ग्यास विस्थापन योजनाको थालनी सुरक्षा निकायको भान्साबाट

९ मंसिर, काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने चर्चा चलाएपनि अहिलेसम्म विद्युत महसुलदरमा सामान्य कटौतीबाहेक सरकारले अन्य नीतिगत तथा योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याएन । नागरिकले स्वेच्छिक रुपमा इन्डक्सनमार्फत ग्यासलाई प्रतिस्थापित गर्न शुरु गरेपनि ठूलो संख्यामा आकर्षण नदेखिएपछि सरकार योजना बनाएरै अघि बढ्न शुरु गरेको छ ।

अब ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय चुल्होमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढाउने भएको छ । अहिलेसम्म स्वेच्छिक मात्रै रहेको विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई अब नीतिगत रुपमा सरकारकै संगठित क्षेत्रबाटै अनिवार्य गर्ने तयारी अघि बढेको हो ।

शुरुआतबाटै जनतालाई इन्डक्सनमा आकर्षित गर्न सहज नदेखिएकाले मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा निकायका सुरक्षा युनिटहरुबाट ग्यास विस्थापनको शुरुआत गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरुले नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय आफैं अघि सरको छ ।

दोस्रो चरणमा सरकारी कार्यालय, अस्पताल र विद्यालयसहितका संगठित सार्वजनिक संस्थाका क्यान्टिनहरुमा पनि ग्यास विस्थापनको लागि पहल गर्ने गरी तयारी छ । त्यसपछि ग्यास धेरै खपत गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरु सहित व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विस्थापनको लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने गृहकार्य भएको हो ।

सुरक्षा निकायलाई ग्यास छोड्न प्रोत्साहन

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायहरुमा इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास र मटितेललाई हटाएर विद्युतीय चुल्होमार्फत विस्थापन गर्न छलफल शुरु गरेको छ ।

‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नारासहित विद्युत खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्री पम्फा भुसालले समाजिक सञ्जालमार्फत नै जानकारी दिएकी छिन् ।

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बधबार गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग हस्तक्षेपकारी ढंगबाट ग्यास विस्थापन गर्नेबारे यसबारे छलफल गरेका हुन् । छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी फणिन्द्र बराल सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री भुसालले देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि ग्यास विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी थिइन् ।

‘सुरक्षा निकायले ग्यास हटाएर विद्युतीय चुल्होमार्फत मात्रै खाना पकाउने नीति लियो भने त्यसले संगठनलाई मात्रै हैन, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले यो पहलबाट जनतालाई पनि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न सकिने भन्दै सहयोग माग्नुभयो ।’

नेपाल प्रहरीले वर्षमा ८० हजार प्रहरीको मेस व्यवस्थापनका लागि वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास किन्नु परिरहेको जानकारी दिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको बताएको छ ।

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुरक्षा निकायले ग्यास विस्थापन गर्ने गरी अघि बढेमा पूर्वाधारको समस्या हुन नदिने आश्वासन दिएका छन् । उनले ग्यास प्रयोग गर्नुभन्दा विद्युतीय प्रयोग गर्नु संगठनहरुका लागि पनि फाइदाको विषय हुने पनि बताए ।

‘ग्यासभन्दा इन्डक्सन किन सस्तो, सजिलो र प्रभावकारी छ भनेर हामी डेमो गरेरै तपाईंहरुलाई देखाउँछौं,’ उनले सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग भने,‘ यसले सुरक्षा निकायको सदृढीकरणमा त सहयोग पुर्‍याउँछ नै आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत हुने वातावरण बनाउन पनि सहत्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।’

छलफलले सुरक्षा निकायहरुमा ग्यास विस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, रुपान्तरणको प्रक्रिया र खर्च तथा महशुलदर तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर आवश्यक सिफारिससहित कार्यान्वयन गर्न एक रणनीतिक कार्यदल बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तो कार्यदलमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित ऊर्जा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, प्राधिकरणसहित सबै निकायका प्रतिनिधि राख्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा घिसिङले इन्डक्सन चुल्हो मात्रै नभएर ब्यारेक, पोस्ट तथा चौकीहरुमा लुगा धुन वासिङ मेसिन, हिटर, एसी लगायतका प्रयोगका लागि आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थासहितको पूर्वाधार बनाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । यसका लागि महसुलमा सहुलियत दिन समेत प्राधिकरण तया रहेको उनको भनाइ थियो ।

उर्जा मन्त्रालयले ग्यास विस्थापनबारे रक्षा रक्षा मन्त्रालयसहित नेपाली सेनासँग पनि छलफल गर्ने बताएको छ । खपत वृद्धिको योजनामा अघि बढेको मन्त्रालयले ग्यास विस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, सुहलियत तथा बजेट लगायतका विषयमा अध्ययन समेत गर्ने बताएको छ ।

‘अब विद्युत खपत बढाउन चरणवद्ध रुपमा नीतिगत सुधार गर्न खोजेका हौं, संगठित क्षेत्रबाटै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउँदै लगेपछि यसले जनस्तरलाई पनि आकर्षित गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन तथा खपत वृद्धिको योजनामाथि बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीससँग विद्युत् सर्वेक्षण÷उत्पादन अनुमतिपत्र, पीपीए, विद्युत खपतवृद्धि, पावर ट्रेडिङ, विद्युत उत्पादन लागत÷बिक्री मूल्यर खपत वृद्धिका योजनालगायत विषयहरूमा आज मन्त्रालयमा नीतिगत छलफल भएको छ ।