दलितको आँखाबाट देखिएको एमालेको दशौं महाधिवेशन

अहिले पूरै देश एमाले महाधिवेशनमय भइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला, खासगरी नेपालभर क्रियाशील सबै मिडियाहरूको ध्यान उसले तानेको छ र त्यसकै रिपोर्टिङ र चर्चा छ । महाधिवेशनलाई विभिन्न दृष्टिकोणवाट हेरिनुका साथै व्याख्या-विश्लेषण पनि गरिएको छ । अहिलेको संसदीय लोकतन्त्र मानिरहेको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले लिने विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणले विशेष महत्व राख्दछ । त्यसमा दलितका लागि पनि त्यो महत्व कम हुने कुरा भएन । अतः यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो आलेख तयार पारिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई हामी अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक उपलब्धि मान्छौं । नेपालका १२५ जातजाति समूहमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बोधन भएको दलितको सवाल हो । किनभने ३१ वटा मौलिक हकमध्ये दुइटा धारा दलित केन्दि्रत छ । त्यसभित्र पनि उपधाराहरूलाई हेर्दा ११ वटा रहेको छ । अन्य धारामध्ये २८५ राष्ट्रिय दलित आयोगसँग सम्बन्धित छ भने धारा २८१ ले महिला दलितको मानव विकासलाई हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा गर्दछ । मौलिक हकमा उल्लेख भएको कुरालाई कानून बनाएर वा बमोजिम भन्नु नपर्ने संसारको मान्यता विपरीत सो संविधानका धेरै धाराहरूमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ ।

यसको मतलब संविधानमा दिने भनिए तापनि ऐन र विनियमावली बनाउँदा त्यसलाई अझ विस्तृत गर्ने वा खुम्च्याउने भन्ने हो । एमालेका सर्वेसर्वा नेता ओली संघीयता तथा समावेशी विरोधी हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनले विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता तथा उनको साढे तीनवर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई हेर्दा हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएका ऐनहरूलाई हेर्दा दलितलाई दिइएको अधिकारलाई विस्तृत बनाउने भन्दा पनि खुम्च्याउने कार्य भयो । धारा २४ ले छुवाछूत विरुद्धको हकको सुनिश्चितता गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ को संशोधन २०७४ मा हामीले खोज्दै नखोजेको कुरा त्यसमा सामाजिक विभेद पनि राखिनु हो । धारा ४० ले दलितको सबै तहमा प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई मध्येनजर गरेर या त छुट्टै दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइनुपर्थ्यो वा बनिरहेका कानूनमा त्यससँग सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई हाल्नुप्थ्यो तर ३१ वटा मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न बनाइएका १५ वटा कानूनमा धारा ४० का ७ वटा उपधाराहरूलाई समेट्ने कुनै पनि प्रावधान देखिएन ।

दलितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पाएको दलित विकास समिति बनाए । त्यसले वाषिर्क ७ करोड जतिको बजेट सञ्चालन गथ्र्यो र पछि ४० दिनको वादी आन्दोलन पछि गठन भएको वादी विकास समितिले अढाइ करोडको बजेट सञ्चालन गर्थ्यो ।

यी दुवै संस्थाले धारा ४० का विभिन्न उपधाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन खेलेको भूमिका मार्फत सरकारले जस लिन सक्थ्यो । तर समावेशी विरोधी छवि बनाएका ओलीको आड लिएर कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई लगभग खारेज गर्‍यो । सो संस्था मार्फत सत्ताधारी पार्टीहरूले नै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पठाएर लाभ लिइरहेका थिए, तर त्यो पनि उनीहरूलाई सहृय भएन । दलित अधिकारकर्मीहरूले धेरै दबाव दिएपछि प्रचण्डलाई लिएर दलित आन्दोलनका नेता रणेन्द्र बराइली तथा डा. बुद्धि नेपाली सहितको टोलीले ओलीसँग उनको निवासमा ४५ मिनेट जति छलफल गर्‍यो र दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई खारेज गर्न नहुने बरु त्यसको क्षेत्र संघीयताको मान्यता अनुसार विस्तार गर्नुपर्ने जिकिर गर्‍यो । तर ओलीले त्यसको औचित्य नभएको भन्ने तवरमा बडो हाँसोलाग्दो तर्क समेत दिए । उनले भने- दलितहरूका परम्परागत पेशाहरूको औचित्य नभएको, त्यसलाई अरूहरूले अपनाइसकेको र मलाई आफंै कपडाहरू सिलाउन मन पर्छ, म आफैं सानातिना कपडाहरू सिलाउँछु आदि । उनले यस्ता जवाफ दिएर दलित विकास समितिलाई ब्युँताउने कुरालाई नकारेछन् । आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा ओलीलाई गलाउन नसकेका प्रचण्डले पनि दलित सवालमा उनलाई गलाउन सकिने कुरा भएन ।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न अपेक्षाकृत राम्रो काम गरेका खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई पनि उनले मन्त्री पदबाट हटाए । त्यसको बदलामा विमला विश्वकर्मालाई कनिष्ठ मन्त्री दिए । सबैभन्दा ठूलो अपमान त उनले माओवादी कोटाबाट २ नं. प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सूचना समेत नदिएर हटाए तर उनले दलित विकास समिति जस्तै जनजाति प्रतिष्ठानलाई भने छुन सकेनन् ।

उनले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगहरू गठन गरे । त्यसमा दलित आयोग पनि एउटा थियो । सो आयोगमा पदाधिकारी पठाउँदा उनकै पार्टीका केही नाम चलेका तथा हैसियत बनाएका दलित नेताहरूलाई पठाएर बल्लतल्ल संवैधानिक भएको आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्न दिने छन् भन्ने झिनो आशा रहेको थियो, तर अध्यक्षदेखि अधिकांश सदस्य जसलाई नेपालको दलित आन्दोलनले चिन्दैन, कुनै एउटा नगर पालिकाका वहालवाला कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नै पार्टीको भ्रातृ संगठन मुक्ति समाज तथा उनकै निकट छविलाल विश्वकर्मालाई समेत पन्छाएर नियुक्त गरे भन्ने बुझिएको छ । अतः ओलीको साढे तीनवर्षे कार्यकालमा उनले गरेका दलित विरोधी कार्यहरूको यो एउटा सानो फेहरिस्त हो ।

एमालेको पार्टी संगठन जसमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ८ लाख ६५ हजार सदस्य आवद्ध भएको दाबी गरेका छन् । त्यसमा १० प्रतिशत जति दलितहरू भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसको मतलब करीब ९० हजार दलितहरू त्यसमा छन् भन्ने हो । तर ओलीका यी दलित विरोधी कार्यहरूलाई ती दलित सदस्यहरूले कसरी हेरिरहेका छन् ? माधव नेपाल र प्रचण्ड सो पार्टीबाट बाहिरिएपछि त ओलीको झन् बढी देवत्वकरण गरिएको छ । उनी सर्वेसर्वा नेता भएका छन् ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा पनि दलितले प्रशंसा गर्ने वा आत्मसात् गर्ने कुनै नीति वा कार्यक्रम देखिएको छैन । अतः अबको दशौं महाधिवेशनमा यदि ओली तन्त्रलाई संस्थागत गरिने हो भने दलितका सवाल त झन् ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।

अहिले ओली बाहेक एमालेका विभिन्न पदहरूमा दुइटा समूह रहेको एउटा समूहको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल तथा अर्को समूहको नेतृत्व विष्णु पौडेलले गरेको देखिन्छ । यी दुवै समूहमा दलितहरू कहींकतै देखिंदैन । यस्तोमा प्रश्न उठेको छ- दलितका एमालेभित्र नाम चलेका अनुहारहरूमा छविलाल विश्वकर्मा, जगत सुनार, जीतु गौतम, बोमबहादुर विश्वकर्मा, रामदयाल मण्डल, रामपि्रत पासवान तथा ईश्वरी रिजालहरू कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् ?

वर्गीय सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा समावेशीको विषयलाई गौण ठानिन्छ । त्यसको पुष्टि ईश्वर पोख्रेलले पछिल्लो समय महिलाहरूको समावेशीको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ ।

एमालेजनहरूले जसको कारण पाँच वर्ष सत्तामा रहने म्यान्डेट पाएको पार्टीलाई साढे तीन वर्षमै सत्ताच्युत हुनुपर्‍यो, ६ वटा प्रदेश सरकारहरूबाट पूरै विमुख हुन पुग्यो । पुराना तथा त्याग गरेका कुनै पनि नेताहरू अहिले साथमा छैनन् । उता दलितका दृष्टिकोणवाट हेर्दा पनि न त नीति, सिद्धान्त तथा व्यवहारमा न त प्रतिनिधित्वमा कुनै आशालाग्दो अवस्था छ । त्यस्तोमा यो दशौं महाधिवेशन केवल ओलीतन्त्र तथा धार्मिक अतिवादलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा मात्रै सीमित नहोस् र नेपालका दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जनताले आशा गर्ने ठाउँ पाउन् भन्ने कामना गर्दछु ।