्दा समानुपातिक मतमा एमाले अझै उल्लेखनीय स्थानमा रहला नै तर प्रत्यक्ष सीटमा गत चुनावमा भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ ।

माओवादीका आफ्नै चुनौती छन् । मूलतः यो प्रचण्ड नेतृत्वको एक नेता, एक पार्टी जस्तो बनेको छ । एमालेसँग फुटेको माधव-झलनाथ समूह आफूसँग एकतामा आउलान् भन्ने प्रचण्डको अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नहुने निश्चित भयो । माधव नेपालका आफ्नै केही बाध्यताहरू छन्, जसको कारण प्रचण्डलाई नेता मानेर उनी माओवादीमा पार्टी विलयन गर्न सक्दैनन् । प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता केही स्थानीय जनाधार भएका नेताले समेत छोडेपछि माओवादी एक्लैले प्रत्यक्ष जित्न सक्ने सीट अझै सीमितीकरण हुन्छन् ।

नेकपा (एस) भर्खरै बन्दैछ । तुरुन्त आउने चुनाव सामना गर्न उसका आन्तरिक प्रक्रिया बलिया भइसकेका छैनन् । जसपा र लोसपाले के बिर्सन मिल्दैन भने गत चुनावमा उनीहरूले हासिल गरेका उपलब्धि गठबन्धनबाटै हो, एक्लाएक्लै हैन । एक्लाएक्लै हिंड्ने अहंकारले आधार क्षेत्रहरू एकपटकलाई सही, अर्को कुनै पार्टीको पोल्टामा पुग्यो भने त्यसपछिको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न सहज नहुन सक्दछ । गत चुनावको तुलनामा जसपा केही अवश्य बढेको छ, लोसपाको विभाजनपछि पनि राजपातिरको एउटा पंक्ति अझै जसपामै छ । गत चुनावको तुलनामा जसपा घाटामा देखिन्न । तर, त्यो अझै निर्णायक वृद्धि भने हैन ।

राम्रो हुन्छ- सके दुई महागठबन्धन बीच आगामी चुनाव हुनु, नसके त्रिकोणीय चुनाव हुनु । एक्लाएक्लै लड्ने विकल्प त सबैसँग त्यसै पनि छँदैछ, जसले परिणाममा कुनै तात्विक वा ऐतिहासिक महत्वको बदलाव ल्याउने सम्भावना क्षीण हुनेछ । मतदाताले आफंै कुनै आश्चर्यजनक नतिजा दिए भने भिन्नै कुरा, जो अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामको प्रवृत्ति र इतिहासले पुष्टि गर्दैन ।