+
+

जति धेरै भाषाको ज्ञान त्यति धेरै फाइदा  

रितेश पन्थी रितेश पन्थी
२०७८ मंसिर ८ गते ११:३०

केही दिन अघिको कुरा हो । यो पंक्तिकार काठमाडौंको एक आफन्तको घरमा काठमाडौंकै राम्रो निजी स्कूल (नाम खुलाउन चाहिनँ) मा हाल ५ कक्षामा पढ्ने भाइले आफूलाई नेपाली अप्ठ्यारो लाग्ने र कक्षा ६ बाट त सामाजिक अर्थात् सोसल पनि नेपालीमै पढ्नुपर्ने भनेर दुःखेसो पोखे । त्यसैगरी नेपाली भनेको काम नलाग्ने भाषा हो, यो काम छैन भन्न समेत उनले भ्याए । मैले नेपाली भाषाको महत्त्व बुझाउने प्रयत्न गरे पनि ऊ अलिक गम्भीर भने भएन ।

अहिले अझै सानै भएर होला, निजी स्कूल र सरकारी स्कूलमा मान्छे किन पढ्छन्, कुन अवस्था आए पढ्छन् भन्नेमा ऊ जान्न अझै असमर्थ छ । उनले नेपाली भाषा आफूलाई गाह्रो लाग्ने र आफूलाई मात्र नभएर कक्षाका सबैलाई पनि गाह्रो लाग्ने अनुभव बताए । यो सुन्दा मन खिन्न भयो ।

मनमा प्रश्न जन्मियो- हाम्रा प्राइभेट अर्थात् निजी विद्यालय के विदेशीको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो नै बनेका हुन् त ? भनिन्छ- केटाकेटीको लागि सबभन्दा ठूलो गुरु भनेको बाबुआमा अर्थात् घर र त्यसपछिको गुरु भनेको विद्यालयकै शिक्षक र विद्यालय हो । बुबाआमा र शिक्षकले राम्रो सिकाए र बुझाए मात्र विद्यार्थीले राम्रो ज्ञान पाउने न हो।

हाम्रो देशमा हाम्रो जरा नै कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । अङ्ग्रेजी जानियो भने संसार हल्लाउन सकिन्छ भन्ने सोच नेपाल र भारत लगायतका देशमा हावी छ । फलस्वरूप अङ्ग्रेजीमै पढ्नेहरू पनि काठमाडौं र अन्य शहरको विद्यार्थीमा तुलना गर्न थालियो भने काठमाडौंकै विद्यार्थीले अलिक अब्बल रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । अर्थात् समान रूपले विकास नहुँदा शैक्षिक खाडल पनि बढिरहेको पाइन्छ ।

पञ्चायतमा नेपालीबीच सम्पर्क सेतुको रूपमा नेपाली भाषालाई राखियो । सरकारी कामकाज नेपालीमा गर्ने गराउने गराइयो । एक किसिमले भन्दा नेपाली भाषाको महत्त्व दर्शाउन खोजियो । फलस्वरूप हाल एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जाँदा भारतमा जस्तो नेपालमा त्यत्ति भाषाको समस्या छैन । देशमा मात्र नभएर विदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात र धर्म अँगाल्ने नेपालीबीच पनि सम्पर्कको माध्यम, भाइचारा र आत्मीयता देखाउने माध्यम नेपाल र नेपाली भाषा नै हो।

नेपाली नै नजाने पनि केही ठाउँमा हिन्दीसम्म बुझ्न सक्ने मान्छे पनि धेरै भएको हुँदा हिन्दी भाषा पनि सम्पर्कको माध्यम बनेको छ । बहुदल आएपछि निजीकरणको नाममा उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा पैसाको खोलो त बग्यो, राम्रो पनि हुँदै गयो किनकि सरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विभिन्न शैक्षिक संस्था च्याउसरी खुले र खोलिए । त्यहाँ लगानी वृद्धि भयो र हालसम्मको स्थिति हेर्दा प्रतिस्पर्धामा तिनै निजी विद्यालय अब्बल पनि छन् तर के अब्बल अङ्ग्रेजीमा मात्र कि अर्काको देशको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएका छन् भन्नेमा सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशको लागि जनशक्ति निजीले उत्पादन गरेका छन् कि एनजीओ र आईएनजीओको लागि भन्ने प्रश्न समेत छ। यसो भन्दै गर्दा योगदान नै गरेनन् भन्ने होइन तर अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो ।

सरकारले एक वर्ष अघिबाट कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक अध्ययन र जीवन-उपयोगी शिक्षा भन्ने विषय राखेको छ । यो राम्रो हो किनकि देश र समाज नै राम्रोसँग बुझेको छैन भने उसले अरु के बुझ्छ भन्ने भयो । सरकारले शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर नेपाली र समाज बुझाउने विषयलाई जरैदेखि मजबूत गराउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । हाल सरकारी कर्मचारीलाई नै आफ्नो छोराछोरी सरकारीमा पढाउनुपर्छ भन्दा उनीहरू हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । हिच्किचाउनु स्वाभाविक हो किनकि नेतादेखि संसद, व्यवसायी, मन्त्री र कर्मचारीको लगानी निजीमै छ र निजी सरकारी भन्दा अब्बल छ । छोराछोरीले अङ्ग्रेजी राम्रो जानेर जहाँ पनि जान पाउने भए भनेर उनीहरूले छोराछोरीलाई सरकारीमा पढाएर जोखिम मोल्न चाहन्नन् । बहुदल आएपछि र २०६२-६३ को परिवर्तनपछि नेताहरूले सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा र तलब दिएको हुन्थ्यो र निजामती कर्मचारी जस्तै सम्मान पाउने हुन्थे भने देशको सरकारी विद्यालय पनि मजबूत हुनेथियो । अहिले शिक्षक बन्नु भनेको जीवन बर्बाद पार्नु हो भनेर ब्रेनवास गरिन्छ ।

भाषागत विविधता भएको हाम्रो जस्तो देशको लागि कम्तीमा एउटा भाषा सम्पर्क सेतुको रूपमा बनाउनुपर्ने नै देखिन्छ । विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको छ कि एकभन्दा बढी भाषा जान्ने मान्छेको बुद्धिमा झन् निखारता आउँछ र सोच्न सक्ने तागत बढ्छ

अहिले निजामती सेवा विधेयकमा शिक्षक सेवालाई पनि निजामती कर्मचारी सरहकै सुविधा र दर्जामा राख्ने भन्ने हल्ला के आएको थियो निजामती कर्मचारीको संघ संगठनले यो हुनुहुँदैन भनेर विरोध गर्न थालिहाले । तर सरकारले अझै पनि कसैको स्वार्थ अनुसार चलेर देशको शिक्षा क्षेत्र धरासायी गराउने र मजबूत गराउन नखोज्ने गर्छ भने देशको भविष्य नै अन्ततोगत्वा अन्धकार हुने नै हो ।

आजकल नेपाली मात्र जानेको छ भने उसलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने परिपाटी छ । खासमा यो नेपालीको मात्र कुरा होइन, नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य जातजातिले विभिन्न आफ्नो भाषामा पोख्त भए पनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । जबसम्म उसले अङ्ग्रेजी जानेको छैन । यो त भयो अङ्ग्रेजीको कुरा । अब अझै राष्ट्रिय परिवेशको कुरा गरौं ।

हाल जनगणनाको महीना चलिरहेको छ । जनगणना शुरु हुन लाग्दै गर्दा विभिन्न जातजातिका संघसंगठनले आफ्नो जातजातिलाई धर्ममा यो लेख, जातमा यो लेख र भाषामा यो लेख (सकभर नेपाली नलेख) भन्न खोज्ने तरिकाले लोकतान्त्रिक राज्यकै मजाक हुने गरी जनतालाई उर्दी दिनसम्म भ्याए । जनगणना भनेको सत्यतथ्य कुरा र आफूलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग सुझबुझ तरिकाले लेख्ने हो । त्यहीं भनेर आग्रह, अनुनय र विनय गर्न सकिन्थ्यो तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै खिलाफ हुने गरी उर्दी जारी गर्दै विज्ञप्ति निकाल्नु शोभनीय कुरा थिएन ।

केही दिन अघि ट्वीटरमा ध्रुव अधिकारीले लेखे- ‘कसैकसैले जनगणनामा आएका गणकलाई मातृभाषा पछिको दोस्रो भाषा नेपाली नलेख्न भनेकोमा गर्व गरेछन् । बिडम्वना बसोबास नेपालमै छ, नागरिकता नेपालकै नभई भएको छैन, राहदानी नेपालकै बोकेर देशाटन गरिन्छ । तर नेपाली भाषासँग चिनजान छैन । मासिने मति, दुर्गति ।’

हुन पनि हो । जर्मनी, फ्रान्स, जापान, कोरिया र चीन जस्तो देश आफ्नै भाषाले गर्दा अघि छन् । विकासमा अरुभन्दा पछि छैनन् । चीन त झन् अमेरिकालाई नै उछिन्ने लयमा अग्रसर छ । जर्मनमा फ्रिमा पढ्नलाई जर्मनी भाषा नै जानेको हुनुपर्छ । चीन विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र र उदाउँदो महाशक्ति बन्ने र अर्बौं जनसंख्या भएको र नेपाल नजिकको छिमेकी भएको हुँदा नेपालमै पनि चिनियाँ भाषा पढ्नेहरूको संख्या वृद्धि हुँदैछ ।

चिनियाँ भाषा जानेपछि चिनियाँ पर्यटन र लगानी वृद्धि हुँदै गए । नेपालीले चिनियाँ भाषा जानेको आधारमा रोजगारी पाइने भनेर अहिले पढ्न लालायित छन् । चीन अङ्ग्रेजी जानेर महाशक्ति भएको होइन तर अङ्ग्रेजी नै सबथोक भनेर सरकारबाट नै प्रयास हुनु गैरजिम्मेवार र आफूलाई कमजोर ठान्नुको पराकाष्ठा हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पाँच स्थायी राष्ट्रमध्ये रसियन, चिनियाँ, फ्रेन्च र भाषामा स्पेनिज र उर्दू (अरेबिक) भाषा पनि राखिएको छ । हालै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड यु पनि हिन्दी, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, उर्दू र फ्रेन्च भाषामा पोख्त रहेछन् । भाषागत विविधता भएको हाम्रो जस्तो देशको लागि कम्तीमा एउटा भाषा सम्पर्क सेतुको रूपमा बनाउनुपर्ने नै देखिन्छ । विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको छ कि एकभन्दा बढी भाषा जान्ने मान्छेको बुद्धिमा झन् निखारता आउँछ र सोच्न सक्ने तागत बढ्छ ।

यसरी हेर्दा नेवारी, तामाङ, हिन्दी, मैथली, भोजपुरी, मगर र लिम्बू भाषाको अतिरिक्त नेपाली भाषा जान्दा घाटा हुने त होइन । झन् आफैंलाई फाइदा हुने हो । हाल नेपाली उपन्यास पढ्ने निजी विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दैछ ।

नेपालमै पनि प्रशासन र अदालतको कामकाजी भाषा नेपाली छ तर स्नातक सकिएपछि नेपालमै काम गर्न खोज्नेलाई स्नातकमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपालीमै लेख्न छुट नदिंदा भोलि कर्मचारीमा घोकेर नाम निकालिहाल्यो भने पनि उसलाई काममा पोख्त हुन केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस पंक्तिकारले स्नातकमा कानून संकायमा अध्ययनरत भएको हुँदा स्नातकमा पढाइ हुने कार्यविधि कानून, सम्पत्ति कानून र देवानी र फौजदारी कानून देशमै काम गर्नलाई नेपाली भाषामा छूट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनकि प्रदेशमा पठाइएको कानूनका कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर संघप्रति गुनासो गर्दै सबै प्रदेशका कानूनमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पनि गुनासो गरेको खबर पंक्तिकारले राष्ट्रिय पत्रपत्रिका मार्फत नै पढेको छ । त्यसैले नेपाली भाषालाई आफ्नै भाषाको रूपमा लिएर देश विकासमा अघि बढौं । हेला र हेयको दृष्टिले नहेरौं ।

(लेखक नेशनल कलेज सानेपामा एएलएलबीमा अध्ययनरत छन)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment