साँघुरिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराका विकल्प

‘पाँच न्यायाधीश र पछि अरु न्यायाधीशहरुले साथ दिएमा आफ्ना लागि स्थिति सहज हुने’ आँकलनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा ठीक उल्टो नतिजाका कारण सीमित विकल्पमा साघुरिएका छन् ।

१ मंसिर, काठमाडौं । इजलासमा फर्कने मनस्थिति बनाएका सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशमध्येका एक कुमार चुडाल बुधबार वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको चेम्बर (कार्यकक्ष) मा छिरे । र उनले ‘हामीहरु तपाईंहरुबाट अलग नभएको तर बाहिर फरक सन्देश गएको’ भन्दै आफ्ना कुरा राखे । उनले पाँच न्यायाधीशहरुको प्रतिनिधित्वको भाव आउने गरी आफ्ना कुरा राख्दा अरु छ/सात जना न्यायाधीशहरु त्यहीँ थिए ।

सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा कानुन व्यवसायीले दिएको धर्नामा बुधबार भने प्रहरीले हस्तक्षेप गरेन, तर कानून व्यवसायीहरुले चर्को नाराबाजी गरे । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचार र विचौलियाको मतियार भएको चर्को आरोपसहित नारावाजी गर्दै बार भवन फर्केका थिए ।

बार कार्यालय परिसरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘पाँच जना श्रीमानहरु इजलासमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भेट्नुहोस् र ‘तपाईंले घुस खानुभएको छ कि छैन ?’ भनी सोध्नुहोस् अनिमात्रै इजलासमा जानुहोस् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको निरन्तरको आन्दोलनले दबाब महसुस गरिरहेको अवस्थामा एकजुट भएका १९ जना न्यायाधीशहरुको समूहबाट पाँच जना न्यायाधीश अलग भएको सन्देश प्रवाह भएकोमा उत्साहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको उत्साह धेरै दिन टिकेन ।

किनकी मंगलबार नियमित काममा फर्केका न्यायाधीश पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कानून व्यवसायीहरु आवश्यक नपर्ने प्रकृतिका मुद्धा हेर्ने भन्दा अघि बढ्न सकेनन् ।

त्यसबीचमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरामात्रै होइन, उनको समर्थन गरेर राजीनामाको मागलाई कमजोर गराउने क्रियाकलाप भएमा अरु न्यायाधीशहरु विरुद्ध समेत आन्दोलन गर्ने भनी घुमाउरो रुपमा चेतावनी दियो ।

यो पृष्ठभूमिमा पाँच न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति फेरे र ‘उहाँहरुको भावनाबाट हामी अलग नभएको’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य दिन प्रतिदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो पद टिकाउन गरेको प्रयास असफल भएको र उनका विकल्पहरु पनि साँघुरिदै गएको बताउँछन् ।

‘अलि अघिल्लो सातासम्म भए केही समय विदामा बसेर सम्मानजनक बहिर्गमनसमेत हुनसक्छ भनेर लचकता देखाउने अवस्था थियो, अब उहाँसँग त्यो विकल्प पनि लामो समय रहदैन’ शाक्यले भने, ‘त्यसैले राजीनामा दिएर निकास दिनु नै उहाँको एकमात्रै विकल्प हो ।’

पाँच न्यायाधीशहरुको साथ हुन सकेन

गत सोमबार असन्तुष्ट भनिएका पाँच न्यायाधीशमध्ये एकले मंगलबारदेखि नियमित काममा फर्कने घोषणा गरे । ती न्यायाधीशले भनेका थिए, ‘लामो समयदेखिको निर्णयहीनता हाम्रा लागि स्वीकार्य भएन । भोलिदेखि इजलासमा फर्केर नियमित सुनुवाइ गर्छौ ।’ भोलिपल्ट नै दुवै बारका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटे । र, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको मागलाई कमजोर पार्ने क्रियाकलाप भए आन्दोलनको रणनीति बदलिने चेतावनी दिए ।

मंगलबार बेलुकी नै बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनी संलग्न इजलासले गरेका आदेश/फैसलाको अध्ययनका लागि उजुरी र विवरण संकलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो घोषणा हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा साथ बसेर विवादास्पद आदेश गरेका केही न्यायाधीशहरु ‘रक्षात्मक बनेको’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि पाँच न्यायाधीशहरुले ‘आफूहरु भावनात्मक रुपमा अलग नभएको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार, पाँचजना न्यायाधीशहरुले प्रंधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ भनेर बारले थालेको आन्दोलनमा विमति नरहेको भन्दै त्यसमा आफूहरुले ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट निकास हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखेको बताए । साथसाथै उनीहरुले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेको उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन् ।

अनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट राजीनामा नभएमा लामो समय इजलासबाट टाढा हुन नसकिने भन्दै उनीहरुले गोलाप्रथा प्रणाली अपनाएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अलग गरी आफूहरुले सुनुवाइ गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

‘हामीहरु उहाँहरुको धारणा र दृष्टिकोणबाट अलग भएर फुट भयो भनेर सन्देश प्रवाह भएपनि त्यो सत्य होइन’ एक न्यायाधीशको भनाइ उधृत गर्दै बार उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन्, ‘लामो समय निर्णयहीनता भएका कारणले मात्रै हामीहरु छलफलमा नबसेको हो । न्यायपालिका शुद्धिकरणको तपाईंहरुको अभियानबाट हामी अन्यत्र छैनौं ।’

बुधबार नेपाल बार एशोसिएसन प्राङ्गणको विरोधसभामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएपछि पाँच न्यायाधीशले अप्ठ्यारो परेको स्रोत बताउँछ । थापाले न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको नामै किटेर ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटन र घुस खाए नखाएको सोध्न’ आग्रह गरेका थिए ।

बुधबार न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको एउटा अनि तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको अर्को इजलासले निवेदन फिर्ता बाहेकका मुद्दामा ‘हेर्न नभ्याइने’ जनाएर उठ्यो ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, सुरुमा पाँच र पछि अरु दुई न्यायाधीशहरुले आफूहरुलाई साथ दिने भनी उत्साहित जबरा बाँकी पाँचजना न्यायाधीशहरुबाट पनि साथ नपाएपछि हतोत्साहित छन् ।

बुधबार नै सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट १९ मध्येका न्यायाधीशहरुले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई बोलाएर कानून व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दंगा र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएकोमा असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

उनीहरुले शान्तिपूर्णं प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर अदालतलाई रणभूमि बन्ने जोखिम ननिम्त्याउन मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई चेतावनी दिएको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले बतायो ।

पाँच न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथामा ज्यादा जोड दिँदै त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भने संलग्न गराउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले जबर्जस्ती गरे आफूहरु इजलासमा नगएर दवाव दिने उनीहरुको भनाइ थियो ।

एक न्यायाधीशको भनाइ उधृत गर्दै छलफलमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो असहमति होइन, तर वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुबाट इजलासमा बस्ने वातावरण बनाउन अलि पहल भए हुने भन्ने आशय हो । लामो समय निर्णयहीनता भएका कारण मात्रै छलफलमा जान छाडेका हौं ।’

राजीनामा बाहेकको विकल्प असम्भव

असन्तुष्ट १९ मध्येका एक न्यायाधीशका अनुसार, सुरुवातका दिनमा केही समय विदा बसेर प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा गर्ने प्रस्ताव गरेको भए स्वीकार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अब भने ‘आफूले गोलाप्रथामा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गोला तान्दिन’ भनेर जबराले सहमति जनाएपनि उनलाई स्वीकार्न असम्भव हुने ती न्यायाधीशले बताए ।

‘उहाँ विदा नभई संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अवस्था भएन, संवैधानिक इजलास नै अवरुद्ध हुने गरी उहाँलाई यहाँ राख्नै सकिदैन’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तपाईं आज नै जानुस् भन्ने हो । त्यसको विकल्प भोलि हो । विदा बसेर पछि राजीनामा दिन्छु भन्ने विकल्प अब काम लाग्दैन ।’

न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराका पछिल्लो क्रियाकलाप उनी हतोत्साहित भएर चालेका कदमका रुपमा निचोड निकालेका छन् । सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कानून व्यवसायीहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए ।

मंगलबार आफू निकट भनेर चिनिएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको पहलमा ३९ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न लगाए ।

‘सडकका प्रदर्शन र होहल्लाले आफ्नो रणनीति सफल नभएपछि उहाँ अर्को बाटोमा लाग्नुभयो भन्ने देखियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘उहाँलाई स्वीकारेर हामी अघि बढ्दैनौं । निकास भनेको राजीनामा नै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार, दुई दिनभित्रै बारले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको अवधारणापत्र तयार पारेर विभिन्न दलका संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाएपछि थप दवाव सिर्जना हुनेछ । अर्कोतर्फ पोखरामा तय गरिएको बारको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सारेर आन्दोलनको हिस्साको रुपमा रुपान्तरण गरेमा प्रधानन्यायधीश जबरा पदमा टिक्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘केही सम्भव नभएपछि आफूले नियुक्त गरेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बक्तव्य निकाल्न लगाएको देखिन्छ, विकल्प घटदै गएपछि उहाँ पद जोगाउने अरु विवादास्पद क्रियाकलाप गर्नुहोला’ श्रेष्ठले भने, ‘असहयोगको अपेक्षा गरेका केही अरु न्यायाधीशहरुले साथ नदिएपछि उहाँलाई झनै कठिन हुने देखिन्छ ।’

समानान्तर ‘फूल कोर्ट, गोलाप्रथाको तयारी

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, विहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बिना पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बस्नेछ । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, अमेरिका भ्रमणमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा बाहेक १८ जना न्यायाधीश सहभागी हुनेछन् ।

‘उहाँहरुले सर्वोच्च अदालत नियमावली र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यविधि पारित गरेर हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ र प्रधानन्यायाधीश जबराकोमा पठाउनुहुन्छ’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘जबराले पनि हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने योजना छ ।’

पूर्ण इजलासको बैठकमा आफूलाई सामेल हुन नदिने तर अलग्गै बसेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था प्रधानन्यायधीश जबराले स्वीकार्लान त ? सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका भनाइमा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले त्यसमा सहमत गराउने वचन दिएका छन् ।

मुख्य रजिष्ट्रारबाट संशोधित नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदासहितको पत्र कानून मन्त्रालय पुगेर त्यहाँबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ । कतिपय कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुन्छ भने कतिपयमा मिति तोकिएको हुन्छ । संशोधित नियमावली र कार्यविधिको हकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेपछि दुवै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने व्यहोरा समावेश गरिने स्रोतले बतायो ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यू विदाबारी भएपछि हामी पूर्ण बैठक बसेर गोलाप्रथा लागू हुने मितिबारे निर्णय गर्छौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘राजीनामा दिएर जान मान्नुभएन भने उहाँलाई अलग गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने र इजलासमा बस्नेबारे केही छलफल होला ।’

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, अरु न्यायाधीशहरु काममा फर्कने वातावरण भए आफ्ना लागि स्थिति सहज हुने आशामा प्रधानन्यायाधीश जबरा गोलाप्रथामा सहमत भएका हुन् । उनीप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही न्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू भए अरु न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा फर्काउन पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिएको स्रोतको दावी छ ।

तर कानून व्यवसायीहरुले भने राजीनामाको आफ्नो मागलाई कमजोर पार्नसक्ने भएकाले अहिले नै गोलाप्रथाको विषय नउठाउन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।