एनआरएनए विवाद : अबको निकास के ? 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आसन्न निर्वाचन गर्ने मौका कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले गुमाएको छ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निभाई संघको विवाद सल्टाएर चुनाव गराउन अध्यक्ष पन्त र कार्यसमितिलाई यथेष्ट समय दिएको थियो ।

गत अक्टोबर महीनामा बसेको आईसीसीको ८०औं बैठकमा अध्यक्ष पन्तले ३० नोभेम्बरभित्र चुनाव गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। उनले दुई/तीन दिन भित्र एक समिति गठन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए । त्यसपछि एउटा अनौपचारिक समितिलाई समस्या पहिचान गर्ने जिम्मा दिइए पनि त्यस्तो समिति गठन भएको घोषणा गरिएन । न त कुनै ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ नै दिइयो। तर उक्त समितिले सहमतिको खाका तयार गरेको भन्दै परराष्ट्रलाई एक रिपोर्ट बुझाएको र सोही अनुसार महाधिवेशनको तयारी गर्ने बताइएको थियो ।

यसअघि संघकै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आईईएस) ले महाधिवेशन र चुनाव गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने भनी गरेको निर्णय संघकै केही पदाधिकारीहरूको दबाबमा उल्टाइएको थियो । त्यो निर्णय अनुसार पन्त चल्न सकेका भए हालसम्म निर्वाचन भइसक्ने थियो । यसपछि सबै पक्षसँग संवाद र छलफल नगरी कामचलाउ बनिसकेको कार्यसमितिले मनखुशी निर्णय लिनु नै विवादको चुरो हो ।

अझ पन्तले आफ्नो एकल हस्ताक्षरमा चुनाव घोषणा गरेर गठबन्धन दल, नेताहरू र सरकारलाई नै दोष दिने तल्लो स्तरको राजनीति आफैं शुरु गरे । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) चुनावमा देखिएका समस्या सम्बोधन नगर्ने, नसुन्ने, अरुलाई निषेध गर्ने काम नेतृत्वले नै गर्दै आएको छ । त्यस्तै, टेक्नोलोजीको दुरूपयोग गरेर संस्था कब्जा गर्ने मास्टर प्लान जस्ता पार्टीगत र दलगत राजनीति भन्दा खराबस्तरको राजनीति संस्थाभित्र आफैं शुरु गरेर अरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउनु निरर्थक छ।

संघभित्रका तमाम बेथिति र विसंगतिको सुनुवाइ र समाधानको पहल नभए पछि गत अक्टोबरमा सम्पन्न करीब दुई तिहाइ एनसीसी अध्यक्षहरूको भेलाले महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । संस्थाको धरातल एनसीसीहरूको भेला र मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै जसरी पनि चुनाव गराउने भन्ने वक्तव्यलाई संस्था कब्जा गर्ने मनस्थितिको उपजको रूपमा हेरिएको छ।

विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधान विपरीत सिफारिश गरेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी पर्‍यो । त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भयो । एनआरएन नेतृत्वले  उक्त समितिलाई सहयोग गरेर अघि बढेको भए उत्तम नै हुनेथियो ।

इज्जत बोकेको संस्थामा चरम विवाद

प्रवासी नेपालीहरूको नाम र इज्जत बोकेको संस्थामा चरम विवाद उत्पन्न हुनु दुःखद कुरा हो । अझ नेपाल सरकारद्वारा हस्तक्षेपको अवस्था उत्पन्न हुनु गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमा पहिलो घटना हो । यो घटनाले नेतृत्वको असफलता मात्र प्रदर्शन गरेको छैन, प्रवासी नेपालीको साख पनि गिराएको छ ।

विश्वका विकसित देशमा बसेर नेपाललाई तुलना गर्ने अनि नेपाली नेता, दलहरू र सिस्टमलाई आलोचना गरेर थाक्दैनन्  प्रवासी नेताहरूले । तर, आफ्नो संघ भित्र कब्जा जमाउन प्रयोग गर्ने मिडियामा हत्कण्डा, पैसाको प्रयोग र विवेकको लिलामीले गर्दा आज उनीहरूसामु नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै परिपक्व देखिन थालेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा जसरी पनि जित्ने र संस्था कब्जा गर्न लागिपरेका केही व्यक्तिहरू आज आफ्ना कर्तुत र कमजोरी छोप्न नेपाल सरकार, गठबन्धन दलहरू र तिनका शुभेच्छुक प्रवासी संस्थालाई दोष दिन लागिपरेका छन् ।

कतिसम्म भने महामारीका बखत अनलाइन अधिवेशनका नाममा एक पक्षलाई अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरियो । आफू अनुकूल पुरानो कार्य समितिले नयाँ अधिवेशनको डेलिगेट चुन्ने हास्यास्पद नियम ल्याइयो । त्यो पनि तत्कालीन २५८१ प्रतिनिधिलाई बोल्ने, बहस गर्नेसम्म स्थान नदिई ३०० जना अट्ने जुम मार्फत गरिएको स्पष्ट छ । त्यसमा थप आफ्नै समर्थकहरू राखेर विधानको व्याख्या गर्ने हास्यास्पद कामसम्म भए यथार्थमा विधान अनुसार न डेलिगेट्स छानिए न विधिसम्मत अनलाइन चुनाव भए ।

कार्यसमितिका केही पदाधिकारीहरूद्वारा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका नाममा विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) ले दिएको रकममा भ्रष्टाचारको घटना होस् या कोरोना महामारी ताका प्रवासी नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न भएका सरकारी ढिलासुस्तीको ढाकछोपमा लागेका कामहरू हुन्, पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति आलोचित बन्न पुगेको थियो । आईएलओको घोटाला युएईमा प्रमाणित भएर केहीलाई कारबाही नै गरेको अवस्थामा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति कसरी ओभानो होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बिहान ४-५ बजेसम्म जुम बैठक बस्ने, जुममा भाषणबाजी, सम्मेलनका नाममा बुद्धिविलास गरेको आलोचनाबाट पनि संघ मुक्त रहेन। जसको कारण संघले आयोजना गरेका ज्ञान सम्मेलनहरूको कार्यान्वयन र उल्लेख्य साथै उचित नतिजाउन्मुख काम देखिएको छैन ।

संघमा विश्वभरबाट बनेका सदस्यहरूका व्यक्तिगत विवरणको दुरूपयोग भएका एक पछि अर्को राष्ट्रिय समितिमा भएका घटना देखा परे । अनलाइन सिस्टमको चरम दुरूपयोगको नमूना जापानको चुनावबाट देखिन्छ । एक हजार बढी मतदाताको विवरण संघको केन्द्रीय एमआईएस प्रणाली दुरूपयोग गरी परिवर्तन गरेर मतदान गर्न नै बन्चित गरेर निर्वाचन परिणाम नै उल्टाउने काम भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै नमूना चिली र बेल्जियम लगायत देशमा भएको पाइन्छ । यस्ता अनियमितताको छानबीन गरी दोषीलाई दण्ड दिनुको सट्टा तपाईंहरू मिल्नोस् भन्ने अध्यक्ष पन्तको निर्देशनले उनको अक्षमता र निहित स्वार्थ प्रकट गरेको छ। संस्थाभित्र आफ्नो गुनासोहरू सम्बोधन नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्न बाध्य हुनु परेको उजुरीकर्ताहरू बताउँछन् ।

अझ एक कदम अघि बढेर नेतृत्वलाई सघाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सुझाव र सहयोगको तत्परता देखाउँदा पनि राजा महाराजा शैलीमा चुनाव घोषणा गर्ने कदमले संस्थालाई विभाजनको सँघारमा पुराएको छ।

संघमा लामो समय योगदान गरेकाहरूलाई, टास्क फोर्समा योगदान गर्नेहरूलाई नै बाइपास गरेर प्रतिनिधि छनौटमा अपनाइएको प्रणाली त्रुटिपूर्ण त छ नै, हाल नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि पदेन डेलिगेट बन्न नपाउने अनौठो नियम बनाइएको छ । बरु संघका सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउन सके संघमा सदस्य संख्या पनि बढ्ने र उत्तरदायी नेतृत्वको विकास हुने देखिन्छ ।

धनी र व्यापारीहरूको नेटवर्किङ क्लबको रूपमा इमेज बनाइरहेको संघलाई कल्याणकारी र स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा विकास गर्न पहल गरेका शेष घलेको योगदान कोसेढुंगाको रूपमा रहेको छ ।

घलेको पालामा ५० करोड नाफामा रहेको संस्था ऋणमा डुबेको घटना होस् या उनले शुरु गरेको लाप्राक बस्ती दुई कार्यकालसम्म उद्घाटन र निरीक्षण भन्दै हेलिकप्टर र स्रोतको दोहन गर्ने काम भए । शेष घलेले स्थापना गरेको संघको कल्याणकारी प्रतिबिम्बलाई फेरि माफिया र व्यापारिक स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

हाल संस्थाको विवाद चरम अवस्थामा पुगेर सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निभाएको अवस्थामा आफैं उम्मेदवारी घोषणा गरेर, आफैं द्वन्द्व निम्त्याएर, मिलेमतोमा आफू अनुकूल डेलिगेट्स छान्दै हिंडेका कार्य समितिका केही पदाधिकारीहरूको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले गर्दा पनि यो समस्या बल्झिंदै गयो । साथै आफैंले सिर्जना गरेको समस्यालाई हल गर्ने ताकत र नैतिकता अब आईसीसीका अपवाद बाहेकका पदाधिकारीमा रहेन । यसर्थ यहाँ कोही बीचमा मध्यस्थता गर्न आउनु परिस्थितिको माग थियो । यही समूहद्वारा छद्मभेषमा मिडिया मार्फत गाली र बेइज्जती हुन थालेपछि संरक्षकहरू पनि टाउको दुखाउने पक्षमा नभएपछि परराष्ट्रको पहलले सहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बत्ती गयो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’

दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि नियतवश चुनाव स्थगन र ढिला गर्न थालिएपछि कार्य समिति नै म्याद गुज्रिएर कामचलाउ भएको र घोषणा गरेको चुनाव पनि गर्न असमर्थ भएको, विवाद समाधान गर्न असमर्थ भएको कार्यसमितिले गर्दा संघ हाल संकटकालमा पुगेको देखिन्छ।

संघको विधानले यो अवस्थाको निकास दिन संरक्षक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । जसरी बत्ती गयो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’ बाल्ने गरिन्छ, अहिले संघभित्र त्यस्तै स्थिति आएको छ।

संघको विधानको परिच्छेद ६ को १६.१.४ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुरूप सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्य परिषदका अध्यक्षहरूको बैठक राखेर संस्थामा आएका विवादको निकास दिएर संस्थाको रक्षा गर्नुपर्दछ । हाल संरक्षक परिषदका अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको उजुरी र डेलिगेट विवादलाई निकास दिन सरकार र आईसीसीले दिएको जिम्मेवारीलाई समाधान गर्नका लागि विवादित पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको जिम्मेवारीबाट आइसोलेट गरेर विश्वभरका एनसीसी अध्यक्षहरूको राय र सल्लाह अनुरूप सबै पक्षको सहमतिमा विवादित देशहरूमा निश्चित मापदण्ड बनाएर डेलिगेट्सको चयन गर्नुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गराएर फेरि संघलाई ट्रयाकमा ल्याउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । आफ्नो निहित व्यापारिक स्वार्थ हैन, संस्था र सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको हित चाहने सबैले संरक्षक परिषदलाई सघाउनुको अब विकल्प देखिंदैन।

(एनआरएनए युकेका सल्लाहकार डा. कार्की बेलायतमा प्राध्यापन गर्छन्।)