+
+
अग्रपथ :

आगामी चुनाव : गठबन्धन कि एक्लाएक्लै ?

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७८ कात्तिक २८ गते १२:३५

नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको दोस्रो चुनाव अब धेरै पर छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार चैत ५ गतेभित्र पर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन शुरू हुनुपर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन पनि अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ ।

आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।

गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा संविधान जारी गर्दाका असन्तुष्टि र आन्दोलन कायमै थिए । निर्वाचनको मुख्य मुद्दा नै संविधानको स्वीकार्यता, अर्ध-स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यता थियो । स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूको एउटा हिस्साले तेस्रो चरणमा मात्र भाग लिएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) नजिकिएका थिए । एमाले पार्टी एक्लै र एकताबद्ध थियो । नयाँ दलहरूलाई भिन्नै निर्वाचन चिहृन दिइएको थिएन । तथापि उपत्यकामा विवेशकील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत हासिल गरेका थिए । आम चुनावमा यी दुई पार्टी एक भए । प्रत्यक्षतर्फ जित्न र संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसके पनि विकेकशील साझाले वागमतीमा प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड काटेको थियो ।

स्थानीय चुनावमा फरक-फरक ध्रुवमा रहेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रतिबद्धता दुवै एकसाथ गरेर भाग लिएका थिए । निर्वाचन परिणाममा त्यो गठबन्धनको ठूलो असर परेको थियो । देशको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीले सबैभन्दा ठूलो विजय हासिल गरेको थियो । संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ हासिल गरेको थियो । देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनाएको थियो ।

यी स्थिति आज छैनन् । संविधानप्रतिका असन्तुष्टि कायमै भए पनि त्यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तहमा आन्दोलन छैन । राजनीतिक दलहरूको अवस्था झनै अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त छ । कुन पार्टीले कस्तो चुनावी रणनीति लेलान् ? अहिलेसम्म न पूर्वानुमान गर्न सजिलो छ न पार्टीका मूल नेताहरूमै कुनै प्रष्ट बुझाइ, योजना र रणनीति छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा चुनाव ‘अग्र्यानिक परिणाम’ दिने प्रक्रिया मात्र हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा चुनावको गणित र रणनीतिले समेत निर्वाचन परिणामलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्दछ । पार्टी निष्ठा र स्थिर मतदान प्रवृत्ति हावी भएको देशमा चुनावको गणित अनुमान गर्न, चुनावी समीकरण निर्माण र परिणाम पूर्वानुमान गर्न त्यति असहज हुँदैन ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनलाई समेत जोड्दा नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन भएका छन् । प्रादेशिक निर्वाचन एकपटक मात्र भएको छ भने २०४६ साल यता तीन वटा स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । यी सबै निर्वाचनका परिणामलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा औसत मतदान प्रवृत्ति खासै नयाँ र अनपेक्षित देख्ािंदैन । सबैजसो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटक प्रभावशाली रहँदै आएका छन् । त्यसपछिको स्थान मधेश केन्दि्रत दल र राजतन्त्रवादी शक्तिले लिने गरेका छन् भने गत निर्वाचनमा विवेकशील साझा एक नयाँ प्रवृत्तिको दल उदित भएको ठानिएको थियो ।

२०४६ सालपछिको दलीय टुटफुट र अस्थिर सत्ता गठबन्धनको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्दा दल विभाजन तथा दलबदल प्रावधानलाई संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुवैमा कठोर बनाइएको थियो । कठोर प्रावधानले विचार र एजेण्डा मिल्ने दलहरू बीच एकता हुने, दलीय संख्यामा संकुचन आउने, अन्तरदलीय लोकतन्त्र बलियो र विस्तारित हुने, वैचारिक धार बमोजिमका सीमित संख्यामा भएका बलिया दलहरू बीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रारम्भमा त्यसका केही राम्रा संकेत देखिएका थिए । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा (नेकपा) बनाए । तीन टुक्रा भएर चुनाव लडेको, थ्रेसहोल्डको सीमा भेट्न नसकेको, पुरातनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा चुनावपछि एक भयो । विवेकशील र साझाले पार्टी एकता गरी विवेकशील साझा बनाए । नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी बन्यो । त्यो फेरि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । दलीय चरित्र, लोकतन्त्रको गुणस्तर र राजनीतिक संस्कृति सुधारोन्मुख भएको छनक मिल्न थालेको थियो ।

तर, यो दिगो प्रवृत्ति भने बन्न सकेन । ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अरूको बानीको को लिन्छ’ भन्ने उखान जस्तो दल, नेता र कार्यकर्ताहरू पुरानै टुटफुटको संस्कृतिमा फर्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कतिपय नीति, प्रवृत्ति, कार्यशैली र शासकीय अहंकारले फुटफुटको संस्कृतिलाई सबैतिर प्रेरित गर्‍यो । उनको प्रतिनिधिसभा असमयमै विघटन गर्ने ‘पुस ५ गते’ को कदमले नयाँ चरणको राजनीतिक शक्ति संघर्ष निम्त्यायो । राजनीतिक प्रवृत्ति र संस्कृतिमा सुधार नआउन्जेल कठोर दलबदल तथा दल विभाजन कानूनले पनि कुनै परिणाम दिन सक्ने रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो ।

नेपाली कांग्रेसले छाती अलिक ठूलो बनाएर महागठबन्धनको अवधारणामा जान राजी हुने हो भने शायद अरू दलहरू स्वाभाविक रूपमा तयार हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले पनि अर्को महागठबन्धन बनाउन बाध्य हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा दुई महागठबन्धन बीच चुनाव हुन सक्दछ

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा) तीन टुक्रा भयो । माओवादी र एमाले त छँदै थिए, नेकपा (एस) थप जन्मियो । सपा र राजपाको एकता पनि दिगो रहेन । राजपा पक्षको एउटा हिस्सा भिन्नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । विवेकशील साझामा उस्तै समस्या देखिएको छ । त्यो पार्टी फुटको सँघारमा छ ।

गत आम चुनाव, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, विवेकशील साझा, राप्रपा नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च गरी १३ दलले कुनै न कुनै तहमा आफ्ना प्रतिनिधि विजय गराएका थिए । यस निर्वाचनमा यी दलहरू मूलतः पाँच वटा धारमा समेटिने विश्लेषण र अपेक्षा थियो तर व्यवहार त्यो बाटो हिंडेन । आगामी निर्वाचनमा पनि मूलतः यिनै र यिनैको एकता र विभाजनबाट बनेका दलहरूको वरिपरि चुनावी समीकरण र परिणाम हुनसक्ने देखिन्छ ।

ती बाहेक नेकपा (विप्लव), नेकपा (वैद्य), नेकपा (माले) जस्ता साना दलहरू अद्यापि अस्तित्वमा छन् । उनीहरूको चुनावी सहभागिता र रणनीतिले परिणाममा खासै भिन्नता आउने सम्भावना देखिन्न । मधेशमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी चर्चामा छ तर यसको निर्वाचकीय भूमिका र भविष्य परीक्षित भएको छैन । त्यसबाहेक आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी बिल्कुलै नयाँ दल देखा परेको छैन ।

कमरेड रोहित नेतृत्वको नेपाल मजदूर किसान पार्टी आगामी चुनावमा पनि चुनावी मैदानमा अवश्य रहनेछ । तर, शायदै परिणाममा भिन्नता आउनेछ । भक्तपुरको संघीय संसदको एक सिट फेरि पनि यही पार्टीले जित्न सक्दछ । भक्तपुर नगरपालिका र केही वडामा सीमित हुने हुँदा यो दलको भूमिकाबारे खासै उत्सुकता कसैमा छैन । भक्तपुरपछि यो पार्टीको संगठन र जनमत भएको जिल्ला कर्णाली प्रदेशको दैलेख हो । कुनै बेला दैलेखका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जित्ने हैसियत यो पार्टीको थियो । तर, अहिले दैलेखमा यो पार्टी केही वडाहरूमै सीमित हुने सम्भावना छ ।

जनमुक्ति पार्टी लगभग अस्तित्व संकटको अवस्थामा छ । रिज्वान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको आधार प्रदेश-२ र सर्लाही जिल्ला हो । त्यहाँ पनि यो दल खुम्चिंदो अवस्थामा नै छ । कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको आधार पूर्वी पहाडका जिल्ला र लिम्बूवानी आन्दोलन हो । सम्भवतः चुनावी परिणाममा यी पार्टीहरू पुरानै वा अझ कमजोर स्थितिमा हुनेछन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा (मसाल)को चुनावी मञ्च हो । चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने गरी तीन जिल्ला बागलुङ, अर्घाखाँची र प्यूठानमा अझै यो पार्टीको सघन जनमत छ । तर, एक्लाएक्लै चुनाव लड्नु परेको खण्डमा संघ र प्रदेशको चुनावी परिणामको तालिकामा यो पार्टी शून्य नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहमा भने यी तीन जिल्लाभित्रका एकाध पालिका र वडामा यसले अझै चुनाव जित्न सक्दछ ।

गत निर्वाचनमा यो पार्टी एमाले-माओवादी गठबन्धनको सहयोगी दल थियो । पार्टी महासचिव मोहनविक्रम सिंहको गृहजिल्ला प्यूठानबाट उनकै पत्नी दुर्गा पौडेल गठबन्धन उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् । बागलुङ अर्का वरिष्ठ नेता चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला हो । यसमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट प्रदेश सभामा दुई सिट जितेको थियो । गत आम निर्वाचनमा केन्द्रीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेको यो दलको निर्वाचन परिणाम बढ्ने खासै राजनीतिक आधार देखिएको छैन । गत चुनावमा यो पार्टीले संघीयता विरोधी दलको छवि बनाएको थियो । राप्रपा र साझा जस्ता पार्टी समेत संघीयता विरोधी मुद्दामा बलियो उभिएको अवस्थामा संघीयता विरोधी छवि यो दलसँग मात्र सीमित रहने छैन ।

कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी गरी तीन समूहको एकतापछि पनि एक्लै प्रत्यक्ष चुनाव जित्न पुग्ने सघन जनमत यो पार्टीको कुनै जिल्लामा देखिएको छैन । राप्रपा शीर्ष नेताहरूको गृहजिल्ला मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको स्थानीय राजनीतिलाई नियाल्दा र त्यहाँबाट प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्दा राप्रपाको खासै प्रगति भएको पाइन्न । बरु पुरानो जनमत पनि खस्किंदै गएको सुनिन्छ ।

राप्रपाको बलियो स्थानीय जनमत भएका जिल्ला झापा र बाँके हुन् । झापाका राजेन्द्र लिङ्देन र बाँकेका धवलशमशेर जबरा पार्टीका शीर्ष नेताहरूभन्दा आ-आफ्नो गृह जिल्लामा बलिया र लोकपि्रय छन् । तर, यी दुई नेताको छवि र सक्रियताले मात्र प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन जित्न सहज छैन । गत निर्वाचनमा झापाबाट लिङ्देनले एमालेको सहयोगमा जितेका थिए । यही संयोगको कारण संघीय प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

बाँकेमा राणाको लोकपि्रयता नितान्त व्यक्तिगत हो । त्यो राप्रपाको पार्टीगत शक्ति हैन । तथापि एकताको कारण राप्रपाको समानुपातिक भोट नबढ्ला भन्न सकिन्न । प्रत्यक्षतर्फ उस्तैउस्तै हो, समानुपातिक भोटमा राप्रपाले आगामी चुनावमा थ्रेसहोल्ड काटे खासै आश्चर्य मान्न पर्दैन ।

तर, त्यसका लागि पनि नयाँ चुनौती सृजना भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले- राप्रपाका एकलौटी जस्तो भएका मुद्दा बोक्न पुग्नु । देशको पुरातनपन्थी, रुढिवादी तथा राजतन्त्रवादी भोट बैंक राप्रपाको एकलौटी भोट बैंक जस्तो थियो । तर, रवीन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीलाई मार्ग परिवर्तन गराई नवसम्वर्द्धनवादी दलको रूपमा स्थापित गरेपछि राप्रपाको अस्तित्व थप संकटमा पर्न सक्दछ ।

यतिका धेरै राजनीतिक आरोह-अवरोहपछि पनि मतदान प्रवृत्ति र निर्वाचन परिणाममा उल्लेखनीय बदलाव आउन सकेन भने त्यो देशको प्रगतिशील तथा अग्रगामी रूपान्तरणकै लागि एक ठूलो चुनौती बन्नेछ । देश पुनश्चः यथास्थितिवादमा फस्नेछ

एक सूचना अनुसार देशको राजतन्त्रवादी नेटवर्क जसले बेलाबेला ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ अभियान चलाउने गर्ने गरेको छ, यो नेटवर्कले आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई छोडेर साझा पार्टीलाई मत दिने सम्भावना बढेको छ । पार्टी निर्माणको तीन दशक समय हुँदा पनि राप्रपाले कुनै उल्लेखनीय प्रगति नगरेको हुँदा कमल थापाको नेतृत्वबाट सम्वर्द्धनवादी शक्तिको विकास हुन नसक्ने निष्कर्षमा त्यस्ता समूहहरू पुगेको बताइन्छ । सूचना अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निकट केही व्यक्ति, समूह, व्यापारिक घराना र सेनाका केही पूर्व जर्नेलहरूको ढाडसपछि मिश्रले त्यो बाटो रोजेका हुन् ।

देशमा एक ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ पार्टीको आवश्यकता रहेको र त्यो आवश्यकता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा अब रवीन्द्र मिश्र र साझालाई नै साथ दिनु उचित हुने त्यो धारका बुद्धिजीवीहरूले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

यस्तो विचारको पैरवी गर्दै आएका विश्लेषक तथा लगानीकर्ता अरुणकुमार सुवेदीले एक ट्वीटमा भनेका छन्- ‘सहमति, असहमति एक ठाउँ होलान्, तर रवीन्द्र मिश्रले लिन थालेको मोडरेट कन्जर्भेटिभ धारले भाका टिप्न सक्दछ । राप्रपाले तीन दशकमा टिप्न सकेन, नेका लेफ्ट-लिवरलतिर ढल्कियो । शुभकामना दिएँ मैले चाहिं ।’

यो आगामी चुनावका लागि सानो आकारको फरक राजनीतिक परिदृश्य हो । तर, राप्रपाको संगठनात्मक भोट भने साझा पार्टीतिर जाने सम्भावना छैन । तसर्थ पुरातनपन्थी भोट राप्रपा र साझा दुईतिर विभाजित हुँदा दुवै दलले थ्रेसहोल्ड काट्न नसक्ने अवस्था आउन पनि बेर छैन । विवेकशील साझा पार्टीको मिलन पाण्डे समूह भने आउने चुनावसम्म रवीन्द्र मिश्र सँगसँगै नबस्ने निश्चित छ । उनीहरूको सोच, विचार र एजेण्डा नै एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने गरी आनका तान फरक भएका छन् ।

अन्ततः चुनावी परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), जसपा र लोसपा यी ६ दल नै बाँकी रहने हुन् । यी पार्टीहरू बीच ध्रुवीकरण वा चुनावी गठबन्धन हुन्छ वा यी एक्लाएक्लै चुनावमा जाने छन् ? यो आगामी चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्ने एक मुख्य प्रश्न हुनेछ । गठबन्धन बन्यो भने एकप्रकारको अन्यथा अर्कै प्रकारको परिणाम आउन सक्दछ ।

तर, यी दलहरू बीच सोलोडोलो गठबन्धन बन्न त्यति सजिलो भने छैन । यसका अनेक व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक जटिलता छन् । मूलतः सीट बाँडफाँडको प्रश्न व्यावहारिक रूपले जटिल भएर आउँछ भने सैद्धान्तिक तथा एजेण्डागत दृष्टिकोणले पनि यी निकै भिन्न छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरूले यो गठबन्धन सरकार चलाउनका लागि मात्र नभएर आगामी निर्वाचनसम्म सँगै जाने बताउने गरेका छन् । एक प्रकारले यो सकारात्मक सोच हो । समाजमा एमाले संगठन सञ्जाल र सूर्य चिहृनप्रतिको ब्राण्ड निष्ठाले जुन प्रकारको सामाजिक गतिहीनता, जडता र यथास्थितिवादलाई मलजल गरेको छ, त्यसलाई तोड्न र ओलीको अहंकारलाई सधैंका लागि ठेगान लगाउन आगामी निर्वाचन अहिलेसम्मकै एक सुनौलो अवसर हुन सक्दछ ।

यतिका धेरै राजनीतिक आरोह-अवरोहपछि पनि मतदान प्रवृत्ति र निर्वाचन परिणाममा उल्लेखनीय बदलाव आउन सकेन भने त्यो देशको प्रगतिशील तथा अग्रगामी रूपान्तरणकै लागि एक ठूलो चुनौती बन्नेछ । देश पुनश्चः यथास्थितिवादमा फस्नेछ । संसदीय विकृतिको युग पुनरावृत्ति हुनेछ । विगत तीन दशककै प्रवृत्तिहरू जताततै पुनश्चः दोहोरिनेछन् ।

पाँच पार्टी गठबन्धन गर्ने हो भने त्यो एक सरल र सामान्य गठबन्धन नभए निकै जटिल प्रवृत्तिको असामान्य महागठबन्धन बन्न पुग्दछ । साझेदार दलहरूका लागि नेपाली कांग्रेसले ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष सीटहरू छोड्न तयार हुनुपर्नेछ, जो आजसम्म कांग्रेसले कहिल्यै गरेको छैन । कांग्रेस कार्यकर्ताहरू सबै दलहरू क्षतविक्षत भएको, विशेषतः मूल प्रतिस्पर्धी मानिएका कम्युनिष्ट शक्तिहरू टुक्राटुक्रा र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको स्थितिमा भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने विश्वासमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो रहेको यस्तो सोचले महागठबन्धनको अवधारणामा स्वाभाविक रूपमा तगारो हाल्दछ । तर, कांग्रेसले सधैं घटनाक्रमलाई सरलरेखामा बुझेर हुँदैन । क्षतविक्षत राजनीतिक अवस्थाको सोलोडोलो निकासका लागि संसदीय लोकतन्त्रमा यदाकदा महागठबन्धन बन्नु अस्वाभाविक हैन । छिमेक भारतमा पनि यदाकदा यस्ता प्रयोग भएका छन् । सन् १९७५ को आपतकालपछि सबै गैरकांग्रेस पार्टीहरू त्यहाँ एउटै जनता पार्टीमा समेटिएका सम्म उदाहरण छन् । त्यसले भारतको इतिहासमै पहिलो गैरकांग्रेस सरकार बनाएको थियो । ओली प्रवृत्तिमाथि निर्णायक र ऐतिहासिक विजय हासिल गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको छाती अलिक ठूलो हुनुपर्दछ ।

यदि कांग्रेस महागठबन्धनको अवधारणामा जान राजी हुने हो भने शायद अरू दलहरू स्वाभाविक रूपमा तयार हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले पनि अर्को महागठबन्धन बनाउन बाध्य हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा दुई महागठबन्धन बीच चुनाव हुन सक्दछ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विवेकशील पक्ष एकातिर हुन सक्दछन् भने एमाले, राप्रपा, लोसपा, साझा, नेमकिपा र जनमत पार्टी महागठबन्धनको अर्को पक्ष हुन सक्नेछन् ।

यस्ता दुई महागठबन्धन बनेमा सम्भवतः त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एक नयाँ प्रयोग हुनेछ । एकप्रकारले यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । विशेषतः २०७७ पुस ५ गतेपछिको परिदृश्यमा एक निणर्ायक राजनीतिक शक्ति संघर्षका लागि यस्तो गठबन्धन सहयोगी हुन सक्दछ । यसो हुन सके चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य र ध्रुवीकरणले नै एक नयाँ ऐतिहासिक मोड लिन सक्नेछ ।

आखिर गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्ष सीट मात्र बाँड्ने मात्रै हो, समानुपातिक भोट आ-आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्ने कानूनी सुविधा छँदैछ । समानुपातिक भोटले पार्टीहरूको हैसियत र स्थान प्रष्ट गरिहाल्छ । सबैतिर प्रत्यक्ष चुनाव लडेर स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई छर्नुभन्दा गठबन्धनमा पाएका सीटलाई विजयमा बदल्न केन्दि्रत हुन सबै दललाई सजिलो हुन्छ ।

दोस्रो सम्भावना भनेको त्रिकोणीय निर्वाचन हो । यो विधिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै रहन र बाँकी सबैजसो दलहरू एउटा गठबन्धनमा समेटिन सक्दछन् । विशेषतः राप्रपा र साझालाई छोडेर बाँकी सबै दलहरू ‘तेस्रो मोर्चा’ मा समेटिंदा राजनीतिक रूपले कुनै अस्वाभाविकता र अप्राकृतिकपन देखिन्न । यसो हुनसके तीन मोर्चाबीच बलियो तथा हाराहारीको प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । दोस्रो मोडेलमा भने लोसपालाई एमालेतिर जान दिनु उचित हुँदैन । जसपा-लोसपा तत्कालिक तिक्तताहरू बिर्सेर लोसपालाई समेत तेस्रो मोर्चामा ल्याउनु उचित हुन्छ ।

सबै दल भिन्नाभिन्नै चुनाव लड्नु नराम्रो चाहिं हैन, तर त्यसले चुनावी परिणामलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना भने न्यून हुनेछ ।

गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि सबै दलका शीर्ष नेताहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्न जरूरी छ । एक्लाएक्लै जाँदा सबैका आ-आफ्ना चुनौती छन् । नफुटेको हुँदा अलिकलि सुरक्षित नेपाली कांग्रेस देखिए पनि कांग्रेसले अन्य सबै पक्षसँग अविश्वास र कटुता मात्र देखाउने हो भने प्रतिध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढ्छ । कांग्रेससँग गैरकांग्रेस ध्रुवीकरण धान्न सक्ने ताकत अहिले पनि छैन ।

कांग्रेसको बलियो पक्ष भनेको इतिहासको गौरव र समाजमा एक स्थिर मतदाता अंश हो । बाँकी कुरामा कांग्रेस पनि अरू पार्टीभन्दा खासै बलियो छैन । कांग्रेसका राजनीति, नैतिक, वैचारिक र एजेण्डागत संकटहरू अरू दलकै जतिकै गहिरा छन् ।

जतिसुकै ठूलो गफ गरे पनि ओली नेतृत्वको एमालेका लागि आउने चुनाव सम्भवतः २०४६ पछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण हुनेछ । एमालेको राजनीति, नैतिक, वैचारिक स्खलन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, उसको संगठनात्मक क्षति पनि कम हैन । सबैजसो कम्युनिष्टहरू मिल्दा त नेपाली कांग्रेस एक्लै सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा झिनो मत अन्तरको प्रतिस्पर्धी बनेको संसदीय गणित भएको देशमा एमालेले यतिका धेरै चुनौती, समस्या, अविश्वास, क्षय, स्खलन र संगठनात्मक क्षतिपछि पनि फुर्ती लगाउनुपर्ने बलिया आधार छैनन् । संसदीय गणितको सामान्य सूत्रबाट हेर्दा समानुपातिक मतमा एमाले अझै उल्लेखनीय स्थानमा रहला नै तर प्रत्यक्ष सीटमा गत चुनावमा भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ ।

माओवादीका आफ्नै चुनौती छन् । मूलतः यो प्रचण्ड नेतृत्वको एक नेता, एक पार्टी जस्तो बनेको छ । एमालेसँग फुटेको माधव-झलनाथ समूह आफूसँग एकतामा आउलान् भन्ने प्रचण्डको अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नहुने निश्चित भयो । माधव नेपालका आफ्नै केही बाध्यताहरू छन्, जसको कारण प्रचण्डलाई नेता मानेर उनी माओवादीमा पार्टी विलयन गर्न सक्दैनन् । प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता केही स्थानीय जनाधार भएका नेताले समेत छोडेपछि माओवादी एक्लैले प्रत्यक्ष जित्न सक्ने सीट अझै सीमितीकरण हुन्छन् ।

नेकपा (एस) भर्खरै बन्दैछ । तुरुन्त आउने चुनाव सामना गर्न उसका आन्तरिक प्रक्रिया बलिया भइसकेका छैनन् । जसपा र लोसपाले के बिर्सन मिल्दैन भने गत चुनावमा उनीहरूले हासिल गरेका उपलब्धि गठबन्धनबाटै हो, एक्लाएक्लै हैन । एक्लाएक्लै हिंड्ने अहंकारले आधार क्षेत्रहरू एकपटकलाई सही, अर्को कुनै पार्टीको पोल्टामा पुग्यो भने त्यसपछिको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न सहज नहुन सक्दछ । गत चुनावको तुलनामा जसपा केही अवश्य बढेको छ, लोसपाको विभाजनपछि पनि राजपातिरको एउटा पंक्ति अझै जसपामै छ । गत चुनावको तुलनामा जसपा घाटामा देखिन्न । तर, त्यो अझै निर्णायक वृद्धि भने हैन ।

राम्रो हुन्छ- सके दुई महागठबन्धन बीच आगामी चुनाव हुनु, नसके त्रिकोणीय चुनाव हुनु । एक्लाएक्लै लड्ने विकल्प त सबैसँग त्यसै पनि छँदैछ, जसले परिणाममा कुनै तात्विक वा ऐतिहासिक महत्वको बदलाव ल्याउने सम्भावना क्षीण हुनेछ । मतदाताले आफंै कुनै आश्चर्यजनक नतिजा दिए भने भिन्नै कुरा, जो अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामको प्रवृत्ति र इतिहासले पुष्टि गर्दैन ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment