औद्योगिक विकास २९ वर्ष अघिको भन्दा कमजोर हालतमा

९ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा नेपालमा एकै वर्ष ६०६ वटा उद्योग स्थापना भए । एक अर्ब ५ करोड ४१ हजार प्रस्तावित कुल लगानीमा ८९ हजार ३९१ मानिसलाई एकै पटक रोजगारी सिर्जना गर्न गरी ती उद्योग विभागको विवरणमा देखिन्छ । विभागका अनुसार झण्डै २९ वर्षअघि एक वर्षमा खुलेको कुल उद्योगको संख्या नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या हो ।

त्यसयताका कुनै पनि वर्ष ६ सय वा सो भन्दा माथिको संख्यामा नेपालमा उद्योग खुलेको रेकर्ड विभागसँग छैन् । नेपालमा उद्योग स्थापना भएको झण्डै ८५ वर्ष लामो इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म कुल उद्योग संख्या ८ हजार ४५४ पुगेको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउँदा आव २०४९/०५० अघि र पछि पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने खास माहोल बनेको पाइँदैन ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र निर्यातमार्फत मुलुक समृद्ध बनाउन औद्योगिक विकास अनिवार्य शर्त हो । तर, सरकारी विरवरणहरुले नै नेपालको औद्योगिक विकास नैरस्याताले भरिपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालको औद्योगिक विकासको विवरणहरु हेर्दा वर्तमानलाई २९ वर्ष अघिको तथ्याङ्कले गिज्याउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल बताउँछन् । कुल ग्राहस्त उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि स्वीकार गर्छन ।

नेपालले उद्योग दिवस मनाउन सुरु गरेको मानक उद्योग कै लथालिङ्ग अवस्थाबाटै नेपालको ओद्योगिक विकासलाई चित्रण गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँल बताउँछन् ।

‘नेपाली उद्योगको जननी भनिने विराटनगर जुट मिल स्थापनको दिनलाई ऐतिहासिक मानक मानेर हामीले मंसिर ९ मा उद्योग दिवस मनाउँछौं तर अहिले जुट मिल कुन हालतामा छ ?,’ फुयाँल भन्छन्,’हाम्रो औद्योगिक विकासको अवस्था त्यो चित्रसंग मिल्छ ।’

२९ वर्ष अघि र अहिलेको तुलना

पछिल्लो २९ वर्षमा विश्वमा धेरै ठूला परितर्वनहरु आए । नेपालमा पनि राजनीति, सञ्चार, पूर्वाधार, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु भए, तर देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा भने यो २९ वर्ष अवधिमा नेपालको यात्रा ओरालो बाटोमा देखिन्छ ।

आव २०४९/०५० मा ६०६ वटा उद्योग स्थापना हुँदा सिर्जजना भएको रोजगारी भन्दा २०७७/७८ मा दर्ता भएका कुल उद्योगको भन्दा ७७ हजार ५५८ जनाले बढी थियो । २०४९/०५० मा नेपालमा ५१४ वटा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुलेका थिए जो गत आवको भन्दा ४४४ ले बढी हो । यो २९ वर्षको अवधिमा उद्योग संख्या र प्रकृति र रोजगारी सिर्जनामा मात्रै नभई लगानीमा समेत औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था नैरस्यतापूर्ण पाइन्छ ।

यस्तै २०७७/७८ मा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा २०३ उद्योग स्थापना हुँदा त्यसको तीन दशकअघि सवा एक अर्ब रुपैयाँमा तीन गुणा बढी उद्योग खुलेका थिए । त्यो बेलाको सवा अर्ब र अहिलेको साढे १५ अर्ब उद्योेगमा लगानी समयको हिसाबले पनि पहिले भन्दा कमजोर हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

२०६९/७० तिर केही सुधार देखिएको औद्योगिक स्थापना र लगानी पुनः केही वर्ष शिथिल जस्तो रहेको विभागको विवरणमा पाइन्छ ।

कहाँ भयो गल्ती ?

संसारमा अहिले औद्योगिक महाशक्तिका रुपमा उदाएका मुलुकहरु र नेपालमा उद्योगको विकास उस्तै उस्तै समयमा शुरुआत भएको इतिहास पाइने उद्योगी भरतराज आचार्य बताउँछन् । उद्योग स्थापनाको शुरुआतका चरणलाई हर्ने हो भने जापान, चीन, भारत र नेपालको शुरुआती समय एक चरणमा एकै खाले रहेको उनी बताउँछन् ।

‘ती मुलुकहरु एक चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गरेको बेला होस् वा शुरुआती उस्तै उस्तै थियो र नेपाल बाहेकका मुलुकहरुको औद्योगिक विकासको उत्कर्ष समय हरेक २० वर्षमा देखिएको पाइन्छ,’ आचार्यले भने ।

सन् १९५० देखि अहिलेसम्मको यी मुलुकहरुको सुरुआती समयको  अध्ययनले यही भन्ने भन्दै आचार्य थप्छन ‘तर, दुर्भाग्य नेपालको भने त्यस्तो हुन सकेन भारत, चीन, जापान कहाँबाट कहाँ पुगे हामी कहाँ छौं ?’

नेपालले बहुदलपछि अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरणलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्दा त्यसको नतिजा अहिले अर्थतन्त्र र ओद्योगिकरणमा देखिएको अर्थ सचिव मधुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र कुल गाह्रस्थ्र्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढ्दै समृद्धि मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको उनले बताए ।

‘उदारीकरणको सदुपयोग राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनमा गर्न हामी चुक्यौं । मेहिनेत गर्न भन्दा अर्काको आयात गरेर खान बानी पर्‍यो, जसको असर समग्र मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा पर्‍यो,’ सचिव मरासिनीले भने । पाल्पाको ढाका जस्तै फष्टाएका केही सीमित क्षेत्रबाहेकको धेरै क्षेत्रको योगदान कमजोर बन्दै जानु दुखद् भएको उनले बताए ।

समस्या नै समस्या

मुलुकको नेपालको औद्योगिक विकासको संरक्षण गर्न सरकारी भूमिका प्रशस्त नभएको उद्योगी आचार्य बताउँछन् ।  निजी क्षेत्र एक्लैको प्रयासले अहिलेसम्म उद्यमशिलता बचेको दाबी गर्दै आचार्य भन्छन् ‘राज्यले व्यवहार र नीतिले यसको सबोधन गर्नुपर्छ ।’

उद्योगमा लागेको मान्छे थप अर्को उद्योगमा लगानी गर्न नै तयार नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले बढ्दो उत्पादन लागत घटाउन, दोहोरो तेहोरो र अवैज्ञानिक करका विषय सम्बोधन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

उद्योग गर्न आउने र उद्योगबाट बाहिरीने अवस्थासमेत अनुकुल नहुँदा औद्योगीकरण थप शिथिल र कमजोर बनेको उनको दाबी छ । उद्योगीले सिर्जना गर्ने उद्योग बचाउन राज्यले उद्योगलाई राष्ट्रिय पुँजी हो भनेर संरक्षण नगरेको आरोप उनको छ ।

मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उद्योग गर्ने वातावरण विकासमा केही सुधार भए पनि त्यो पर्यप्त नरहेको लगानी बोर्डका कार्याकारी निर्देशक सुशील भट्ट बताउँछन् । उद्योग वा व्यवसाय भित्रिने लगानीका लागि अझै पनि प्रक्रिया र समन्वयमाका झन्झटहरु रहेको उनी बताउँछन् ।

‘उद्यम बढ्ने लगानी भित्र्याउनै मै झन्झट भएपछि यसको समग्र नतिजामा असर पर्छ’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने । उद्योगसम्म पुग्ने आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा र उद्योगको जमिन स्वमित्वको समस्या अझै रहेको उनले बताए ।

उद्योग खोल्न, बन्द गर्न तथा समन्वयका काम गर्न समेत हात जोड्नु पर्ने अवस्थाबाट मुलुकको औद्योगिक विकास नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।

आज भन्दा २९ वर्ष अघिको अवस्था भन्दा पनि कमजोर औद्योगिक विकासको अवस्थामा मुलुक पुग्नु दुःखद भएको भन्दै उनले भने ‘उद्योगका लागि सकेसम्मको सहज वातावरण सिर्जना गरौ ।’

२०४९/०५० मा धेरै उद्योग खुल्ने अवस्था आउनुको प्रमुख कारण आउन चाहनेलाई कानुनी र व्यवहारिक रुपमा सहज वातावरण बनाइनु नै प्रमुख भएको भन्दै उनले अहिले कार्टेलिङको डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाएको बताए । कुनै पनि एक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगीले त्यो क्षेत्रमा उद्योग आउनै दिन हुन्न भन्ने ‘पोलिसी लबिइङ’ डरलाग्दो भएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘बैंकले अर्को बैंक आउन रोक्ने, होटलले नयाँ होटल आउन रोक्ने हो भने उद्योग कहिले फष्टाउँछ ? हामी चुक्दैछौं,’ उनले  भने ‘यसमा अझ उद्योग र उद्योगीको स सानो सहजीकरणमै कर्मचारी वा राजनीतिक तहमा पैसा नै खुवाउनु पर्छ भनेत कसरी अघि बढ्ने सुधार गरौं ।’

आएका उद्योग खुल्न र बन्द गराउन कसैको पनि अवाञ्छित भूमिका हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।अबको बाटो

कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा सरकारले गरेको कामबाट एक पटक पुनः औद्योगिक विकासको बाटो समात्न सकिने अर्थ सचिव मरासिनीको मत छ । ब्याजमा अनुदान, स्थानीय तहमा जाने अनुदान दायरामा वृद्धि, ऋणीको भाका थप र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहुलियतलाई तंग्रिँदो अर्थतन्त्रमा फलदायी बनाउनु पर्ने र त्यसलाई उद्योग विकाससँग जोड्नु पर्ने उनले बताए । सरकारले बनाएको सेज, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधारलाई टेकेर निजी क्षेत्र अघिब ढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै पूर्वाधारबाट भारत र चीनको औद्योगीकरणले छलाङ मारेको भन्दै मरासिनीले हाम्रोमा उपलब्धि नभएको बताए । ठूलो लगानी र उद्योगबाट मात्रै देशको औद्योगिक विकास नहुने कुरा जापानको उदाहरणबाट सिक्दै साना र घरेलु र नवप्रर्वतनात्मक उद्योगको विकासमा जोडदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको जगर्जे गर्ने कुरामा राज्यले विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडलको सुझाव छ । उद्योग फैलाउने नाममा आयात प्रतिस्थापन तथा कुनै पनि खाले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउन नहुने भन्दै उनले उत्पादन र ओद्यौगिक विकासमा सघाउने प्राविधि वा अन्य किसमका आयात बृद्धि हुनेपर्ने बताए । उद्योगीलाई संसारभरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा पनि उपाध्यक्ष पौडेलले जोड दिए ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सशील भट्ट अब निजी सरकारी साझेदारीमा आद्यौगिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनेमा जोड दिन्छन् ।

सरकारले निर्माण गरेको औद्योगिक पूर्वाधारको उपयोगमा निजी क्षेत्रले थप चासो दिए मात्रै पनि धेरै सुधार हुने उद्योग सचिव अर्जुनकुमार पोख्रेल बताउँछन् ।