पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा तीन अड्चन

२८ कात्तिक, काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत पुगेको छ । लक्ष्यअनुसार काम हुने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र यो विमानस्थलको भौतिक निर्माणतर्फको काम पुरा हुने छ ।

तर, त्यसलगत्तै यो विमानस्थलबाट जहाज उड्न सक्लान् ? भौतिक संरचना निर्माणको काम पुरा भएपनि आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधारको काम शुरु हुन नसकेका कारण तत्काल जहाज उड्न नसक्ने देखिएको हो ।

शनिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरे । सो क्रममा आयोजनाले जनाए अनुसार विमानस्थल संचालनमा रहेका मूख्य अड्चन हटाउनेतर्फ ठोस प्रगति भएको छैन । जसमा एक हो, रिठ्ठेपानी डाँडा कटान ।

जहाज अवतरण गर्ने क्रममा जोखिम हुने भन्दै यो डाँडा कटान गर्नुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, वातावरणीय मुद्दाको झन्झटिलो प्रक्रियाले यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो डाँडा ४० मिटरसम्म कटान गर्नुपर्छ । भर्खरै वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम शुरु भएको यो कामलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरि वन कटान आदेश दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र काम अगाडि बढ्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल आयल निगमको डिपो स्थापनाको काम समेत यहाँ हुन नसकेको जानकारी अर्थमन्त्रीसँग आयोजनाले गराएको छ । हरेक जहाज पोखरामा अवतरण गरेसँगै इन्धन भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विमानस्थलमा आयल निगमको डिपो चाहिन्छ ।

पोखरा विमानस्थलको अर्को अड्चन विमानस्थलबाट मात्र २ किलोमिटर दूरीमा रहेको ल्याण्डफिल्ड साइट हो । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र तराईका विमानस्थलमा चरा र वन्यजन्तुको जोखिम छ ।

ल्याण्डफिल्ड साइट त्यहाँबाट नहटाउने हो भने पोखरामा समेत जोखिम बढ्ने छ । प्राधिकरणले सो स्थानबाट ल्याण्डफिल्ड साइट हटाउन लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७.७० प्रतिशत रहेको छ । यो विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन

विमानस्थल संचालनको वातावरण बनाउन अड्चन फुकाउने विषयमा सरकारले काम गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।

उनले नीतिगत अड्चनका कारण काम अड्किएको भए त्यसको समाधान गर्न सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गरिदिनुपर्ने छ वा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ,’ उनले भने । स्थानीयले अर्थमन्त्रीसँग विमानस्थल संचालनमा सहजीकरण गर्न माग गरेका थिए ।