गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल चलाउन उदार हवाई नीति ल्याइँदै

११ साउन, काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढीभन्दा बढी वायुसेवा आकर्षित गर्न उदार नीति लिने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डउन मन्त्रालयले ‘हवाई नीति २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ‘फिफ्थ फ्रिडम ट्राफिक राइट्स’ दिने उल्लेख छ ।

यस अधिकार अनुसार कुनै दोस्रो मुलुकको एयरलाइन्सले यी विमानस्थलबाट यात्रु बोकेर तेस्रो मुलुकमा लैजान पाउँछन् । यसबाट यात्रुले बढी विकल्प पाउने हुँदा यात्रु संख्या बढ्ने र उडान थपिने अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल प्रयोजनका लागि तयार पारेको जनाएको छ । अहिले नेपालमा हवाई नीति २०६३ कार्यान्वयन छ । नयाँ नीतिले यसलाई विस्थापित गर्ने छ ।

मस्यौदा अनुसार खुला आकाश नीति क्रमश: आत्मसात गर्दै पारस्परिकताका आधारमा थप द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यमान सम्झौतामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली कम्पनीको क्षमता र सेवा स्तरका आधारमा न्यायोचित हवाई सेवा सम्झौता बमोजिम पारदर्शी उडान संख्या र रुट बाँडफाँट गरिने समेत नीतिमा छ ।

‘थर्ड पार्टी कोड सेयर’ लगायत उदार नीतिसमेत प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा छ । नयाँ हवाई सेवा सम्झौतामा समेत यस्तै नीति अवलम्बन गरिने छ । गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि छ ।

पुराना जहाज आयातमा सामान्य कडाइ

नयाँ नीतिमा पुराना जहाज आयातमा सामान्य कडाइ गर्ने तयारी छ । १५ वर्ष पुराना जहाज किन्न नपाइने विद्यमान नियम कायमै राखिएको छ । तर, ‘इकोनोमिक डिजाइन लाइफ’ को ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार ‘प्रेसराइज साइकल’ पूरा गरेको जहाज किन्न पाइने छैन ।

विद्यमान नियममा यो क्रमश: ७५ प्रतिशत र ४५ हजार साइकल रहेको छ । नन प्रेसराइज्ड वायुयानका हकमा २० प्रतिशतभन्दा पुराना वायुयान किन्न अनुमति नदिने व्यवस्था नै निरन्तर राखिएको छ । नेपालमा स्थायी दुर्घटना जाँच संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय समेत अब नीतिमै समावेश गरिने भएको छ ।

विदेशी लगानी सीमा बढाउने प्रस्ताव

नयाँ नीति मस्यौदामा वायुसेवा उद्योगमा विदेशी लगानी सीमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको सीमा छ । यसलाई अब ९० प्रतिशत पुर्‍याइने छ । आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतको सीमा यथावत छ ।

वायुयान र वायुयानसँग सम्बन्धित उपकरण मर्मत सम्भार गर्ने संस्था, हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था, वायुयान निर्माण वा डिजाइन वा त्यस्तै प्रकारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई अहिले सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलमा जमिन उपलब्ध गराउने समेत प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

फ्लाइङ स्कुल चलाउन खोज्ने लगानीकर्तालाई पहिलो तीन वर्षसम्म करमा छुट दिइने भएको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीको मोडेल अपनाइने भएको छ ।

विमानस्थल सञ्चालन सुनिश्चितता हुने अवस्थामा मात्र नयाँ विमानस्थल निर्माण अनुमति दिइने समेत मस्यौदामा छ । अहिले सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थललाई शैक्षिक र मनोरञ्जनात्मक उडान गतिविधिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी अनुमतिको बाटोसमेत नयाँ नीतिले खोल्ने छ ।

निजी वायुयान राख्न पाइने

नयाँ नीतिमा निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले समेत वायुयान राख्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसरी अनुमति पाउने व्यक्तिले उक्त वायुयान व्यवसायिक उडानमा भने प्रयोग गर्न पाउने छैन ।